“माक्र्सले आफ्नो भौतिकवादी द्वन्द्ववादी विश्वदृष्टिकोणका सबै मान्यताहरुको नितान्त अनुरुप सर्वहाराको कार्यनीतिको आधारभूत लक्ष्य निर्धारण गर्नु भएको थियो । कुनै समाजमा विना कुनै अपवाद सबै वर्गहरुका आपसी सम्बन्धहरुको कुल योगको केवल वस्तुपरक गणना र फलतः त्यस समाजको विकासको वस्तुपरक चरणको गणना तथा त्यो एवम् अन्य समाजका आपसी सम्बन्धहरुको गणनाले नै अग्रगामी वर्गको सही कार्यनीतिका लागि आधारको काम गर्न सक्तछ । यसका साथै सबै वर्ग र सबै देशलाई गतिहीन रुपमा होइन अपितु गतिशील रुपमा, अर्थात् जडताको अवस्थामा होइन अपितु गत्यात्मकताको अवस्थामा (जसका नियम हरेक वर्गको अस्तित्वका आर्थिक स्थितिद्वारा उत्पन्न हुन्छन्) बुझ्नु पर्दछ । फेरि गत्यात्मकतालाई अतीतको दृष्टिकोणबाट होइन, अपितु भविष्यको दृष्टिकोणबाट पनि र साथै मन्दपरिवर्तनका रुपमा हेर्ने “विकासवादी” हरुको भद्दा अवधारणा अनुसार होइन अपितु द्वन्द्वात्मक रुपमा बुझ्नु पर्दछ ।”
– व्लादिमिर इल्यिच लेनिन 
१–हाम्रो पार्टीले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक स्वरुपलाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय विविधताले युक्त अर्धसामन्ती तथा अर्ध÷नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहिआएको भनेर स्वीकार गरेको र देशलाई यस प्रकारको अवस्थाबाट मुक्त गर्नका लागि नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी समाजवाद हुँदै साम्यवादतर्फ अगाडि बढ्ने आम कार्यदिशा तथा लक्ष्य निर्धारित गर्दै आएको कुरा स्पष्ट नै छ । सामान्यतः निरंकुश पञ्चायती राजतन्त्रात्मक कालदेखि नै र विशेषतः गणतन्त्रको स्थापना भएयता मुख्यतः दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरुले नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा भइसकेको छ र अब समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्नु पर्दछ भनी नाना तरहका विभ्रम खडा गर्दै आएको र विश्व तथा नेपालमा पनि मात्रात्मक रुपमा केही फेरबदल भएको स्थितिमाथि आवश्यक ध्यान दिंदै नेपाली समाजको स्वरुपबारे गम्भीर अध्ययन गरी पार्टीको आम कार्यदिशालाई अझै परिमार्जन तथा समृद्ध तुल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
यस प्रकारको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि उक्त उद्धरणमा अभिव्यक्त महान् लेनिनका सारगर्भित भनाइलाई राम्रोसित हृदयंगम गर्नु आवश्यक छ । सो उद्धरणमा लेननले अग्रगामी वर्गको सही कार्यनीतिक लक्ष्य अर्थात् आम कार्यदिशा र लक्ष्य निर्धारण गर्नका लागि माक्र्सद्वारा प्रतिपादित द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोण अनुसार कुनै देशको सम्बन्धित समाजका वर्गहरुको आपसी सम्बन्ध, विश्व सम्बन्ध र क्रान्तिका चरणको गणनालाई आधार मानेर चल्नु पर्ने कुरा बताउनु भएको छ । साथै, वहाँले त्यसमा सम्बन्धित समाज र विश्वलाई गतिहीनता, जडता र अतीतमुखी दृष्टिले हेर्ने भद्दा विकासवाद अर्थात् अधिभूतवाद होइन, गतिशीलता, आर्थिक स्थितिद्वारा वर्गहरुको अस्तित्व निर्धारित हुने नियम र भविष्यमुखी दृष्टिले हेर्ने तथा छलाङ्लाई आधार मानेर चल्ने द्वन्द्ववादका आधारमा बुझ्नु पर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुभएको छ । हामीले लेनिनका उक्त भनाइलाई राम्रोसित आत्मसात् गरी द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोणका आधारमा नेपाली समाजको स्वरुपलाई राम्रोसित ठम्याएर नै पार्टीको आम कार्यदिशालाई समृद्ध तथा परिमार्जित तुल्याउन सक्तछौं ।
२–नेपालको आर्थिक सामाजिक संरचना र उत्पादन सम्बन्ध इतिहासका विभिन्न मोडहरुका बीचबाट विकसित हुँदै आएको छ । यी मोडहरुलाई मूलतः यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ– क) प्रारम्भदेखि केन्द्रीय तथा एकात्मक राज्य स्थापना प्रक्रियासम्म, ख) सुगौली सन्धिदेखि २००७ सालसम्म, ग) २००७ सालदेखि २०४६ सालसम्म र घ) २०४७ सालदेखि हालसम्म । यी मोडहरुमा नेपाली समाजको स्वरुप निरन्तर बदलिंदै आएको छ । इतिहासका यी मोडहरुबारे संक्षिप्त अवलोकन गर्न आवश्यक छ ।
३– नेपाल नेग्रिटो, अष्ट्रोलोयड, मंगोल र आर्य प्रजातिका मानव समुदायको संगमस्थल बन्दै मातृ तथा पितृसत्तात्मक कविलातन्त्रीय अवस्थाका बिचबाट भौगोलिक तथा सामाजिक विविधताका साथ वर्गहरुको उदयसहित राज्यसत्ता स्थापनाको दिशामा अगाडि बढ्यो । नेपालमा लिच्छविकालमा राजा मानदेवको पालामा सामन्तवादी व्यवस्थाको थालनी भयो । पृथ्वीनारायण शाहको केन्द्रीय तथा एकात्मक राज्यसत्ता स्थापनाको प्रक्रियामा त्यस व्यवस्थाले उत्कर्ष प्राप्त ग¥यो र त्यो राणाकालसम्म फैलिन पुग्यो । नेपालमा कृषि र पशुपालनका साथमा काठ, माटो, धातु, कपडा, राडीपाखी लगायत साना, घरेलु, शिल्पी तथा हस्तकलामा आधारित रपछिल्लो कालमा हतियार निर्माण सम्बन्धीउद्योग व्यवसायहरुको विकास भयो । त्यो बेला भूमि व्यवस्था मुख्यतः सामन्ती स्वामित्वमा आधारित थियो र त्यो राज्य, सामुदायिक तथा व्यक्तिगत स्वामित्वसित जोडिएको थियो । पछिल्लो अवधिमा नेपाली भूमि व्यवस्था विर्ता, जागिर तथा रकम प्रणालीमा पनि विकसित भयो । यस क्रममा मुख्यतः वस्तुविनिमय प्रणाली र साथै मुद्राको चलन पनि चल्दै गयो । नेपालको आन्तरिक व्यापार देशका विभिन्न भाग र बाह्य व्यापार भारत तथा तिब्बतसित हुने गर्दथ्यो । यसै लामो प्रक्रियामा व्यापारिक तथा सुदखोर पुंजीको विकास हुँदै गयो । समग्रमा देश मूलतः स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर तथा प्राकृतिक अर्थतन्त्रमा आधारित सामन्तवादी अवस्थामा रह्यो ।
४– सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि राणाशासनको उदय र अन्तसम्मका अवधिमा नेपाली समाज अर्ध औपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती अवस्थामा बदलिन पुग्यो । यस सन्धिले एकातिर देशको स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर धक्का पु¥यायो भने अर्कोतिर देशीय सामन्तवाद र ब्रिटिश साम्राज्यवादका बिच साँठगाँठको प्रक्रियालाई अगाडि बढायो । यसैबेला गोर्खा भर्तीकेन्द्रको स्थापना गरियो ।यसै क्रममा सन् १९२३ मा व्यक्तिगत स्वामित्वमा परिणत हुँदै गएको रैकर जग्गालाई किनबेच गर्न पाइने कानुन बनाइयो र सन् १९२३ मै ब्रिटिश भारतसित सन्धि गरी व्रिटिश–भारतका फ्याक्ट्रीहरुमा निर्मित सामानहरुलाई निर्बाध रुपमा नेपालमा आयात गरिने व्यवस्था मिलाइयो । यसै अवधिमा राणाहरुद्वारा करोडौंको नेपाली सुन, चाँदी तथा नगदलाई भारतीय बैंकमा राखियो । दोस्रो विश्वयुद्धको प्रक्रियामा जुद्ध शमशेरको पालामा उद्योग परिषद निर्माण गरियो र जुट, सलाई, कपडा, लगायतका एक दर्जनभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु खोलिए । ती प्रतिष्ठानहरु ब्रिटिश–भारतकै नियन्त्रण र निगरानीमा थिए । सन् १९५० सम्म आउँदा भूमिव्यवस्थाको स्थिति रैकर ५० प्रतिशत, विर्ता ३६.३ प्रतिशत, गुठी ४.० प्रतिशत, जागिर, राज्य तथा रकम ७.७ प्रतिशत रह्यो । यस अवधिमा नेपाली समाजको संरचना र उत्पादन सम्बन्ध अर्धऔपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती अवस्थामा परिणत हुन पुग्यो ।
५–सन् १९४७ मा ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारतबाट फिर्ता भयो । साम्राज्यवादले दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् प्रत्यक्ष उपनिवेशवादको सट्टा नव–उपनिवेशवादको बाटो पकड्यो । ब्रिटिश साम्राज्यवादले नेपालमा जुन हस्तक्षेप तथा उत्पीडन कायम गर्दै आएको थियो, त्यसको उत्तराधिकार भारतीय विस्तारवादले प्राप्त ग¥यो । अब नेपाल अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा मात्र होइन नव–औपनिवेशिक अवस्थामा समेत फेरिंदै गयो ।
सन् १९५० मा भारतसित असमान सन्धि गरियो । त्यसले भारतीय शासक वर्गलाई नेपालमा बसोबास गर्न, उद्योग–व्यवसाय खोल्न, व्यापार गर्न तथा बेरोकटोक आवतजावतका लागि छुट दियो र नेपालमाथि विस्तारवादी एकाधिरकारवादलाई स्थापित गरिदियो । सन् १९५४ मा कोशी तथा सन् १९५९ मा गण्डक सम्झौता गरी जलस्रोतमाथि भारतलाई कब्जा जमाउन दिइयो । सन् १९६० को व्यापार तथा पारवहन सन्धिले नेपालको समुद्रपारको मुलुकहरुसित गर्ने व्यापारलाई अवरोध पैदा ग¥यो र देशको पारवहन अधिकारलाई कुण्ठित तुल्यायो । यो प्रक्रिया जारी रह्यो । सन् १९६५ को नेपाल–भारत सुरक्षा सम्झौताले हातहतियार तथा सैन्य प्रविधिका क्षेत्रमा नेपाललाईभारतको आश्रित बनायो ।
उक्त सन्धिसम्झौताहरु एकातिर देशीय सामन्तवाद तथा भारतीय विस्तारवादका बिचको अपवित्र गठबन्धनका अभिव्यक्ति र अर्कोतिर देशीय सामन्तवादको वैदेशिक प्रतिक्रियावादप्रतिको दलालीकरणका द्योतक पनि हुन् । यसप्रकारका सन्धिसम्झौताको परिणाम नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन तथा सम्पदा हड्प्ने, नेपाललाई भारतको बजार बनाउने, नेपालको आन्तरिक तथा विश्वका अन्य मुलुकसितको व्यापारमा अवरोध खडा गर्ने र नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीको सञ्चिति हुन नदिने लगायतका काम हुन गए ।
२०१३ सालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनाई यातायात, सञ्चार, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, सिंचाई आदिलाई प्राथमिक स्थानमा राख्ने त भनियो, परन्तु त्यसको कार्यान्वयन भएन । पञ्चायतीकालमा दोस्रोदेखि सातौंसम्मका आर्थिक योजना बनाइए । चीन, अमेरिका लगायतका देशहरुसितको सम्बन्ध पनि बढाइयो । काठमाडौं–कोदारी, पूर्व–पश्चिम लगायतका राजमार्ग पनि बने । सार्वजनिक क्षेत्रमा विभिन्न उद्योगहरुको स्थापना पनि भयो । परन्तु, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यतिर उदारीकरणको हावा चल्न थाल्यो ।
२००७ सालयता भूमिसुधार तथा भूव्यवस्था सम्बन्धी कतिपय ऐन तथा आयोग बनाइए । पञ्चायतीकालमा एकातिर विर्ता, रैकर, जागीर, किपट आदि प्रणालीको अन्त्य र अर्कोतिर भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गरियो । यसले जमिनदार वर्गमाथि केही प्रहार त ग¥यो । परन्तु, वास्तविक अर्थमा भूमिसुधार हुन सकेन र यसले मध्यम किसानहरुको सृष्टि ग¥यो र सानो किसानी जोतलाई मद्दत पु¥यायो । पञ्चायती भूमिसुधार पश्चात् भूमिस्वामित्वको स्थिति यस प्रकारको रह्योः
भूमि मात्रा हेक्टरमा परिवार प्रतिशत कुल अधीनस्थ भूमिको मात्रा प्रतिशतमा
भूमिहीन १.१७ ०.०६
०.५ हेक्टरसम्म ४२.६२ ११.२६
०.५ देखि १ हेक्टरसम्म २६.१ १९.२५
१ देखि ५ हेक्टरसम्म २८.७३ ५५.५९
१ देखि १० हेक्टरसम्म ०.१७ ८.०६
१० देखि माथि ०.३० ५.८२
स्रोत ः केन्द्रीय तथ्यांग विभाग १९९१ ।
यहाँ १ हेक्टरभन्दा कम जमिन हुने ७० प्रतिशत परिवारको स्वामित्वमा ३० प्रतिशत जमिन र ३० प्रतिशत परिवारको स्वामित्वमा ७० प्रतिशत जमिन रहेको देखापर्दछ । यसबाट भूस्वामित्वमा असमानता मात्र होइन भूमिको वास्तविक स्वामित्व अझै सामन्त अर्थात जमिनदार वर्गको हातमा रहेको देखिन आउँछ ।
यस अवधिमा नेपालको सामाजिक आर्थिक संरचना र उत्पादन सम्बन्ध अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहनुका साथै भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद तथा नवउदारवादबाट पनि प्रभावित हुन पुगेको छ ।
६– २०४७ साल पश्चात् अर्थात् पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको स्थापना लगत्तै नेपाली अर्थतन्त्र भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादको नवउदारवादसित बढी जोडिन पुग्यो । देशमा ठूला सार्वजनिक उद्योगहरूको निजीकरण गरिएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी लगानी र बहुराष्ट्रिय निगमहरूको विस्तार प्रक्रिया बढ्दै गएको छ । कृषि, उद्योग, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारका क्षेत्रमा निजीकरण तथा व्यापारीकरण तीव्र बनेको छ । नव–उदारवादी संरचनागत समायोजन कार्यक्रमको कारण कृषिमा दिइने अनुदान, भन्सार, कृषि बजार र समग्र आयात निर्यातमा घातक प्रभाव पर्दै गएको छ । फलतः देश ऋण तथा व्यापार घाटामा डुब्ने र टाट पल्टने स्थितिमा पुग्दैछ । नेपालको अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको प्रभुत्व बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्रिय होइन, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको क्रीडास्थल बन्न गएको छ । २००७ सालदेखि २०४६ सालसम्म नेपालको सामाजिक आर्थिक संरचना र उत्पादन सम्बन्ध अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रह्यो र त्यो २०४७ देखि हालसम्म पनि कायमै छ । हाम्रो अध्ययनयसै अवस्थाको विश्लेषणमा केन्द्रित रहेको छ ।
७– आफ्नो विकासप्रक्रियामा नवउदारवाद साम्राज्यवादसित, साम्राज्यवाद पुँजीवादसित, पुँजीवाद सामन्तवादसित र सामन्तवाद साम्राज्यवादसित जोडिदै विकसित हुन पुगेका छन् । माक्र्सको भनाइ अनुसार सामन्तवाद सानो परिमाणको किसानको खेती र दस्तकारिता मिलेर बनेको हुन्छ । सामन्तवाद विभिन्न ठाउँमा विभिन्न रूपमा अभिव्यक्त हुने गर्दछ । सामान्यतः सामन्तवादमा जमिन प्राप्त गरे वापत किसानले जमिनदारलाई श्रम, जिन्सी वा मुद्रामा कुत बुझाउनुपर्ने र वेठवेगारी अर्थात् अवैतनिक श्रम पनि गर्नु पर्ने हुन्छ ।
सामन्तवादी व्यवस्था अन्तर्गत पनि माल उत्पादन हुन्छ, तर त्यो मुख्यतः बिक्री तथा नाफाका लागि होइन उपभोगका लागि हुने गर्दछ । यसलाई साधारण वा प्रारम्भिक प्रकारको माल उत्पादन भनिन्छ र यो बढीमा माल–मुद्रा–मालको सूत्रमा अभिव्यक्त हुन्छ । मानवजातिको इतिहासमा प्रायशः सामन्तवादकै गर्भबाट पुँजीवाद विकसित भएको पाइन्छ । पुँजीबाट पुँजीवाद जन्मिन्छ । लेनिनको भनाइ अनुसार पुँजीवादको जन्मका लागि पहिलो, अलग अलग व्यक्तिहरुको हातमा एक निश्चित मुद्राराशिको सञ्चयन तथा सामान्यतः माल उत्पादनको विकासको अपेक्षाकृत उच्चस्तर र दोस्रो, दोहोरो अर्थमा स्वतन्त्र मजदुरको अस्तित्वः श्रमशक्तिको बिक्रिमा लगाइने सबै प्रतिबन्धबाट स्वतन्त्र एवम् जमिनबाट तथा सामान्यतः उत्पादनका सबै साधनबाट स्वतन्त्र सम्पत्तिहीन मजदुरको उत्पत्ति हुने ऐतिहासिक परिस्थिति तयार भएको हुनु पर्दछ । यसरी हेर्दा पुँजीवादको जन्मका लागि एकातिर पुँजीको सञ्चय र अर्कोतिर आफ्नो श्रमशक्ति बेचेर बाँच्न बाध्य सर्वहारा मजदुरको अस्तित्व अनिवार्य रुपमा आवश्यक हुन्छ । यस अतिरिक्त पुँजीवादी उत्पादनको मूल विशेषता हो बेच्नका लागि किन्नु । यसलाई मुद्रा–माल–मुद्राको सूत्रमा अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ । पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई प्रारम्भमा उदारवाद पनि भनिन्थ्यो । यसको अर्थ निजीकरण र पुँजीको बेरोकटोक विकासका निम्ति राज्यबाट कुनै पनि प्रकारको अवरोध खडा गरिनु हुन्न भन्ने थियो ।
पुँजीवाद विकसित हुँदै जाँदा त्यसले साम्राज्यवादको रुप लियो र लेनिनले त्यसलाई पुँजीवादकोे चरम अवस्था बताउनु भयो । साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको लामो इतिहास छ, तर जसलाई हामीले साम्राज्यवाद भन्दछौं त्यो लेनिनद्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय साम्राज्यवाद हो । उपनिवेशवाद यसै साम्राज्यवादसँग जोडिएको छ । जब साम्राज्यवादले अतिमुनाफाका निम्ति अविकसित मुलुकहरुमा हस्तक्षेप गरी आफ्नो प्रत्यक्ष शासन स्थापना गर्दछ त्यसलाई उपनिवेशवाद भनिन्छ । अनि यसैगरी जब साम्राज्यवादले त्यस प्रकारका अधिकांश देशहरुमा सामन्तवादसित साँठगाठ गरी आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्दछ र आफ्नो प्रत्यक्ष शासनसत्ता स्थापना गर्दैन, ती देशहरु अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा परिणत हुन पुग्दछन् । त्यहाँ राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास अवरुद्ध हुन्छ र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको जन्म हुन्छ । यसैक्रममा विश्वका पिछडिएका एशिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका अनेकौं देशहरुमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्नका लागि जब साम्राज्यवादी मुलुकहरुका बिचमा असामान्य अन्तर्विरोध पैदा भए र तिनको समाधानको प्रक्रियामा दुई ठुल्ठुला विश्वयुद्ध हुन पुगे । पहिलो विश्वयुद्धको प्रक्रियामा लेनिनले साम्राज्यवादी युद्धका विरुद्ध गृहयुद्धको नारा दिनु भयो र रुसमा सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । दोस्रो विश्वयुद्धको क्रममा फासिवादका विरुद्धको संघर्षमा स्तालिनले नेतृत्व गर्नु भयो र यसैक्रममा चीन, पूर्वी युरोप, उत्तर कोरिया, उत्तर भियतनाम लगायतका अनेकौं देशहरुमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको नेतृत्वमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भए । दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् साम्राज्यवादद्वारा अविकसित देशहरूमा प्रत्यक्ष उपनिवेशको सट्टा अप्रत्यक्ष रुपमा अर्थात् घुमौरो पाराले नव उपनिवेश कायम गरियो । यसरी नै नेपाल पनि अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक र नव औपनिवेशिक अवस्थामा बदलिन पुग्यो।
८– सन् १९८० को दशक हुँदै शीतयुद्धको अन्त्यसम्म आउँदा साम्राज्यवादले बाह्य रुपमा आफ्नो कलेवर फेर्दै आयो र त्यो भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादका रूपमा प्रकट भयो । भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादको निर्माण एकाधिकारी पुँजीवाद, वित्तीयकरण, नवउदारवाद र नवउपनिवेशवाद मिलेर भएको छ । साम्राज्यवादको सारतत्व, लेनिनले भनेझैं, एकाधिकार पुँजीवाद नै हो र त्यसमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन भएको छैन । तर त्यसमा थप कुरा के हो भने अर्थतन्त्रको गुरूत्व केन्द्र पछिल्लो कालमा मुख्यतः उत्पादनबाट वित्ततर्फ खस्किन पुगेको छ । यसलाई वित्तीयकरण भनिन्छ र त्यो पुँजी सञ्चितिको एक प्रक्रिया हो । तर बाह्य रूपमा त्यसका विशेषताहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको निर्माण, विकेन्द्रित उत्पादन तथा केन्द्रीकृत नियन्त्रण, उत्तरी गोलाद्र्धबाट दक्षिणी गोलाद्र्धतर्फ उत्पादनको स्थानान्तरण, श्रमशक्तिको अन्तर्राष्ट्रियकरण, नवउदारवादी अर्थतन्त्र, खुलाबजार व्यवस्था, अर्थतन्त्रमा राज्यको गौण भूमिका – आदिमा अभिव्यक्त भई केही फेरबदल भएका छन् । नव उदारवादी अर्थतन्त्रलाई प्रयोगमा ल्याउनका लागि कतिपय देशहरूका बिचमा वाशिङ्गटन सहमति कायम गरियो । अनि त्यसकै आधारमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका संस्थाहरूद्वारा संरचनागत समायोजन कार्यक्रम (क्तचगअतगचब िब्मवगकतmभलत एचयनचबmmभ) बनाई नवउदारवादलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिइयो । थ्याचर–रेगन कालमा नवउदारवादको कुनै विकल्प छैन भनेर ढोल पिट्ने काम पनि गरियो । एकातिर पुँजी सञ्चयको केन्द्रीकरण तथा संकेन्द्रण र अर्कोतिर सम्पत्तिको असमान वितरण, गरीबी, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका गम्भीर समस्याका बिचबाट असमाधेय अन्तरविरोधहरू पैदा हुदै आए र तिनको परिणति गम्भीर आर्थिक सङ्कट हुन गयो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा २००८ मा पैदा भएको आर्थिक संकट यसै कुराको एक ठोस उदाहरण हो ।
९– नेपालमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको विकास र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको कुरा दर्शाउँदै आज के भन्ने गरिएको छ भने नेपाल अब अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा रहेन र यहाँ पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो । के वास्तवमा कुरा त्यही हो त ? बिल्कुलै होइन, यसवारे स्पष्ट हुन जरूरी छ । क्रमशः
