प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी तत्वहरुको – भण्डाफोर गरौं !
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका उम्मेदवारलाई – विजयी गराऔं !!
चुनाव चिन्ह
सम्पूर्ण न्यायप्रेमी तथा परिवर्तनकामी जनसमुदाय,
सर्वप्रथम देश र जनताका व्यापक हित एवं पक्षमा राजनीतिक र आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनका निमित्त विगतमा संचालन भएका जनआन्दोलन, जनयुद्ध र संघर्षका दौरानमा आफ्नो जीवन वलिदान गरी शहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण वीर शहिदहरु प्रति देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ ।
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल (संक्षेपमा देजमो, नेपाल) देशमा जनगणतन्त्रको स्थापना गर्ने उद्देश्य हासिल गर्नका लागि स्थापित संगठन हो । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका अरु पार्टी वा संगठनले यो संविधानलाई “उत्कृष्ट संविधान” मान्दै यसलाई लागु गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिन्छन् भने देजमो, नेपालले यो संविधानलाई पश्चगामी चरित्रको ठहर गर्दै यसको खारेजीमा जोड दिन्छ । अरु पार्टीले यो सत्तालाई प्रगतिशील ठान्दछन् भने देजमोले यसलाई प्रतिकृयावादी ठान्दछ । त्यसैले देजमो, नेपाल अरु पार्टीहरु भन्दा गुणात्मक रुपमा भिन्न छ । देजमो,नेपालले ने.क.पा. (क्रान्तिकारी माओवादी) को विचार र राजीतिलाई सही ठान्दछ । सारमा, यो संगठन क्रान्तिकारी विकल्पको संवाहक एवं वैकल्पिक राजनीतिक संगठन पनि हो । यसले प्रतिकृयावादी व्यवस्था अन्तर्गत निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने वा बहिष्कार गर्ने विषयलाई कार्यनीतिको विषय मान्दछ । यसै नीति अनुसार विगतमा सम्पन्न भएका स्थानीय तहको निर्वाचनलाई क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने नीति लिएको थियो । त्यसैगरी आगामी मंसिर १० र २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई पनि क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । अतः उक्त निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै जनसमक्ष आफ्ना नीति एवं कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्नका लागि यो निर्वाचन घोषणा–पत्र अगाडि ल्याइएको छ ।
आदरणीय जनसमुदाय, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल प्रगतिशील एवं अग्रगामी सिद्धान्त र विचारमा आधारित भएर आर्थिक–सामाजिक क्रान्ति र परिवर्तनका निम्ति नेतृत्वदायी भूमिका निभाउने सशक्त एवं जुझारु मोर्चा संगठन हो । यसका नीति तथा कार्यक्रमहरु देशको अवस्था र जनताको जीवनमा व्यवहारतः अनुभूत हुन सक्ने गरी आमूल परिवर्तनकारी क्षेत्रका हुनेछन् । अतः यसका मुलभूत नीति एवं कार्यक्रमहरु यसप्रकार हुनेछन् :
१. निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोगः देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले यहाँका प्रतिगामी, प्रतिकृयावादी र अवसरवादी तत्वहरुले भन्दै आएको कथित सर्वोकृष्ट संविधान (२०७२)लाई एउटा पश्चगामी संविधान मान्दै आएको छ र त्यसको सट्टामा जनगणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने नीति लिएको छ । किनभने विगतमा भएका जनआन्दोलन, जनयुद्ध र संघर्षहरुको परिणामस्वरुप प्राप्त भएका मुख्य उपलब्धिहरु गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक–समावेसी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र राज्यको नयाँ संघीय संरचना हुन् भनिन्छ । तर, ती सबै विषयहरुलाई निस्तेज र विकृत तुल्याउने कार्य भएको छ । उदाहरणका लागि धर्मनिरपेक्षतालाई ‘सनातन देखि चल्दै आएको धर्म, संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने’ भन्ने जस्ता व्याख्या थपेर विकृत तुल्याएको छ भने संघीय संरचनाका नाममा वेनामी प्रदेश बनाएर संघीयतालाई निस्तेज पार्दै लगिएको छ । त्यसैगरी समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई न्यूनीकरण गर्दै लगिएको छ । दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्ग तथा सामन्तवादलाई मूलतः यथावत् राखेर घोषणा गरिएको ‘गणतन्त्र’ ले नेपाली समाजमा कुनै उल्लेख्य परिवर्तन गर्न सकेको छैन ।
तथापि, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई बहिष्कारको तुलनामा उपयोग गरेर प्रतिकृयावादीहरुको भण्डाफोर, जन सम्बन्धको विकास र संगठन विस्तार गर्न सहज हुने मूल्यांकन गर्दै देजमो, नेपालले क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत हुने निर्वाचनहरुलाई संसदवादी दलहरुले जस्तो मिठा नारा, गुलिया वचन र झुठा आश्वासन मार्फत जनताका आँखामा छारो हालेर सत्ता–राजनीतिको भ¥याङ्ग बनाउने काम गर्ने छैन । यसले संसदवादी दलहरुले देश र जनताका हित विरुद्ध गर्ने सवै प्रकारका गलत कार्यको विरोध र भण्डाफोर गर्दै संसदीय निर्वाचनलाई संघर्षको एउटा मञ्चका रुपमा क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने नीति लिएको हो ।
२. राज्यको संघीय संरचना सम्बन्धी नीतिः बेनामी भएता पनि देश संघीयतामा गैसकेको अवस्थामा सर्वप्रथम संघीय संसदको निर्वाचन गरेर त्यसपछि क्रमशः प्रादेशिक र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु पर्नेमा त्यसको विपरीत कार्य भैरहेको छ । त्यतिमात्र होइन स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा पहिल्यै संवैधानिक प्रावधान अनुसार विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रहरु छुट्टयाउनु पर्नेमा त्यसको पूर्णतयाः बेवास्ता गरिएको छ । पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा राज्यको संघीय संरचना बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो । यो आधारलाई पुरै बेवास्ता गरियो । थारु र मगर कलस्टरलाई पुरै छिन्न भिन्न पारियो । अन्ततः सेना तैथान गरेर संविधान जारी गरियो । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले हचुवाको भरमा बनाइएको बर्तमान संघीय संरचनालाई अस्वीकार र विरोध गर्दछ । वर्तमान संरचनाको सट्टामा पहिचान र समथ्र्यको आधारमा संघीय संरचना निर्माण गरिनेछ । त्यसैगरी आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति सहित जातीय, क्षेत्रीय स्वायत्तता तथा उत्पीडित जातीय पहिचान सहितको संघीयता लागु गरिने छ ।
३. जनगणतन्त्रको स्थापनाः देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले अहिले राजनीतिक परिवर्तनका रुपमा अगाडि आएका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था जस्ता विषयहरुलाई मात्रात्मक परिवर्तनका रुपमा सकारात्मक ठान्दछ तर त्यतिमै आफ्नो नीति एवं कार्यक्रमलाई सीमित राख्न चाहँदैन । त्यसैले देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले अहिले देशमा स्थापित भएको पश्चगामी सत्ता अन्तर्गतको पुँजीवादी गणतन्त्र भन्दा अगाडि बढेर त्यसको स्थानमा जनगणतन्त्रको स्थापना गर्न चाहन्छ र आफ्ना नीति एवं कार्यक्रमहरुलाई त्यस दिशामा परिलक्षित गर्दै लैजाने छ ।
४. राजनीतिक भण्डाफोरः देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले देशमा जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नका लागि यहाँका सम्पूर्ण प्रतिगामी र प्रतिकृयावादी संसदवादी तत्वहरूका तिब्र र व्यापक भण्डाफोर गर्नु पर्ने आवश्यकता ठान्दछ । संसदवादी तत्वहरूको वर्तमान प्रतिकृयावादी व्यवस्थालाई जोगाउन र बलियो पार्न हरेक तिकडम गर्ने र भरमग्दुर प्रयास गर्ने गरेका छन् । आफूलाई क्रान्तिकारी बताउने कथित कम्युनिस्ट समूहहरूले समेत संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरी त्यसमा समाहित भएर त्यसलाई मजबुत बनाउन भूमिका खेलिरहेका छन् ।
संसदीय व्यवस्था भनेको पूँजीपति वर्गको अधिनायकत्व भएको व्यवस्था हो । वर्तमान संविधानले परभाषित गरेको पनि संसदीय व्यवस्था नै हो । यो दलाल, नोकरशाही पूँजीपति र सामन्त वर्गको अधिनायकत्व भएको व्यवस्था हो । त्यसैले यो व्यवस्थाले नेपालको किसान, मजदूर वर्ग यहाँ सम्म कि राष्ट्रिय पुँजीपती वर्ग सम्मको पनि हित गर्न सक्दैन । अहिले सम्मको अनुभवले यहि कुरा बताउँछ । यो व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन नगरिकन आम नेपाली जनताको मुक्ति सम्भव छैन । त्यसकारण हामीले यो संसदीय व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छौं ।
कार्ल माक्र्सले तत्कालिन यूरोपका संदर्भमा “अन्ततः संसदीय गणतन्त्रले क्रान्तिका विरूद्ध आफ्नो संघर्षलाई दमनात्मक उपायहरू, स्रोत साधनहरू एवं सरकारी सत्ताको केन्द्रीकरणका साथै सफल तुल्याउन बाध्य हुन पुग्यो, सबै क्रान्तिले त्यो संयन्त्रलाई ध्वस्त पार्नुका सट्टा पूर्णता प्रदान ग¥यो” भने जस्तै आज नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तै भैरहेको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता संसदवादी तत्वहरूले जोरजुलुमका साथ त्यो काम गरिरहेका छन् । २०४६ साल देखि अहिले सम्म नेपाली काँग्रेस र एमाले निरन्तररुपमा सरकारमा छन् वा प्रमुख प्रतिपक्षमा छन् । २०६४ साल देखि यो अभियानमा माओवादी केन्द्र पनि सामेल छ । यो अवधिमा झन् देशको अवस्था नाजुक बन्न पुगेको छ । राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरु समाप्त पारिएका छन् । लाखौं युवा शक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुन वाध्य पारिएको छ । महाकाली संन्धि, उपल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, विप्पा सम्झौता, २५ बुँदे सहमति जस्त राष्ट्रघाती सम्झौता यसै अवधिमा भएका छन् । भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप लिएको छ । यस प्रकारको राष्ट्रविरोधी र जनविरोधी कार्य यिनै कथित ठूला भनिने नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले नै गरेका हुन् । अहिले पनि उनीहरुको यसप्रकारको चरित्रमा परिवर्तन आउने सम्भावना छैन । त्यसकारण यस प्रकारका तत्वहरूको तिब्र एंव व्यापक भण्डाफोर गरेर जनसमक्ष जानु पर्दछ ।
५. परराष्ट्र सम्बन्ध सम्बन्धी नीति ःक. शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व तथा पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा पारस्परिक सम्बन्ध र समानता सहित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ । ख. सबै खाले साम्राज्यवादी र विस्तारवादी नीतिको विरोध गरिनेछ र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरूको समर्थन गरिनेछ । ग. मित्रराष्ट्रहरूका विरूद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन दिइने छैन र निकटतम छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सामीप्यताका आधारमा सम्बन्ध कायम गरिनेछ । ६. राष्ट्रियता र राष्ट्रहित सम्बन्धी नीतिःक. देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको दृढतापूर्वक रक्षा गरिनेछ । ख. सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरिनेछ । ग. भू–परिवेष्ठित देशको हैसियतले नेपालका लागि प्रचलित अन्र्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार समुद्री मार्ग सम्मको पहुँच र पारवहनको सुनिश्चितताका लागि पहल गरिनेछ । घ. चीन र भारतका विचमा भएको व्यापारिक सम्झौतामा नेपालको लिपुलेकलाई भारतीय भू–भागको रूपमा उल्लेख गरिएकाले त्यसको खारेजीको पहल गरिनेछ । ङ. नेपाल–भारत खुला सीमानाको नियन्त्रण र नियमन गरिनेछ र भारतद्वारा अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता गर्न पहल गरिनेछ ।
७. देश विकास सम्बन्धी नीतिः एक्काइसौं शताव्दीको समयमा आइपुग्दा सम्म पनि नेपाल एक अल्पविकसित र गरिब देशका रूपमा रहेको छ । आज सम्म राज्य र सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका तत्वहरू राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादमा लिप्त भएर निहित स्वार्थ सिद्धिमा लागिपरेका छन् । देश र जनताको सर्वतोमुखी र बहुआयामिक विकासलाई अगाडि बढाउनका निम्ति देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षा ९ल्बतष्यलब िक्भअगचष्तथ) सम्बन्धी एक विशेष खाका ९द्यगिभ एचष्लत० तयार पार्नेछ । उक्त खाका अनुसार देशको समग्र प्राकृतिक स्रोत र मानवीय शक्तिलाई योजनाबद्ध ढंगले अधिकतम रूपमा प्रयोग गरी एक विकसित र सम्बृद्ध राष्ट्रको निर्माण गरिनेछ ।
८. अर्थतन्त्र सम्बन्धी नीतिःक. स्वतन्त्र र स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण तथा विकास गरिनेछ । ख. दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादलाई उन्मूलन गरिनेछ र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गका हकहित तथा अधिकारको पक्षपोषण गरिनेछ । ग. राष्ट्रिय, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति विपरीत भारतसँग गरिएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्बन्धी सम्झौता ९द्यक्ष्एएब्० खारेज गरिनेछ । घ. अन्र्तराष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने आर्थिक अनुदान एवं सहयोगलाई देश र जनताको हितमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितता गरिनेछ । ङ. राजस्व संकलनमा हुने चुहावट र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरिनेछ र राजस्व वृद्धिका लागि नीतिगत र व्यावहारिक पहल गरिनेछ। च. आगामी दुई दशक भित्र देशको अर्थतन्त्र विकास गरी नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख हँुदै विकशित देशको श्रेणीमा पु¥याइनेछ । छ. हालसम्म चल्दै आएको विकास तर्फ भन्दा साधारण खर्च तर्फ बढी बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनलाई उल्ट्याएर विकास तर्फ बढी बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
९. भ्रष्टाचार सम्बन्धी नीतिः अहिलेसम्म आलो–पालो सत्ता–राजनीतिको नेतृत्व सम्हालेका तत्वहरूले देशमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततालाई संस्थागत रूपमा विकास गरेकाछन् । त्यसैले भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अन्र्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरूका अनुसार नेपाल विश्वमा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशहरू मध्येमा नै पर्दछ । दक्षिण एशियामा अफगानिस्तान पछि अति भ्रष्ट देशका रूपमा दर्ज भएको छ । भ्रष्टाचार गर्नमा राज्यका सबै अंगहरू (संसद, सरकार र अदालत) र सबै संयन्त्रहरू (संवैधानिक निकाय, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायहरू) बदनाम भएका छन् । त्यसैगरी पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका नाममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधान न्यायाधीशलाई सेवा निवृत भएपछि राज्यकोषबाट व्यापक सेवा सुबिधा प्रदान गर्ने कानुन नै बनाइँदैछ । कमिशन, विचौलिया, माफियातन्त्र हदैसम्म हावी हुन पुगेको छ । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले भ्रष्टाचार विरोधी सशक्त कानून बनाउन र भ्रष्टाचारीहरूलाई सशक्त कानुनी कारवाही गर्ने र भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने कार्यमा अग्रपंक्तिमा रहेर नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्नेछ ।
१०. शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिःक. शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्णरूपले राज्यको दायित्व अन्तर्गत राखिनेछ र सुनिश्चित गरिनेछ । ख. वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली र संस्कृति लागु गरिनेछ । ग. माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा नीति लागु गरिनेछ । घ. शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएको निजीकरण र व्यापारीकरणलाई अन्त्य गरिनेछ । ङ. मुटुरोग, मृगौलारोग र क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू सुलभ ढंगले राज्यका तर्फबाट पूर्णरुपमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । च. सबै प्रदेशमा आवश्यकता आधारमा मेडिकल कलेजहरू खोल्ने र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । छ. सबै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न रेफरल ९च्भाभचचब०ि अस्पतालहरू खोल्ने र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
११. कृषि तथा भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिःक. सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त्य गरी वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी भूमिसुधारको व्यवस्था गरिनेछ । ख. सामान्त दलाल तथा नोकरशाही पुंजीपतिहरूको जमिन जफत गरी भूमिहीनहरूलाई वितरण गरी वैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयन गरिनेछ । ग. कृषिको औद्योगिकरण र व्यवसायिकरण गरी कृषियोग्य जमिनमा खेती गर्ने वातावरण तयार गरिनेछ । घ. कृषि उत्पादन बढाउनका लागि किसानहरूलाई अनुदान दिईनेछ । मल, बिऊको व्यवस्था गरिनेछ । ङ. कृषि उत्पादनको खरिद र विक्रीका लागि उचित मूल्य निर्धारणको व्यवस्था मिलाइनेछ । च. पशुपालन व्यवसायलाई व्यवसायिक बनाउँदै लगिनेछ ।छ. पशुपालक किसानहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गर्नुका साथै पशु उत्पादनको खरिद, बिक्रीका लागि उचित मूल्य निर्धारण गरिनेछ । ज. हिमाली भेगमा खाद्यान्नको अभावको आपूर्तिका लागि अनुदानको व्यवस्था गरी सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरिनेछ । झ. हिमाली क्षेत्रमा पाईने जडीबुटीको वैज्ञानिक ढंगले सम्बर्धन, प्रवर्धन, संकलन र प्रशोधन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ञ. हिमाली भेगमा फलफुल उत्पादनको विकास गर्ने वैज्ञानिक कार्यक्रम लागु गरिनेछ र उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य निर्धारण र विक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१२. उद्योग तथा वाणिज्य सम्बन्धी नीतिःक. उद्योग, वाणिज्य र व्यापारको क्षेत्रमा कायम रहेको बहुराष्ट्रिय, एकाधिकार पूंजीवाद र दलाल पूंजीवादको नियन्त्रणलाई खारेज गरी राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरिमानी नीति निर्माण गरिनेछ । ख. राष्ट्रिय चरित्र भएका उद्योग, वाणिज्य र व्यापारलाई संरक्षण, सम्वर्धन र प्रोत्साहन गरिनेछ । ग. उद्योग धन्दा सँग संबन्धित विदेशी ऋण, अनुदान र प्रविधि एवं प्राविधिक ज्ञान राष्ट्रहित विपरीत नहुनेगरी मात्र स्वीकार गरिनेछ । घ. छिमेकी तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरु सँगको उद्योग एवं वाणिज्य संबन्धी सम्बन्ध पारस्परिक समानता र फाइदाका आधारमा गरिनेछ ।ङ. ग्रामीण क्षेत्रमा साना तथा घरेलु उद्योगधन्दाको संचालन र विकासमा जोड दिईनेछ । च. वित्तीय (बैंकिङ्ग) पुँजी र विप्रेषण (रेमिटेन्स) बाट आउने पुँजीलाई औद्योगिक पूँजीमा रुपान्तरण गर्न जोड दिईनेछ । छ. उद्योग, वाणिज्यको क्षेत्रमा नागरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै त्यसको सम्बर्धन एवं प्रवर्धन गरिनेछ ।
१३. ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाई सम्बन्धी नीतिःक. नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाधनीता विपरीत भएका र गरिएका कोशी, गण्डकी र एकीकृत महाकाली लगायतका राष्ट्रियहित विपरीत सम्झौता खारेज गरिनेछ ।ख. राष्ट्रहित विपरीत गरिएका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी सम्झौता खारेज गरिनेछ । ग. देशमा रहेको अपार जलस्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्ने नीति, कार्यक्रम र योजना तयार गरी त्यसको बहुउद्देश्यीय प्रयोग गरिनेछ । घ. जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोग नीति अनुसार ऊर्जा विकास, खेती योग्य जमीनको सिंचाइ र स्वच्छ खानेपानी सेवामा ठोस कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।ङ जलविद्युत उत्पादनमा स्वदेशी लगानी र विशेष गरी नेपाली नागरिकहरुको लगानीलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गरिनेछ । च. राष्ट्रहित विपरीत गरिएका ऊर्जा विकास सम्झौता (पीडीए) र ऊर्जा ब्यापार सम्झौता (पीटीए) लाई खारेज गरिनेछ । छ. जी.एम.आर. जस्ता लगानी जुटाउन नसक्ने र कालोसूचीमा परेका विदेशी कम्पनीहरुलाई हटाइने छ ।
१४. वातावरण, वन र पर्यटन सम्बन्धी नीतिक. वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएर गरिएका अन्र्तराष्ट्रिय अभिसन्धि र प्रतिवद्धताहरुको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन एवं अनुगमन गरिनेछ । ख. देशमा अव्यवस्थित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका कारणले वातावरणमा व्यापक खलल पुगेकाले त्यसको नियन्त्रण गरी रोकथाम गर्न दीर्घकालीन योजना तयगरी लागु गरिनेछ । ग. देशमा रहेको व्यापक बन सम्पदालाई संरक्षण र संबर्धन गर्ने दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम तय गरिने छ ।घ. वन सम्पदा र पैदावारको संरक्षण र सदुपयोगका लागि जनता र समुदायको प्रत्यक्ष भूमिकालाई बढाइने छ ।ङ. जल, जमिन र जंगल जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनहरुमा स्थानीय जनता र समुदायको अग्राधिकार सुनिश्चित गरिने छ ।च. राष्ट्रिय निकुंज र शिकार आरक्ष जस्ता क्षेत्रमा स्थानीय जनसमुदाय र आदीवासी जनजातिहरुको हितको संरक्षण गर्ने नीति कार्यान्वयन गरिनेछ । छ. जल, जमिन र जंगल जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्ने, सम्बन्धित आदिवासी जनजाति र स्थानीय जनसमुदायको पूर्व सूसुचित स्वीकृतिको आधारमा मात्र कार्यान्वयन हुने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ । १५. बस्तीविकास र शहरीकरण सम्बन्धी नीतिक. नेपाली जनतालाई आधुनिक र दीर्घकालीन ढंगले सहज जीवन यापनको व्यवस्था गर्नको लागि एकीकृत बस्ती विकासको योजना तयगरी कार्यान्वयन गरिनेछ । ख. अहिले भैरहेको अव्यवस्थित शहरीकरणलाई नियन्त्रण र रोकथाम गरिनेछ ।ग. वर्तमान अवस्थामा भैरहेको जथाभावी घरघडेरी (प्लटिङ्ग) गर्ने कार्यलाई रोकिने छ ।घ. खेतीयोग्य र कृषि उत्पादन हुने स्थानमा बस्ती निर्माण गर्ने र शहरीकरण बढाउने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाइने छ ।ङ. शहरी र ग्रामिण क्षेत्रमा भवन निर्माण सम्बन्धी आचार संहिता तय गरि लागु गरिनेछ ।
१६. संचार र यातायात सम्बन्धी नीतिःक. नागरिकलाई सबै प्रकारका आधुनिक संचार साधनको पहुँचमा रहन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिनेछ ।ख. वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिनेछ ।ग. देशका सबै क्षेत्र र स्थानलाई जोड्नका लागि योजनाबद्ध ढंगले सडक तथा यातायात संजालको ठोस योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१७. भाषा, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी नीतिःक. सबै भाषाभाषीलाई समान अवसर र सुविधा प्रदान गरी माध्यमिक तह सम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ख. सबैलाई आ–आफ्नो धर्म, संस्कृतिको संरक्षण र संबर्धन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिने छ ।ग. धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई कायम राखी धार्मिक र सांस्कृतिक सम्मान एवं सद्भावको प्रवर्धन गर्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिने छ । घ. नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता प्रदान गरिने छ ।ङ. सरकारी कामकाजका लागि बहुभाषिक नीति अवलम्बन गरिने छ ।
१८. सहिद, वेपत्ता योद्धा परिवार सम्बन्धी नीतिक. सहिदहरुको उच्च सम्मान र उच्च मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरिनेछ । त्यसको निम्ति ठोस योजना बनाएर लागु गरिनेछ ।ख. सहिद परिवारलाई एकमुष्ठ राहत रकम उपलब्ध गराइने छ ।ग. सहिद परिवारका न्यनतम एकजनालाई अनिवार्य रोजगारी उपलब्ध गराइने छ ।घ. सहिद परिवारलाई अन्य संरक्षण पनि प्रदान गरिने छ ।ङ. वेपत्ता योद्धाहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न तुरुन्त कदम चालिनेछ । च. दोषी पत्ता लगाई कारवाही गरिनेछ ।छ. वेपत्ता योद्धा परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइने छ ।
१९. घाइते योद्धा सम्बन्धी नीतिःक. घाइते योद्धाहरुलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनेछ ।ख. उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गरिनेछ ।ग. उनीहरुलाई समाजका हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक अधिकारको सुनिश्चित गर्दै त्यसलाई लागु गरिनेछ ।
२०. अपहरित लडाकु सम्बन्धी नीतिःक. संयुक्त राष्ट्र संघको अनमिनले ‘मापदण्ड नपुगेका’ भनेर अवकास दिइएका पूर्व जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरुलाई ‘अयोग्य लडाकु’ भनेर अपमानित गरिने कुरालाई खारेज गरिनेछ ।ख. जनमुक्ति सेनामा कार्यरत रहँदाको भूमिकाका आधारमा उनीहरुलाई पनि पूर्व जनमुक्ति सेनाले पाएका सबै सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
२१. मजदूर र किसान वर्ग संबन्धी नीतिःक. मजदूर तथा किसान वर्गका अधिकार प्राप्ति सुनिश्चित गरिनेछ ।ख. मजदूर र किसान वर्गका लागि राज्यका अंगहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको अधिकारहरुको प्राप्ति सुनिश्चित गरिनेछ ।ग. मजदुर वर्गलाई लक्षित गरि लागु गरिएको ‘काम नगरे ज्याला नपाउने – नो वर्क नो पे’ र ‘हायर एण्ड फायर’ को नीतिलाई खारेज गरिनेछ ।घ. बाल श्रमलाई अपराध घोषणा गरी दण्डित गरिनेछ । ङ. औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रका मजदुरहरुका लागि ४० घण्टाको कार्य सप्ताहको व्यवस्था गरिनेछ । च. भेदभाव र अन्यायपुर्ण कथित श्रम ऐनलाई खारेज गर्नुपर्छ । यसको सट्टा वैज्ञानिक र न्यायपुर्ण श्रम ऐन निर्माण गरिनेछ । छ. किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य तोकी बजारको व्यवस्था गरिनेछ ।ज. कृषि मजदुरहरुका लागि ८ घण्टाको कार्य टिप्स र उचित पारिश्रमिक (ज्याला) को व्यवस्था गरिनेछ ।झ. गरिब किसानहरुको नाममा रहेको कृषि ऋण मिनाह गरिनेछ ।ञ. सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरुको जमिन जफत गरी भूमिहीनहरुलाई वितरण गरि बैज्ञानिक भू–उपयोगको नीति कार्यान्वयन गरि कडाइपूर्वक लागु गरिने छ र ठेकेदारी, करार र ज्यालादारीको खारेजी गरिनेछ ।
२२. अशक्त, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय र दुर्गम क्षेत्रको अधिकार सम्बन्धी नीतिःक. उत्पीडित, सीमान्तकृत जाति क्षेत्र र समुदायको पहिचानका आधारमा संघीयताको व्यवस्था गरिने छ र सबै प्रदेश एवं स्थानीय निकायमा स्वायत्तता र स्वशासनको व्यवस्था गरिनेछ ।ख. हलिया, कमैया र कमलरी प्रथाको व्यवहारतः अन्त्य गरि उनीहरुको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको व्यवस्था गरिनेछ ।ग. अल्पसंख्यक सीमान्तकृत र दुर्गम क्षेत्रका जनसमुदायको सर्वाङ्गीण विकास र हितका लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गरिनेछ । घ. अशक्त–अपाङ्गहरुलाई समाजमा सम्मानजनक ढंगले काम गर्न र बाँच्न पाउने वातावरण सृजना गरिनेछ र उनीहरुको हितको संरक्षण गरिनेछ । ङ. मुस्लिम समुदाय प्रतिको भेदभावको अन्त्य गरिने छ र उनीहरुको अधिकारको संरक्षण गरिनेछ ।
२३. दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय सम्बन्धी नीतिःक. महिला माथि हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरिनेछ ।ख. छोरीलाई छोरा सरह पैत्रिक सम्पत्ति माथिको हक व्यवहारतः लागु गरिनेछ ।ग. राज्यका सबै अंगहरुमा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति र मधेशी समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लागु गरिनेछ ।घ. दलित माथि हुने भेदभाव र छुवाछुतलाई गैरकानुनी घोषणा गरी छुवाछुतलाई व्यवहारतः अन्त गर्न कडा कारवाहीको व्यवस्था गरिनेछ । ङ. राज्यका तर्फबाट मधेशी समुदाय माथि हुँदै आएको भेदभावलाई अन्त्य गरिनेछ ।च. आदिवासी जनजाति र दलितहरुका हक अधिकार संबन्धी नेपाल पक्ष रहेका अन्र्तराष्ट्रिय अभिसंन्धिहरुलाई कानुन बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।छ. आदिवासी जनजाति र स्थानीय जनसमुदायको जल, जमिन र जंगल माथिको अग्राधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।
२४. बालबालिका र सामाजिक सुरक्षा सबन्धी नीतिःक. बाल अधिकारको प्रत्याभूति गरिने छ र बालश्रम शोषणलाई निषेध गरिनेछ । ख. बाल अधिकार सँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष रहेका अन्र्तराष्ट्रिय अभिसन्धिहरुको कार्यान्वयन गरिनेछ ।ग. एकल महिला तथा जेष्ठ (बृद्ध) नागरिकको विशेष निक्षेपको व्यवस्था गरिनेछ ।
२५. नागरिकता सम्बन्धी नीतिःक. नागरिकतालाई राज्यको विशेषाधिकार अन्तर्गत राखिनेछ ।ख. गलत ढंगले प्राप्त गरेको गैर नेपालीहरुको नेपाली नागरिकता खारेज गरिनेछ ।ग. नागरिकताबाट बञ्चित भएका नेपाली नागरिकहरुलाई नागरिकताको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
२६. प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धी नीतिः हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोत र साधनमा सम्पन्न छ । तर, राष्ट्रको विकास र समृद्धिको निमित्त यसको उपभोग गर्नुको सट्टा आजसम्मका शासकहरुले यिनलाई विदेशीको हातमा सुम्पेर तिनीहरुकै दलाली गर्ने काम गरे । यसबारे स्पष्ट नीति निर्माण गरी देशका समग्र स्रोत, साधनहरुलाई विदेशीको हातबाट मुक्तगरी देशको समग्र विकासको निमित्त उपयोग गरिने छ ।
२७. रोजगारी सम्बन्धी नीतिः नेपालमा बेरोजगारीको समस्या विकराल बनेको छ । देशको विकास गर्ने उर्जाशील श्रमशक्ति तीब्ररुपमा पलायन हुन बाध्य छन् । लगभग जनसंख्यको एक तिहाई जनशक्तिले विदेशमा कठोर जीवन विताइरहेका छन् । देशका बेरोजगार युवायुवतीहरुलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गरी उक्त उर्जाशिल श्रमशक्तिलाई उत्पादन र विकासमा लगाउने योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२८. जनमुखी एवं जनहितैषी राजनीति र राज्यव्यवस्था सम्बन्धी नीतिः अहिले सम्म कायम हुँदै आएका राजनीतिक परिपाटी र राज्य व्यवस्थाले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको हित विरुद्ध काम गर्दै आएका छन् । ती व्यवस्था अन्तर्गत राज्य संचालनको केन्द्रमा पुगेका तत्वहरुले राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादलाई आफ्नो कामको मूलमन्त्र बनाउँदै आएका छन् । एक वाक्यमा भन्नु पर्दा उनीहरुले राष्ट्रविरोधी, जनविरोधी र जनविद्वेषी कार्य गर्दै आएका छन् । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले त्यसप्रकारका सबै खाले तत्वहरुका विरुद्ध सशक्त भण्डाफोर एवं संघर्षको नीति अपनाउने छ र राज्य व्यवस्थालाई जनमुखी र जनहितैषि दिशामा अगाडि बढाउने छ । आदरणाीय जनसमुदाय,अन्तिम उदेश्य र लक्ष्यः अहिले नेपालमा कायम भएको गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भनेको विकृत पूँजीवादी गणतन्त्र हो । निरंकुश सामन्ती राजतन्त्रको तुलनामा यो व्यवस्था मात्रात्मकरुपले प्रगतिशील नै हो । तर पनि देशमा अहिले प्रतिकृयावादी संसदवादी तत्वहरुको अधिनायकत्व र हालीमुहाली चलिरहेको छ । त्यसैले यसप्रकारको पूँजीवादी गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कायम भएपछि पनि नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थामा आधारभूतरुपले तात्विक परिवर्तन एवं फेरबदल भएको छैन । अहिले पनि देशको आर्थिक–सामाजिक अवस्था अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक तथा नव औपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रदैं गएको छ । त्यसमाथि नवऔपनिवेशिक अवस्था प्रचुररुपमा हावी हुँदै गएको छ । राज्यको केन्द्रीय सत्ता–दलाल, नोकरशाह र सामन्त वर्गकै कब्जामा रहेको छ । उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न र सत्ता टिकाउन साम्राज्यवाद र एकाधिकार पूँजीवादद्वारा संरक्षित र निर्देशित नवउदारवादी नीतिलाई शिरोधार्य गरी अवलम्बन गरेका छन् । देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतालाई तिलाञ्जली दिंदै आएका छन् ।
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल देशमा विद्यमान रहेका अन्य प्रतिगामी, प्रतिकृयावादी र संसदवादी तत्वहरुले जस्तो जनताका आँखामा फोस्रा नाराहरुको छारो हाल्ने पार्टी होइन । यस घोषणा–पत्रमा देश र जनताका बृहत्तर हितका पक्षमा उल्लेख गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरु वर्तमान राज्य–व्यवस्था अन्तर्गत हुने आवधिक निर्वाचनहरुलाई उपयोग गरेर वा जित हासिल गरेर मात्र परिपूर्ति गराउन सकिंदैन र सम्भव पनि छैन । त्यसकारण हाम्रो धारणा भनेको काल माक्र्सले भने जस्तै ‘लोकतान्त्रिक’ बुर्जुवाहरुले बढीमा केही मागहरु पूरा भयो भने क्रान्तिलाई समापन गर्न चाहन्छन् । हाम्रो चाहनाका साथै अन्तिम उद्देश्य र लक्ष्य भनेको क्रान्तिलाई स्थायी बनाउनु हो । उपरोक्त कारणले गर्दा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले वर्तमान विकृत पूँजीवादी गणतन्त्रात्मक राज्य–व्यवस्थामा जनगणतन्त्रात्मक राज्य–व्यवस्था स्थापना गर्नु पर्ने अपरिहार्य आवश्यकता ठान्दछ । त्यसैले अहिले हुन गैरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निर्वाचनलाई जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने दिशामा संघर्षको माध्यम र मञ्चका रुपमा उपयोग गर्न गैरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।
अन्त्यमा, देशका सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील, जनतान्त्रिक, अग्रगामी परिवर्तनकामी र न्यायप्रेमी जनसमुदायहरु समक्ष हाम्रो पार्टीका प्रत्यक्ष एवं समानुपातिक तर्फबाट उम्मेदवारहरुलाई चुनाव चिन्ह मुठ्ठीमा मतदान गरी अत्यधिक मतले विजयी गराउन हामी हार्दिक अनुरोध र आव्हान गर्दछौं ।
नाराहरुः
१. प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी तत्वहरुको – भण्डाफोर गरौं !
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका उम्मेदवारलाई – विजयी गराऔं !!
२. प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको क्रान्तिकारी – उपयोग गरौं !
देजमोका उम्मेदवारहरुलाई अत्यधिक मतले – विजयी गराऔं ! !
३. जनपक्षीय, न्यायपूर्ण र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको – निर्माण गरौं !
राष्ट्रघाती, जनघाती र भ्रष्टाचारी तत्वहरुको – भण्डाफोर गरौं ! !
४. प्रतिगामी, प्रतिकृयावादी र संसदवादी तत्वहरुको – भण्डाफोर गरौं !
५. स्थानीय तहमा विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरुको सिमांकन – तुरुन्त गर !
६. दक्षिणपंथी संशोधनवाद – मूर्दावाद !
७. साम्राज्यवाद, विस्तारवाद – मुर्दावाद !
८. वीर सहिदहरु – अमर रहुन !
९. ‘मुठ्ठी’ चिन्हमा मतदान गरौं !
देजमोलाई अत्यधिक मतले जिताऔं ! !
१०. देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल – जिन्दावाद !
