आजको राजनीतिक स्थिति र स्थानीय निर्वाचन

आजको राजनीतिक स्थिति र स्थानीय निर्वाचन

ज देशको राजनीतिक अवस्था निकै भयावह र जटिल बन्दै गएको छ । अहिले देशमा एकातिर राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्या असमाधेय बन्दै गएका छन् भने अर्कोतिर सत्ताभित्र तथा बाहिरका राजनीतिक शक्तिहरु बीचका अन्तर्विरोधहरु पनि छताछुल्ल भइरहेका छन् । ठीक यसैबेला स्थानीय निर्वाचनको होहल्ला मच्चाइएको छ र संविधानको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनलाई मूल मुद्दा बनाइएको छ । परन्तु, देशमा गम्भीर र संगीन बन्दै गएका मुद्दा वा समस्याको समधान नगरी निर्वाचनको रामवाणले केही गर्न सक्ने देखिदैन ।

अहिले देशको सबैभन्दा ठूलो एउटा प्रमुख समस्या जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुको समस्या बन्न गएको छ । लामो समयदेखि माओवादी नेता÷कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई पुरानै तरिकाले नियमित प्रकारका मुद्दाहरु सरह ब्युँझाउने र दण्डसजाय गर्ने कामलाई तिव्रता दिइँदैछ । जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई खारेज गरिनु पर्नेमा त्यसो नभई विस्तृत शान्ति संझौताको गम्भीर उल्लंघन गर्ने काम भइरहेको छ । जनयुद्धकालीन एकथरि नेता सत्ताको प्रमुख पद तथा सरकारमा रहेर रसास्वादन गर्ने र अर्काथरि नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि जनयुद्धकालीन मुद्दा लगाएर जेल भर्ने अभियान चलाइदै छ । यो निकै गम्भीर विडम्बनाको विषय हो ।

सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षीहरुले ठूलो लोकतन्त्र आएको होहल्ला मञ्चाइरहेका छन् । तर मधेशी तथा आदिवासी जनसमुदायसहित मजदुर, किसान, महिला, दलित, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित जनताका समस्याहरुको सम्बोधन गर्नेतर्फ लागिएको छैन । अहिले एकतर्फी रुपमा निर्वाचनको रट लगाइएको छ, तर लामो समयदेखि विकराल बन्दै आएका समस्याको समाधानतर्फ ध्यान दिइएको छैन । सत्ताधारी र प्रतिपक्षी कसैले पनि राजनीतिक सुझबुझ प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यसैगरी सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षीहरु देशमा ठूलो लोकतन्त्र आएको हल्लागरी एक्लै निर्वाचनमा हाम्फाल्ने तयारी गरिरहेका छन् । परन्तु, नयाँ राजनीतिक दल दर्ता, मतदाता नामावलीमा छुट भएका नामहरुको समायोजन, चुनावचिन्ह लगायतका प्रश्नमा समयको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक सूचना नै जारी नगरी स्थानीय निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा गरिएको छ र यो संसदीय अधिनायकवादको कुरुप नमुना हो । साँचो कुरा गर्ने हो भने केही कथित ठूला दलहरुले राजनीतिक दम्भ र तानाशाही शैलीको प्रदर्शन गरेर गत दश वर्षसम्म संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउँदै आएका छन् । स्मरण रहोस्, यस्ता दम्भ चिरस्थायी हँुदैनन् । हामीले राणकालीन, पंचायतकालीन र २०४७ यताका संसदवादी दम्भ समेत देख्दै, भोग्दै र बेहोर्दे आएका छौं ।

आज देश चलाउने तालाचाभी कसको हातमा छ ? यो एउटा गंभीर प्रश्न हो । हामीले यसबारे राम्रोसित बुझ्न जरुरी छ । साँचो अर्थमा भन्ने हो भने देशलाई कुनै बाह्यशक्तिको इसारामा चलाउने षड्यन्त्र चल्दै आएको छ । सत्ता तथा सरकारमा जानका लागि देशका राजनीतिक शक्तिहरुले विदेशी प्रभुहरुको मुख ताक्ने तथा उनीहरुको दलाली गर्ने काममा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । यो स्थिति केही वर्षयता निकै बढ्दै गएको छ । आज देशमा वर्तमान राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाका पक्षधर शक्तिहरुलाई उपयोग गर्ने, उनीहरुलाई जुधाउने र अन्ततः त्यसबाट फाइदा लिने काममा तिनै विदेशी प्रभुहरुले केन्द्रीय भूमिका खेलिरहेको कुरामा कुनै शंका छैन । यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्नमा बढ्दै गएको गम्भीर खतरा पनि हो ।

यसरी हेर्दा देशमा विकराल बन्दै आएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याको समाधान वर्तमान दलाल नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्तवर्गीय पश्चगामी राज्यसत्ता र व्यवस्थाद्वारा कदापि हुन सक्तैन । संविधान सभाद्वारा निर्मित कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पुरानै राज्यसत्ता तथा शासनसत्ताको प्रतिनिधित्व गर्दछ । देशमा यसप्रकारको राज्यसत्ता र संसदवादी व्यवस्था असफलसिद्ध भइसकेको छ । तसर्थ, यस प्रकारको राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाका विरुद्ध संघीय जनगणन्त्रको स्थापना गरी समाजवादी क्रान्तिको दिशातिर अघि बढ्नु नै अहिलेको एक मात्र विकल्प हो । त्यसै विकल्पका लागि तयारीमा लाग्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

अहिले स्थानीय निर्वाचनको होहल्ला फिजाइएको छ । निर्वाचन हुने हो वा होइन अझै निश्चित रुपमा भन्न सकिने स्थिति छैन र निर्वाचन गरेर पनि समस्याहरुको समाधान हुने देखिदैन । तर पनि निर्वाचन हुने नै भएमा त्यसबारे उपयुक्त नीति लिनु आवश्यक हुन्छ । पार्टीले संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत गरिने निर्वाचनलाई राजनीतिक कार्यनीतिको रुपमा ग्रहण गर्दै आएको छ । यसरी हेर्दा ठोस परिस्थितिको ठोस अध्ययन गरी त्यस प्रकारका निर्वाचनहरुको उपयोग वा बहिष्कार सिद्धान्ततः जे पनि गर्न सकिने कुरा स्पष्ट छ । हामीले विगतमा स्थितिको अध्ययन गरी यस प्रकारका निर्वाचनहरुको कुनै वेला बहिष्कार र कुनै बेला उपायोग गर्दै आएका छौं । हालै सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका उमेद्वारहरुलाई समर्थन गर्ने निर्णय लिइएको छ र यो निर्णय सार्वजनिक पनि भइसकेको छ ।

सामान्य रुपमा हाम्रो देशमा चुनावको उपयोग गर्दा दक्षिणपन्थी र बहिष्कार गर्दा क्रान्तिकारी भइन्छ भन्ने मानसिकता पाइन्छ । त्यो गलत हो । चाहे चुनाव उपयोग गर्दा होस् वा बहिष्कार गर्दा क्रान्तिकारी उद्देश्यमाथि ध्यान दिइएको छैन भने दक्षिणपन्थी वा उग्रपन्थी बन्ने खतरा हुन्छ । यसबारे विशेष ध्यानदिन जरुरी छ । त्यसैगरी वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाको संरक्षण गर्ने संविधानको कार्यान्वयनका लागि चुनावमा भाग लिनु र तिनको विरोध तथा भण्डाफोर गर्दै क्रान्तिकारी विकल्पसहित चुनाव उपयोग गर्नुका बीच ठूलो गुणात्मक अन्तर हुन्छ । यसबारे आवश्यक ध्यानदिनु पर्दछ ।

स्थानीय निर्वाचनको उपयोगका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा पारित निम्न भनाइ ध्यान दिन योग्य छन्– “स्थानीय निर्वाचन जनताका अत्यावश्यक तथा दैनिक कामहरुको व्यवस्थापनसित जोडिएको, महान् जनयुद्ध तथा क्रान्तिले गम्भीर धक्का खाई ‘प्रतिक्रिया काल’ सुरु भएको, अहिले उभारको अवस्था नरहेको, क्रान्तिको तयारीका लागि जनाधार तयार पार्न तथा जनताका बिचमा संगठन विस्तार गर्न आवश्यक बन्न गएको, जनताको एउटा ठूलो हिस्सामा निर्वाचनप्रति चासो देखिएको र पश्चगामी सत्ता तथा व्यवस्थाको विरोध एवम् भण्डाफोर गर्ने एउटा उपयुक्त माध्यम हुने भएकोले सो निर्वाचनको क्रान्तिकारी ढंगले उपयोग गर्न आवश्यक छ । परन्तु, यस प्रकारको उपयोग पार्टीद्वारा सिंधै नभई संयुक्त मोर्चामार्फत् गर्नु सही हुन्छ र त्यस निम्ति संयुक्त मोर्चालाई समर्थन गरेर जाने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।” पार्टीद्वारा अवलम्बन गरिएको यो नीति सही छ र हामीले यसप्रकारको निर्णयलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

आज देशमा अर्को प्रतिक्रिया काल सुरु भएको छ । देश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले पुरानै अवस्थामा छ । देशमा दलाल, नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्तवर्गको हैकम तीव्र बन्दै गएको छ । र, कम्युनिष्ट नामधारी दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरुद्वारा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा व्यवस्थालाई सघाउँदै स्वयम् प्रतिक्रियावादीकरणको दिशामा जाने एकपछि अर्को प्रक्रिया जारी राखिएको छ । यो बेला दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद, सामन्तवाद, साम्राज्यवाद एवम् विस्तारवाद र दक्षिणपन्थी संशोधनवादको विरोध एवम् भण्डाफोर गर्दै तथा संघर्षका विविध रुपहरुको प्रयोगमा आवश्यक ध्यान दिंदै नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीमा लामबद्ध हुनेबारे विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।