काठमाडौं । तत्कालीन दशवर्षे माओवादी जनयुद्धको क्रममा राज्य र विद्रोहीको तर्फबाट भएका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उलंघन, अपराधजन्य घटनाहरु र वेपत्ता योद्धाहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्ने, पीडिक र पीडितहरुबीच मेलमिलाप गर्ने र पीडितहरुलाई न्याय दिने उद्देश्य राखेर सरकारले गठन गरेका दुई आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगले दुईवर्षका कार्यकालमा उजुरीहरु संकलन गरे पनि छानविन प्रक्रिया र मेलमिलापको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । यी अयोगहरुले हेरिरहेका कतिपय द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई व्युँताएर माओवादी कार्यकर्ताहरुलाई जेल हाल्ने काम पनि भइरहेको छ ।

अहिलेसम्म सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले देशैभरिबाट ५८ हजार ५२ उजुरी संकलन गरेको छ भने बेपात्ता तथा छानविन आयोगले उजुरीको आधारमा २ हजार ८ सय ६७ जना नागरिक द्वन्द्वमा बेपत्ता भएको तथ्यांक संकलन गरेको छ । २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा आयोग गठन गर्ने उल्लख भएको आठ बर्षपछि २०७१ बैशाख २८ मा मा यससम्बन्धी ऐन बनेको थियो । र आयोग गठन गरिएको थियो । ऐन अनुसार आयोगले आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालभित्र काम सम्पन्न गर्न नसके एक वर्ष म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार एक वर्ष म्याद बिहिबारको मन्त्री परिषद् बैठकले थपेको छ ।

सरकारमा हुने फेरबदल, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र वैदेशिक चासो तथा हस्तक्षेप र मानवअधिकारकर्मीहरुको दलगत स्वार्थका कारण यी दुवै आयोगका काम प्रत्यक्ष तथा परोक्षमा रुपमा प्रभावित बन्दै आएको पृष्ठभूमिमा र आयोगभित्रै सदस्यहरुको दलीय स्वार्थ अनुसारका विवादका कारण थपिएको एकवर्षभित्र यी आयोगले उद्देश्यनुरुप काम गर्न सक्ने देखिएको छैन । विगत द्वन्द्वमा सहभागी राज्य र विद्रोही दुवैको शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदलसँगै विगतमा गरिएका सहमतिमा इमान्दार नदेखिएका संसदवादी राजनीतिक पार्टी र नेताहरुको खिचातानीका कारण पनि यी आयोगले काम गर्न सक्ने देखिन्न ।

टुट, फुट र विभाजनका कारण विगतमा युद्ध लडेका माओवादीहरु कमजोर हुँदै गएपछि तत्कालीन राज्य पक्षमा रहेका कांग्रेस–एमाले–राप्रपा लगायतका शक्तिहरु माओवादीका नेताहरुलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु ब्युँताएर जेल हाल्न चाहिरहेका छन् । विदेशी शक्तिहरुले समेत यसैलाई देखाएर माओवादी नेताहरुलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा दबाब दिंदै आएका छन् । माओवादी आन्दोलनभित्र पनि विचित्र देखिएको छ । विगतमा यिनै मुद्दाहरुबाट बँच्न युद्धताका माओवादी पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेका नेता बाबुराम भट्टराई नयाँ शक्ति पार्टी बनाएर माओवादी आन्दोलनबाट भागेका छन् । यता विप्लव माओवादी पनि जनयुद्धकालीन अपजसको भागिदार नबन्ने भन्दै पार्टीबाट ‘माओवादी’ पदावली परित्याग गर्दैछन् । माओवादी केन्द्रका नेताहरु विदेशी शक्तिकेन्द्रको चाकडी गरेर युद्धकालीन मुद्दाबाट बँच्न सकिन्छ कि भनेर खासगरी भारतीय विस्तारवादको दलालीमा लिप्त रहेका छन् भने मोहन वैद्य‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले दशवर्षे जनयुद्धको विरासतलाई पकडेर आफूहरु अगाडि बढिरहेको दावी गर्दै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई शान्तिसम्झौताकालीन सहमितको आधारमा राजनीतिक हिसाबले किनारा लगाउनुपर्नेमा जोड दिंदै आएको छ । माओवादी जनयुद्धताकाका नेता कार्यकर्ताहरु जो जहाँ पुगेको भएपनि त्यसबेलामा मुद्दाहरुमा तानिन्छन् नै । यी मुद्दाहरुमा माओवादी नेता कार्यकर्ताहरुलाई कमजोर बनाएर जेल हाल्ने सपना देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुले अहिले पनि देखिरहेका छन् । यही स्वार्थका कारण यी दुवै आयोगले निर्धारित समयभित्र मुद्दाहरुलाई किनारा लगाउनेमा शंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँहरु छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर