काठमाडौं । अब ठूला बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत गर्ने भएको छ । सहकारीको अनुगमनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनका लागि सम्बन्धित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक—२०३७ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थ समितिबाट पारित भई व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन रहेको विधेयकमा ‘तोकिएको रकमभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था वा संघको वित्तीय व्यवस्थापनको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकको समन्वयमा गर्न सकिनेछ,’ उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकमार्फत गर्ने प्रस्ताव गरेपछि संशोधन गरिएको हो ।

विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि नियमावलीले राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने सहकारीको कारोबार सीमा तोक्नेछ । सहरी क्षेत्रका केही सहकारीको कारोबार बैंक सरह छ । तर, सहकारी विभागको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा जोखिम बढेको भन्दा ठूला संस्थाको राष्ट्र बैंकले नै अनुगमन गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ ।

स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अहिले सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुन सकिएको छैन । सहकारी विभागले सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दै आए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

विभागका अनुसार हाल देशभर ३३ हजार ६ प्रारम्भिक सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । जसबाट २ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन र सोही हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको छ । तर यी सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन र कारवाहीको व्यवस्था नहुँदा सहकारीमा विकृतिसमेत बढीरहेको छ । नयाँ ऐन आएपछि सहकारीमा अहिले देखिएका विकृति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।