काठमाडौं । ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (बिगेसो) ले गोर्खा सैनिक भर्ती सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको छ ।
नेपाल सरकार, भारत सरकार र वेलायत सरकारसँग गोर्खा भर्ती नेपालीहरुको हितमा नरहेको, असमान र विभेदकारी रहेको भन्दै खारेजीको लागि माग गर्दै आएको विगेसोले आफ्ना माग बारे राजनीतिक तहमा सुनुवाइ नभएपछि सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर भर्ती सम्झौता खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेको हो ।
बिगेसोको तर्फबाट सभापति पदम सुन्दर लिम्बु र विदेश विभाग प्रमुख उत्तम प्रसाद राई निवेदक भई २६ जेठ २०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराइएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का केन्द्रीय कार्यालय सदस्य परि थापाले ब्रिटिश गोर्खा भर्ती केन्द्रसम्बन्धी सम्झौता असमान र विभेदकारी रहेकोले खारेजी गरिनै पर्ने धारणा राखे ।
त्रिपक्षीय सन्धीको मूलमर्म विपरीत नेपाली युवाहरुलाई ब्रिटिश सैनिकमा भर्ती गरेर नेपालकै मित्र राष्ट्रका विरुद्ध भाडाको सिपाही बनाएर लडाउने गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको पनि विरुद्ध रहेकोले गोरखा भर्ती सम्झौता खारेज हुनु पर्ने उनको भनाई थियो ।
नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले गोर्खा भर्ती केन्द्रको खारेजीको बारेमा आवाज उठाउने गरेको उल्लेख गर्दै सत्ता र सरकारको नेतृत्वमा पुगेका कम्युनिष्ट भनाउने पार्टीहरुले यो मुद्दाको विषयमा चुँसम्म नबोल्ने गरेको तर्फ लक्षित गर्दै यो सन्धि खारेज गर्न सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
विगेसोका विदेश विभाग प्रमुख राईले संचालन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का कार्यालय सदस्य रामसिंह श्रीस, यो सन्धिको खारेजीको पक्षमा वकालत गरिरहेका बिगेसोका सल्लाहकार अधिवक्ता फडिन्द्र कार्की लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
मुद्दा जित्ने आधारहरुको बारेमा पत्रकारहरुले सोधेको जवाफ दिंदै बिगेसोका सभापति लिम्बूले भने, ‘इतिहासका तथ्यहरु हेर्दा सन्धी त्रिपक्षीय नदेखिनु, सन्धीअनुसार गोर्खाहरुलाई मातृसेनाको रुपमा नस्वीकार्नु, सेवा निवृति भरणमा विभेद गरिनु, सन्धि १९६८ यता अध्यावधिक नगरिनु, नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा नभएकोले सन्धि खारेजी हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
गोर्खा सैनिक भर्तीसम्बन्धि ९ नोभेम्बर १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच सम्झौता भएको थियो । त्यसको दुई दिनअघि नै भारत र बेलायतबीच पे–कोड सम्झौता भएको थियो । जसमा भारतीय रुपैयाँमा तलब, पेन्सन, सेवासुविधा लगायतका कुरा निश्चित गरिएको थियो । नेपाल सहभागी नभएको भारत र बेलायतबीचको सम्झौतालाई समेत त्रिपक्षीय सम्झौताको अंग मानिएको छ ।
पाँचवर्षका लागि भएको सो सम्झौता सन् १९५३ मा नविकरण भएर १९५८ सम्म र त्यसपछि एक पटक १० वर्षका लागि नविकरण भएर १९६८ सम्म नविकरण भएको देखिएपनि त्यसपछि नविकरण भएको कुनै औपचारिक जानकारी बाहिर आएको छैन ।
सो सम्झौता हुँदाका समयमा कमाण्डर इन चिफ रहेका वीर शमशेरले समेत भाडाका सिपाहीको रुपमा प्रयोग नगर्ने गरी सहमति दिएको भएपनि नेपालीहरुले बेलायती सेनाबाट नेपालकै मित्रराष्ट्रविरुद्ध समेत बेलायतले प्रयोग गरेको छ ।
यसैगरी नेपालबाट गोर्खा सैनिक भर्ना गरेबापत बेलायत सरकारले नेपाललाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने भएपनि पछिल्लो समयमा त्यसको संस्थागत भएको पाइदैन ।
नेपाललाई बेलायतले सन् १९७० सम्म रोयल्टी तिरेपनि त्यसपछि तिर्छ या तिर्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट छैन । त्यसबेला बेलायती सैनिकमा भर्ना भएकालाई समान तलब दिने भनिएपनि अहिलेसम्म बेलायती सरह सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
सन् १९९७ मा बढाएपनि समानता छैन । नेपालीहरुले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा समेत बेलायतका तर्फबाट लडाई लडेपनि बेलायती सेनामा संस्थागत भर्ना भने यही १९४७ को सन्धीपछि मात्रै भएको हो ।
पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध अघि र पछि कति नेपालीहरुले बेलायतको तर्फबाट युद्ध लडे, कतिले मृत्युवरण गरे, कति घाइते–अपांग भए, कति बेपत्ता भए, कति युद्धबन्दी भए, कति छोडिए, परिवारमा कति क्षति भयो भन्ने यकीन तथ्य नेपाल र बेलायत दुवै सरकारसँग पाइदैन ।
