संसदीय व्यवस्था र संसदवादी दलहरुको आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न उनीहरुले चुनावी रट लगाउन थालेका छन् । संसदमा दर्ता गरिएको लोकमानविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई किनारा लगाउन नसकेको दाहाल सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावले सिंगो देशलाई आन्दोलित बनायो । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवाल इतिहासमै सबैभन्दा गम्भीर, संकटपूर्ण र भयावह स्थितिमा पुगेको छ । दाहाल सरकार र संसदवादी दलहरु भने ‘केही नभएको’ स्वाङ गर्दै चुनावी नौटंकीको रट लगाउन थालेका छन् ।

संसदमा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावलाई निष्क्रिय तुल्याएर पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जाने विषयमा तीन ठूला संसदवादी दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहमत देखिएका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको ती दलका शीर्ष नेताहरुको छलफलबाट उनीहरु यस्तो सहमतिमा पुगेका हुन् ।

आ–आफ्नै दाउपेच

सत्ता र शक्तिमा रहेकोले यही बेला चुनाव गराउन सक्दा आफ्नो पक्षमा चुनावी परिणाम ल्याउन सकिने र आफ्नो असफलतालाई पनि ढाकछोप गर्न सकिने आँकलन र विश्लेषण सत्तारुढ दल कांग्रेस र माकेले गरेको देखिन्छ भने दाहाल सरकार चौतर्फी बद्नाम भएको यही बेला चुनाव भए आफू एक नम्बरको पार्टी बन्न सक्ने लोभ एमालेले पालेको देखिन्छ । एमालेको यही स्वार्थका कारण सडकमा आन्दोलनमा निस्किएका जनतालाई धोका दिंदै चुनावी दौडमा लाग्न खोजेको एमालेप्रतिको जनमत भाँडिने विश्लेषण सत्तारुढ दलको देखिन्छ । ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ढिमीतिर’ भनेझै आ–आफ्नै चुनावी दाउपेचमा लागेका संसदवादी दलहरु राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरुप्रति पूरै उदासिन देखिएका छन् ।

संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्दै जनता

युद्ध र आन्दोलन पचाएर आएका र सूचनाप्रविधिमा अत्यधिक पहुँच स्थापित गर्दै गरेका नेपाली जनताले संसदवादी दलहरुको चर्तिकलालाई नजिकबाट निहालीरहेका छन् । असफल संसीय व्यवस्था र संसदवादी दलहरुको विकल्पको पक्षमा विस्तारै जनमत बाक्लिदै गएको छ । संविधानको जनविरोधी तथा प्रतिक्रियावादी चरित्र र त्यसको असफलताले सिंगो देशलाई नयाँ विकल्पको खोजीमा धकेलिदिएको छ । करोडौंका लागि नर्कजस्तै बनेको यो संसदीय व्यवस्था मुठ्ठिभर अभिजातवर्गीय संसदवादी दलका नेता कार्यकर्ताहरुको लागि स्वर्गतुल्य बनेको छ । जनताले आधा पेट खाएर जम्मा गरेको राज्यको ढिकुटीमा उनीहरुले ब्रम्हलुट मच्चाइराखेका छन् । संस्थागत र संरचनागत भ्रष्टाचार र कमिसनको संजालले देशलाई कंगाल बनाएको छ । विरामी पर्दा जनताले सिटामोल खान पाएका छैनन्, नेताहरु सामान्य विरामी पर्दा पनि लाखौं करोडौं रकम राज्यको ढिकुटीबाट कुम्ल्याएका छन् । जनताको महंगीले ढाड भाँचिएको छ, ६०१ सांसदहरु राज्यको ढिकुटी रित्याएर आफ्नो तलव सुविधा बढाउँछन् । एकातिर आर्थिक समृद्धिको नारामा जनतालाई भुल्याउन खोज्छन्, अर्कोतर्फ आर्थिक समृद्धिको आधारको रुपमा रहेका सबै प्राकृतिक सम्पदा कौडीको मूल्यमा विदेशीलाई बेच्छन् । संघीयताको नारामा वर्षौंदेखि विभेदमा पारिएका उत्पीडित जातिहरुलाई लोभ्याउन खोज्छन्, पहिचान र अग्राधिकारको नाम समेत उच्चारण गर्दैनन् । भूकम्प पीडित र पनुर्निर्माणको नाममा अरबौंको बजेट छुट्याउँछन्, वास्तविक पीडितले राहत पाउँदैनन्, दलीय भागबण्डा लगाएर भ्रष्टाचार गर्छन् । संसदवादी दलका नेताहरु केन्द्रमा किर्ना झै ढाडिएका छन्, स्थानीय निकायमा पैसाका लागि जुक्का जस्तै भएका छन् । यसर्थ, जनता अब संसदीय व्यवस्था र संसदवादी दलहरुको भ्रममा छैनन् । उनीहरु यसको विकल्पको खोजीमा छन् ।