परिवर्तनशीलता मानव समाजको आधारभूत विशेषता हो । परिवर्तन र रुपान्तरणका क्रममा समाजको गति निरन्तर अगाडि बढी रहन्छ । त्यस सिलसिलामा मात्रात्मक परिवर्तनको बाटो हुंदै गुणात्मक फड्को लिने अवस्था सिर्जना हुन पुग्दछ । नेपाली राज्य एवं समाजको इतिहास पनि त्यहि क्रमबाट गुज्रदै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ र त्यसले निरन्तरता पाउने र पाइरहने तथ्य पनि स्वतः स्पष्ट छ ।

नेपाली राज्य र परिवर्तनशीलता अग्रगमन र पश्चगमको अन्तरविरोधपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रदै आएको छ । त्यस क्रममा गत २४८ बर्षको ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रमहरुलाई केलाएर हेर्दा राजतन्त्र, राणा शासन, र संसदीय व्यवस्था, जसमा जनविरोधी राजनीतिक व्यवस्थाहरुले स्थान लिएका छन् । ती व्यवस्थाहरुको चारित्रिक बिशेषता भनेको समान नै हरेकाछन– राष्ट्रघात, जनघात र भ्रष्टचार ।

विगत २०६२/६३ सम्म आईपुग्दा शोषित, उत्पीडित नेपाली जनताको मुख्य दुशमनको रुपमा रहेको साम्राज्यवादको नाइके राजतन्त्र कमजोर हुन पुग्यो र अन्ततः त्यसको अन्य नै भयो । त्यसरी नेपाली समाजको परिवर्तनको बाटोमा तगारोका रुपमा अग्रभागमा रहेको सामन्तवाद धकेलिएर पृष्ठभागमा पुग्यो । फलस्वरुप देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो र साथसाथै उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिङ्ग र समुदायका हक–हित एवम् अधिकारका विषयमा समेत उल्लेखनीय उपलब्धिहरु प्राप्त भए ।

ती भनेका गणतन्त्र लगायत धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वका विषयहरु थिए । अन्तरिम संविधानमा उक्त विषयहरुका सम्बन्धमा प्रगतिशील ढंगले व्यवस्था र प्रावधानहरु राखिएका थिए र पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म तिनको कार्यान्वयन यथासक्य गर्ने प्रयत्नहरु पनि भएका थिए ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक सबैभन्दा बढी समाबेसी रहेको राष्ट्रिय विद्यार्थी संस्था निर्माण भएको थियो । यस अगाडि नै भनिए जस्तै त्यो संस्थाले गणतन्त्रको संस्थागत स्थापनाका साथै उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जाति र समुदायका हकहितका पक्षमा धेरै राम्रा नीति एवं सिद्धान्तहरु पारित, स्थापित र कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको थियो । तर त्यो समाजले गरेका र गर्न खोजेका उपरोक्त कार्यहरुलाई राक्ने वा खारेज गर्ने नभएर तिनलाई कमसेकममा सीमित गर्ने षड्यन्त्रन्तर्गत सर्वोच्च अदालतको प्रयोग गरेर त्यसको अपमान गराइको थियो ।

उक्त षड्यन्त्रको सिलसिलालाई अगाडि बढाउने माझ कथित दास्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । त्यो पहिलो संविधानसभालाई अवसानमा पु¥याउन चाहने र भूमिका खेल्ने तत्वहरुको सफलताको महत्वपूर्ण कडि पनि थियो । परिणामस्वरुप त्यसमा प्रतिगामी, यथास्थितिवादी र प्रतिकृयावादी शक्ति र तत्वहरुको बर्चस्व काम हुन पुग्यो । जसका कारण नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा उनीहरु हावी हुने कुरा स्वतः स्पष्ट थियो । त्यसको नतिजाको रुपमा कथित उत्कष्ट भनिएको पश्चगामी संविधान जारी हुन पुग्यो, जसले अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएका कयौं अग्रगामी र प्रगतिशिल प्रावधानहरुलाई लत्याउने काम गर्यो । यहाँ तत्संबन्धमा संक्षिप्त चर्चा गर्न खाजिएको छ ।

नेपाल एउटा बहुधार्मिक देश र राज्य भएकोले धेरै अगाडिदेखि नै धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापना हुनपर्ने विषय उठ्दै आएको थियो । तर २०४६/४७ को आन्दोलनपश्चात् बहुदलीय व्यवस्थाको आगमन भएपनि हिन्दु धर्मलाई देशको राज्यधर्मको रुपमा संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिएको थियो । कुनै एक धर्म विशेषलाई राज्य धर्मको मान्यता प्रदान गर्नु भनेको त्यो धर्मले विशेषअधिकार पाउनुका साथै राज्यले त्यसको खुलेआम पक्षपोषण गर्नु हो र अन्य धर्म र धर्मावलम्विहरुमाथि एकाधिकार कायम गर्ने गरी हावी हुनु हो । त्यसैले धर्म राज्य र राजनीतिबाट निरपेक्ष रहनु पर्दछ भन्ने धारणा धेरै अगाडिदेखि नै स्थापित हुँदै आएको हो ।

त्यसका अतिरिक्त अर्को सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने धर्म मानिस वा नागरिको व्यक्तिगत आस्था र विस्वासको विषय हो । त्यसैले मानिस वा नागरिकहरुलाई धर्म मान्ने वा नमान्ने छुट एवं स्वतन्त्रता हुनु पर्दछ र दिनुु पर्दछ भन्ने हो । तर व्यवहारिक जीवनका उनीहरुले एक आपसमा आदर सम्मान कायम राख्नु पर्दछ भन्ने हो । त्यहि मान्यता र सिद्धान्तलाई स्वीकार एवं अंगिकार गर्दै तत्कालीन पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले नै नेपाल राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेको थियो ।

धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त अनुसार देश वा राज्यभित्र प्रचलनमा रहेको र मान्दै आएका सबै धर्मावलम्बी एवं सम्प्रदायहरु राज्यका दृष्टिमा समान रहन्छन् र राज्यले ती सबैप्रति समानताका आधारमा व्यवहार गर्दछ । तर अहिलेको संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको हास्याँस्पद ब्याख्या गर्दै धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संकृतिको संरक्षण भन्ने उल्लेख भएको छ, त्यसका आधारमा सतीप्रथा समेत व्यूँताउन पाउने भन्ने हन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा धर्मनिरपेक्षताको नाममा धर्मसापेक्षतालाई नै मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

नेपाल देश र राज्य विविधताले भरिपूर्ण रहेको छ । यहाँ विभिन्न जाति, भाषा, समुदाय र क्षेत्रको उपस्थिति रहेको छ । यहाँ कुनै पनि जाति, भाषा र समुदाय निरपेक्ष बहुमतमा रहेको अबस्था छैन । तर यसप्रकारको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहँुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता रहेको देशमा यहाँका बहुसंखीय जाति, भाषा, धर्म संस्कृति र क्षेत्रका जनसमुदायहरुको राज्यको नीति निर्माण गर्ने निर्णय लिने र तिनको कार्यान्वयन गर्ने तह, निकायमा समुचित प्रतिनिधित्व नभएको मात्र होइन, बरु बहिष्करणमा समेत परेका छन् । त्यसैले विगतमा भएको आन्दोलनका महत्वपूर्ण मुद्दामध्ये एक समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने थियो ।

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाअनुुसार सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व राज्यका सबै तह र निकायमा व्यवहारतः उपस्थित बनाउने भन्ने हो । जसले गर्दा अहिले राज्य सञ्चालनमा कायम रहेको निश्चित जाति, क्षेत्र र समुदायको हालिमुहालि र वर्चश्वलाई विस्थापित गरेर राज्य संचालनको प्रकृयाबाट बहिष्करणमा परेका सबैले राज्यव्यवस्थामा अपनत्व कायम गर्ने र त्यसको व्यवहारिक अनुभूति गर्ने छन् भन्ने हो । तर संविधान जारी गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने र अपेक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ त्यो सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्ने भन्ने उल्लेख गरियो । तर त्यसको सुरुवात भने दास्रो संविधानसभामा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई उल्लङ्घन गर्दै त्यो भन्दा कम गराउने कामबाट नै भएको थियो ।

एकात्मक, केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य संरचनाका कारणले राजधानी काठमाडौं नै नेपालको पर्याय भएको थियो र यद्यपि बनिरहेको छ । त्यसप्रकारको राज्य संरचनाका कारण उत्पीडित र उपेक्षित क्षेत्रका जनसमुदायहरु संरचनात्मक हिंसाको शिकार बन्न पुगेका थिए । जसले गर्दा विकास कार्यका लागि हुने र गरिने आधारभुत संरचनाहरुका साथै राज्यले जनतालाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सुविधाको वितरण र संचालन न्यायिक र समानुपातिक ढंगले भएको थिएन र हुने अवस्था पनि थिएन ।

त्यसैले राज्यलाई जनहितैसी र जनमुखी बनाउनका लागि संघीयतालाई अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दाखेरी नै स्वीकारिएको थियो । पहिलो संविधानसभाले राज्यको नयाँ संघीय संरचना निर्माणको व्यापक छलफल र बहसगरि त्यसको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक आधारहरु तय गरेको थियो । जसअन्तर्गत पहिचान र सामथ्र्यलाई मुख्य मानिएको थियो र पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधारहरु उल्लेख गरिएका थिए । राज्य पुनः संरचना आयोगले तिनै आधारहरुलाई मापदण्ड मानेर १० प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेको थियो । कथित दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाद्वारा तय गरिएका सबै बिषयहरुको अपनत्व ग्रहण गर्ने घोषणा गरेको भएता पनि तिनलाई लत्याउने र नजरअन्दाज गर्ने काम गरियो ।

संविधान जारी गर्ने बेला संघीय संरचनाका नाममा बेनामी प्रदेशहरु बनाउने घृष्टता गरियो । ती कथित प्रदेशहरु कुनै सैद्धान्तिक मान्यता र आधारमा बनेका र बनाइएका नभएर केन्द्रले मनमौजी र हचुवाका भरमा बनाइएका हुन् । त्यसैले पहाडमा तत्काल अर्को प्रदेश थप्न समेत तयार भएका थिए । त्यसरी कथित बेनामी प्रदेशहरु घोषणा गर्नु संविधान धोषणाको श्रेय लिनका लागि गरिएको एकप्रकारको प्रहसन नै थियो । किनभने त्यसो गर्नु उनीहरुको भित्री चाहनाको विषय नभएर एकप्रकारको बाध्यात्मक अबस्था थियो ।

यस अगाडि उल्लेख गरेजस्तै विगतका आन्दोलन र संघर्षले ल्याएका परिवर्तनका मुद्दाहरु गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका व्यवस्थाहरु नै हुन् । तर गणतन्त्रबाहेक अन्य विषयहरु शुद्ध रुपमा आउन सकेका छैनन् किनभने गणतन्त्रलाई थपघट र व्याख्या गर्ने अवस्था रहेन । राजतन्त्रको विधिवत प्रकृयाबाट अन्त्य भएर त्यसको कार्यान्वयन र संस्थागत भएको थियो । त्यसका अतिरिक्त अन्य विषयहरु जस्तै धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका संदर्भमा भने सकेसम्म गिजोल्ने, विकृत तुल्याउने र अलग–थलग पार्ने भरमग्दुर प्रयत्न भएका छन् । स्पष्टसंग भन्नु पर्दा चिजहरु त्यतिमा मात्र सीमित छैनन्, ती विषयहरु कुनै कामका नभएका भन्ने ढंगले विरोध र प्रचार समेत भएका र गरिएका छन् ।

माथि परिवर्तका मुद्दाहरु भनेर जुन विषयहरुका बारेमा चर्चा गरिएका छन्, ती बिषयहरु एकातिर प्रतिगामी, यथास्थितीवादी र संसदवादी तत्वहरुलाई बढ्त भएको लागेको छ भने अर्कोतिर अग्रगामी, प्रगतिशिल र क्रान्तिकारी पार्टी र शक्तिहरुको लागि भने मात्रात्मक परिवर्तनका विषयहरु मात्र हुन् । किनभने यतिनै परिवर्तनका मुद्दाहरु र तिनको कार्यान्वयनले मात्र सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायका जनताको समस्याको समधान हुन सक्दैन । त्यसकारण क्रान्तिकारी पार्टी र शक्तिहरुले उनीहरुको हित र मुक्तिका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निभाउँदै आन्दोलन र संघर्षलाई अगाडि बढाउन निरन्तर प्रयत्नमा लागि रहनु पर्दछ । त्यो आन्दोलन र संघर्षलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढाउनु पर्दछ र जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्नु पर्दछ ।