काठमाडौ । संसद नभएको अवस्थामा कार्यकारी अधिकार प्राप्त देउवा सरकारले निर्वाचन सार्न खोजेको हल्लासँगै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आशंकाको घेरामा परेको छ । संसद नभएको भ्याकुम स्थितिमा देउवालाई शक्तिकेन्द्रहरुले आफ्नो स्वार्थनुसार प्रयोग गर्न सक्ने पनि राजनीतिक वृतमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यही विषयलाई कारण देखाउँदै माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नौ मन्त्री र नौ राज्यमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी प्रम देउवाबाट खोसिदा पनि राजीनामा दिएका छैनन् । सत्ता साझेदार माकेले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग १७ असोजमा चुनावी तालमेलसहितको पार्टी एकीकरणको घोषणा गरेपछि देउवाले माकेलाई सरकार छाडेर सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । तर माकेले निर्वाचन सार्न खोजिएको भन्दै मंगलबार सरकारबाट नबाहिरिने निर्णय ग¥यो ।
यता देउवाले भने मंगलबारै माकेलाई दिएको गृह, परराष्ट्र, सामान्य प्रशासन, पशुपन्छि विकास, विज्ञान तथा प्रविधि, शान्ति तथा पुननिर्माण लगायतका मन्त्रालको जिम्मेवारी खोसेर आफैले राखेका छन् भने उर्जा मन्त्रालाय राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई दिएका छन् । उता एमालेले माकेका मन्त्रीलाई जिम्मेवारीहीन बनाएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसलाई निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइरहेको र समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवार मनोनयन भइरहेको अवस्थामा मन्त्रीहरुको जिम्मेवारीमा गरिएको फेरवदलले निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उलंघन गरेको ठहर गरेको छ ।
यसैबीच, घोषित मितिमा मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति सार्नुपर्ने र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको फैसला बुधबार हुँदैछ । यसैलाई आधार मानेर निर्वाचन सार्ने निर्णय हुनसक्ने भन्दै सबैको ध्यान सर्वोच्चतर्फ मोडिएको छ । राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लद्वारा दायर रिटको अन्तिम सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशहरू निर्णय सुनाउन छलफलमा रहेको बुझिएको छ ।
राजपा नेताले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सार्नुपर्ने, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर चारवटा मतपत्र हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासमा सो रिटको सुनुवाइ भएको थियो । नेता शुक्लले दायर गरेको रिटमा एउटै मतपत्रमा मतदाताले सभा सदस्यहरूलाई सदस्यको छवि र नियतको पहिचान गर्न जटिल समस्या सामना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । एउटै मतपत्रमार्फत प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य चुन्न जटिलता उत्पन्न भएको जिकिर गरिएको छ ।
संवैधानिक प्रावधान, कानुनी विषय, अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रावधानसमेतका आधारमा एकैपटक एउटै मतपत्रमार्फत निर्वाचन गर्ने गरी भएको आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ । रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी चारवटा मतपत्रमा मतदाताले मतदान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । शुक्लले दायर गरेको रिटको २३ असोजमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासमा तोकिए पनि हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको थियो । त्यसलगत्तै २४ असोजमा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र निर्वाचन आयोगलाई बोलाएको थियो । छलफलमा आयोगका पदाधीकारीसँग न्यायाधीशद्वयले एक घन्टा छलफल गरेका थिए । आयोगका पदाधिकारीको छलफलपछि के आदेश गर्ने भन्ने विषयमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीबीच छलफल नसकिएपछि सो रिटको फैसला बुधबारका लागि सारिएको सर्वोच्च स्रोतले जनायो ।
