बृटिश शासकवर्गको हेलाहोचोमा परेका गोर्खा सैनिक : मुकदर्शक नेपाल सरकार !

प्रकाशित मिति : २०७४ असार ९

- सीताराम तामाङ

लाहुरेको रेलिमाई फेशनै राम्रो
काँधमा रेडी रेलिमाई बुठजुत्ता ठोकेको !

बाबु, बडाबाबु र काकाहरु लाहुरे, पछि आफ्ना दामालीहरु पनि लाहुरे र हुँदाहुँदा गाउँ नै लाहुरे । अघिपछि २ जना भरिया, काँधमा रेडियो बाजा, हातमा घडी, सिपाही पोसाक र खुट्टामा बुठजुत्ता बजाउँदै गाउँ फर्केका; गोजीमा पैसाको विटो वोकेका, गाउँमा इष्टमित्रलाई लुगाफाटा बाँडेका र हाट बजार–मेलामा साईली माईली अघिपछि लागेका दृष्य देख्दा लाहुर नजानु ठूलै गल्ती पो गरेँ कि भन्ने लाग्ने ! अझै गुदी तत्वको कुरो त के थियो भने लाहुरेको रोजाईमा नपरेका गाउँका सोल्टीनीहरुमात्र हामीजस्ता स्कूल, कलेजमा पडुवाहरुको हातलागि हुने । जे होस, गाउँघरमा, लाहुरे संस्कृति आकर्षणको विषय थियो । त्यस्तो संस्कृतिमा हुर्केको हुनाले विद्यार्थी आन्दोलनमा (बाम खेमा) उत्रँदा “गोर्खा भर्ती बन्द गर !” भन्ने नारा लगाउनु पर्दा असजिलो लाग्दथ्यो ! तर गोर्खा भर्तीको इतिहास पढ्दै जाँदा वृटिश र भारतले गरेको “भाडाको सैनिक”को व्यवहार र राणा तथा राणापछिका सरकारहरुले चाकरीका लागि मौनता साँधेको देख्ता “नेपालको सत्ताको दास मनोवृत्तिमाथि” टिठ लाग्नु स्वभाविकै हो । हामीले गोर्खा भर्तीको विरोध त ग¥यौं तर त्यहाँ गोर्खाली सिपाहीले भोगेको भेदभाव र नेपालका मित्र राष्ट्रहरु तथा न्यायप्रेमी जनताका विरुद्ध उनीहरुलाई युद्धमा होम्दै आएको घटनातर्फ ध्यान दिएनौं या मुकदर्शक बन्यौं ! गोर्खा भर्तीका विरोध गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि सरकार चलाएको ३० बर्ष भैसकेकोछ, तर कसैले पनि वेलायत र भारतसँग गोर्खा भर्ती संझौंताको विरोध गर्न चाहेको ÷सकेको देखिँदैन । वृटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सँघ÷संगठनले न्यायपूर्ण हक हितका लागि संघर्ष चलाएको पनि २५ बर्ष काटिसकेको अबस्था छ तैपनि नेपालका सरकारहरुले गोर्खा सैनिकका सम्बन्धमा, कम्तिमा पनि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएको समान अधिकार र ब्यवहारको पक्षमा समेत बोल्न नसकेको अवस्था छ । यसै विषयमा यहाँ छलफल चलाईनेछ ।

२) गोर्खा भर्ती : दासताको उपज 

 डा. हर्क गुरुङले (हिमाल किताव २००२) गोर्खा भर्तीको मार्मिक इतिहास खोतलेका छन् । उनका अनुसार गोर्खा राज्यको विस्तारक्रममा पृथ्वी नारायण शाहको नेतृत्वमा रहेका खस, मगर र गुरुङको सामुहिक फौजको सामरिक सफलता उपल्लो दर्जाको रहेको थियो । सो फौजले सन् १७४४ देखि सुरु गरेर त्यसको ७२ बर्षपछि (सन् १८१६) गोर्खा साम्राज्य पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म (झण्डै १,५०० कि.मि.) फैलाउन सक्यो । तर त्यस वखत उता हिन्दुस्थान मैदानमा बृटिश साम्राज्यवादको जगजगी बढ्दै थियो र सन् १८१४ मा यी दुइ क्षेत्रीय शक्तिका वीच युद्ध हुन गयो । गोर्खालीको हार भयो । सन १८१६ को सुगौली सन्धिपछि गोर्खाली राज्य मेची महाकाली नदीवीच खुम्चियो । तर नालापनी, जैथक र मलाउँको भिडन्तमा गोरखालीले देखाएको बहादुरीबाट अंग्रेजहरु प्रभावित भएकाले जर्नेल अक्टरलोनीले सन् १८१५ मा मलाउँ कब्जा गरेपछि काजी अमरसिंह थापासित गरेको संझौंता अनुसार अंग्रेजहरुले गढवाली, कुमाई र गोर्खालीलाई भर्ना गरी तीन पल्टन खडा गरेका थिए । त्यसपछि अंग्रेजहरुले आफ्नो फौजमा गोर्खाली पल्टन आठ पु¥याए । सन् १८८५ मा वीर समसेरले अंग्रेजसँग गोर्खासम्बन्धमा आधिकारिक सहमती ग¥यो र त्यसपछिका राणा सरकारहरुले निरन्तरता दियो । चन्द्र समसेरले त लाहुर जान उर्दी नै लगाएको थियो, नत्र मुखिया–तालुकदारलाई सजाय हुने ।
भर्नामा अंग्रेजहरुले सुरुदेखि नै मतवालीलाई (जनजाति) प्राथामिकता दिने चलन बसाले । त्यसमध्य पनि मुख्य गरी मगर र गुरुङ थिए । सन् १८९४÷९५ मा राई, लिम्बु, १९०६÷०७ मा सुनुवार र सन् १९१५÷१६ देखि तामाङ र नेवार सामेल गरियो । एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने श्री ३ चन्द्र समसेरले प्रथम विश्वयुद्धमा अंग्रेजको भक्तिस्वरुप नेपालको दुई लाख युवाहरुलाई युरोपका युद्धहरुमा होमेका थिए ९ीयलमयल, ज्ञढद्दडस्० । ती युवाहरुले अंग्रेजहरुको “भाडाको सैनिक”को रुपमा युरोपका विभिन्न युद्ध मोर्चामा लडेका थिए । वास्तवमा गोर्खाली भर्ना विषय नेपालका शासकका लागि कूटनैतिक मुद्रा वन्न पुग्यो । वेलायतले सन् १९२३ को संझौंता मार्फत नेपालको सार्वभौम अस्तित्वको मान्यता दिनुमा प्रथम विश्वयुद्धमा गोर्खाली वहादुरीको ठूलो भूमिका थियो । बृटिश सरकारले गोर्खाली सेवाको कदर स्वरुप सन् १९१९ देखि नेपाल सरकारलाई रु. १० लाख बार्षिक सलामी दियो र सो रकम सन् १९४५ देखि दोब्वर गरिएको थियो । अर्को, प्रायः सबै गोर्खाहरु गैर हिन्दु मतवाली (जनजाति !) भए पनि तिनको पल्टनमा नेपालबाट बाहुन पुरेत पठाईने गरेको र उनीहरु समुन्द्रपारबाट घर पर्किदा पतिया गर्नुपर्दथ्यो जसको भेटी वडागुरुज्युको पेवा हुन्थ्यो ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा (१९४०–४५) गोर्खा सैनिक भर्ना २ लाख ५० हजार पुगेको थियो । वृटिश साम्राज्यको रक्षार्थ गोर्खा सैनिकले पश्चिममा जर्मन शत्रुका विरुद्ध इराक, प्यालेस्टाईन, सिरिया, साईप्रस, मिश्र, टयुनिसिया, ईटाली र पूर्वमा जापान शत्रुका विरुद्ध बर्मा, मलेसिया, बोर्निओमा युद्ध गरे । भारत सीमान्तका अफगानिस्तान, पूर्वी आसाम र कास्मिरमा लडे । केहीले अरबको रेगिस्तान र मलेसियाको औलिया जंगलमा लड्नु परेको थियो ।

  •  सुगौली सन्धि हुनु अघि १२,००० गोर्खा सैनिकले ४६,००० अंग्रेज सेनाका विरुद्ध लडेका थिए । उनीहरुको स्थिति सार्वजनिक गरिएको छैन ।
  •  प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध तथा अन्य युद्ध र द्धन्द्धहरुमा १५,००० सैनिक मारिएका; ४५,००० हजार घाइते भएका र वेपत्ता भएका थिए । उनीहरु कहाँ र कसरी मरे, मारिए वा. घाइते र वेपत्ता भए भन्ने तथ्य वेलायत वा नेपाल सरकारले सार्वजनिक नगरेको अवस्था छ ।
  •  विश्वशान्तिका प्रतीक गौतम बुद्ध जन्मेको देशमा राज्य तहबाटै आफ्ना नागरिकहरुलाई विदेशी सेनामा चीन र पाकिस्तान जस्ता आफ्ना मित्रराष्ट्रका विरुद्ध र अर्जेन्टिना (फकल्याण्ड) तथा इराकदेखि अफगानिस्तानसम्मका न्यायप्रेमी जनताका विरुद्ध “भाडाको सैनिक” को रुपमा गलत युद्धमा होम्ने काम गरियो र गरिदैछ ।
  •  सन् १८१५ देखि १९४७ सम्मको १३२ बर्ष गोर्खा सैनिकहरु बिशुद्ध भाडाका सिपाही थिए । उनीहरुको सेवाका शर्त र सुविधा कतै केही पनि उल्लेख थिएन । अफ्रिकाबाट काम गर्न ल्याइएको दास र नेपालबाट युद्ध लड्न लगिएका गोर्खा सैनिकहरुको हैसियत एउटै थियो । सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती संझौंतापत्रले मात्र प्रथम पटक उनीहरुको सेवाका शर्त र सुविधाका बारे बोलेको थियो ।
  •  तर १९४७ को गोर्खा भर्ती संझौतापछि वृटिश गोर्खा सैनिकलाई पनि भारतीय गोर्खा सैनिककै हैसियतमा सीमित ग¥यो ।
    ३) गोर्खा सैनिकको अवस्था र संघर्ष
  •  सन् १९९० को जनआन्दोलनबाट बहुदलीय ब्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएपछि त्यही स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै गोर्खा आन्दोलन सुरु गरिएको थियो । नेपालभित्र धेरै अभियान र आन्दोलन गरिए । तर केही भएन । नेपाल सरकारले वेलायतले गोर्खा सैनिकमाथि गरेको अन्याय र विभेदको विरुद्ध बोल्न चाहेन÷सकेन ।
  •  नेपाल सरकारले गोर्खा सैनिकका बारेमा÷पक्षमा बोल्न नचाहेको÷नसकेको हुनाले यो आन्दोलनलाई गोर्खा संगठनले नै अन्तराष्ट्रियकरण गर्दै अन्ततः बेलायत केन्द्रित ग¥यो । बेलायतले भू.पु.गोर्खा सैनिकलाई बेलायतमा घुम्न समेत प्रवेशाज्ञा नदिएको अबस्थामा वकिलहरुको सहयोगबाट बेलायतको अदालतको ढोका घचघच्याउन सफल भएको कारण सन् २००१ मा सेवारत गोर्खाहरुले वेलायतीसरह समान अधिकार पाउने र आवासीय अधिकार पाउने भन्ने फैसला हुन सक्यो ।
  •  तर सन् १९९७ जुलाई १ भन्दा अघि (हङकङ चीनलाई फिर्ता गरेको मिति अर्थात बृगेड अफ गोर्खाज हेडक्वाटर हङकङबाट बेलायत सरेको मिति) सेवा निवृत गोरखा सैनिकहरुलाई भारतीय सैनिकसरहको पेन्सनलाई नै निरन्तरता दिइएको छ ।
  •  त्यसरी नै सन् १९९७ पछि सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुलाई पनि १५ बर्षको मात्र सेवा अवधि मानेर पेन्सन ((भारतीय सैनिकसरह !) दिइएकोछ ।
    वृटिश गोर्खाका मागहरु 
    वेलायती राज्यसँग
  •  विगतमा जे भएता पनि गोर्खा सैनिकहरु बेलायतीसेनाका अभिन्न अंग हुन । त्यसैले उनीहरुले पाउने अधिकार र सुविधा समान हुनु पर्दछ ।
  •  सम्पूर्ण गोर्खाहरुले समान पेन्सन, अधिकार र सुविधा नेपालमै बसेर तथा नेपालमै फर्केर पनि उपभोग गर्न पाउनुपर्छ ।
  •  सन् १८१५ देखि सन १९४७ सम्म अर्थात त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता हुनुभन्दा पहिलेका १३२ बर्षको अवधिमा गोर्खाहरुलाई दाससरह “भाडाको सैनिक” को रुपमा ब्यवहार गरिएको थियो । सोको हर्जाना प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मानदण्डका आधारमा बेलायतले नेपाललाई एकमुष्ठ दिनु पर्दछ ।
  •  सो रकम नेपाल सरकारले एउटा कोष खडा गरी गोर्खा समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक हित हुने कार्यमा लगाउनु पर्दछ ।
    नेपाल सरकारसँग 
  •  गोर्खाहरु बेलायती सेनामा रहरले भर्ती भएका थिएनन् । विगतका शासकहरुको स्वार्थमा बेचिएका हुन् । सन् १९४७ को त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौतापछि पनि बेलायतले गोर्खा सैनिकलाई भारतीय सैनिकको हैसियतमा राख्ने काम ग¥यो ।
  •  सेवा बेलायतको गराउने तर हैसियत भारतीय सेनाको दिने वेलायती सरकारको अन्यायपूर्ण नीतिको विरुद्ध वेलायती अदालतले २००१ मा फैसला गरेपछि मात्र गोर्खा सैनिकको हैसियत न्यायीक रुपमा समेत बेलायती सेना सरह भएको हो ।
  •  यही हैसियतले गर्दा उनीहरुले वेलायतमा बसोवास गर्ने अधिकार र बेलायती नागरिकता लिन बाध्य भएका हुन । जवसम्म सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता कायम रहन्छ तवसम्म उनीहरुको हैसियत सम्झौता अन्तरगत आधिकारिक सैनिकको रुपमा रहनेछ । तसर्थ गोर्खाहरु गैर–आवासीय नेपालीहरु होइनन्, नेपाली नागरिक नै हुन् । कारणवस बेलायतमा बसोवास गर्दैमा नेपालको नागरिकता खण्डित गरिनु अन्यायपूर्ण हुन्छ ।
  •  नेपाल सरकारले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेज गर्न पहल गर्नु पर्छ । साथै नेपालले बेलायतसँग दुई पक्षीय बार्ता गरेर गोर्खा सैनिकको समान हैसियत र अधिकार सहित नेपालमा फर्काउने काम गर्न सक्नु पर्दछ ।
  •  नेपाल सरकार र बेलायत सरकारका अधिकारीहरुका बीच हुने वार्तामा आन्दोलनरत गोर्खा संघ÷संगठनहरुको प्रतिनिधिहरुको पनि अनिर्वाय सहभागिता हुनु पर्दछ ।

विट मार्नी 

  •  बृटिश साम्राज्यवादले गोर्खालाई २०० वर्षसम्म युद्धमा होम्ने काम ग¥यो, उनीहरुमाथि भेदभाव ग¥यो र असमानता थोपा¥यो । विगत २५ बर्षदेखि गोर्खाले सञ्चालन गरेको अभियान र आन्दोलनका कारण बेलायती अदालतबाट समेत २००२ मा बेलायती सरह समान अधिकार पाउने फैसला हुन सकेको थियो ।
  •  तर बेलायती अधिकारीहरुबाट अदालतका फैसला समेतको अपव्याख्या गरियो । कानुन र कार्यविधिका बेतुके प्रविधिक झन्झटहरु खडा गरी समानताका सवालहरुलाई विषयान्तर गरियो ।
  •  वेलायत सरकारले वार्ताबाट नै गोर्खा समस्याको समाधान निकाल्न पहल गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि उसले सबै गोर्खा संघ–संगठनहरुलाई गोलमेच बार्तामा बोलाएर उनीहरुको समान अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोगवारे छलफल गर्नु पर्दछ ।
  •  वेलायत सरकारले वृटिश–गोर्खा सैनिक तथा उनका परिवारहरुले समकक्षी बेलायती सैनिकसरह सबै अधिकार र स्वतन्त्रता उपयोग गर्न पाउने घोषणा गर्नु पर्दछ ।
  •  नेपालले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता खारेज गर्ने र बेलायत सरकारसँग दुई पक्षीय वार्ताद्धारा गोर्खा सैनिकको समान पेन्सन, अधिकार र सुविधा नेपालमै बसेर वा नेपालमै फर्केर उपभोग गर्न पाउनका लागि पहल गर्नु पर्दछ ।
  •  वृटिश–गोर्खा सैनिकहरु गैर हिन्दु जनजाति समुदायको भएकाले त्यहाँ गरिदै आएको पुजाको चलन बन्द गरिनु पर्दछ ।
  •  बेलायतको “फुटाउ र राज गर” भन्ने नीतिका विरुद्ध वृटिश गोर्खाहरुको संगठित आन्दोलनले मात्रै अधिकार प्राप्त हुने कुरामा गोर्खाहरु विश्वस्त हुन आवश्यक छ ।
  •  त्यसैले, गोर्खा सैनिकको समस्या समाधान भएको हैन र गोर्खाको लडाई पनि सकिएको छैन भन्ने यर्थाथलाई सबैले मनन गर्न आवश्यक छ । गोर्खाको हक,हितका पक्षमा काम गर्ने सबै संघ÷संगठनहरुले पुनः एक जुट भएर संघर्ष अघि बढाउन जरुरी छ ।