एजेन्सी । निजी गोपनियताको हकबारे सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ । नौं जना न्यायाधीस रहेको सर्वोच्च अदालतको संविधान पीठले सर्वसम्मतिले निजी गोपनियताको हकलाई मौलिक अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेका हुन् ।

पीठमा मुख्य न्यायाधीस जे.एस खेहर, न्यायाधीस जे.चेलमेश्वर, एस.ए. बोबडे, आर. के. अग्रवाल, आर.एफ. नरमीन, ए.एम सप्रे, डी.वाई. चन्द्रचुड, एसके कौल र अब्दुल नजीर थिए ।

पीठले निजी गोपनियताको अधिकार संविधानको धारा २१ मा उल्लेख भएको र यसैअनुसार बाँच्ने अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार रहेको उल्लेख गरेको छ ।

समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार संविधान पीठले सर्वोच्च अदालतले गोपनियताको अधिकारलाई मौलिक अधिकार नमान्ने भन्ने पुरानो फैसलालाई खारेज गरिदिएको हो ।

सन् १९५४ मा एमपी शर्मा मामलामा ६ न्यायधीसको पीठले र १९६२ मा खड्ग सिंहको मामलामा ८ न्यायाधीसको पीठले फैसला सुनाएको थियो ।

वरिष्ठ वकिल प्रशान्त भुषणले फैसलापछि सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘सरकारले आधार कानुन बनएको हो । जसमा समाज कल्याणको योजनाका लागि आधारको जानकारी दिन आवश्यक छ । यसमाथि पनि विचार गरिनुपर्छ । यदी सरकार रेल टिकट र फ्लाइटको टिकट तथा अरु कुरामा पनि आधारलाई अत्यावश्यक बनाउँछ भने यसका विरुद्ध आवाज उठ्छ ।’

यसअघि जुलाईमा सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्च अदालतले गोपनियताको अधिकार सम्पूर्ण अघिकार नभएको बताउँदै राज्यले केही तर्कका आधारमा रोक लगाउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो ।

सरकारले आधार कार्डलाई हरेक सुविधाका लागि आवश्यक बनाउन थालेपछि गोपनियताको अधिकारको बहस तिव्र बनेको हो । आधार कार्डलाई कानुनी रुपमा लागु गर्ने कोशिस गरिरहेको केन्द्र सरकारका वकिलले अदालतमा गोपनियताको अधिकारलाई मौलिक अधिकार मान्ने विषयमा प्रश्न खडा गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ मा सरकारी वकिलका तर्फबाट आधार कार्डले मानिसको गोपनियतामा दखल दिएपनि यो मौलिक अधिकारमात्रै नभएको तर्क दिएको थियो ।

सरकारले यसबारेमा अदालतले स्पष्ट फैसला नगरेको र संविधानमा पनि कुनै स्पष्ट नलेखिएको तर्क गरेको थियो । त्यसबेला यो विषयमा तीन जना न्यायाधीसले सुनुवाई गरिरहेका थिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर