ऐतिहासिक जितगढी किल्ला अन्तरगत बुटवल उप–महानगरपालिका फुलवारी क्षेत्रको करिब ३ विगाह जमिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारतीय पेन्सन क्याम्पको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तात्कालिक सरकारको २०७४ फाल्गुण १७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयद्वारा उक्त भू–भाग भारतीय क्याम्पलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । २०७४ भाद्र महिनामा भारतीय राजदुत मन्जित सिंह पुरीले स्थायी पेन्सन अफिस निर्माणका लागि उक्त स्थलमा आई भवनको शिलन्यास समेत गरिसकेका छन् । प्रचण्ड सरकारले गरेको उक्त निर्णयका विरुद्धमा देशभक्त पक्षधर राजनैतिक पार्टी तथा विभिन्न संघ÷संस्था र नागरिक समाजले विरोध गर्र्र्र्दै सो निर्णयको खारेजीको माग गर्र्दै आएका छन् । तर, अहिलेसम्म सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता नलिएकोले भारतीय पक्षद्वारा एकपछि अर्को रुपमा त्यो क्षेत्रमा आफ्ना गतिविधि बढाउदै आएको छ । ऐतिहासिक जितगढी किल्लाभित्र आफ्नो प्रभाव बढाउदै लगेको पृष्ठभूमिमा पाँचवटा राजनैतिक दलहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (माक्र्सवादी) र वाम ध्रुवीकरण संयोजन समितिले सशसक्त आन्दोलन गर्ने उद्घोष गर्दै “ऐतिहासिक जितगढी किल्ला बचाँउ अभियान” भन्ने नारासहित आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा जितगढी क्षेत्रको हस्तान्तरण गरिएको भू–भागलाई फिर्ता गराउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् । त्यस क्रममा त्यस क्षेत्रको अवलोकन वृहद अन्तरक्रिया तथा निर्णय भएको एक वर्षको दिन फागुन १७ गते उक्त मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई जलाउनुका सथै कोणसभा पर्चा वितरण लगायतका कार्यहरु सम्पन्न भएका छन् । राजनैतिक पार्टीका यी चरणवद्ध कार्यक्रमका अतिरिक्त नागरिक अभियान, विभिन्न संघ÷संस्थाले त्यो विषयमा गर्दै आएका गतिविधिले क्रमश आन्दोलनको वातावरण निर्माण हुँदै गएको छ । यी वेग्ला वेग्लै अभियानलाई एकीकृत पार्दै यो आन्दोलनलाई राष्ट्रिय रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस प्रकारको आन्दोलनले जितगढी क्षेत्रमा भएको राष्ट्रघाती कदमलाई सच्च्याउन तथा अन्य असमान सन्धि सम्झौताको खारेजीको लागि समेत वातावरण निर्माण गर्न सक्दछ ।
विरताको इतिहास बोकेको ऐतिहासिक पुरातात्तिक पर्यटकीय तथा राष्ट्रिय महत्व बोकेको जितगढीको धरोहर कर्णेल उजिरसिंह थापाको नेतृत्वमा बृटिस साम्राज्यवादलाई परास्त गरी गौरवको गाथा कायम गरिएको उक्त भू–भागलाई भारतीय सेनाको हातमा सुम्पन्ने कार्य निन्दनीय मात्र छैन, यो राष्ट्रघातको पराकाष्ठा नै हो । तसर्थ, जितगढी किल्लाको बचाँउ गर्न र राष्ट्रघातका विरुद्ध संघर्षलाई प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरु एकजुट हुनु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ ।
ऐतिहासिक, पुरातात्विक, पर्यटकीय र सामारिक दृष्टिकोणले महत्व बोकेको जितगढी किल्ला जोे आफैमा गौरवको गाथा हो त्यसलाई हस्तान्तरण गर्ने जस्तो जघन्य राष्ट्रघात अरु के हुन सक्दछ ? देशभक्त नेपालीहरु यस प्रकारका अपराधजन्य कार्यको टुलटुल हेरेर बस्ने वा त्यसका विरुद्धमा संघर्ष गर्ने भन्ने प्रश्न आज सबै नेपालीको बीचमा खडा भएको छ । निश्चय नै देशभक्त नेपालीहरु यस प्रकारको राष्ट्रघातलाई सहेर बस्दैनन् र बस्नु हुँदैन । जहाँसम्म शासकहरुको कुरा छ उनीहरुका लागि राष्ट्रियता भन्दा महत्वपूर्ण विषय सत्तालिप्सा हुँदै आएको छ । जसरी जङ्ग बहादुरले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि अग्रेजसँग संझौता गर्दै आए त्यो प्रकृया नेपालका शासकहरुमा अपवादलाई छोडेर निरन्तर प्रकृया जस्तै बन्दै आएको छ । शासकहरुद्धारा हुने राष्ट्रघातका विरुद्ध तथा राष्ट्रिय स्वधिनताको पक्षमा संघर्ष गर्दै आएका वीरहरु अमर सिंह थापा कर्णेल उजीर सिंह थापा लगायतका योद्धाहरुको गौरवपूर्ण इतिहासले नै हाम्रो स्वभिमान उच्च रहेको इतिहास छ । तसर्थ, अहिले पनि हाम्रा अगाडि दुईवटा बाटा छन् । अमर सिंह थापा, भीमसेन थापा र कर्णेल उजिर सिंह जस्ता वीरहरुको वाटो समात्ने वा जङ्ग बहादुरले जस्तो साम्राज्यवादसँग आत्मसर्मपण गर्ने । निश्चय नै स्वभिमानी नेपालीहरुले आत्मसमर्पणको बाटोलाई होईन, वीरताको वाटोलाई पछ्याउने छन् र त्यहि वीरताले नै नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानलाई बचाउदै आएको छ ।
जितगढीको ऐतिहासिक महत्वलाई नजरअन्दाज गरेर जसरी प्रचण्डले भारतीय शाषकहरुलाई यो भू–भाग हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरे, त्यसले पुर्याउने क्षति र प्रभावप्रति अझै पनि जनस्तरमा चेतना पुगेको छैन । त्यसैले यो विषयलाई जनस्तरमा पु¥याउन र देशको स्वाभिमान र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने अभियान बुटवलको मात्र नभएर समग्र देशको राष्ट्रिय स्वधीनतासँग जोडिएको विषय हो । विडम्बना देशका “शक्तिशाली पार्टीहरु” राष्ट्रियताको यति महत्वपूर्ण विषयलाई उपेक्षा गरेर आफ्ना सत्तास्वार्थ पुरा गर्न भारतीय शाषकहरुसँग बारम्बार राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नु नै आफ्नो गौरव ठानिरहेका छन् ।
वर्तमान केपी ओलीकोे सरकारले आफूलाई राष्ट्रवादी बताउदै आएको पृष्ठभूमिमा देशको सार्वभौम सत्तामाथि आँच पु¥याउने जीतगढी किल्ला लगायतका सबै असमान तथा अपमानपूर्वक गरिएका सम्झौताहरुको खारेजी गरियोस् भन्ने नेपाली जनताको मागलाई कति पुरा गर्ने छन् ? त्यो हेर्न धेरै दिन कुर्नु पर्ने छैन । विगतमा भएका कैयौ असमान सन्धि संझौतामा उनको समेत संलग्नता रहेकोले उनीद्वारा सबै राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता खारेज गर्ने र नेपालको स्वाभिमान र प्रतिष्ठालाई उच्च राख्ने कुरामा विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार देखिदैन । हामी आशा गरौं, उनले यी सबै असमान सन्धिसम्झौताको खारेज गरुन र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई उच्च राखून् । त्यो कुरा केही समयमा नै उनले गर्ने कार्यले प्रष्ट गर्नेछ ।
जीतगढी बचाउ अभियानले केही दिन पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय निकाय मार्फत् प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापन–पत्रमा प्रचण्ड सरकारले गरेको निर्णयलाई खारेज गर्न जुन माग राखेको छ, त्यो मागलाई अविलम्ब पुरा गरियोस् भन्ने नै छ । वर्तमान केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णयलाई खारेज गरेर राष्ट्रघातको श्रृङ्खलालाई रोक्ने पहलकदमी गरोस् भन्ने नै छ । जीतगढी लगायत सबै राष्ट्रघाती निर्णयलाई सच्चाउने दुईवटा मात्र बाटो छन् ती हुन्, पहिलो सरकारद्वारा सबै त्यस प्रकारका निर्णयलाई फिर्ता लिने र दोस्रो, जनताको संघर्षद्वारा ती सबै निर्णयलाई खारेज गर्ने । हाम्रो लागि सबैभन्दा सहज बाटो सरकारले सबै राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौतालाई आफ्नो तर्फबाट फिर्ता लिदा हुन्थ्यो । तर, त्यो कुरा वर्तमान सरकारद्वारा पुरा हुने विश्वासयोग्य आधार नभएकोले जनताको संघर्षद्वारा नै सबै असमान सन्धि संझौताको खारेजीको लागि संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन ।
जीतगढी किल्लाको बचाउ अभियानलाई सामान्य प्रकारको दवाव तथा बहसले मात्र खारेज गर्न नसक्ने भएकोले यो अभियानलाई सार्थक र परिणाममुखी बनाउन अब संघर्षलाई अरु उच्चरुपमा विकास गर्न आवश्यक छ । त्यसले जीतगढी किल्लाको बचाउनका लागि आ–आफ्ना ठाँउबाट आवाज उठाउँदै आएका विभिन्न राजनैतिक पार्टी, नागरिक अभियान, विभिन्न संघ÷संस्था तथा सरोकार पक्षहरु एकताबद्ध भएर नै संघर्षलाई प्रभावकारी बनाउन तथा उक्त निर्णयलाई खारेज गराउन सकिनेछ ।
premsubedi302@gmail.com
