काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले भूकम्पका कारण जीर्ण भएका आफ्ना तीन भवन भत्काउन थालेको छ । भूकम्पबाट भत्किएका भवनहरू भग्नावशेष भइसकेको र रेट्रोफिटिङ (प्रबलीकरण) गर्ने अवस्था नरहेकाले सरकारी निर्णयअनुसार भत्काइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
‘सरकारको निर्देशनअनुसार भवन भत्काउने र बनाउने काम सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन इकाई (सीएलपीआईयू) ले गरिरहेको छ,’ राष्ट्र बैंक सामान्य सेवा विभाग प्रमुख रमेशकुमार पोखरेलले भने, ‘सीएलपीआईयू र ठेकेदारको सम्झौताअनुसार जीर्ण भवनका काठ र माटोबाहेक सबै सामग्रीहरू राष्ट्र बैंकको हुने उल्लेख छ ।’
सीएलपीआईयूका निर्देशक टोपेन्द्र खड्काले कुनै निकायबाट भवन नभत्काउन निर्देशन नआएको र आफूहरूले योजनाअनुसार नै काम अघि बढाएको बताए । ‘राष्ट्र बैंकको भवन रेट्रोफिटिङ (प्रबलीकरण) गर्न सकिने अवस्था नभएपछि भत्काउनका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘झन्डै आधा दर्जन कम्पनी सहभागी भएका थिए, तीमध्ये सबैभन्दा बढी रकम हाल्ने जम्बो कन्स्ट्रक्सनले भत्काउने काम पाएको हो ।’ राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय भवन (ललिता निवास) र थापाथलीको बैंकिङ कार्यालय भवनको संरचना भत्काउने र यसभित्रको अत्यावश्यक तथा पुरातात्विक चिजबाहेक सामग्री (ढुंगा, माटो, इँटा, झ्यालढोका आदि) करिब ८ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरिएको उनले बताए । ‘भवन भत्काउँदा लाग्ने सबै शुल्कबाहेक ८ करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा हुन्छ,’ खड्काले भने ।
विज्ञहरूको सुझावका आधारमा भवन भत्काउनैपर्ने भए मात्र भत्काउन र त्यहाँ रहेका पुरातात्विका सामग्रीहरूको अधिकतम उपयोग गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र पुरातत्व विभागलाई निर्देशन दिइएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरलले बताए । ‘विज्ञहरूको सुझावबिना भत्काउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायलाई सोहीअनुसारको निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने । साउनसम्म भत्काइसक्ने गरी ठेक्का दिइएको छ । तर, नयाँ बन्ने भवनको विस्तृत अध्ययन र लागत तय भइसकेको छैन ।
बालुवाटार र थापाथलीस्थित राष्ट्र बैंकका भवनहरू प्रबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गर्न सकिने अवस्था नभएकाले पुरातात्त्विक संरचना नबिग्रने गरी भत्काउन अनुमति दिइएको पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले जनाए । केशरमहल र सिंहदरबार प्रबलीकरण गर्न सकिने सुझाव प्राप्त भए पनि राष्ट्र बैंकका भवनहरू प्रबलीकरण गर्न सम्भव नभएकाले भत्काउन अनुमति दिएको उनले प्रस्ट्याए । ‘पुराना काम लाग्ने कलात्मक वस्तुको अधिकतम उपयोग गर्न, उचाइ र अघिल्लो मोहडा पहिलेकै जस्तो हुने गरी भत्काउन अनुमति दिएका हौं,’ उनले भने, ‘पुरातत्विक संरचना जोगाउने विषयमा सचेत छौं तर सम्भव नै नभएका कुरा गर भन्न मिल्दैन ।’
तर, संसद्को लेखा समितिले भने भवन भत्काउने बारे तत्काल निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘भवन बिक्रीसम्बन्धी कुनै निर्णय भए नभएको जानकारी पठाउन र निर्णय भएको भए उक्त निर्णय तत्कालै कार्यान्वयन नगराउन निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ । भवन बिक्रीको विधि र प्रक्रियाबारे यथार्थ जानकारी प्राप्त गर्न उक्त निर्देशन दिइएको र बिहीबारसम्म राष्ट्र बैंकको जवाफ प्राप्त नभएको समितिका सचिव सुरेन्द्र आर्यालले बताए । ‘भवन भत्काइएकोबारे जानकारी आएको छैन, के रहेछ तथ्य बुझेर प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने ।
‘सरकारले गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत राष्ट्र बैंकलगायत महत्त्वपूर्ण कार्यालय तथा भवन निर्माणको जिम्मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिएको छ,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले भने, ‘प्राधिकरणले सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ, त्यहीअन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन इकाईले सबै काम अघि बढाएको हो ।’ सरकारले निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणलाई दिनुअघि नै राष्ट्र बैंकले पुरात्व विभागबाट पुरानो भवन भत्काएर नयाँ बनाउने अनुमति लिइसकेको र केही साताअघि पुनस् दोस्रो पत्र पनि प्राप्त भएको
उनले बताए ।
०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पबाट बालुवाटार, थापाथली र सुन्धारास्थित ३ वटा भवनहरू भत्किँदा करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । भूकम्पले सुन्धारा र थापाथलीस्थित ढुकुटी रहेको भवनमा पनि क्षति पुगेको थियो । बालुवाटार कार्यालयमा भूकम्पअघि नै नयाँ भवनमा ढुकुटी राखिएको छ । भूकम्पले त्यो भवनमा क्षति र्पुयाएको थिएन । अहिले त्यही भवनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर कार्यालय र प्रमुख विभाग छन् ।
हाल राष्ट्र बैंकले सुनचाँदीलगायत महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति रहेको ढुकुटी बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालय र नोट कोष तथा बैंकिङसम्बन्धी ढुकुटी थापाथलीमा राखेको छ । थापाथलीका अधिकांश भवन जीर्ण अवस्थामा छन् । राष्ट्र बैंकको योजनाअनुसार बालुवाटार र थापाथलीमा एक–एक वटा ठूला र अत्याधुनिक भवन बनाइने बताइएको छ । ती भवन निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी राष्ट्र बैंकले जुटाउनेछ ।
