काठमाडौं । विशिष्ट तथा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि दिइने उपचार खर्चसम्बन्धि कार्यविधि पारित भएको छ ।
सरकारले एक पटक १५ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च उपलब्ध गराउने प्रावधानसहितको आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि पारित गरेको हो ।
उपचारका लागि दिइने आर्थिक सहायताका नाममा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग हुन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कार्यविधि बनाएको थियो ।
नयाँ कार्यविधि अनुसार अब १२ वटा रोगको उपचारका लागि राज्यबाट उपचार खर्च पाइने छ । यसअघि मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाईमर, स्पाईनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलेस एनिमिया गरी आठ प्रकारका रोगको उपचारका लागि खर्च दिइदै आएको थियो । अब यस बाहेक कलेजो, अप्लाष्टिक इनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्क आघातमा पनि राज्यबाट उपचार सहयोग पाइने छ ।
कार्याविधिअनुसार औषधी उपचार सहायता माग गर्दा स्वदेशको हकमा विरामीले रोग खुलेको चिकित्सक प्रेस्क्रिप्सन, नागरिकताको प्रतिलिपी र विदेशमा गई उपचार गराउनु पर्ने भएमा नेपाल मेडिकल वोर्डवाट विरामीको उपचार स्वदेशमा सम्भव नहुनाको कारण सहितको सिफारिस पत्र संलग्न गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
विरामी संलग्न रहेको अन्य कुनै निकायबाट औषधि उपचार सहायता पाए नपाएको यकिन भएपछि मात्रै उपचार खर्च सम्बन्धि प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिएको पाइएमा सरकारी बाँकी सहर असुल गरिने समेत कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधि अनुसारको रकमका लागि औषधि उपचार वापतको सुविधा सरकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराउदा मात्र पाइने छ भने सरकारी, सामुदायिक र स्वदेशी अस्पतालमा उपचार हुन नसकेमा मात्रै विदेशी अस्पतालमा उपचार गराउन पाइने छ ।
औषधि उपचार सहायताको प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा जानेछ । यसअघि मन्त्रिपरिषदले जुनसुकै व्यक्तिलाई जति पनि उपचार खर्च लिने व्यवस्था थियो । सोही आधारमा विशिष्ट पदमा पुगेका व्यक्तिले जतिपनि उपचार खर्च लिदै आएका थिए ।
कार्यविधिमा पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुखलाई बढिमा १५ लाख रुपैयासम्म, त्यस्तै पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, सांसद र संवैधानिक निकायका पूर्व पदाधिकारीहरुलाई बढीमा १० लाख रुपैया सम्म तथा साहित्य, संगीत, कला, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, लगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई रोगको प्रकृति हेरी बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
