गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले डा. गोविन्द केसी लगायतले गरेका अनसन र विरोध प्रदर्शनहरुलाई लिएर पछिल्लो पटक जुन अभिव्यक्तिहरु दिएका छन्, यी सरकारमा आसीनहरुले दिन सुहाउने अभिव्यक्तिहरु होइनन् । उनले केसीको अनसनलाई ‘निषेधित क्षेत्रमा गरिएको’, ‘व्यक्तिगत’, ‘अधिनायकवादी’ आदि भनेर बोलिरहका छन् । त्यसो भए बहुमतको बलमा एकमना सरकार भएको बेलामा बोलिने यस्ता कुराहरुले सरकारको फासिवादतिरको यात्रालाई सङ्केत गर्दछन् ।
जनताले सुनेका थिए एक पटकको कांग्रेसी कालमा गृहमन्त्री बनेका जयप्रकाश गुप्ताले माओवादी आतङ्ककारीलाई काटेर ‘झोलाभरि टाउका ल्याऊ र त्यही झोलाभरि पैसा लगेर जाऊ’ भनेको । त्यो भनाइ कांग्रेसका लागि महंगो साबित भयो ।
आजभोलि निकै आवेगी र तामसी स्वरुपमा प्रस्तुत हुन थालेको गृहमन्त्री बादलको अभिव्यक्ति सर्वसाधरणले पनि नमीठो महसुस गर्न थालेका छन् । एउटा नागरिक आमरण अनसनमा बस्दा उसलाई सरकारका तर्फबाट गरिनु पर्ने सामान्य बचाउ र मर्यादाको भाषा पनि उनका लागि अलि केही महङ्गो हुन जान थालेको छ । जो जहाँ असन बसे पनि र विरोध प्रदर्शन गरे पनि त्यसलाई समाधानको उपाय वा बाटो दिनु, सम्झाउनु बुझाउनु र सहमतिमा ल्याउन कोशिष गर्नु सरकारको दायित्व हो । यो गृहमन्त्रीको दायित्व पनि होला नै । जस्ताको तस्तै जवाफ दिने हो भने त उनले भने झैं जहाँ पायो त्यहाँ अनसन र विरोध गर्न नपाउने हो भने जे पायो त्यही उनले किन बोल्ने ?
पछिल्ला दिनहरुमा फरक मत र विचार राख्ने वा विरोध जनाउने जो कसैलाई पनि देख्न र सुन्नसम्म नचाहने जुन खाले राज्यको प्रवृत्ति देखा परिरहेको छ, यो आफ्ना मत र विचार राख्नेहरुका साथै आम जनतालाई पनि पचिरहेको छैन । रिसाउने, घिनाउने, झन्झट मान्ने, तर्साउने, बदलाभाव राख्ने आदि कुराहरुले समस्याहरुको समाधान भन्दा पनि टक्कर गर्नतिर अग्रसर गराउँछ ।
अर्को कुरा, उनले हाँक दिने गरेका छन्– यो सरकार जनविरोधी दलालहरुको होइन भनेर । त्यसो भए भारतसँग गरिएका १९५० देखि हालसम्मका सन्धिसम्झौताहरु यो सरकारले सर्लक्क कार्यान्वयनमा लैजान्छु भनेर लुते पुच्छर किन लगायो त ? के देशभक्त र स्वाभिमानीहरुको हो यो सरकार ? जनतामाझ कुरा छर्लंङ्गै छ ।
अर्को कुरा ७० प्रतिशत प्रशासनिक खर्चमा बजेट छुट्याउने र बाँकी २८ प्रतिशत विकास खर्च छुट्याउने अनि कुरा भने समृद्धि र विकासका गर्ने ! यो ढँटुवा कुराले जनतालाई सडकमा उतार्ने छ । कि त्यसैको सरकारी तयारी हो यो रुखो अभिव्यक्ति र सार्वजनिक क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी कफ्र्यु जारी गरिएको ?
