यसकारण संविधान कार्यान्वयन होइन, खारेज गर !

यसकारण संविधान कार्यान्वयन होइन, खारेज गर !

केही वर्षअघि एक जना नेपाली पत्रकार सुधीर शर्माले नेपालका माओवादीहरुलाई केन्द्रमा राखेर ‘प्रयोगशाला’ लेखे । २०७० भदौमा यसको पहिलो संस्करण निस्क्यो । उक्त कितावमा उनको जोड माओवादी आन्दोलन अगाडि बढनमा उक्त पार्टी नेतृत्व, खासगरी प्रचण्ड र बाबुरामको नेपालको राजा र दिल्लीको भूमिकालाई आफ्नो पक्षमा उपयोग नै थियो र त्यसमा उनीहरु जनयुद्धको सुरु सुरुमा त सफलजस्ता देखिएका थिए तर क्रमसः उनीहरु विश्व साम्राज्यवाद खासगरी भारतीय विस्तारवादको नंग्रा ‘र’द्धारा उपयोग हुँदै गए भन्ने छ र अहिले उनीहरु समग्र माओवादी आन्दोलनको एउटा मात्रै उपलब्धी–गणतन्त्रमा गर्व गर्ने अवस्था आएको छ । त्यो पनि अब राप्रपाले संवैधानिक प्रक्रियाद्धारा पुनःस्थापना गर्ने पो हो कि भन्नेमा अहिले केही बलिया संकेतहरु देखाका परिरहेका छन् । यद्यपि अहिले आएर नेपालमा दरबारको राजनीतिक सत्ता खोसिएको छ तर दिल्ली गणतन्त्रको नाममा नेपालको राजतन्त्रले नेपाल सरकार र यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलहरुमाथि खेल्दै आएको निर्णायक भूमिका समेत आफूले लिएको छ । र दिल्ली अब नेपालको शासनसत्ता सञ्चालन गर्न आफ्ना हितैषीहरु ( दलालहरु)मार्फत् प्रत्यक्ष रुपले नै काठमाण्डौमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सफल भएको छ ।

राजनीतिको पछिल्लो अवस्थामा आइपुग्दा माओवादी आन्दोलन जसको नेतृत्व प्रचण्ड र बाबुरामले गरेका थिए, जसले दिल्लीलाई काठमाडौंसम्म ल्याउने काममा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ, यद्यपि त्यो भन्दा अगाडि त्यसका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने काम नेपाली कांग्रेस र एमालेले गर्दै आएका थिए । नेपालमा जनयुद्ध, दरबार हत्याकाण्ड, गणतन्त्र, मधेस विद्रोह, संविधानसभा, संघीयताको बहस, धर्मनिरपेक्षता आदि जे जे भने पनि आखिरमा हरेक फैसलाका पछि दिल्ली नै सर्वेसर्वा भएको प्रमाणित हुँदै गएको छ । नेपालमा सर्वहारावर्गको राज्यसत्ताका लागि दशौं हजार सहिदहरुको रगतमा टेकेर प्रचण्ड अहिले दिल्लीका अगाडि आत्मसमर्पणवादीको विल्ला भिर्न बाध्य भएका छन् । तर यत्तिले पनि पुगेन भनेर अर्का नेता बाबुरामले नयाँ पार्टी खोलेर प्रचण्डको कामप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । ९५ प्रतिशत नेपाली जनताका प्रतिनिधिले पास गरेको भनिएको नेपालको संविधान २०७२ केबल दिल्लीले नमान्दा प्रचण्डको संविधान घोषण गर्दा उठेको राजनीतिक उचाई जनताको अगाडि रसातलमा झर्ने परिस्थिति बनेको छ । नेपालको संविधान २०७२ अहिलेसम्म अस्तित्वको संकटमा छ । नेपालका संसदवादी नेताहरु आपसमा मिल्नका लागि, आपसमा झगडा गर्नका लागि, पनि दिल्ली नै चाहिने भएको छ । संविधानको कार्यान्वयनको आधीकारिता लिन पनि दिल्ली नभई नहुने । यो कस्तो परिवर्तन हो नेपाली जनता अहिले प्रश्न गर्दै छन् ।

स्वयम् प्रचण्ड, बाबुराम, किरण र विप्लवआदि भन्दै छन्–“माओवादी आन्दोलनले गम्भीर धक्का खायो ।” यो भनेको नयाँ जनवादी क्रान्तिले आफ्ना घोषित उद्येश्यहरु–सामन्तवादी र साम्राज्यवादी उत्पीडनबाट नेपाल र नेपाली जनतालाई मुक्त गर्ने काम हुन सकेन । तर नेपालको संविधान २०७२ लाई हेर्ने सवालमा किरण र विप्लवको सिद्धान्तत ः सामिप्यता देखिन्छ भने प्रचण्ड, बाबुरामको । प्रचण्ड र बाबुराम भन्दै छन्– नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनभित्र समाजवादी व्यवस्थाको कार्यान्वयन सन्निहित छ । तर प्रचण्डलाई थाहा हुनै पर्ने हो कि समाजवादको स्थापना नेपालमा अहिले कसरी सम्भव छ ? वर्तमान पुँजीवादी व्यवस्थाको समाजवादी व्यवस्थाद्वारा विस्थापन प्रक्रिया के हो ? प्रचण्डले अझै पनि भन्दै छन्– नेपाली क्रान्तिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद हो । तर अर्कोतिर उनी ‘नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो, अब समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना त्यसको आवश्यकता हो’ भन्दै छन् । हुन त यो सवालमा विप्लवले पनि सारमा त्यही मार्ग– नयाँ जनवादी क्रान्ति र माओवादलाई छाडेर क्रमशः समाजवादी क्रान्तिको न्यूनतम कार्यक्रम स्विकार्र्दै प्रचण्ड र बाबुरामको नयाँ अवतार हुने त होइनन् ? उनको आठौं महाधिवेशनलाई लिएर यसबारे केही शंका उपशंका उठेका छन् ।

सामन्तवादी व्यवस्था, पुँजीवादी व्यवस्था र समाजवादी व्यवस्थाबीचको अन्तर भनेको त्यहाँको उत्पादन शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध, त्यहाँको राजनीतिक प्रणाली र त्यससितको विचारधारा हो । प्रचण्डले त संविधानमै समाजवादी व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ भनिसकेपछि, त्यसैले अबको परिवर्तनको मार्गनिर्देशन गर्दछ भनेपछि, उनले भन्ने गरेको अब उनले गर्ने नेपाली क्रान्तिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद भन्न मिल्छ त ? यो त सिंधै जनताप्रति धोका र क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुबीचमा फैलाउने भ्रम मात्रै हो । तर नेपालको संविधान २०७२ मार्फत् नेपाली क्रान्ति अब समाजवादतर्फ उन्मुख भयो भनेर उनी कसरी भन्दै छन् ? के हो समाजवादी व्यवस्था ? यो उनले बुझेका छैनन् भन्न सकिदैन । यो त बुझेर पनि बुझ पचाइरहेको भन्न सकिन्छ । यसरी बुझेर पनि बुझ पचाइरहने र दिनमा तीन चारपटक झुट बोल्न सक्ने भनेको प्रचण्ड प्रवृत्ति नै हो, अरुबाट त्यो सम्भव छैन ।

हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालको अहिलेको मुख्य उत्पादक शक्ति भनेको जमिन नै हो । यसको अहिलेको वैचारिक पक्ष भनेको धर्म र मूलतः नेपालमा हिन्दु धर्म नै हो । अहिले सरकारमा रहेका दलका नेताहरु सबैजसो नेपालका कुलिन वर्गहरुका नै प्रतिनिधि हुन् र सर्वहारावर्ग त्यहाँसम्म पुग्न सकेको छैन । यसरी मुख्य उत्पादक शक्ति, यसको वैचारिक र राजनीतिक पक्षआदि सबै सामन्तवादी व्यवस्था अन्तरगत नै अहिले पनि छन् । यसले के स्पष्ट पार्दछ भने नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र आएतापनि सामन्तवादी व्यवस्था जो भूस्वामित्वमा कायमै छ । यो वास्तविकतालाई मान्ने तर अबको नेपाली क्रान्ति समाजवादी क्रान्ति भन्नेहरुलाई के भन्ने ? पुँजीवादी व्यवस्था हुनका लागि मूल उत्पादक शक्ति पुँजी, वैचारिक शक्ति अधिभौतिकवाद र राजनीतिक प्रणाली प्रतिनिधिमूलक सहभागितासहितको र व्यक्ति निहित भौतिक वस्तुको अस्तित्व हो । यो सही हो अहिलेको राजनीतिक प्रणाली पुँजीवादी छ । तर उत्पादक शक्ति प्रमुखरुपमा अझै पुँजी भइसकेका छैनन् । पुँजीवादको राजनीतिक प्रणाली संसदीय व्यवस्थालाई मान्ने वर्तमान संविधान खारेज नगरी कसरी त्यसपछि आउने व्यवस्था नेपालको सन्दर्भमा समाजवादी भन्न सकिन्छ ? यसो भनिरहँदा प्रचण्डको क्रान्तिको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त कसरी मालेमा हुन सक्छ ? यो माओवादी कार्यकर्तालाई केही समय भ्रममा पारेर आफ्नो अस्तित्व बचाउने एउटा नवसंशोधनवादी जाल मात्रै हो । संसदीय व्यवस्थालाई नै पुँजीवादी व्यवस्थाको रुपमा बुझ्ने । अनि यसको स्थानमा समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना भन्ने ? माक्र्सवादले मानेको यसको मार्ग भनेको सबै रुपमा पुँजीवादी व्यवस्थाका प्रणालीहरुलाई संस्थागत गर्दै गएर होइन्, यसलाई सबै क्षेत्रबाट ध्वस्त पारे मात्रै कम्युनिष्टले सोंचेको समाजवादको निमाण र विकास सम्भव छ । यसले के स्पष्ट पार्दछ भने पुँजीवादी व्यवस्थाको रक्षा र विकास गर्दै समाजवादमा जान सम्भव नै छैन । पुँजीवादी व्यवस्थाको राजनीतिक प्रणाली जो संसदीय व्यवस्था हो, त्यसलाई ध्वस्त नपारी कसरी समाजवाद ल्याउन सम्भव छ ? त्यसैले केमा स्पष्टताको आवश्यकता छ भने समाजवादी व्यवस्थाका लागि गर्नै पर्ने कामहरु के के हुन् भन्ने स्पष्ट पारेर अनि त्यसका आधारमा समाजवादी क्रान्तिमा लाग्ने हो । नेपालमा पुँजीवादी व्यवस्थाको स्थापना भएन, अब पनि सकिदैन, त्यसैले अहिले नै यही संविधानको कार्यान्वयन गर्दै समाजवादी क्रान्तिका लागि अगाडि बढनु पर्दछ भन्नु गलत हो, पराजित मानसिकता हो, नयाँ जनवादी क्रान्तिबाट भाग्ने अवसरको खोजी हो ।

के सही हो भने वा के मा बहसको आवश्यकता छ भने वर्तमानको प्रमुख उत्पादक शक्ति मानव श्रम हो जो अहिले विज्ञान प्रविधिको विकास बन्न गएको छ ? विगतमा समाजवादको स्थापना गर्दा सामाजिक श्रमलाई प्रमुखता दिइनथ्यो भने वर्तमानमा विज्ञान प्रवृद्धिले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको यथार्थता हो । पुँजीवाद भनेको व्यक्ति प्रधान हो भने समाजवाद भनेको समाज प्रधान,सामाजिक व्यवस्था हो । माक्र्सवादी–लेनिनवादी–माओवादीको काम वर्तमान दलाल तथा एकाधिकार पुँजीवादलाई परास्त गर्ने हो, त्यो पनि माक्र्स, ऐगेल्स, लेनिन र स्तालिनले देखेको भोगेको राष्ट्रिय चरित्र बोकेको पुँजीवाद होइन्, वर्तमान साम्राज्यवादीको अन्तरगत चल्ने एकाधिकार दलाल पुँजीवाद हो । जसको उत्पादक शक्ति पुँजी बन्न गएको छ । हामीसित मालेमा एउटा सैद्धान्तिक र वैचारिक हथियार छ जसलाई हामी द्धन्दात्मक भौतिकवाद भन्दछौ । तर पुँजीवादमा उनीहरुले भन्ने गरेको आवधिक निर्वाचनमा आधारित जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था छ, जसलाई उनीहरु संसदीय व्यवस्था भन्दछन् । यसलाई बलियो बनाउन अहिले उनीहरुको जोड प्रत्यक्ष सहभागितामुलक व्यवस्था भनिरहेका छन् । नीजी स्वामित्व उनीहरुको आधार हो भने हामीसित सैद्धान्तिक रुपमा सामुहिक स्वामित्व छ तर व्यवहारमा यो सामाजिक स्वामित्वलाई उतार्न कम्युनिष्टहरु त्यति सफल देखिएका छैनन् । वर्तमान सम्राज्यवादसित लडनका लागि सबैभन्दा च्यालेनजींग विज्ञान प्रवृद्धि बन्दै गएको छ । यसरी हामी नेपाली कम्युनिष्टहरुका लागि नभई विश्वस्तरमा पनि कम्युनिष्ट बीचको बहस को आवश्यकता छ–प्रथम यी सबैमा हामी कुन अवस्थामा कहाँ छौ र हामी कम्युनिष्टहरुले विज्ञान र प्रवृद्धिलाई के कति विकास गर्न सफल भएका छौ । हामीले समाजवादी क्रान्ति गरेर देशमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने त भनिरहेका छौ तर हामी स्वयम् हाम्रा कार्यशैली, जीवनशैली, कम्युनिष्ट मूल्य–मान्यतामा कसरी टिक्न सकिरहेका छौ ? तर अनुभव बताइरहेको छ –हामी ती सबैबाट स्खलित बन्दै गइरहेका छौ । हामी समाजवादी क्रान्ति गर्ने कुरा गर्दछौ तर सामाजवादी क्रान्ति गर्दा हामीले वर्तमानमा विद्यमान पुँजीवादी सत्ताका विरुद्ध समानान्तर सत्ताको रुपमा सामाजिक व्यवस्थाका लागि क्रान्ति त गर्नै पर्दछ । यो क्रान्ति केबल दुइृ चार हजार वा लाख पार्टी कार्यकर्ताद्धारा मात्रै सम्भव छैन्, जसका लागि जनताको लामवन्दीको आवश्यकता छ र जसका लागि उनीहरुलाई वर्तमानमा विकसित विज्ञान र प्रवृद्धिले लैस पार्नै पर्दछ ।

माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादले भन्दै आएको तत्थ्य के हो भने एउटा सामाजिक व्यवस्थावाट अर्को सामाजिक व्यवस्थामा समाजलाई रुपान्तरण गर्दा उत्पादक शक्ति जो पुँजी र विज्ञान प्रवृद्धि दुवै हो, त्यो फेरिनु आवश्यक छ । विचारधारा र राजनीतिक प्रणाली स्वामित्व सबै फेरिनु आवश्यक छ, जो एउटा सर्वहारावर्गीय क्रान्तिबाट मात्रै सम्भव छ । अहिले हामीले यदि पुँजीवादको राजनीतिक प्रणाली जसलाई हामी संसदीय व्यवस्था भनिरहेका छौ र त्यो राष्ट्रपतीय प्रणाली पनि हुन सक्छ । यदि त्यसलाइृ मात्रै केन्द्रीत गरेर प्रचण्ड र बाबुरामले भनेझै – पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य गरी समाजवादी व्यवस्था ल्याउने भन्ने सैद्धान्तिक निष्कर्ष हो भने यस्तो निष्कर्षले पुँजीवादलाई हानी होइन फाइदै फाइदा मात्रै हुने छ र सर्वहारावर्गलाई क्रान्ति र परिवर्तनको नाममा सधैभरी धोकै धोका ।

hukumsingh2012@yahoo.com