प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको दोश्रो चरणको निर्वाचन हुन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । यो निर्वाचनमा कथित वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन बीच एकअर्का बीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । र, आ–आफूले चुनाव जित्ने दावी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनीहरुले एकअर्काप्रति लगाइरहेको आरोप र उनीहरुले जनतालाई दिएको झूठो आश्वासनको बारेमा यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेकाले वाम गठबन्धनले जितेमा कम्युनिस्ट अधिनायकवाद लागु हुन्छ, त्यसकारण लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई जिताउनु भनिरहेको छ भने वाम गठबन्धनका नेताहरुले वास्तविक लोकतन्त्रवादी हामी हौं भन्दै स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् । यी नेताहरुको भनाईले के प्रष्ट पार्दछ भने न वाम गठबन्धनले जितेमा कम्युनिस्ट अधिनायकवाद लागु हुन्छ न लोकतान्त्रिक गठबन्धनले जितेमा जनताले वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाउँछन् । यी दुवै संसदीय व्यवस्थाका पक्षधर हुन् ।

सर्वप्रथम कम्युनिस्ट अधिनायकवादको विषयमा स्पष्ट हुने कुरा गरांै । समाजमा जबसम्म वर्ग रहन्छ, तबसम्म कुनै एउटा वर्गको अधिनायकत्व रहन्छ । राज्यसत्ता भनेको एउटा वर्गले अर्काे वर्गमाथि शासन गर्दछ अर्थात् अधिनायकत्व लागु गर्दछ । पुँजीवादी समाजमा पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व हुन्छ । सामन्ती समाजमा सामन्त वर्गको अधिनायकत्व हुन्छ । समाजवादी समाजमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व हुन्छ । नयाँ जनवादी व्यवस्थामा मजदुर, किसानहरु लगायत आम शोषित पीडित जनताको संयुक्त अधिनायकत्व हुन्छ । अहिले नेपालको अवस्थामा अर्धसामन्ती र अर्धऔपपनिवेशिक अथवा नवऔपनिवेशिक अवस्था हो । यहाँको राज्यसत्ता दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्गको हातमा छ ।

त्यसैले यहाँ यिनै दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गको अधिनायकत्व छ । ‘वाम गठबन्धन’मा भएका मुख्य राजनीति शक्ति एमाले र माओवादी केन्द्रले यो प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थालाई नै स्वीकार गरेका छ । स्वीकार गरेका मात्र होइन, यो व्यवस्थलाई अर्थात् त्यो प्रतिक्रियावादी व्यवस्था संचालन गर्ने अहिलेको संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भनिरहेका छन् । नेकाले पनि त्यही भनिरहेको छ । यी दुवै गठबन्धनले उदारीकरण, निजीकरण र खुला अर्थतन्त्रलाई आत्मसात गरेका छन् । त्यसकारण के कुरा सत्य हो भने ‘वाम गठबन्धन’ र ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ जसले जिते पनि यहाँ दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गको अधिनायकत्व लागु गर्ने हुन् । नेकाले भने जस्तो वाम गठबन्धनले जितेपछि कम्युनिस्ट अधिनायकवाद लागु हुने होइन । यदि कम्युनिस्ट अधिनायकत्व लागु गर्ने भए त त्यो राम्रो कुरा हुने थियो । किनभने कम्युनिस्ट अधिनायकत्व भनेको त सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व हो । सर्वहारा अधिनायकत्व भनेको आम शोषित उत्पीडित जनताको लागि जो ९५ प्रतिशत छन्, उनीहरुको जनवाद हो र ५ प्रतिशत शोषक वर्गमाथि लगाइने अधिनायकवाद हो । एमाले र माकेबाट यो काम कुनै हालतमा हुन सक्दैन । उनीहरु पनि दलाल तथा नोकरशाही पँुजीपति र सामन्त वर्गकै कारिन्दा जस्तै भइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेस त प्रारम्भदेखि नै यिनै शोषक वर्गको प्रतिनिधि पार्टी हो । त्यसकारण ‘वाम गठबन्धन’ वा ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ जसले जिते पनि यहाँ उनीहरुले लागु गर्ने भनेको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व नै हो ।

अब यो संसदीय व्यवस्थामा लोकतन्त्रको कुरा गरौं । यो संसदीय व्यवस्थाको लोकतन्त्रको सार भनेको पुँजीपति वर्गको लागि लोकतन्त्र र आम शोषित पीडित जनताको लागि अधिनायकवाद हो । अहिलेको चुनावको प्रयोगले नै धेरै प्रष्ट पारिरहेको छ । यो व्यवस्थामा चुनाव लड्न सबै नागरिकहरुलाई मौका दिएको छ । तर चुनाव जित्न पुँजीपति वर्ग अर्थात् जोसँग पैसा छ उसैलाई मात्र अवसर दिएको छ । चुनावमा उम्मेदवार हुन् १० हजार धरौटी राख्नु पर्दछ । १० हजार धरौटी राख्न नसक्ने ब्यक्ति उम्मदेवार हुन पाउन्न । निर्वाचन आयोगले नै २५ लाखसम्म चुनावमा खर्च गर्न पाउने नियम बनाइ दिएको छ । २५ लाख त देखावटी कुरा मात्र हो । यहाँ त करोडौं अरबौं रुपैयाँ चुनावमा खर्च गरिरहेको कुरा आम जनताले देखिरहेका छन् । एक छाक खान र एकसरो कपडा लगाउन नसक्ने ब्यक्ति, भूकम्पले भत्काएको घर बनाउन नसकेर अहिले टहरामा बसेका ब्यक्तिहरुले त्यत्रो पैसा खर्च गरेर कसरी चुनाव लड्न सक्छन् ? यो व्यवस्थामा कहिले पनि सम्भव छैन । त्यसकारण यो संसदीय व्यवस्था भनेको पैसावालको पुँजीपति, सामन्त वर्गको व्यवस्था हो । मजदुर, किसान लगायत अन्य शोषित पीडित जनताको व्यवस्था होइन ।

कथित लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा जुन राजनैतिक शक्तिहरु छन्, तिनीहरुको प्रतिक्रियावादी चरित्रको बारेमा नेपालका श्रमिक जनताहरु प्रायः स्पष्ट नै छन् । उनीहरुबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनता हितको पक्षमा केही हुँदैन भन्ने कुरा उनीहरुको अहिलेसम्मको व्यवहारले प्रष्ट पारिसकेको छ । त्यसकारण नेपालका श्रमिक जनतालाई कथित लोकतान्त्रिक गठबन्धनको विषयमा त्यति भ्रम छैन । तर कथित वामगठबन्धनको विषयमा उनीहरुले केही गर्दछन् कि भन्ने भ्रम अझै पनि नेपाली जनतालाई छ । कथित वामगठबन्धनका मुख्य शक्तिहरु एमाले र माओवादी केन्द्र मध्ये एमाले ०४६ सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर रुपमा कहिले सरकारमा त कहिले प्रतिपक्षमा छ भने ०६४ सालदेखि माओवादी केन्द्र पनि यही अवस्थामा छ । यो अवधिमा एमाले र माओवादी केन्द्रले नेपालको मजदुर, किसानहरु लगायत आम श्रमिक जनताको पक्षमा कुनै उल्लेखनीय काम गरेनन् । अहिले पनि जसरी नेपाली कांग्रेसले प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्था र संविधानको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ, त्यसरी नै एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि यो संसदीय व्यवस्था र संविधानको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ । विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादको अगाडि आत्मसमर्पण गरिरहेका छन् । यसरी उनीहरुको हिजोको व्यवहार र आजको नीतिलाई हेर्दा यो कठिन वाम गठबन्धनबाट नेपाली श्रमिक जनताको हितमा केही हुन सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

यो कथित लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वाम गठबन्धनले आम शोषित पीडित जनताको पक्षमा होइन, यहाँ दलाल पुँजीपति तथा सामन्तवर्ग र साम्राज्यवादी विस्तारवादी स्वार्थको पक्षमा काम गर्दछ भन्ने कुरा उनीहरुले निर्वाचनमा बनाएको उम्मेदवारीले पनि प्रष्ट पार्दछ । यी दुवै गठबन्धनले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितमा पार्टीमा रहेर निरन्तर रुपमा काम गरेका व्यक्तिहरुलाई भन्दा पनि गुण्डा, तस्कर, भ्रष्टाचारी, कालोबजारी तथा यसै प्रतिक्रियावादी राज्यले समेत दोषि ठह¥याएका ब्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार बनाएको छ । जसले करोडौं, अरबौं रुपैया खर्च सक्छ, त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार बनाई रहेका छन् । लामो समय देखि पार्टीमा निरन्तर काम गर्दै आइरहेका इमान्दार ब्यक्तिहरु पछाडि परिरहेका छन् । गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि त्यस्तै भयो र अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ । यसबाट पनि कठित लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वामगठबन्धनले आम नेपाली श्रमिक जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

आज यी कथित लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वाम गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरुले ठुला ठुला विकासे नारा दिएर चुनावी घोषणापत्रहरु वितरण गरिरहेका छन् । ०४६ सालदेखि यता जति पटक देशमा निर्वाचन भयो त्यति बेलाको चुनाव घोषणा–पत्रहरु हे¥यौं भने ती घोषणा पत्रहरु यस्तै विकासे नाराले भरिएको हुन्छ । ती घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विकासका कुराहरु चुनावसम्म मात्र सिमित रहेका छन् र चुनाव जिते पछि काम भैहाले पनि भ्रष्टाचार, कमिशनको धन्दा र राष्ट्रिय सम्पदाहरु विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादीहरुलाई सुम्पने हुन्छ । उनीहरुको अहिलेको विकासे नाराको हालत पनि त्यही हुने छ । उनीहरुले अहिले ठुला ठुला विकासका कुरा जुन गरेका छन् त्यो काम गर्न ठूलो धनराशी चाहिन्छ । तर ठुुला ठुला विकासे नारा दिने ती पार्टीहरुले आर्थिक श्रोत कहाँबाट ल्याउँछन त्यसको स्पष्ट खाका दिएको छैनन् । विकास गर्न सबभन्दा पहिले आर्थिक चाहिन्छ । आर्थिक श्रोत नखुलाइकन दिइएको विकासे योजना फोकट झूठा र फोस्रा नारा मात्र हुन । विकास त सामान्य रुपमा निरन्तर रुपमा हुँदै जान्छ । राजनैतिक नेतृत्वले गर्दा त्यो विकासको गति छिटो हुन्छ कि ढिलो हुन्छ भन्ने मात्र हो । सही राजनीतिक नेतृत्व पाए विकासको गति छिटो हुन्छ । त्यो पाएन भने विकासको गति ढिलो हुन्छ । वा मूल कुरा के हो भने विकास जति भए पनि त्यसको फल आम नेपाली श्रमिक जनताले पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने हो । पुँजीवादी व्यवस्थाको मुख्य विशेषता नै विकास निर्माणवाट हुने मुख्य लाभ पुँजीपति वर्गले अर्थात पैसावालले लिन्छ । वास्तविक श्रमिक जनताले विकास निर्माणको एउटा सानो हिस्सा मात्र पाउँछ । विकास निर्माणले एकातिर अरवौं खरबौं पनि जन्माउँछ भने अर्काेतिर आम श्रमिक जनताको बस्ने घर र अन्य उत्पादनको साधनहरु आफ्नो हातमा हुन्न । उनीहरु सर्वहारा वर्ग बन्दै जान्छन् । त्यसकारण विकास हुने कुरा मात्र ठुलो कुरा होइन कि विकास निर्माणको फल आम श्रमिक प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाले गर्न सक्दैन । त्यसकारणले क्रान्ति अवश्यमभावी छ । जहाँसम्म देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालको कुरा छ, जसले आफ्नो घोषणा पत्रमा झूठा विकासे कुराहरु भन्दा पनि क्रान्तिको आवश्यक छ भन्ने कुराको सविस्तार रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । यो प्रतिक्रियावादी व्यवस्था र यसलाई सुदृढ गर्दै जाने भन्ने राजनैतिक शक्तिहरु भण्डाफोर गर्ने र चुनावको माध्यमहरुबाट नेपाली श्रमिक जनतालाई क्रान्तिकारी चेतना दिने प्रयास गरेको छ देजमो, नेपालले । त्यसकारण देजमो नेपाल, जसलाई नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले समर्थन गरेको छ, ले जुन नीति लिएको छ, त्यसलाई अझ ब्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गर्न जरुरी छ । किन भने नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र नेपाली श्रमिक जनताको हितमा काम गर्न यहाँ क्रान्ति बाहेक अर्काे विकल्प छैन । त्यसकारण क्रान्तिको आधार तयार पार्न सबै क्रान्तिकारीहरु जुटौं !