खोटाङ । खोटाङबाट हाम्रा प्रतिनिधिले पठाएको समाचार अनुसार १६ गतेबाट हुने माके निकट किराती मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा किराती नेताहरुले आफूहरुले राख्दै आएको किरात स्वायत्त राज्यको माग सम्बोधन नगरिए माओवादी केन्द्र छाड्ने चेतावानी दिएका छन् । मोर्चाकी संयोजक दुर्गा राई लगायतले जातीय पहिचानका आधारमा संघीय संरचना, नामाङ्कन र अधिकार सुनिश्चितता नभए विद्रोह गरेर पार्टी छाड्ने चेतावनी दिएका हुन् । राईले संविधान संशोधन गरी त्यसमा किरात राईहरुको पूर्ण अधिकारसहितको संघीयता, नामाङ्कन गरी त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने तर्क गरेकी छिन् ।
राईले गोपाल खम्बु नेतृत्वको खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा र तत्कालीन माओवादी सम्बद्ध झक्तराज कन्दङ्वा नेतृत्वको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा बीच २०५९ सालमा एकीकरण गरी तत्कालीन माओवादीलाई जनयुद्ध लड्न सघाएको उल्लेख गर्दै आफूहरूले उठाएको मुद्दा पूरा नभए विद्रोह गर्न बाध्य हुने बताइन् । ‘माओवादीको भातृ संगठनभन्दा पनि किरात राईहरुको साझा मुद्दाका लागि माओवादीसँग सहकार्य गरेका हौं ।’ राईले भनिन्–‘वैचारिक हिसावले माओवादीसँग नजिक भए पनि माग पूरा हुँदैन भने उसैसँग बसिरहनु पर्छ भन्ने छैन ।’
जातीय मुक्तिको लागि २०६० माघ १९ गते गोपाल किराती नेतृत्वमा किरात गणराज्य घोषणा गरिएपनि घोषित नयाँ संविधानमा किरात स्वायत्त राज्य त कुरै छाडौं, घाषित सात प्रदेश पनि नामांकन र सिमांकन विनाका छन् । किरातीहरुले जातीय आत्मनिर्णको अधिकारसहित स्वायत्त किरात गणराज्यको माग स्थापना कालदेखि नै गर्दै आएका छन् । तर प्रचण्ड नेतृत्वको माकेले यस्तो खालको संघीयतालाई पहिल्यै नै आफ्नो कार्यसूचिबाट हटाइसकेको छ । अहिले उत्पीडित जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयताको वकालत गर्ने पार्टी मोहन वैद्य‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) बाहेक अर्को देखिएको छैन । अब प्रचण्ड नेतृत्वको माकेबाट किरातीहरुले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको किरात गणराज्यको आश गर्नु भनेको आकाशको फल आँखा तरी मर मात्रै हो ।
