काठमाडौं । सर्वोच्चको आदेश अनुसार निर्वाचन आयोगले सोमबार (आज) सर्वोच्च अदालतमा प्रगति विवरण बुझाउँदैछ । आइतबार कानुनविदहरुसँग छलफल गरेपछि निर्वाचन आयोग छुट्टा छुट्टै मतपत्र छाप्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनको छुट्टा छुट्टै मतपत्र बनाउन दिएको आदेशको पत्र पाएपछि निर्वाचन आयोगले सो निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवले अदालतको आदेशलाई आयोगले सकारात्मकरुपमा लिएको र सोही अनुसारनै निर्णय हुने बताए ।
सर्वोच्च अदालतले गत बुधबार प्रत्यक्षतर्फ दुवै सभाको मतपत्र अलगअलग छाप्नेबारे भएको काम तथा सुनिश्चितताको प्रगति विवरण माग गरेको थियो ।
यसैबीच, निर्वाचन आयोगले शुक्रबारदेखि सुरु गरेको भनिएको प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र छपाईको काम रोकिएको जनाएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा तीनवटा मतपत्र हुनेछ । पहिलो र दोस्रो मतपत्र प्रतिनिधि र प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फ हुनेछ भने तेस्रो मतपत्रमा दुवै तहका समानुपातिकको लागि हुनेछ । त्यसका लागि आयोगले तयार पारेको हालको डिजाइनलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । त्यसो गर्दा थप डेढ करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि मतपत्रमा मात्रै १० करोड बढी खर्च लाग्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन भए मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा मतदाताले तीनवटा मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्छ । पहिलो र दोस्रो मतपत्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षका उम्मेदवारको हुनेछ भने तेस्रो मतपत्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका समानुपातिकको एउटै मतपत्रमा दुईवटा चुनाव चिह्नमा मत दिनुपर्छ ।
तीनवटा मतपत्र हुँदा समय धेरै लाग्ने र मतदाता पनि अलमलमा पर्ने सम्भावना रहेको आयोग पदाधिकारी बताउँछन् । मतपत्र थप भए मतपेटिकादेखि मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारीदेखि सुरक्षाकर्मी पनि थप चाहिने आयोगको भनाइ छ । मतपत्र थपिनेबित्तिकै आयोगलाई अर्बौंको थप बजेट चाहिने आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ । आयोगको यो निर्णय सँगै घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न नहुने हो कि भन्ने आशंका राजनीतिक वृतमा व्याप्त छ ।
