काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपसँग प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौता खारेज गरेको छ ।
अनियमित र हचुवा ढंगले सम्झौता भएको भन्दै उर्जा मन्त्री कमल थापाले संसदीय समितिको निर्देशन बमोजिम खारेज गरिएको बताएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्व रहेको सरकारका पालामा यो सम्झौता हुँदा कांग्रेस समेत सरकारको प्रमुख घटक थियो । कांग्रेसको समेत संलग्नतामा रहेको क्याबिनेटले बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । यो आयोजनालाई चीनले नेपालकै आग्रहमा ‘वन बेल्ट वन रोड’ अवधारणा (ओबीओआर)मा समेत राखिसकेको छ ।
तर, चिनियाँ कम्पनीले स्थलगत अध्ययनसमेत थालिसकेका बेलामा सरकारले अनियमित र हचुवा ढंगले सम्झौता भएको भन्दै उक्त सम्झौता खारेज गरिदिएको छ । सरकारको यो निर्णयलाई भारती सत्तासिन वर्गको नेपाल सरकारमाथिको दवाव र प्रभावको असरको रुपमा हेर्न थालिएको छ ।
बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णयको नयाँशक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलगायतले पनि विरोध गर्दै आएका थिए ।
