उपस्थित आमत्रित बिभिन्न राजनीतिaक दलका नेतागण, बिषय बिशेषज्ञ बक्ता मित्रहरु तथा सबै आन्दोलनकारी साथीहरु अभिबादन !
आज २०८३ जेठ २७ गते बिभिन्न कम्युनिष्ट पार्टी निकट तीन किसान संगठनहरूको आयोजनामा बालेन सरकारद्वारा “सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि गरिएको घोर अमानवीय दमनको विरुद्ध सही निकासको खोजीको लागि अन्तक्र्रिया कार्यक्रमा प्रस्तुत यो छोटो अवधारणा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु ।
१. सुकुम्बासीको मुद्दा किन उठ्यो ?
यो मुद्दा कुनै नयाँ मुद्दा होइन । एक थरीका नेपाली नागरिकले युगौंदेखि भोग्दै आएको समस्याको यो निरन्तरता हो । तर हठात् आज किन यति चर्को रूपमा किन खडा भएको छ ? किनभने सुशासनको झूटो नारा दिएर बनेको रास्वपाको बालेन सरकारले आफ्नो साम्राज्यवादपरस्त सामन्त र दलाल पूँजीपति वर्गको स्वार्थ अनुकूल गत वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको घर टहराहरू भत्काउन र वर्षौँदेखि बसिआएका नागरिकहरूमाथि सेना, सशस्त्र, प्रहरी र नगर प्रहरी समेतकोे ठूलो दमनकारी शक्ति उपस्थित गराएर घर टहरामाथि डोजर लगाई राज्य आतंकको फाँसीवादी क्रूरता प्रदर्शन गरेकोले अहिले सुकुम्बासी समस्या चर्केको छ । विना कुनै तथ्य, विना छानविन, विना पर्याप्त पूर्व–सूचना उपत्यकाका नदी किनारामा तीन–चार पुस्तादेखि बस्दै आएका सबै सुकुम्बासी नागरिकहरूलाई ’हुकुकुम्बासी’ को हचुवा आरोपमा उठिबास गरिएको छ । यो दमन समस्यको कुनै समाधान बिल्कुलै होइन । रोगको पहिचान र सही उपचारको सट्टा रोगीलाई मार्ने किसिमको दमनकारी कदम सुशासनको नारा दिने वर्तमान सरकारले चलाएको छ र यो समस्यालाई अझ संकटग्रस्त तुल्याएको छ ।
यतिबेला डोेजर आतंकबाट हजारौँ सुकुम्बासीका घर टहराहरू मात्रै भत्किएनन् कि ती बस्तीका नागरिकले आफ्ना दैनिक उपभोगका सरसामान समेत सम्हाल्ने मौका पाएनन् । वृद्धबृद्धा बालबच्चा, बिरामी, सुत्केरी महिलाहरु विचल्लीमा परे । केटाकेटीहरुको पढाई लोखाइ छुट्यो र मुख्यतः बास र रोजगार टुट्यो । कठमाण्डौँ बाहिर समेत कोहलपुर (बाँके), पथलैया (बारा), जनकपुर, झापा, चित्तवन लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा डोजर आतंक चलाइएको छ जसको कारण त्यहाँका हजारौँ सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको बिल्लीबाठ भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको ’स्टे अर्डर’ को कारण तत्काल डोजर आतंक रोकिएको छ र यो आतंकको विरोधमा संयुक्त राष्ट्र संघ, एम्नेस्टी इण्टरनेशनल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टीहरू, सञ्चार जगत र पीडित नागरिकहरूले एक स्वरले यो ‘अमानवीय घोर अत्याचार’ को आरोप दर्ज गरेका छन् र यसलाई अविलम्ब रोक्न माग गरेका छन् । संसदमा पनि यसको चर्को विरोध भएको छ। तर यो साम्राज्यवाद परस्त सामन्त र दलाल पूँजीवादी सरकारको निहत्था जनतामाथिको दमन रोकिने देखिएको छैन । बरु एक वा अर्कोरुपमा फाँसीवादी दमनकारी मार्गमा निरन्तर लागेको देखिन्छ । यसको बिरुद्ध सुकुम्बासीहरू देशैभरि आन्दोलनरत छन् । यो पीडत जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई राष्ट्रिय स्तरमा उठाउनु आवश्यक छ । अनि यसको सही किसिमले न्यायपूर्ण हल के हुन सक्छ भन्ने विषयमा पनि अत्यन्तै गम्भीर र बिवेकशील बनेर बहस गरिनु र समाधानको सही निष्कर्शमा पुग्नु अत्यावश्यक भएको । यसै उद्देश्यले किसान आन्दोलनकारी तथा सुकुम्बासी आन्दोलनकर्मी तथा प्रबुद्ध नागरिक र राजनीतिक पार्टी नेताका बीच यो अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । यो हाम्रो उद्देश्यलाई मद्दत पुग्ने समस्याको सही समाधानका लागि निकास निस्कने आधार तयार हुने विश्वास लिएको छु ।
२) को हुन् सुकुम्बासी ?
झट्ट हेर्दा घरबारविहीन, भूमिहीन, रोजगारी नपाएका र श्रम गरी खान भनेर सहर पसेर खोला किनाराका ऐलानी जग्गामा टहरा खडा गरी बस्न बाध्य भएका मानिसहरूलाई सुकुम्बासी भन्न सकिन्छ तर यो कुरा अंश मात्र हो, समग्र होइन । नेपाल सरकारको भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ को –आठौँ संशोधन २०७६÷१०÷२८) अनुसार “भूमिहीन सुकुम्बासी“ भनेको “नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, श्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई जनाउनेछ“ । साथै सो ऐनले ’अव्यवस्थित बसोबासी’ को पनि परिभाषा गरेको छ, जस अनुसार “सरकारी ऐलानी, पर्ती, वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भएता पनि लामो समयदेखि आवाद कमोत गरी घर, टहरा बनाई बसोबास गरेका (सरकारी दस्तुर तिरेका) व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दटर सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई जनाउनेछ“ । नेपालको संविधानले (२०७२) भूमिहीन दलित र आवासविहीन दलितलाई पनि सुकुम्बासी मानेको देखिन्छ ।
उक्त तीनै प्रकारका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारले सोही स्थानमा वा सरकारले तोकेको स्थानमा जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था समेत गरेको छ । संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य (२०७२, धारा १६, ३६ र ४०) अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, खाद्य सम्प्रभूताको हक हुने र उपयुक्त आवासको हक हुने सुनिश्चितता गरेको छ भने भूमिहीन दलितलाई राज्यले एकपटक जमिन दिनैपर्ने भनिएको छ ।
संविधानकै निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वमा (धारा ५१ च ६) लेखिएको छ, “मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई घर, टहरा तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने“ । तर देशको संविधान, कानुन, मानव अधिकार आयोग र नागरिक समाजको नीति, नियम र आवाजलाई बेवास्ता गर्दै ठाडै कुल्चदै सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आतंक मच्चाएको छ । त्यसको शिकार काठमाडाौँ उपत्यकामा ३ लाख जति र उपत्यका बाहिर १२ लाख जति नागरिक भएको र हुने देखिन्छ । यो संख्या सुकुम्बासीको थोरै संख्या हो । नेपालमा (२०७८) भूमिहीन ३.२ प्रतिशत, गरिबीको रेखामुनि २०.० प्रतिशत र ०.५ हे. भन्दा कम जमिन हुने ५५.० प्रतिशत (सीमान्त किसान समेत) लाई जोड्दा (भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र सीमान्त किसान) संख्या धेरै ठलो देखिन्छ । यी सबैलाई डोजर लगाउने दिन कस्तो होला ? के डोजर हल सम्भव छ ?
३) के हो सुकुम्बासी समस्या ?
नेपालमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, मोही, हरुवा, चरुवा, हलिया, कमलरी, मुक्त कमैया, दलित भूमिहीन, सीमान्त किसान, अव्यवस्थित बसोबासी आदि कहाँबाट आए ?
के यिनीहरू पहिलेदेखि नै थिए ? यसको स्रोत के हो ? यसको स्रोत भनेको मुख्यतः १८ औँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा पृथ्वीनारायण शाहको राज्यविस्तार अभियानबाट एक केन्द्रीय सामन्ती हिन्दू अधिराज्यको स्थापना हो । नयाँ शासकवर्गले नयाँ जोडिएका विशाल भूभागको स्वामित्व ’भूपति’ को नाममा राजा÷राज्यको अधिन बनायो । सैनिक शासन थियो “राजाको हुकुम बाउको दुहाई“ । पूर्वी पहाडको आदिवासी जनजातिको सामुदायिक –किपट) भूक्षेत्रलाई छोडी बाँकी सम्पूर्ण भूमिलाई ’रैकर’ (राज्य–जमिन्दारी ( बिलमयिचमष्कm) प्रथामा ढालियो ।
यसबाट आदिवासी जनजाति लगायत खस र दलित समुदाय रैती (जोत्ने, प्रजा, भूमिहीन) हुन पुगे । यो प्रथा अन्तर्गत रैतीले (वास्तविक जोताहा) भोगचलन गरेको जग्गा पुस्ता हस्तान्तरण हुन सक्ने तर बेच्न नपाउने गरियो । तर उनीहरूलाई तोकिएको अतिरिक्त उत्पादन सिधै राज्यकोषमा, बिर्तावालकोमा र गुठीमा बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो (महेशचन्द्र रेग्मी, १९७१) ।
राणा कालमा कानुन बनाएर नै ’रैकर’ भनिएको विशाल जग्गालाई शासकवर्गका सदस्यहरूका बीच ’बिर्ता, गुठी, जागीर, रजौटा, खूँवा, जिरायत, उखडा’ आदिको रूपमा वितरण गरियो । यो राज्य जमिन्दारी कायम गरिएबाट रााजा, राणा, प्रशासक, सैनिक प्रमुख, पुरोहित आदिको नाममा खेतीयोग्य जमिनको ठूलो हिस्सा थोरै नयाँ सामन्ती परिवारका हातमा केन्द्रित गरियो भने साधारण जनता, पराजित जनजातिहरू र दलितहरू गरिबीमा धकेलिए (प्रश्रित, १९९६) ता।नं १ । यसको परिणाम सन् १९५४ देखि सन् १९५० मा राज्यको प्रशासनको उच्च तहमा केही जाति जनजाति, मधेसी (हिन्दू उच्च जात बाहेक) र दलितहरू पुग्न सकेनन् (तालिका–२) ।
२००८ सालदेखि २०१३ सालसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा किसान संघर्ष भयो । यसले सामन्तवादको जग हल्लाउने काम गरेको थियो तर पार्टी किसान आन्दोलनप्रति उदासीन बनेको कारण आन्दोलन अघि बढेन । तर पनि त्यसको पराकम्पको कारण २०१६ सालमा कांग्रेसको सरकारले बिर्ता उन्मूलन र २०२१ मा राजाले भूमि ऐन ल्याउन बाध्य भए । राजाको भूमि सुधारले सामन्ती भूमिलाई केही हदसम्म खण्डित गर्यो र जमिन स-साना टुक्रामा परिणत भयो । त्यसको कारण अहिले ९२ (७८ साल) ०.५ हे। भन्दा कम जमिन जोत्नेको संख्या ६३.५ प्रतिशत रहेको छ । यसमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र सीमान्त किसान पर्दछन् । यिनलाई मुस्किलले ६ महिना आफ्नो उत्पादनले गुजारा चल्छ । यिनीहरूमध्ये केही श्रम गर्न साउदी अरब, भारत आदि मुलुक जान्छन र जो जाने अवस्थामा हँदैनन् गाउँ, देहात र सहरमा सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, कमलरी, मुक्त कमैया, हलिया, अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा जीविका चलाउन बाध्य छन् । तसर्थ आज हामी जसलाई भूमिहीन, सीमान्त, गरिब किसान, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी भन्दछौँ, उनीहरू सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धको ऐतिहासिक विरासत हुन् । तिनको मुद्दा हल गर्ने भनेर पञ्चायतले, बहुदलीय र गणतन्त्रका सरकारहरूले उनीहरूलाई भोट बैंक बनाए । अहिले बालेन सरकारले तिनका पुराना भोट बैंकलाई भत्काइदिए तर भयो एक विशेष थरीका नागरिकको विचल्ली । अहिले पनि गुठीले गालिएका मोहीहरू, पहाडमा पहिरो र कटानबाट विस्थापित नागरिकहरू, पुख्र्यौली पेसाबाट विस्थापित (दलित, कुमाल, माझी-बोटे), वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गा नापजाँच नगरिएको, सरकारी र अन्य शैक्षिक संस्थाको नाममा दर्ता गरिदिएको, मिटरब्याजी (वित्तीय हिंसा वा व्यक्ति) बाट पीडित भएकाले आदि कारणले पनि सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी भएका छन् ।
४० यो मुद्दा कसरी हल गर्न सकिन्छ ?
नेपालमा हरेक वर्ष ४-५ लाख युवाहरू श्रम बजारका लागि तयार हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । यसमा ठूलो संख्या भूमिहीन र सीमान्त किसान ९०.५ हे। सम्म जोत्ने० बाट आउँदछन् । हामीले १.० हे। भन्दा कम जमिन जोत्नेको संख्या हेर्यौँ भने ८७.० प्रतिशत हुन आउँछ जो निर्वाहमुखी खेतीसँग जोडिएका छन् । यो समस्या शाह, राणा, पञ्चायत हुँदै यहाँ सम्म आएको प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाहरूको उपज हो । यो घट्ने होइन् । यो बढ्ने क्रममा रहेको छ । बालेनको डोजर आतंकले यसको हल हुनेवाला छैन । सरकारले डोजर चलाएको दुई महिना बितिसक्दा पनि बिकल्पको कुनै व्यवस्था गर्न सकेन । केही सुकुम्बासी परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर बन्दी जस्तो बनाइएको छ, अलपत्र पारिएको छ । कहिलेसम्ममा बिकल्प होला रु कुनै सुनिश्चितता छैन । सनकको भरमा बहस बिना, पूर्व(योजना सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर भूमिहीन, सुकुम्बासी, गरिब तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकहरूलाई राज्यको शत्रुको रूपमा व्यवहार गरिएको छ।
क) यो सामन्तवादी व्यवस्थाको उपज हो, अहिले अरु झाँगिदै आएको अवस्था छ । तसर्थ यसको दीर्घकालीन हल भनेको ुक्रान्तिकारी भूमिसुधारु नै हो । यसको जोत अनुसारको पोत कायम गरी सहकारी (उत्पादन) मार्फत जमिनलाई चक्लाबन्दी गरी कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र औद्योगिकीकरणतर्फ लैजाने नीति बनाउन सक्नु पर्दछ । देशमा उद्योगधन्दा, बन्दव्यापार र सेवाको क्षेत्र विकास र विस्तार गरी कृषि क्षेत्रमा खपत हुन नसकेका नागरिकलाई ९दक्ष बनाई० व्यापक रोजगारी दिन सक्नु पर्दछ । यो काम नयाँ जनवादी क्रान्तिले मात्र पूरा गर्न सक्नेछ ।
ख० बालेन सरकारको डोजर आतंक सिर्जना गरेर सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाएको छ। यसको तत्काल हल के हुन सक्छरु संविधानले हरेक नागरिकलाई आवासको हक दिएको छ, कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई बासस्थानबाट हटाउन वा अतिक्रमण नगर्ने भनेको छ । त्यसरी नै राज्यले एक पटक भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, आवासविहीन दलितलाई आवास दिने भनेको छ । भूमि ऐनको (आठौँ संशोधन) भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि भूमि आयोग खडा गरियो तर यसले पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने काम गर्यो, सुकुम्बासीको काम गरेन।
भूमि ऐन र नियमले महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा एक परिवारलाई ४ आना ९१३० वर्गमिटर क्षेत्रफल० जग्गा दिने र नगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्र र गाउँपालिकाहरूमा एक परिवारलाई ३४० वर्गमिटर जग्गा दिने भनेको छ । यस बाहेक कृषिका लागि जमिन पनि तोकिएको छ । स्थानीय तहले भूमिहीन सुकुम्बासी, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत लिने व्यवस्था छ तर न लगत लिइएको छ, न त लालपुर्जा नै बाँडिएको छ । यसकारण सरकारले अविलम्ब वैकल्पिक व्यवस्था गरी सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, मुक्त कमैया, हरुवा, चरवा आदिलाई ठेगाना लगाउनुपर्दछ । विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले वैकल्पिक व्यवस्था सरकारलाई गर्न समय तोकेका छन्, सो समयभित्र व्यवस्था नभए डोजर लगाएर उठीवास गरिएको बस्तीमा फर्कने चेतावनी दिएका छन् । जो स्वभाविक छ ।
५ उपसंहार
क) साम्राज्यवाद र विस्तारवाद परस्त सामन्त र दलाल पुज्पिती वर्गको सत्ता भएकोले यसले २००७ साल देखि हाल सम्मका विभिन्न प्रकृतिका व्यवस्था र साशकहरुले अहिले सम्म किसान वर्गका आधारभूत समस्याहरु हल गर्न सकेनन् । त्यसको वदा उनीहरुले किसान, मजदुर र सुकुम्बासीहलाई भोटबैंक बनाएर उनीहरु माथी नै अमानवीय शासन लाद्दै आए र समस्यालाई झन चर्काउने काम गरे ।
ख) वर्तमान सरकार किसान मजदुर र सुकुम्बासी वर्गहरुप्रति कति अनुदान र पूर्वाग्रही छ भन्ने कुरा यो सरकारल ल्याएको वर्तमान नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणले नै स्पष्ट पारेको छ । यो सरकारले दलाल पुँजीपति वर्गको हित र फाइदाको निम्ति बजेट ल्याइएको छ तर किसान मजदुर सुकुम्बासी र तमाम उत्पिडित र निम्न बर्गको विरुद्धमा ल्याएको छ । राज्यले बनाएको संविधन, कानुन र मानव अधिकारको पालना नगर्ने यो बालेन सरकारले गरेको डोजर आतंकको हल गर्ने कुनै सुनिश्चितता छैन । आज सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू देशैभरि संघर्षमा उत्रिएको अवस्था छ । यो जायज मागको पक्षमा राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, प्रबुद्ध वर्ग समेत आवाज उठाइरहेका छन् ।
बालेन सरकारको यो फाँसीवादी बर्बरता विरुद्ध सुकुम्बासीहरूको साथमा किसान, मजदुर, युवा, विद्यार्थी आदि सबैको संयुक्त आन्दोलन उठ्न जरुरी छ । यो फाँसीवादले विगतका जनआन्दोलन र जनयुद्धबाट प्राप्त अधिकारहरूलाई खोस्ने हर्कत गर्दैछ । विध्वंश र वितण्डाको पर्याय बनेको यो फाँसीवादी सरकारलाई लगाम लगाउन हामी सबैले सुकुम्बासी आन्दोलनलाई ऐक्यवद्धता गर्नु अनिवार्य भएको ४ किसान संघठनको निष्कर्ष भएकोले यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको हो। तपाईँहरूको सुझाव र सहयोगले आन्दोलन अझ बलियो हुने अपेक्षा छ ।
धन्यवाद
(बुधबार (२०८३ जेठ २७) अखिल नेपाल किसान महासंघ, क्रान्तिकारी किसान महासंघ र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीमाथि राज्यको दमननीति र न्यायपूर्ण निकास विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणा पत्र)
