चिनियाँ राष्ट्रपति सिजिनपिङले वन बेल्ट वन रोडको अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा किननोट स्पिच प्रस्तुत गरे । सोमबार (१४ मे, बैशाख ३१ मा) आयोजना गरिएको उक्त फोरममा २९ देशका राष्ट्र प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो भने १३० वटा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । फोरममा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
विगत चार बर्षदेखि वन बेल्ट वन रोड इनिसियटिभ परियोजनालाई चीनले मूर्त खाकासहित अगाडि बढाउने अधिकतम प्रयास गरिरहेको छ । विकास र परस्पर हितमा आधारित रहेर यो परियोनालाई अगाडि बढाउन नेपाल पनि सहमत भइसकेको छ र उसले ओबिओआर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसरी हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल ४१ औं देश बनेको छ । दक्षिण एशियाका भूटान र भारतबाहेक सबै देशले यो परियोजनामा सहभागिता जनाइसकेका छन् । चीनले भारत र भुटानलाई पनि यसमा समावेश गराउन सबैखाले प्रयास जारी राखेको छ । नेपालले पनि यस परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि भारत पनि ढिलो चाँडो यस परियोजनामा सहभागी बन्ने चिनियाँ थिंक ट्यांकहरुको विश्लेषण छ । नेपालले ओबरमा गरेको हस्ताक्षरलाई उनीहरुले विशेष महत्वका साथ प्रचार गर्नुको पछाडि यही आशय लुकेको देखिन्छ ।
ओबरमा नेपालले समर्थन जनाएकोमा चिनियाँ नेताहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् । ओबर सम्झौतामा नेपालले शुक्रबार विहान उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा परराष्ट्र सचिव शंकर दाश बैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबार बसेको बैठकले चीनले अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणामा सहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको थियो । केही समय अघि चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओबीओआरमा हस्ताक्षर गर्ने बचन दिएका थिए । त्यसअनुसार प्रचण्ड सरकारको कार्यकालको अन्त्यतिर ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय भएको हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ मा यो अवधारणा अघि सारेका थिए । चीनले यसमा नेपालको समर्थनलाई निकै महत्वका साथ लिएको थियो । तर, यसमा दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले हस्ताक्षर गरेकोले नेपालले पनि आनाकानी गरेको आशंका गर्ने चीनले गर्दै आएको थियो ।
चिनिको सियान युनिभर्सिटी अफ मेडिकल साइन्स्का नेपाली प्राध्यापक डा.राजिवकुमार झाले बेइजिङबाट प्रकाशन हुने दैनिक पत्रिका एसिया प्यासिफिक डेलीलाई दिएको अन्तरवार्तामा ओबिओआरमा नेपालले हस्ताक्षर गरेकोले नेपालको समृद्धिको ढोका अब खुलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
चिनियाँ सरकारी समाचार समिति सिन्ह्वाले ओबरमा नेपालको सहभागिताले नेपाललाई मात्र नभई सिंगो दक्षिण एसियालाई नै यसले फाइदा पुग्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै बेइजिङबाट प्रकाशित चिनियाँ सरकारी पत्रिका रेनमिनले आफ्नो शनिबारको संस्करणमा भनेको छ, ‘चीनको यो आयोजनामा नेपालले पनि प्रवेश गरेको छ र यससँगै अब चीन नेपाल सम्बन्ध पनि नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ । यसले नेपाललाई आगामी दिनमा आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पु¥याउने छ ।’
नेपालमा रेलमार्ग बनाइदिने दावी
मे १४ र १५, ०१७ (बैशाख ३१, जेठ १, २०७४) मा चीनले आयोजना गरेको वान बेल्ट वान रोड सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भाग लिन गएको नेपालले चीनसँग केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग चीनले नै बनाइदिने गरी छलफल अगाडि बढाएको समाचार स्रोतले दावी गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र चीनका उपप्रधानमन्त्री वाङ याङबीच बेइजिङमा आइतबार भएको आधा घण्टा लामो भेटवार्तामा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण, नेपालको पुनर्निर्माणमा चीनको थप सहयोगबारे छलफल भएको जनाइएको छ ।
चीनले अगाडि ल्याएको वान बेल्ट वान रोड परियोजनामा संलग्न हुने सम्झौता भए लगत्तै बेइजिङमा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गमा चीनले सहयोग गर्ने छलफल भएको हो । आइतबार नेपाल–चीन सिमापार आर्थिक क्षेत्र निर्माण तथा स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी सडक विस्तारमा चीनले सहयोग गर्ने सम्झौता पनि भएको छ ।
के हो ओबर ?
ओबिओआर प्राचीन चीनको रेशममार्ग (सिल्क रोड)को नयाँ रुप हो भन्दा हुन्छ । रेशम मार्ग त्यस समयको चीनले आफ्नो सभ्यता, संस्कृति र मौलिकतालाई पश्चिमा देशसम्म पु¥याउने र आफ्नो बन्दब्यापारलाई फैलाउने रणनीतिका साथ अघि सारेको निकास मार्ग हो । उनीहरुले त्यस समय मै एसियादेखि युरोपसम्म आफ्नो उत्पादन पठाउन र आफ्नो जनशक्तिलाई व्यापारका लागि त्यसतर्फ जान सजिलो पार्न समेत यो मार्गको अवधारणा ल्याएका हुन् ।
यसैको नयाँ रुप हो अहिलेको ओबीओआर (ओबर) । सडकले छुने सडक र त्यसले नछुने समुद्रले समेत गरी विश्वव्यापीरुपमा आफ्नो सञ्जाललाई विस्तार गर्न चीनले अघि सारेको यो पछिल्लो अवधारणलाई यस शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो र महत्वाकांक्षी परियोजनाका रुपमा विश्वव्यापीरुपमा चर्चा छ ।
लामो समयको व्यापक तयारी र नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताका आधारमा नेपालले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेको उक्त आयोजनाले प्रत्यक्ष रुपमा एसिया र युरोपका कम्तीमा ६४ देशलाई जोड्छ । तीमध्ये अधिकांश देश विकासशील छन् ।
यस मार्गले छुने वा प्रत्यक्ष जोड्ने देशका नागरिकको हिसाब गर्दा विश्वको ६४ प्रतिशत जनसङ्ख्या यसले ओगट्छ । त्यसैगरी अरु आर्थिक सूचकांकको हिसाब गर्ने हो भने पनि यसले विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३७ प्रतिशत हिस्सा समेट्छ ।
यो नयाँ अवधारणाको सुरुवात चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले गरेका हुन् । उनले सन् २०१३ को अक्टोबरमा कजाकिस्तानको भ्रमणका क्रममा दिएको भाषणमा यस अवधारणाको उल्लेख गरेका थिए । उनले उक्त भाषणमा भनेका थिए, ‘वि विल कनेक्ट एसिया एण्ड युरोप’ । त्यसैगरी उनले सोही वर्षको सेप्टेम्बर महिनामा इन्डोनेसिया भ्रमणका समयमा उनले भने– ‘एक्काइसौँ शताब्दिको रेशम मार्ग’ । त्यसलाई सामुद्रिक मार्गको नाम दिइएको छ । चीनको फुझोउबाट सुरु भएको यसले पनि एसिया र अफ्रिकालाई पनि जोड्दछ ।
विश्वका कैयौं सामुद्रिक देशका तटीय देश र सहरलाई यसले समेट्छ । यी दुवै अवधारणालाई सोही वर्षको नोभेम्बरमा बसेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अठारौँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले पारित ग¥यो ।
यस आयोजनामा बहुआयामिक प्रकृतिका सञ्जाल रहन्छन् । जस्तो कि रेलमार्ग, सडकमार्ग, सामुद्रिक मार्ग, हवाईमार्ग, पाइपलाइन, उर्जाको ग्रिड, ट्रान्समिसन लाइन, इन्टरनेट र अन्य । यसरी यी अधिकांश प्रविधि र मापदण्डले मात्र पनि नेपाललाई जोडिदियो भने नेपाललाई फाइदै फाइदा छ । तर त्यसबाट कसरी लाभ लिने त भन्ने बारेमा नेपालले विभिन्न तहमा व्यापक मात्रामा गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।
दुई दिने ‘बेल्ट एन्ड रोड फोरम’ को उद्घाटनपछि किनोट स्पिच दिँदै सीले सिल्क रोड कोषमा एक अर्ब युआन थप गर्ने, चिनियाँ बैंकहरुले विदेशी पूँजीमा तीन खर्ब युआन वृद्धि गर्ने बताएका छन् । समग्रमा सीले यो परियोजनाको कोषमा ७ खर्ब ८० अर्ब युआन (एक खर्ब १३ अर्ब अमेरिकी डलर) वृद्धि गर्ने वाचा गरेका छन् । विश्वव्यापी वृद्धिमा नयाँ चालकशक्ति आवश्यक रहेको बताउँदै उनले विकास प्रक्रिया अझ सहभागितामूलक तथा सन्तुलित हुनुपर्ने र धनी तथा गरिबबीचको अन्तरमा कमी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
के छ नेपाल–चीनबीचको ओबर सम्झौतामा ?
नेपाल र चीनबीच शुक्रबार हस्ताक्षरित वन बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) सम्बन्धी समझदारीपत्रअनुसार दुई देशबीच आगामी दिनमा प्रमुख पाँच क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपाल चीनले अघि बढाएको वन बेल्ट वान रोड अवधारणाको सदस्य बनेको छ । समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी र चीनबाट तर्फबाट यहाँस्थित चिनियाँ राजदूत यु होङले परराष्ट्र मन्त्रालयमा शुक्रबार बिहान हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
समझदारीपत्रमा नेपाल र चीनबीच आर्थिक विकाससम्बन्धी नीति निर्माण तर्जुमा गर्दा आपसमा समन्वय गर्ने (पोलिसी कोअर्डिनेसन), रेल तथा सडक कनेक्टिभिटी बढाउने (फ्यासिलिटी कनेक्टिभिटी), व्यापार तथा पारवहन कनेक्टिभिटी सुदृढ बनाउने (ट्रेड कनेक्टिभिटी), आर्थिक एकीकरणमा जोड दिने (फाइनान्सियल इन्टिग्रेसन) र जनस्तरको सम्पर्क अभिवृद्धि (पिपुल टु पिपुल कन्ट्याक्ट्स) गरेर पाँच क्षेत्र छुट्ट्याइएको छ ।
सहकार्यको पहिलो क्षेत्रअनुसार आगामी दिनमा नेपाल र चीनबीच आर्थिक विकाससम्बन्धी नीति निर्माणमा आपसमा समन्वय हुनेछ । अधिकारीहरूका अनुसार यो क्षेत्रअन्तर्गत नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास सुधार आयोगबीच भविष्यमा विकास रणनीति तय गर्दा सहकार्य र समन्वय हुन सक्नेछ ।
समझदारीपत्रको दोस्रो क्षेत्रअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माण पर्छ । रेल र सडक कनेक्टिभिटी विस्तार यस क्षेत्रको मुख्य अंग हो । चिनियाँ रेल सञ्जाललाई नेपालसम्म विस्तार र चीनतर्फबाट सडकसँग नेपालका सडकले जोड्नेलगायत विषय परेका छन् ।
सहकार्यको तेस्रो क्षेत्र व्यापार कनेक्टिभिटी हो । सीमामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क निर्माण, चिनियाँ लगानी नेपालमा भित्र्याउनेलगायत विषय छन् । यही क्षेत्रअन्तर्गत दुई देशबीचको स्वतन्त्र व्यापारको सम्भावनाको विषय समेटिएको छ ।
समझदारीपत्रमा सन् २०१७ भित्र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्न दुई देशबीच अध्ययन गर्ने भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । चीनसँगको नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई दृष्टिगत गरी स्वतन्त्र व्यापारका विषयमा अहिले नै चीनसँग ठोस सम्झौता गर्ने अवस्था नरहेको धारणा चिनियाँ पक्षलाई सुनाइएको छ । समझदारीपत्र अनुसार सहकार्यको चौथो क्षेत्र आर्थिक एकीकरण हो । यसमा चिनियाँ बैंकलाई नेपालमा शाखा खोल्न दिने, द्विपक्षीय आर्थिक कारोबारमा नेपाल तथा चिनियाँ मुद्राको प्रयोगलाई बढी प्राथमिकता दिनेलगायत विषय समेटिएका छन् ।
समझदारीपत्रको पाँचौं क्षेत्रमा जनस्तरको सम्पर्क विकास गर्ने विषय छ । यसअनुसार चीन र नेपालका निजी तथा सरकारी संस्थाबीचको सहकार्य मजबुत बनाउने, सरकारी अधिकारी र सांसदहरूको भ्रमण आदानप्रदान बढाउने, सञ्चारमाध्यमहरूबीचको सहकार्य सुदृढ बनाउने, चीन र नेपालका सहरहरूबीचको भगिनी सम्बन्धलाई बढावा दिने उद्देश्य लिइएको छ ।
समझदारीपत्रको दस्तावेजलाई नेपाल तथा चीन दुवैले सार्वजनिक गरेका छैनन् । ‘चिनियाँ पक्षको अनुरोधअनुसार दस्तावेज सार्वजनिक नगरिएको हो ।
चिनियाँ रेल नेपाल जोडिएपछि…
पूर्व, पश्चिम र दक्षिणतिर भारतबाट र उत्तरतिर चीनबाट घेरिनु अर्थात् भूपरिवेष्ठित हुनुलाई नै नेपालको अविकासको मुख्य समस्या मान्ने गरिएको छ । त्यसमा पनि तीनतिरबाट भारतवेष्ठित हुनु नै नेपालका लागि दुर्भाग्य ठानिन्छ । भारतसँग नेपालको सीमा समथर भएका कारण र अन्य ऐतिहासिक कतिपय कारणले उससँग नेपालको पहुँच सहज छ । २९ वटा व्यापारिक नाकाबाट नेपालले भारतसँग कारोबार पनि गर्दै आएको छ ।
रेल जोडिएपछि नेपाललाई साङ्घाई–काठमाडौंबाट (३५०० किमि टाढा) बन्दरगाह प्रयोग गर्न पनि सहज हुनेछ । चीनले सन् २०२० भित्र साङ्घाई–उरुम्ची (सिन्जियाङको राजधानी) ४ हजार किलोमीटर लामो दुरीमा बुलेट ट्रेन जोड्दैछ । बुलेट टे«नबाट उरुम्ची पुग्न जम्मा १४ घण्टा समय हुनेछ । यही स्तरको टे«नलाई काठमाडौं जोड्ने हो भने जम्मा १० घण्टाको दुरीमा साङ्घाइसँग काठमाडौं जोडिनेछ । अहिले जम्मा ११ सय किलोमीटरको दुरीमा रहेको कलकत्ता बन्दरगाहबाट काठमाडौं आइपुग्न लगभग २ दिन लाग्ने गरेको छ । त्यसैले प्रविधिले सिर्जना गर्ने गतिशीलता अहिलेको समयमा धेरै हदसम्म निर्णायक हुने गर्छ ।
चीनसँग रेलमार्गमा जोडिने बित्तिकै नेपालले पाकिस्तानको ग्वादार बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न सक्नेछ । चीन र पाकिस्तानबीच ‘चीन—पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर’ निर्माणधीन छ । यो एक्काइसौं शताब्दीको महत्वकांक्षी परियोजना पूरा हुँदा पाकिस्तानको १२ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर हुने र सात लाख युवाले रोजगारी पाउने आँकलन गरिएको छ ।
चीनसँग रेल जोडिएपछि नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० को सन्धि आफै निश्प्रभावी हुने देखिन्छ । सन् १९५० को सन्धि र त्योसँग आधारित दुई पक्षीय ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ अनुसार (सन् १९५४) नेपालले भारतीय अनुमति लिएर भारतीय जमीन र आकाशबाट मात्र हतियार खरिद गर्न पाउने कुरा उल्लेख छ । तर चीनसँग भएको पारवहन सन्धिले नेपालले तेस्रो देशबाट पनि चीन भएर हतियार वा अन्य व्यापार गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ । यतिखेर भारतीय पक्षको टाउको दुखाइ पनि यसैमा देखिन्छ ।
