नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का अध्यक्ष मोहन वैद्य‘किरण’ले वर्गदृष्टिसँग कुराकानी गर्ने क्रममा बजेटबारे सोधिएको प्रश्नमा भन्नुभएको छ, “समाजवादमा जाने बजेट पुँजीवादका विरुद्ध संघर्ष गर्ने खालको हुनु पर्दछ । यो बजेट राष्ट्रिय पुँजीवादको सम्म पनि विकास गर्ने खालको छैन । उदारीकरण, निजीकरणको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बढवा दिंदै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको संरक्षण गर्ने खालको छ । बजेटले विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट लगानी ल्याएर दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गलाई संरक्षण गरेको छ ।”
बजेटबारे नै महासचिव किरण भन्नुहुन्छ, “यति ठूलो व्यापारघाटा छ, लाखौलाख युवाहरु विदेशिएका छन्, देशका सबै नदीनाला कौडीको मूल्यमा बेचिएको छ, अनि विकासतर्फ २३ प्रतिशत र साधारण खर्चतर्फ ७७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेर कसरी यो सरकारले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ ? यी सब हावादारी कुरा हुन् । साधारण सुधार त हिजो पञ्चायतले पनि गरेको थियो, बहुदलको बेला कांग्रेसहरुले पनि गरेका थिए । यसभन्दा यो सरकारले नयाँ र गुणात्मक रुपमा केही पनि गर्ने देखिदैन ।”
बजेटकै सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री समेत रहेका नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुरामले एक राष्ट्रिय दैनिकलाई आइतबार दिएको अन्तक्र्रियामा भन्नुभएको छ, “यो बजेट न पुँजीवादी त, न त समाजवादी । यसमा ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ र काँठे पुँजीवाद छ । आफूलाई कम्युनिष्ट समाजवादी भन्ने मान्छेले यस्तो विकृति र ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’को पक्षपोषण गर्नु विडम्बना हो ।”
भट्टराईले क्रोनी क्यापिटलिज्मको चरित्रबारे व्याख्या गर्दै भन्नुभएको छ, “चुनावमा पपुलिस्ट नारा अघि सारेर भोट बैंक सुरक्षित गर्ने र सत्तामा पुगेपछि त्यसको विरुद्ध काम गर्ने ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’को चरित्र हो । नोरशाही पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म), काँठे पुँजीवादको विशेषता भनेकै सीमित राज्यसत्ताका केही मानिसको आड लिने, अवैद्य तरिकाले नाफा आर्जन गर्ने, त्यसले नीति निर्माणमा असर गर्ने र थप नाफा बढाउँदै लैजाने हो ।”
भट्टराई भन्नुहुन्छ, “ओली दाहालले नाम कम्युनिष्ट पार्टी राखे पनि कार्यक्रम र चरित्रमा कहिँ पनि कम्युनिज्म छैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली अपनाउने, अर्थतन्त्रमा पनि राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिका हुने भइसकेपछि अब कम्युनिष्ट भनिराख्नु आवश्यक छैन । उहाँहरुले ब्राण्डका लागि मात्र कम्युनिज्म भनिरहनु भएको छ, त्यसले एउटा भ्रम मात्र सिर्जना गरेको छ ।”
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष सीपी गजुरेल ‘बजेट २०७५÷०७६ को सामान्य चिरफार’ शीर्षक लेखमा लेख्नुहुन्छ, “१३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख विनिमय गरिएको बजेटमा चालु खर्चमा ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड छुट्ट्याइएको छ भने पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड निर्धारित गरिएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने विकास तर्फ कुल बजेटको २३ प्रतिशत मात्र छुट्ट्याइएको छ र चालु खर्चमा भने ७७ प्रतिशत छ । जब विकास गर्ने बजेटको हिस्सा नै यति थोरै छ भने विकास कसरी हुन्छ ? समृद्ध नेपाल कसरी बन्न सक्दछ ?”
व्यापारघाटा आकासिनु, बजेटमा प्रति सांसदलाई ४ करोड बाँडिनु, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरणलाई बढवा दिनु आदिले सरकार दलाल पुँजीपतिवर्गको संरक्षक भएको भन्दै अध्यक्ष गजुरेलले समृद्धि नेपाली र सुखी नेपालीको नारा दिएर ‘वाम सरकार’ले हावादारी कुरा गरेको प्रस्तुत बजेटले पुष्टि गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
क्रान्तिकारी माओवादीका पिविएम तथा राजनीतिक अर्थशास्त्रका ज्ञाता सीताराम तामाङले ‘बजेटः पुरानोको निरन्तरता र सघीयता विरोधी’ शीर्षकको लेखमा लेख्नुभएको छ, “बजेटको कार्यदिशा लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने, आर्थिक असमानता अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने समाजवादी सिद्धान्त र निजीकरणको सिद्धान्तसँगसँगै कार्यान्वयन गर्दै जाने देखिन्छ, जुन कार्यदिशाबाट शोषणरहित समाज बनाउन सकिन्छ भनेर महेन्द्र, वी.पी., मनमोहन अघि बढेका थिए, पूर्णतः असफल भए । त्यही कार्यदिशा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अपनाएको छ, त्यो कमरेडहरुको “गोरु गाढा चढेर अमेरिकाको यात्रा” हो, पुरा हुन असम्भव छ । बुर्जुवा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती “बहुदलीय जनवाद”लाई बलियो बनाउन ल्याईएको याये बजेटको बैचारिक धरातल खिचडीवाद हो, भ्रममा पुर्न आवश्यक छैन ।”
नेता तामाङ लेख्नुहुन्छ, “पञ्चायतीकालदेखि गणतान्त्रिककालसम्म विकासखर्च (पुँजीगत खर्च) २०–२५ प्रतिशत रहेको छ । विकासतर्फको यति थोरै पुँजीले राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कुरा भन्न लागि भन्दिएको हो, कार्यान्वयन हुने कुरो होइन । विकासले गति लिनका लागि विकासको कुल बजेटको ४० प्रतिशतभन्दा माथि जरुरी छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले बुझेको हुनुपर्दछ । यसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को २०७५÷०७६ को बजेटको आय–व्यय दुबैको संरचना पञ्चायती सरकारको, राजसहितको संसदीय सरकारको र हालको गणतान्त्रिक सरकारको बीच तात्विक रुपले एउटै हुनुको अर्थ यिनका वर्गीय आधार मूलतः एउटै हुनु हो र स्वार्थ पनि एउटै रहनु हो ।”
बजेटले आगामी दिनमा पार्नसक्ने असरबारे विश्लेषण गर्दै तामाङ लेख्नुहुन्छ, “यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारको बजेटले गर्न सक्ने भनेको विद्यमान अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक तथा नव–औपनिवेशिक अवस्थामा हुनसक्ने केही सुधारका कुरामात्र हुन । त्यसबाट कुनै आर्थिक समृद्धि र समाजवादोन्मुख नभएर दलाल पुँजीवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा मुलुक जकडिंदै जानेछ । यस अर्थमा यो बजेट कार्यक्रम नयाँ होइन, पुरानोकै निरन्तरतामा आएको छ र संघीयता विरोधी छ । के कुरा चाहि पक्का हो भने यो बजेट पञ्चायत, राजासहितको संसदीय र राजाविनाको संसदीय सरकारहरुकै कार्यक्रमको निरन्तरतामा छ, यसले पराधीनता अरु बढाउनेछ, मुद्रास्फिति अरु बढ्नेछ र अन्ततः धनी–गरिब बीचको खाडल अझ बढाउनेछ ।”
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले ल्याएको बजेट बायुपंखी लक्ष्यले मात्रै भरिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । महतले सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मिठा मिठा शब्द जाल भरेर बजेट बनाएको दाबी गर्नुभएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहनुभएका सत्तारुढ पार्टी (नेकपा)का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटप्रति टिप्पणी गर्दै भन्नुभएको छ, “कुल गार्हस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयलाई पनि केही सांकेतिक कुरा गरेको छ । १० वर्ष्भित्रमा दोहोरो अंकमा जाने र ५ वर्षभित्र ८ प्रतिशत कटाउने भनेर आर्थिक बृद्धिको कुरा गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति आय करीव एक लाखबाट दोब्बर गर्ने कुरा आएको हो । यसका लागि उत्पादन बढाउनुपर्छ । उत्पादन नबढी प्रतिव्यक्ति आय पनि बढ्दैन र आर्थिक बृद्धि पनि हुँदैन । उत्पादन बृद्धि गर्नका लागि ठूला योजनाहरुमा कति लगानी छ ? यो प्रश्न अहिले उठेको छ । बजेटले यसको जवाफ दिन सकेको छैन ।”
यस्तै सत्तारुढ पार्टीकै नेता भरतमोहन अधिकारीले पनि बजेट विगतकै निरन्तरता भएको भन्दै सरकारले भनेजस्तो यो सरकारले आर्थिक समृद्धि र स्थायित्व ल्याउन नसक्ने दावी गर्नुभएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सत्तारुढ पार्टीकै नेता कार्यकर्ताको ठूलो लगानी रहेकोले संविधानले मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा समेत निजीकरण र व्यापारीकरणलाई बजेटले बढवा दिएको भन्दै सत्तारुढ पार्टीभित्रै पनि तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, सत्ता समीकरण, सत्तास्वार्थ र बढ्दो आपसी स्वार्थपूर्ण अन्तर्विरोधले दुईतिहाई बहुमतको सरकार भएपनि यसले लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न नसक्ने र जनअसन्तोष र जनआक्रोश चुलिदै जाने विश्लेषणहरु सर्वत्र हुन थालेको छ । कांग्रेसले समेत सदनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकिरहेको अवस्थामा जनताले सडकको प्रतिपक्षीलाई वैकिल्पक शक्तिको रुपमा हेर्न थालेको र सडकको प्रतिपक्षीको रुपमा रहेको क्रान्तिकारी माओवादी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले आफ्नो प्रभावकारी भूमिका बढाउनुपर्ने माग जनस्तरमा समेत बढ्दै जान थालेको छ ।
