कूटनीतिक संकटको प्रारम्भ :
अहिले केही खाडी राष्ट्रहरुका (जसलाई पश्चिम एसिया वा मध्यपूर्व भनेर पनि सम्बोधन गर्ने गरिन्छ) बिचमा कूटनीतिक समस्या उत्पन्न हुन गएको छ । त्यस प्रकारको कूटनीतिक समस्या सन् २०१७ जुन ५ तारिखमा त्यस क्षेत्रका विभिन्न देशहरुले कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध हठात् ढंगले विच्छेद गरेपछि उत्पन्न भएको हो । सुरुमा साउदी अरबको नेतृत्वमा संयुक्त अरब इमिरेड्स (युएई), बहराइन, इजिप्ट र दक्षिण एशियाली राष्ट्र माल्दिभ्स गरी पाँच वटा देशले कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गरेको घोषणा गरेका छन् । सम्बन्ध विच्छेद पछि ती देशहरुले कतारमाथि व्यापार तथा यात्रामा समेत प्रतिबन्ध लगाएका छन् । जसमा जल, स्थल र हवाई क्षेत्र समेत पर्दछन् भने कतारसँग स्थल सीमाना जोडिएको देश साउदी अरबले स्थल सीमा समेत बन्द गरेको छ ।
अहिले आएर कोमोरोस, मउरीटानिया र यमनले पनि कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गरेका छन् । मउरिससले पनि कतारसँगको सम्बन्ध विच्छेद गरेको बताएको छ भने लिबियामा रहेका तीनवटा प्रतिस्पर्धी सरकारहरुमध्ये तोबरुकमा अवस्थित सरकारले समेत कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको बताएको छ । तर कतारसँग उसको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको छैन । त्यसैगरी जीबुटी, जोर्डन, सेनेगल र चाडले कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई पूर्णरुपले कटौती नगरे तापनि सम्बन्धको स्तरलाई न्युनिकरण गरेका छन् ।
कतार राज्य र कूटनीतिक संकटको कारण
कतारको औपचारिक नाम कतार राज्य (कतबतभ या त्तबतबच) हो । यो देश सुरुमा अटोमन साम्राज्य अन्तर्गत सन् १८७१ देखि १९१५ सम्म शासित थियो भने पछि बीसौं शताब्दीको सुरुवात देखि सन् १९१६ देखि १९७१ सम्म ब्रिटिस साम्राज्यको संरक्षित राज्यको रुपमा रहेको थियो । कतारले सेप्टेम्बर ३, १९७१ मा बेलायतबाट पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त गरेको थियो । कतारले सर्वप्रथम अरब देशहरुबाट मान्यता प्राप्त गरेपछि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो । त्यसैगरी तात्कालिक सोभियत युनियन र जनवादी गणतन्त्र चीनसँग पनि सन् १९८८ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो । कतारको जनसंख्या करिब २६ लाख छ भने ती मध्ये ३ लाख १३ हजारमात्र त्यहाँका नागरिक रहेका छन् ।
कतार संसारकै उच्चतम प्रतिव्यक्ति आय भएको देशमा पर्दछ । त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय १ लाख ४५ हजार ८ सय ९४ अमेरिकी डलर रहेको छ । कतारले आफूसँग भएको अथाह सम्पत्तिलाई विश्वभर आफ्नो प्रभाव फैलाउनमा लगानी गरेको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको अमेरिकी राजधानी वासिंगटन डिसीमा अवस्थित मुख्य नीति निर्माण संस्था (त्जष्लप त्बलप) द ब्रुकिङ्गसलाई ठूलो धनराशी सहयोग गरेको छ भने ब्रिटिस खुद्रा व्यापार ह्यारोड्सलाई त पूरै खरिद नै गरेको छ । त्यसैगरी हिलारी क्लिन्टन अमेरिकाको विदेशमन्त्री भएको समयमा क्लिन्टन फाउन्डेशनलाई १० लाख अमेरिकी डलर प्रदान गरेको थियो । कतार सन् २०२२ मा हुन लागेको विश्वकप फुटबलको आयोजना गर्ने पहिलो अरब राष्ट्र समेत बन्दैछ । कतार पहिले साउदी अरबको एक रैती राज्यको रुपमा रहँदै आएको थियो भने अहिले उ स्वयम् स्थापित र सबल राज्य बनेर अगाडि बढेको छ ।
कतार र अन्य अरब देशहरुका सरकारका बिचमा विभिन्न विषय र मुद्दाहरुका सम्बन्धमा मतभिन्नता रहँदै आएको छ । जस अन्तर्गत प्रमुख मुद्दाका रुपमा कतारको इरानसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई साउदी अरब र उसका सहयोगी अरब राष्ट्रले मन पराउँदैनन् र त्यसको विरोध गर्दछन् । कतारको अलजजिरा नामक सरकारी टेलिभिजन च्यानलाई पनि साउदी अरब लगायतका देशहरुले मन पराउँदैनन् । किनभने कतारले अल जजिरा टेलिभिजन च्यानललाई विश्वव्यापी रुपमा आफ्नो प्रभाव र हैसियत विस्तार गर्नका लागि नरम शक्ति (कयात उयधभच) का रुपमा व्यापक रुपमा प्रयोग गर्न सफल भएको छ । अहिले कतारसँग कूटनीतिक सम्बन्ध फिर्ता गरेका देशहरुले उसले आतंकवाद र आतंककारी संगठनलाई सहयोग गरेको र उनीहरु स्वयमको आन्तरिक मामलामा समेत हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । कतारमाथि आतंककारी संगठनहरुमध्ये हमास, तालिबान, अल कायदा र अल नुसरा फ्रन्टलाई सहयोग गरेको र तिनीहरुको विरोध नगरेको आरोप पनि छ ।
कतारले इजिप्टको मुस्लिम ब्रदरहुडलाई समर्थन र सहयोग गरेको थियो र गर्दछ । मुस्लिम ब्रदरहुडलाई इजिप्ट सरकारले एक नम्बरको शत्रु मान्दछ भने साउदी अरब र खाडी क्षेत्रका अन्य राजतन्त्रात्मक देशहरुले मुस्लिम ब्रदरहुडलाई खतराको रुपमा हेर्दछन् । किनभने मुस्लिम ब्रदरहुडले बंशाणुगत शासन व्यवस्थाको विचारधारात्मक रुपमा नै विरोध गर्दछ । तर साउदी अरबले सन् २०११ मा भएको अरब वसन्त (ब्चबद क्उचष्लन) मा होस्नी मुबारकलाई समर्थन गरेको थियो भने सन् २०१३ को ‘कु’ मार्फत सत्तामा आएका अब्देल फताह अल सीसीको सरकारलाई समर्थन गर्दछ ।
साम्राज्यवादी शक्तिको संलग्नता र क्षेत्रीय प्रभुत्वको प्रतिस्पर्धा
खाडी क्षेत्रका दुई ठूला राष्ट्रहरु इरान जसको औपचारिक नाम इस्लामिक गणतन्त्र इरान हो र साउदी अरब जसको औपचारिक नाम साउदी अरब अधिराज्य हो । यी दुवै देशका बिचमा धार्मिक, राजनीतिक र सैन्य शक्तिका क्षेत्रमा एक अर्कालाई उछिनेर त्यस क्षेत्रको क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा विकसित भएर आ–आफ्नो प्रभाव बढाउने तिव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । इस्लाम धर्मका दुईवटा प्रमुख सम्प्रदाय सिया र सुन्नी रहेका छन् । ती मध्ये इरानले सिया समुदायको नेतृत्व गर्दछ र विश्वभरीका सिया मुस्लिमले इरानलाई आफ्नो केन्द्रका रुपमा मान्दछन् । त्यसैगरी साउदी अरबले सुन्नी सम्प्रदायको नेतृत्व गर्दछ र विश्वभरका सुन्नी मुस्लिमले साउदी अरबलाई आफ्नो केन्द्रका रुपमा मान्दछन् ।
राजनीतिक रुपले पनि इरान र साउदी अरब फरक प्रणालीमा छन् । इरानमा सन् १९७९ मा राजतत्त्रको अन्त्यपछि गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कायम भएको छ र उसले त्यस क्षेत्रका अन्य देशहरुमा पनि इस्लामिक गणतन्त्र स्थापना गराउन चाहन्छ । साउदी अरबमा जहानीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्था कायम छ । यसरी इरान र साउदी अरब दुवैले धार्मिक र राजनीतिक दुवै रुपले आफ्नो वर्चश्व कायम गर्न प्रयत्नरत छन् । यी दुई देशहरुका बिचमा क्षेत्रीय प्रभुत्वका लागि सैन्य श्रेष्ठता हासिल गर्ने प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै कायम छ । त्यस प्रयोजनका लागि आणविक हतियार निर्माण गर्ने दौडमा समेत रहेका छन् । इरानले सन् १९५० देखि नै आणविक कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको थियो भने साउदी अरबले पाकिस्तानबाट आणविक हतियारसम्बन्धि प्रविधिका लागि सहयोग प्राप्त गर्ने र त्यसका सट्टामा पाकिस्तानलाई सस्तोमा तेल उपलब्ध गराउने गोप्य सहमति गरेको छ । खाडी क्षेत्रका सबै गृहयुद्धमा फसेका र द्वन्द्वग्रस्त भएका देशहरुमा प्रतिद्वन्द्वी पक्षहरुलाई सघाउन दुवै देशहरु उद्धत छन् । खास गरेर गृहयुद्धमा फसेका सिरिया र यसन अनी द्वन्द्वग्रस्त इराकमा उनीहरुको सक्रिय संलग्नता रहेको छ ।
खाडी क्षेत्र र त्यहाँका विभिन्न राज्य र युद्धरत लडाकु समूहहरुलाई सहयोग गर्ने र तिनको मध्यस्थता लिने कार्यमा क्षेत्रीय प्रभुत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका इरान र साउदी अरब मात्र खेलाडीका रुपमा रहेका छैनन् । त्यस क्षेत्रमा भएका र गराइएका युद्ध र द्वन्द्वमा अन्तराष्ट्रिय साम्राज्यवादी शक्तिहरुको पनि सिधैं संलग्नता रहेको छ र रहँदै आएको छ । ति मध्ये पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरु मध्येमा अमेरिकी साम्राज्यवाद प्रमुख रहेको छ भने रुसले पनि आफ्नो उपस्थिति राखेको छ । अमेरिकाले साउदी अरब र उसका सहयोगीहरुलाई समर्थन र सहयोग गरिरहेको छ भने रुसले इरानलाई समर्थन र सहयोग बढाइरहेको छ । त्यस क्षेत्रमा चलिरहेको युद्ध र द्वन्द्व कुनै एकल मुद्दामा मात्र नभएर बहुआयामिक विषयहरुका लागि भएका छन् । खास गरेर भू–राजनैतिक, आर्थिक र साम्प्रदायिक प्रभाव जमाउन र कायम राख्ने उद्देश्यले भएका छन् । क्षेत्रीय शक्तिका हिसाबले इरान र साउदी अरब अनी बाह्य शक्तिका हिसाबले रुस र अमेरिकाको संलग्नता भएपनि त्यस क्षेत्रमा सक्रिय र क्रियाशील विभिन्न लडाकु समूहहरु समेत जोडिएकाले त्यहाँको युद्ध र द्वन्द्वको अवस्थालाई एक प्रकारको शीतयुद्ध (अयमि धबच) र छद्म लडाई (एचयहथ ऋयलाष्अित) नै भन्न सकिन्छ ।
ती युद्ध र द्वन्द्वहरुमा संलग्न शक्तिहरुलाई दुई भागमा बाढ्दाखेरी यस प्रकारको दृश्य अगाडि आउँछ । एकातर्फ रुसी सशस्त्र फौज, इरानी सशस्त्र फौज, सिरियाली सशस्त्र फौज, लेबनानी हेजबुल्लाह लडाकु समूह, यमनी रिपब्लिकन गार्ड, यमनी सशस्त्र फौज (पूर्वराष्ट्रपति सलेह समर्थक) र यमनी हुथी लडाकू समूह छन् भने अर्कोतर्फ अमेरिकी जलसेना, साउदी अरेबियन सशस्त्र फौज, बहराइन सुरक्षा फौज, यमनी सशस्त्र फौज (राष्ट्रपति हादी समर्थक) फ्रि सिरियन आर्मी, अकाडेमी नामक अमेरिकी सशस्त्र जत्थालगायत अन्य सुरक्षा फौजद र भाडाका सेनाहरु रहेका छन् । खाडी क्षेत्रमा अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सैनिक अखडा नै कतारको अल उदई हवाई शिविरमा रहेको छ । जहाँबाट उसले इराक, सिरिया र अफगानिस्तानमा हवाई आक्रमण गर्ने गर्दछ ।
कतार संकट र आप्रवासी समस्या
सन् २०१७ को शुरुतिरको आंकलन अनुसार कतारको कुल जनसंख्या २६ लाख ७५ हजार ५२२ रहेको बताइएको छ । यो संख्या सबै आप्रवासीहरुलाई समेत समेटेर हो । तर खुद कतारी नागरिकहरुको संख्या भने ३ लाख १३ हजार रहेको बताइएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने कतारमा अत्याधीक बहुसंख्यामा आप्रवासीहरु रहेको स्पष्ट देखिन्छ । एक तथ्यांक अनुसार त्यहाँ रहेका जातीय जनसंख्यामध्ये १२.१ प्रतिशत कतारी, २५ प्रतिशत भारतीय, १०.७ प्रतिशत बंगलादेशी, ५.६ प्रतिशत श्रीलंकाली, ४.८ प्रतिशत पाकिस्तानी र ४२.५ प्रतिशत अन्य भनी उल्लेख गरिएको छ । कतारमा नेपाली आप्रवासी कामदारको संख्या पनि ठूलो संख्यामा रहेको स्पष्टै छ । त्यहाँ नेपालीहरुको संख्या चार लाख भन्दा बढी रहेको अनुमान छ । जुन कतारको वास्तविक जनसख्ंया भन्दा पनि धेरै हो ।
कतार पूर्णरुपले भूपरिवेष्ठित देश नभएको र इरानले सबै प्रकारको सहयोग गर्ने वचन दिइरहेको अवस्थामा त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई वर्तमान कूटनीतिक समस्याले पूर्ण रुपमा ध्वस्त पार्न सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ । विगतका केही दिनहरुमा त्यहाँको स्टक मार्केट (शेयर बजार) मा केही गिरावट आएको भने देखाएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने अहिले उत्पन्न भएको कूटनीतिक संकटका कारणले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला भनेर तत्काल मूल्यांकन गर्न भने नसकिने बताएको छ ।
अहिले कतारमा ठूलो संख्यामा आप्रवासी कामदारहरु सन् २०२२ मा आयोजना हुने विश्वकप फुटबलको तयारीका लागि निर्माण गरिदै गरेका विभिन्न पूर्वाधार विकास कार्यमा काम गर्न गइरहेका छन् । कतार राज्य र सरकारले आफू विरुद्ध लगाएका आरोपहरु अस्वीकार गर्दै उसका छिमेकीलगायत अन्य देशहरुले दिइरहेको कूटनीतिक दबाबका अगाडि नझुक्ने बताएको छ । यदि अहिलेको कूटनीतिक संकटका कारणले गर्दा कतारको अर्थतन्त्र धराशायी वा निकै कमजोर हुने अवस्था आएमा त्यति ठूलो संख्यामा रहेका आप्रवासी कामदारहरुलाई गम्भीर असर पार्ने त स्वतः स्पष्ट छ भने विश्वकप फुटबलको आयोजना समेतलाई असर पार्ने सम्भावना हुनसक्छ ।
