एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी सहकार्य र चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने भन्ने सामान्य समझदारीले आफूलाई वाम भन्नेहरुमाझ विचलनको अन्तिम हुरी ल्याएको छ । आश्चर्यको कुरा त के छ भने ‘वाम ध्रुवीकरण’को आकर्षक फेशनको रुपमा यो नेपाली राजनीतिक बजारमा भित्रिएको छ । नयाँ नयाँ लाग्ने फेशन लगाउँदा आकर्षक पनि देखिने र लाज पनि छोपिने यो ‘फेशन शो’को मोडलिङ गर्ने होडबाजीमा वाम भन्नेहरु नै छन् । ती वाम भन्नेहरु एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता मोडलहरुलाई पछ्याउँदै र ‘एकता’ पनि गर्दै हिँडेका छन् । यो प्रक्रिया र प्रचारबाजीले नेपाली राजनीतिमा ‘बाम फेशन कलेक्शन’को बहुराष्ट्रिय शपिङ मल खडा हुन थालेको आभाष जनतामाझ पुगेको छ ।
आजका दिनसम्म कसैले पनि यो ‘वाम फेशन’ कसले, किन र के प्रयोजनका लागि डिजाइन ग¥यो त भनी प्रश्न भने गरेका छैनन् । बरु कुहिरोको काग झैँ निकै अलमलिँदै भ्रमको बाटो विचरण गर्न तछाडमछाडमा लिप्त छन् । कोही विशेषज्ञहरु ट्वाल्ल परेर रमिता हेर्दै तमासे बनेका छन् । ‘त्यसै त जोगी, त्यसमाथि भाङ खाएका’ भने झैं उनीहरु कार्य र कारणबीचको सम्बन्धलाई नियाल्न सकिरहेका छैनन् ।
कसले ग¥यो यो वाम एकता नामक डिजाइन ? नेपाली काङ्ग्रेसको काँखमा टाउको वा शिरान र एमालेको काँखमा खुट्टा वा गो¥यान बनाएर निकै बाग्चाल बनेको माओवादी केन्द्र नै हो त यसको डिजाइनर ?! वा, केवल स्वरुपमा दिल्लीविरोधी देखिएको एमाले हो ? धेरैको हावादारी अनुमान के पनि रहेको छ भने ‘चीनले वाम एकता गरायो’ । थप गाइँयगुइँय यो पनि चल्ने गरेको छ कि ‘अब नेपालमा सदाका लागि भारतविरोधी वाम सरकार बन्छ’ ।
कार्ल माक्र्सले त्यसै भनेका छैनन् कि जुन समयमा जुन वर्ग सत्तामा हुन्छ, त्यो वर्ग वा शासक सैन्य बल, कूट र तिकडमले मात्र सत्तामा अडेको हुँदैन, बरु त्यो वुद्धिले पनि श्रेष्ठ हुन्छ । अहिलेको नेपालमा जनताको जनगणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना हुन नसकी ठूलो धक्का खाएपछि त्यसको ठाउँमा दलाल पुँजीवादी शासन व्यवस्था बलियो भएर आएको छ । नेपाली शासक वा शासन गर्ने नेताहरु विशेषतः काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायत तराइका जमिन्दार नेताहरु विदेशी शक्तिराष्ट्रका चम्चा वा दलालका रुपमा उभिन पुगेका छन् । यी दलालहरुलाई चलाउने शासक निकै बाठो र श्रेष्ठ पनि छ यी दलालहरुभन्दा । कार्ल माक्र्सका भनाइ यस अर्थमा सही छन् । नेपालको ‘वाम गठबन्धन’ र ‘प्रजातान्त्रिक गठबन्धन’ यी विदेशी शासकहरुका दिमागी उपज र त्यसको नेपाली भूमिमा प्रयोगका अभिव्यक्ति मात्र हुन् । यो न त प्रचण्डको ‘चमत्कार’ हो, न त केपी ओलीको भारतविरोधी अभियान नै ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण भारत र चीन जस्ता छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरुले नेपालको घरेलु शासन व्यवस्थामा ठूलो प्रभाव पारिरहेका छन् । अहिले नेपालमा विदेशी शक्ति र त्यसमा पनि मुख्यरुपमा दिल्लीका शासक र तिनका नेपाली चम्चा बनेका ठूला दलका नेता भन्नेहरुको बिगबिगी छ । त्यसैले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा हुने हरेक हेरफेरमा जनसामान्य समेत् अडकल गर्न पुग्छन् कि सरकार बनाउने वा ढलाउने, चुनावमा जिताउने वा हराउने वा कसैलाई जुटाउने वा फुटाउने विदेशी शक्ति वा दिल्लीले गर्छ ।
नेपालमा खडा हुन थालेको ‘वाम ध्रुवीकरण’को हल्लाखल्लामा मुख्यतः दिल्लीको हात रहन्छ । हालका भारतीय शासक नरेन्द्र मोदीलाई लागेको देखिन्छ कि चीन र भारत बीच ‘बफर जोन’को रुपमा रहेको छिमेकी देश नेपालमा कार्यनीतिक कदमहरु भन्दा बढि रणनीतिक कदमहरु फाइदाजनक हुनसक्छन् होला । भारतको नेहरु वा गान्धी विरासत बोकेको तत्कालीन भारतीय काङ्ग्रेस आईको काम भनेको कुटोले खन्दै सिमाना मिच्नु र जङ्गे पिलर सारेर नेपाली भूभागको अतिक्रमण गर्नु थियो । यो तत्कालीन भारतीय काङ्ग्रेस आईको सामन्तवादी चिन्तनमा अडेको बढि कार्यनीतिक सोचको उपज थियो । तर भारतीय जनता पार्टीका मोदी भने नवऔपनिवेशिक कला प्रयोग गरी नेपालबाट रणनीतिक फाइदा बढि लिने दाउँमा देखिन्छन् । दिल्लीले पलपलमा नेपालमाथि आफ्नो सामरिक तथा रणनीतिक ‘इन्ट्रेष्ट’ रहेको मत खुल्लमखुल्ला राख्ने गरेको छ । त्यसैले भारतीय काङ्ग्रेस आईको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’को विरासतमा मोदी ‘डेमोग्राफिक डिप्लोमेसी’ अर्थात् जनसाङ्खिक कुटनीतिको नवऔपनिवेशिक अभ्यासमा जुटेका छन् ।
अर्कोतिर, नेपालको छिमेकी र भारतको प्रतिस्पर्धी वा ‘दुश्मन’ को रुपमा रहेको उदाउँदो महाशक्ति चीन बढि रणनीतिक दाउँपेचमा लागिपरेको नै देखिन्छ । नेपाली अनुहारमा प्रकट भएका भारतीय दलाल नेता तथा शासकहरुलाई ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ मार्फत् तह लगाए पनि भौगोलिक अवस्थितिका कारण ‘बफर जोन’ को रुपमा रहेको नेपाल मार्फत् चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलनलाई दिल्लीले रणनीतिक कदमहरु अघि बढाएर कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । चीनले अघि सारेको रणनीतिक महत्व बोकेको ‘एक क्षेत्र, एक बाटो’ वा सिल्क रोडको अवधारणालाई कार्यान्वयनको स्तरमा ल्याएर कार्यनीतिक कदमका रुपमा अघि बढाएको छ । सुन्दा निकै विकासवादी खालको तर विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गर्ने यो चिनियाँ कदमलाई रोक्न मोदीले नेपाली भूधरातल र नेपाली राजनीतिक परिवेश प्रयोग गरी निकै चातुर्यताका साथ बेइजिङसँग लुकामारी खेल्न चाहिरहेका देखिन्छ ।
नेपाली राजनीतिक रङ्गमञ्चमा मोदीले नयाँ नयाँ प्रयोग गरिरहेका छन् । उनले झ्वाट्ट हेर्दा अलि केही वाम गन्ध आउने केपी ओलीको सरकारबाट आफ्नो विश्वासपात्र प्रचण्डलाई निकालेर काङ्ग्रेसी गठबन्धनको सरकार निर्माण पनि गरे । तर सिल्क रोड विस्तारको सन्दर्भमा भूटानको दोक्लाममा चिनियाँ सेनाद्वारा भारतीय सेनालाई दिएको मुक्काको सन्देशले दिल्लीलाई पूर्वसोंचमा पुनर्विचार गर्ने बनाएको छ ।
त्यसैले दिल्लीले सामरिक तथा रणनीतिक फाइदातिर हात अघि बढाउन थालेको छ । नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्टका खुद्रा कामहरु गर्दा रणनीतिक महत्वका थोक कामहरुमा गडबडी नआओस् भनेर ऊ सतर्क हुँदै गएको देखिन्छ । साथै, चीनको सिल्क रोडको अभियानलाई कसरी रोक्ने भनी कदम चाल्न थालेको आभाष पनि पाइन्छ ।
दिल्लीमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दाको सुरुका चरणमा मोदीले चीनसँग बुलेट ट्रेनको प्रविधि भातमा भित्र्याउने घोषणा गरेका थिए । साथै रअको स्थानमा साउथ ब्लक पुनस्र्थापनामा जोड दिएका पनि थिए । तर काल क्रमले उनलाई सहज रुपमा त्यसो गर्न दिएन । पश्चिमा राष्ट्रहरुले भारतको हरियाणा राज्य, जहाँ राजधानी शहर दिल्ली पर्दछ, त्यहाँ अरविन्द केजरीवालको पार्टीलाई विजय हुन मद्दत गरे र मोदीको भाजपालाई हराइदिए । मोदीलाई दिल्लीका जनताको त्यति बढि साथ रहेको पनि देखिएन । यसले दिल्लीमा चीन विरोधी भावना प्रवल रहेको देखाउँछ । यी घरेलु परिघटनाहरुले उनलाई ठूलो पाठ सिकाएको हुनुपर्छ ।
बाह्य रुपमा, पछिल्लो चरणमा आएर भुटानको दोक्लाममा चिनियाँ सेनासँग भएको सैन्य मुक्कामुक्की, जापानसँग बुलेट ट्रेन प्रविधिको माग र नेपालमा केपी ओलीको सरकारविरुद्ध दिल्ली आफैले चालेको कदम मोदीका लागि पछिल्ला र जीवन्त पाठ भएका हुन सक्छन् । पहिलो कुरा, उनले महङ्गो मूल्य तिरेर जापानसँग गरेको बुलेट ट्रेन प्रविधिको खरिदको घोषणा गरे लगत्तै चीनले पाकिस्तानमा निशुल्क बुलेट ट्रेन प्रविधि ट्रेनमार्ग निर्माणसहित उपलब्ध गराउने भएको छ ।
दोस्रो कुरा, भुटानको दोक्लाममा भारतीय सेनाको सशस्त्र उपस्थिति छ । तर नेपालमा भने त्यस्तो अवस्था छैन । नेपालमा चीन र नेपाल सरकारबीच भएकोे सम्झौता अनुरुप चीनले सिल्करोड निर्माणको कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा छ । यसलाई निशस्त्र रुपमा रोक्न दिल्लीले हालसम्म जानीमानी आएको सोच र प्रयोगले धान्न नसक्ने निश्चित छ । तेस्रो कुरा, नेपाली जनमत विस्तावादी हस्तक्षेपको विरुद्धमा छ ।
दिल्ली अहिले रणनीतिक कदममा अलि केही अघि बढ्न थालेको देखिन्छ । ताकि यो कदमले सर्प पनि मरिहालोस् र लाठी पनि नभाँचियोस् । त्यो भनेको हाललाई नेपालमा दिल्लीले गर्ने माइक्रो म्यानेजमेन्ट अलि अप्रत्यक्ष जस्तो देखियोस् र चीन कम उत्तेजित होओस् । त्यसैको निस्कर्ष स्वरुप दिल्लीले आफ्ना विश्वासपात्र प्रचण्डको अगुवाइमा ‘वाम ध्रुवीकरण’को कुटनीतिक जाल फ्याँकेको छ । यसको सार हो, नेपालमा आफ्नो वर्चश्व रहिराखोस् र चीनलाई सापेक्ष सन्तुलनमा ल्याउन सकियोस् । दिल्लीले नेपालको लिपु लेक संझौता गरेर चीनलाई इतिहासमा पहिलो पटक फसाउन सफल भएपछिको ‘वाम ध्रुवीकरण’को नाममा ल्याइएको यो दोस्रो कुटनीतिक जाल हो । ‘वाम ध्रुवीकरण’को आवरण दिएर मोदीले नेपालमा एकातिर बहुराष्ट्रिय शपिङ मल निर्माण गर्न चाहिरहेका छन्, जहाँ चिनियाँ र भारतीय सामरिक तथा रणनीतिक स्वार्थहरु त्यो सपिङ मलमा राजनीतिक मोलमोलाई गर्दै किनबेच गर्न सकियोस् । पैसा र प्रविधि प्रयोग गरेर मोदी यसलाई छायाँ साउथब्लकको रुपमा विकास गर्न चहन्छन् । तर चीन भने विना प्रतिक्रिया पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको देखिन्छ ।
वामहरुको विजय भन्दै रमाएका मानिसहरुले मोदीद्वारा डिजाइन गरिएको यो ‘ध्रुवीकरण’लाई प्रचण्डको करिश्मामयी कुटनीति भन्दै पनि हिंडेका छन् । प्रचण्ड आफैं पत्रपत्रिका र आन्तरिक प्रशिक्षणमा समेत् यो ‘क्रमभङ्ग’ र ‘केन्द्रीय सत्ताकब्जा’को अन्तिम मौका भएको घोषणा गर्दै हिंडेका छन् । तर यथार्थमा भने ‘कुटनीति’मा अभिव्यक्त उनको वैचारिक विचलन र राजनीतिक विसर्जनले दिल्लीको निर्देशनमा माओवादी केन्द्रलाई कहिले काङ्ग्रेस त कहिले एमाले बनाउन पुगेको जनताको नाङ्गो आँखाले देखिरहेको छ । प्रचण्डको ‘चमत्कारिक’ कुटनीतिलाई शायद अब कनै पनि बालकले भनिदिनु पर्दैन कि नवबादशाह (प्रचण्ड) नाङ््गै छन् भनेर । विदेशी शक्तिको चाकरी गर्नेहरुको पङ्क्तिमा नेपालको इतिहासमा जङ्गबहादुर पछि प्रचण्डले दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न पुगेकोमा अब कुनै विवाद बाँकी रहन पुगेको छैन ।
भन्दिए पुग्ने ओलीको मौखिक राष्ट्रवाद अब सङ्कटमा पर्न गएको छ । प्रचण्ड र ओलीलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबनाएर सत्ता भागबण्डा गरिदिने दिल्लीको आश्वासनमा हुन गएको ‘वाम ध्रुवीकरण’ सारतः राष्ट्र र जनविरोधी दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरणको यात्रामा अघि बढिरहेको छ । यस बापत् यी दुवै ‘हस्तीहरु’ ले संविधान संशोधन गर्ने बाचा खाएका देखिन्छन् । प्रचण्डले त ओलीकै काँधमा संविधान संशोधनको मिसाइल राखेर पड्काई देखाउने भनी मोदीलाई बारम्बार आश्वासन दिइरहेका छन् । उता मोदीले भने नेपालको भूमिहुँदै बन्न गइरहेको चिनियाँ सिल्करोडले भारतको उत्तरी सीमा छुने भएकाले संविधान संशोधनपछि यसलाई रोक्न सकिने देखिरहेका छन् । हाल आआफ्ना अधिकारसहित सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा विभाजित नेपाली भूमिमध्ये तराईको भूमिले दिल्लीका लागि बढि रणनीतिक महत्व राख्ने कुराको हेक्का उनलाई बोध हुन गएको छ । निकट भविष्यमै यो कुटनीतिक चालभित्रको बाँदरको शिकार गर्न एमाले पनि अग्रसर बन्दै गएको छ ।
दिल्लीले ओली सरकारबाट प्रचण्डलाई निस्कन लगाई काङ्ग्रेसको बुई चढाएपछिको तीतो पाठ सिकेको छ । उसले सिकेको पहिलो पाठ भनेको काङ्ग्रेसलाई ह्विप लगाएर माओवादीलाई भोट हाल्न लगाउनु, तराइमधेशमा माओवादी केन्द्रले राम्रो भोट पाउनु, काङ्ग्रेससँग माओवादी गठजोड रहिरहने संभावना हुनु, मधेशी जनतामा कम्युनिष्टप्रतिको लगाब रहिरहनु, यसले गर्दा तराइमधेशमा प्रजातान्त्रिक पार्टीहरुको कमजोर उपस्थिति हुनु र एमालेलाई लखेटे पछिको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले उक्त स्थान लिन पुग्नु आदि कुराहरु हुन् । दिल्ली यस्तो चाहँदैनथ्यो । तर ओली सरकार गिराएपछि सब ठीकठाक हुन्छ भन्ने एकाङ्गी र यान्त्रिक सोचको समीक्षामा पुगेको छ दिल्ली । हाल उसको ध्यान तराइको जनसङ्ख्या र भूभागमा आफ्नो पकड राख्नुपर्ने रणनीतिक चासोमा केन्द्रित हुन पुगेको छ । यो खाँचोलाई प्रचण्डको क्यारिरिष्ट चरित्र तथा सत्ताविना बाँच्नै नसक्ने एमालेको सत्तामोहले राम्रो सहयोग पु¥याउन लागेको देखिन्छ ।
उसले सिकेको दोस्रो पाठ भनेको नाम मात्रको माओवादी रहेको माओवादी केन्द्रको बचेखुचेको साख र वैचारिक अन्त्येष्टीका लागि एमालेकरण गिरदिनु । साथै, एमालेकरणपछि एमालेविरोधी बनेको मधेशी भावना प्रचण्डविरोधी बनाइदिनु र तराइमधेशलाई वामविरोधी बनाई चीनसँगको लसपस वा सम्बन्धबाट तराइमधेशी जनतालाई अलग गर्नु र तराइको भूगोल सिल्क रोडले छोइनुबाट टाढै राख्नु आदि रहेको खुल्न आउँछ । आश्चर्यको कुरा त के भएको छ भने साना वाम पार्टी भनिनेहरुलाई दिल्लीको यो कूटनीति चाल ‘मर्ने बेलाको हरियो काँक्रो’ बन्न पुगेको छ । एमालेलाई ‘मामाको धन फुपूको श्राद्ध’ बन्न पुगेको छ । माओवादी केन्द्रलाई ‘घरै पिंडालु, वनै पिंडालु, माइत गए बाह्रहाते पिंडालु’ जस्तो हुन पुगेको छ । तर दिल्लीको योजना भनेको तराइबाट वाम भनिनेहरुलाई ‘क्लिन स्वीप’ गर्नु नै रहेकोमा कुनै द्विविधा छैन ।
अन्त्यमा, अहिले नथाकेर भनिदै गरेको ‘वाम ध्रुवीकरण’ यस अर्थमा आफैमा प्रायोजित भएकोमा कुनै शङ्का रहेन । माथि उल्लेख गरिएका तथ्य र तर्कहरुले मोदीको डिजाइनमा निर्माण हुँदै गरेको ‘वाम ध्रुवीकरण’ बहुराष्ट्रिय शपिङ मल नै भएको साबित गर्दछन् । निरन्तर आर्थिक मन्दी र तिर्न नसकिने विदेशी ऋणका कारणले शक्ति सञ्चयको फन्दामा परी संरक्षणवादी नीति अबलम्बन गर्न पुगेको अमेरिकाले पछिल्लो चरणमा आएर भारतलाई नेपाल जस्तो बफर स्टेटमा बहुराष्ट्रिय शपिङ मल स्थापना गर्नु उपयुक्त कदम भएको सुझाएको छ । साथै, बेलायत लगायत युरोपियन युनियन पनि त्यसैका पक्षमा देखिन्छन् । भारत अझै पनि बेलायतअन्तर्गत रहेका महारानी एलिजाबेथको नेतृत्वमा सञ्चालित कमन वेल्थ नेशन्समा पर्दछ । यी सबैको स्वार्थ सम्बोधन गर्ने ‘वाम’ ‘प्रजातान्त्रिक’ ध्वीकरण र त्यसमा पनि मूलतः ‘वाम ध्रुवीकरण’लाई बहुराष्ट्रिय शपिङ मलको शिलान्याको रुपमा यी राष्ट्रहरुले लिएका छन् । रुपमा वाम तर सारमा गैर वामको वैचारिक नपुङ्शकता रहेकाले यो ‘वाम ध्रुवीकरण’ले प्रायोजित राष्ट्रहरुको खुट्टा धोएर सेवा गर्ने देखिन्छ । यो प्रायोजित अखडा वा ‘वाम ध्रुवीकरण’को शपिङ मलभित्र शक्ति राष्ट्रहरुका सामरिक तथा रणनीतिक स्वार्थहरुको राजनीतिक मोलमोलाइ गरी सापेक्षिक मूल्य निर्धारणसहित व्यापारिक कारोवार चलाइने कुरा पक्का छ ।
समाप्त
