काठमाडौं । बुधबार सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा र प्रदशेसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ अलग अलग मतपत्र छाप्न ‘बाध्यकारी’ रहेको जनाउँदै त्यस विषयमा भएको प्रगतिबारे तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको विषयलाई लिएर राजनीतिक पार्टीहरु खासगरी एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु तरंगित बनेका छन् ।
एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रका सम्बन्धमा बुधबार सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । एमाले मुख्यालय धुम्बाराहीमा बिहीबार बसेको एमाले स्थायी कमिटिको बैठकलले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हुने गरी आएको सर्वोच्चको आदेशप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि बुधबारको सार्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले निर्वाचन प्रयोजनका लागि विघटन भएको व्यवस्थापिमा संसद् चुनाव हुन नसके ब्युँतिने दाबी समेत गरेका छन् । काठमाडौंमा बिहीबार एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘रुपान्तरित संसद् निर्वाचन प्रयोजनका लागि विघटन भएको हो, विभिन्न षडयन्त्रमार्फत् निर्वाचन बिथोलिए संसद् ब्युँतिन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले मतपत्रको विषयमा गरेको आदेशको विरोध गर्दै केपी ओली र प्रचण्डले बिहीबारै संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन् । विहीबार अपरान्ह नयाँ बानेश्वरस्थित अल्फा हाउसमा केपी ओली र प्रचण्डले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका हुन् ।
यसैबीच, सार्क कानुन सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली श्रीलंका भ्रमणमा गएका छन् । पराजुली नेतृत्वको टोलीमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधान, मुख्य रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी, उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार विमल पौडेल लगायत छन् ।
१४ औं सार्क कानुन सम्मेलन तथा ११ औं प्रधानन्यायाधीश सम्मेलन १० देखि १२ गतेम्म हुादैछ । सम्मेलनमा सार्क राष्ट्रका कानुन तथा न्यायसम्वन्धी साझा विषयमा सहकार्य र समन्वय अभिवृद्धि लगायतका विषयमा छलफल हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
