सत्तापक्षद्वारा सदनमा संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेपश्चात सत्ताधारी, प्रमुख प्रतिपक्षी र आन्दोलनकारी दलहरु विचका विवाद निकै चर्किदै आएका छन् । अहिले सडक र सदन निकै तातेका छन् । जनताका जनतान्त्रिक हक अधिकारको प्राप्ति वर्तमान पश्चगामी संविधानको संशोधन गरेर हुन्छ कि त्यसलाई खारेज गरी नयाँ अग्रगामी संविधान बनाएर ? वर्तमान नेपाली राजनीतिमा यी दुईमा कुन विकल्प उत्तम हो भन्ने बारे गंभीर बहस तथा सही छनोटको आवश्यकता छ । यो केवल जनवादको प्रश्न मात्रै होइन राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न पनि हो । नेपालमा जनवाद र राष्ट्रियता एक अर्कोसित अभिन्न रुपमा जोडिएका छन् ।
वर्तमान संविधानमा संशोधनको प्रावधान छ र संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा संविधान संशोधनको कुरा उठ्नु, त्यसवारे विवाद हुनु र संशोधन गर्नु कुनै अस्वाभाविक तथा अनौठो कुरा होइन । यो वर्तमान पश्चगामी सत्ता र राजनीतिक व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक दलहरुका बीचकै विवादको विषय हो । अहिले सत्ता पक्षद्वारा सदनमा जुन संविधान संशोधन विधेयक पेश गरिएको छ त्यसको मूल उद्देश्य मधेशवादी दलहरुलाई राजनीतिक रुपमा समेटी लामो समयदेखि पैदा हँुदै आएका कतिपय विवादका मुद्दाहरुको समाधान खोज्नु हो भन्ने कुरा बताइएको छ ।
प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकमा पेश गरिएका मूल विषय चार ओटा रहेका छन् । ती मातृ भाषा तथा सरकारी कामकाजी भाषा, अङ्गीकृत नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व र सीमाङ्कनमा कतिपय हेरफेरमा आधारित छन् । उक्त चार विषयमा तेस्रो विषय त्यति गम्भीर प्रकृतिको देखिँदैन । पहिला दुई विषय केही अमूर्त छन् र ती रुपमा सरल जस्ता देखिए पनि सारमा निकै गम्भीर प्रकृतिका छन् । अहिले बहस र विवादको मुख्य मुद्दा चौथो विषय अर्थात् सीमाङ्कनमा हेरफेर नै बन्न गएको छ ।
संविधान संशोधन विधेयक सम्बन्धी मुद्दामा अहिले वहस र विवाद संकेन्द्रित रहेको छ । यस मुद्दामा विभिन्न पक्ष तानिएका छन् । सत्तामा रहेका माके र नेका उक्त विधेयकका प्रस्तोता नै हुन् । त्यसको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका केही दल सदन र सडक तताउने काममा लागेका छन् । लामो समयदेखि विभिन्न माग पेश गरी सडक तताउँदै आएका केही मधेसवादी दल एकातिर संविधान संशोधनको पक्षमा छन् भने अर्कोतिर आफ्ना मागलाई अझै नसमेटिएको भनेर विरोधका आवाज पनि उठाउने गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, संविधान संशोधन सम्वन्धी सबै मुद्दा र विवादमा बाह्य चलखेल पनि अत्यन्तै बढेर गएको छ । भारतीय शासक वर्गले संशोधन विधेयकको खुलेर वा नाङ्दै समर्थन गरेको छ । यो पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । अनि यसै बीचमा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि दर्ज हुन पुगेको छ । साथै, सत्ताधारी दलहरु स्थानीय चुनावको जाल हानेर सवैलाई सहमतिमा ल्याउने धन्दामा पनि लागेका देखिन्छन् । यसरी समग्र स्थिति हेर्दा के लाग्छ भने यी मुद्दा र विवाद हल गर्ने चावी संसदीय सत्ता र व्यवस्था पक्षधर दलहरु होइन बाह्य शक्तिको गोजीमा रहेको प्रष्टै देखिन्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ– उक्त विधेयक, त्यससित सम्बन्धित मूल मुद्दा र विवादको सारतत्व के हो त ? स्पष्ट छ, यी सवै विषयमा देश र जनतासित जोडिएका सकारात्मक पाटा वा राम्रा पक्ष अत्यन्तै कम र नकारात्मक पाटा वा नराम्रा पक्ष निकै बढी छन् । यी विषयमा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको जनतन्त्रका गम्भीर महत्वका कुरालाई किनारा लगाएर वा ती प्रश्नमा गम्भीर आघात पु¥याएर वर्तमान सत्ता तथा व्यवस्थालाई मान्नेहरुका बीचको अन्तरविरोधलाई हल गर्ने र वाह्य शाक्तिलाई चलखेल गर्नका लागि अझै फराकिलो ठाउँ दिने उद्देश्यलाई प्रधान तथा केन्द्रीय प्रश्न बनाउने काम गरिएको देखिन्छ । तसर्थ, उक्त विधेयक, मुद्दा र विवादको सारतत्वलाई राम्रोसित ठम्याउन, तदनुरुप देश तथा जनताको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउन र आवश्यक कदम चाल्न नितान्त जरुरी छ ।
संविधान संशोधन विधेयकमा भाषिक समस्या समाधानका लागि भाषा अयोग गठन गरी त्यसलाई सरकारी कामकाजका भाषा निर्धारणको जिम्मादिने व्यवस्था गरिएको छ । यहाँ नेपालमा बोलिने मातृभाषा बाहेकका अन्य कुनै भाषालाई मातृभाषा तथा सरकारी कामकाजको भाषा त बनाइदैन भन्ने गम्भीर आशंका देखिएको छ । त्यसो नहोस् भन्नका लागि सतर्क हुन जरुरी छ । बहुभाषिक नेपालमा आर्यखस नेपाली भाषाको एकाधिकार कायम भई भाषिक उत्पीडन रहिआएको स्थितिमा त्यसो नहोस् भन्नेबारे हामी सतर्क रहनुपर्दछ । कुनै पनि भाषालाई विशेषाधिकार प्रदान गरिनुहुन्न । सबै मातृभाषाहरुलाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिइनु पर्दछ । सरकारी कामकाजका लागि बहुभाषिक नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ । भाषाबारे हाम्रो धारणा मूलतः यही हो ।
त्यसैगरी, संविधान संशोधनको कुरा उठ्दा अंगीकृत नागरिकहरुलाई संवैधानिक हैसियतका प्रमुख पदहरुमा रहनका लागि अधिकार दिइने जस्ता होहल्ला र तर्कवितर्क निकै चले । यस प्रश्नमा पनि हामी सतर्क रहनुपर्दछ । यहाँनेर एकातिर अंगीकृत नागरिकहरु आफ्ना न्यायिक अधिकारबाट बञ्चित हुनुहँुदैन भने अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा पनि कुनै खतरा पैदा हुने स्थिति आउन दिनुहुँदैन । यो अत्यन्तै संवेदनशील प्रश्न हो र यसको समाधान पनि सबै नेपाली निकै संवेदनशील बनेर नै गर्नुपर्दछ ।
जहाँंसम्म सीमाङ्कनसित सम्बन्धित विवादको प्रश्न हो त्यो अत्यन्तै जटिल बन्दै आएको छ । वस्तुतः वर्तमान संविधानमा तात्कालिक सत्ताधारी, प्रमुख प्रतिपक्षी तथा संसदवादी राजनीतिक दलहरुद्वारा स्वयम् निर्धारित पहिचान र सामथ्र्र्यका मापडण्डलाई पुरै लत्याउने काम गरियो । महान जनयुद्धको प्रक्रियामा मुख्य आधारइलाकाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको मगरातको नाम निसाना नै मेट्ने काम भयो । थारुवानलाई टुक्राइयो । अन्य विभिन्न प्रदेशहरुको सीमाङ्कन पनि सही र वैज्ञानिक ढङ्गले गरिएन । यसको विरोधमा देशभरिनै आगो बल्यो । अहिले ल्याइएको संशोधन विधेयकले पनि सीमाङ्कनका समस्याको हल गर्न सकेको छैन । राज्यको पुर्नसंरचना एवम् सीमाङ्कनको सन्दर्भमा लामो समय देखि उत्पीडनमा पर्दै आएका आदिवासी जनजाति, मधेशी तथा पिछडिएका क्षेत्रका जनसमुदायको पहिचान सहित संघीयताको व्यवस्थापनका लागि प्रस्तुत गरिएको चौध प्रदेशको अवधारणा मूलतः सही नै थियो । त्यस अवधारणामा सम्वन्धित जनसमुदाय तथा परिवर्तनकामी राननीतिक शाक्तिहरुसित आवश्यक संवाद गरी सहमतिका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न सकिने मान्यतालाई समेत अवलम्बन गरिएको थियो । परन्तु त्यसअनुसार हुन सकेन ।
वस्तुतः वर्तमान संविधान पश्चगामी वर्गकै हकहितको प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान हो । यद्यपि यसमा उल्लेख गरिएका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताजस्ता कतिपय विषय सकारात्मक रहेका छन् । परन्तु समग्रमा यस संविधानले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्तवर्गकै हकहितको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यसले मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसहितका उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायका हकहितको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।
तसर्थ, वर्तमान संविधान, अहिले पेश गरिएको संशोधन विधेयक, यसको विरोधमा हुँदै आएको संघर्ष, यस प्रक्रियामा चल्दै आएका विवाद र समस्याको समाधानबारे हाम्रो पार्टीको धारणा सामान्यतः निम्न अनुसार रहेको छ ः
पहिलो, वर्तमान संविधान जनताको संविधान होइन, यसले जनताका इच्छा र भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । यसरी हेर्दा यस संविधानको संशोधन गरेर र राज्य पुर्नःसंरचनाको पुरानै बहसमा अलमलिएर समस्याको समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले वर्तमान संविधानलाई खारेज गरी त्यसको विकल्पमा संघीय जनगणतान्त्रिक संविधानको निर्माण गरिनुपर्दछ ।
दोस्रो, वर्तमान संविधान र अहिलेको संशोधन विधेयक समेतको विरोधमा विभिन्न पक्ष र जनताद्वारा राखिएका जायज माग र तिनलाई लिएर हुँदैं आएका संघर्षहरुप्रति पार्टीको समर्थन रहिआएको छ र रहने पनि छ । ठीक यहींनेर आन्दोलनलाई गलत दिशा प्रदान गर्न चाहने नेतृत्वप्रति पनि सतर्क रहन जरुरी छ ।
तेस्रो, सीमाङ्कनलगायतका समस्याको तत्कालीन समाधानका लागि सत्तासीन तथा प्रमुख प्रतिपक्षीहरुको तानाशाही होइन, अग्रगामी तथा परिवर्तनशील राजनीतिक शक्तिहरु र सम्बन्धित जिल्ला तथा प्रदेशहरुका जनताको रायसुझाव एवम् सहमति अनिवार्य रुपमा आवश्यक हुन्छ ।
चौथो, वर्तमान संविधान र अहिलेको संशोधन समेतको विरोधमा हामीले आफ्नै स्वतन्त्र पहलकदमीमा यथाशक्य आवाज उठाउँदै आएका छौं र त्यस प्रकारको प्रकृया एवम् पहललाई अझै बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपाल लामो समयदेखि अर्धसामन्ती तथा अर्ध÷नव औपनिबेशिक अवस्थामा रहिआएको एक बहुजातीय बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक तथा क्षेत्रीय विविधताले युक्त सामन्तवाद र साम्राज्यवाद÷विस्तारवादको दोहोरो उत्पीडनमा रहिआएको मुलुक हो । देशलाई यस प्रकारको अवस्थाबाट मुक्त गर्न र जनतालाई वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैगिंकसहितका सबै उत्पीडनबाट मुक्त तुल्याउनका लागि सामन्तवाद मात्र होइन, साम्राज्यवादी तथा भारतीय विस्तारवादी उत्पीडनका विरुद्धसमेत संघर्ष गर्न अनिवार्य रुपमा आवश्यक छ । यो कुरा भाषा, नागरिकता तथा सीमाङ्कनसहित समग्र संघीयताको प्रश्नसित पनि अत्यन्तै घनिष्ठ रुपमा जोडएको छ । आजको युग साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युग हो । यस युगमा सबै खाले उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायको मुक्तिका लागि साम्राज्यवादको विरोध र सर्वहारा क्रान्तिको पक्षपोषण अनिवार्य रुपमा आवश्यक हुन्छ ।
अन्त्यमा के कुरा सुस्पष्ट छ भने राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरुको वास्तविक समाधानका लागि वर्तमान संविधानको संशोधन होइन, त्यसको खारेजी र विकल्पमा संघीय जनगणतान्त्रिक संविधानको निर्माण अनिवार्य रुपमा आवश्यक छ । त्यसका निम्ति सबै उत्पीडित वर्ग र जनसमुदाय एकढिक्का भई सशक्त जनआन्दोलन र नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
