sitaram-tamang१) कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा । यो उखान त्यसै बनेको छैन । हाँडी गाउँको जात्रामा रथलाई उल्टो पारेर घुमाइन्छ बजारमा । यस प्रकारको उल्टो रथ बजार घुमाउने जात्रा यो एउटा मात्र हो काठमाण्डौं उपत्यकामा र सम्भवतः विश्वमै ! नेपालको राजधानी–काठमाण्डौं उपत्यकाको–राजनीति पनि “हाँडी गाउँको जात्रा” जस्तैछ “उल्टो मानिसले बोकेको उल्टो रथ !” पश्चगमनका महारथी राजनीतिक नेतृत्वहरुले २०६८ सालको संविधानसभाको निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभालाई आत्मसाथ गर्न सकेनन् किन कि त्यसबाट केहीहदसम्म अग्रगमनको संविधान बन्न सक्दथ्यो । तर यथास्थितिवादी र पुनरुत्थानवादीहरुले त्यो संविधान सभालाई ६वर्षसम्म अकमण्य राखेर अन्त्य गरिदिए र कथित दोस्रो संविधानसभाको मञ्चन गरेर नाममात्रको धर्मनिरपेक्षता, नाम मात्रको संघीयता, नाम मात्रको समाबेशीकरण र नाम मात्रको बहुभाषिकरण गरिएको एक थान संविधान जारी गरे । त्यस्तो संविधानको, जसले हिन्दु सनातन धर्मको पक्षपोषण गरेकोछ, जसले दलीत, मधेसी र जनजातिलाई होच्याउने काम गरेको छ र खस–इतर भाषाहरुलाई कामकाजी हुनबाट रोकेकोछ, विरोध हुन स्वभाविक थियो र त्यस्तो संविधान कार्यन्वयन हुने प्रश्नै थिएन । संविधानलाई कार्यन्वयन गराउने सिलशीलामा हाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । त्यसमा भाषा, वैबाहिक अंगिकृत नागरिकता, राष्ट्रियसभाको गठन र प्रदेश सीमाना जस्ता संवैधानिक ब्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गरिएकोछ । सिद्धान्ततः अन्तरिम संविधानको भावना र मर्मभन्दा पछि हटेर बनेको यो संविधान त्यसै पनि पश्चगामीछ । त्यो पश्चगामी संविधानले नामविनाको र ठेगाना नमिलेको सात प्रदेश तोकेको थियो । पश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर र पूर्वका सुनसरी, मोरङ्ग र झापा जिल्लाको बारेमा आयोगलाई जिम्मा दिने तथा ५ नं. मा रहेको पहाडी जिल्लाहरु (पाल्पा, गुल्मी, अर्घखाँची, रोल्पा, प्यूठान र रुकुम (पूर्वीभाग) ४ नं. प्रदेशमा गाभ्ने संशोधन प्रस्ताव देखिन्छ । यो विभाजनले मधेसवादीहरुलाई त केही राहत (पूर्ण नभएपनि !) दिएको होला तर एमालेले त्यसलाई विरोधको मसला बनाएकोछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघि सारेको संशोधन प्रस्ताबलाई एमालेले “राष्ट्रहित विपरित र मुलुकलाई विभाजन गर्ने” विधेकलाई पारित हुन नदिने घोषणा गरेर आन्दोलन समेत थालेकोछ भने मधेसवादी दलहरुले पनि खुलेर समर्थन गरिरहेका छैनन् । थरुहट पनि असन्तुस्ट छ । आदिवासी जनजातिहरुले त पहिलेदेखि नै यो संविधानकै विरोध गर्दै आएका छन् । अचम्म त के छ भने सत्तारुढ दलका भातृ संगठन र केही जिम्मेवार नेताहरु समेत संशोधनको चर्को विरोधमा देखिएका छन् । आदिवासी जनजाति र दलितको विरोधलाई दमन गरेर तथा मधेसी ५४ जनाको हत्या गरेर निर्माण गरिएको यो संविधानले जन्मिदै मुलुकलाई नयाँ संकटतर्फ धकेलेको थियो । त्यसको सुरुवात तीन दलीय सिण्डिकेटकै बीचबाट अहिले भएकोछ । यही हो हाँडी गाउँको जात्रा ! आज हामी अन्य विषयलाई छोडेर यही “हाँडी गाउँको जात्रा” अर्थत “प्रदेशको सीमा” संशोधनको विषयमा मात्र छलफल गर्ने छौं ।

२) नयाँ संविधान एक थान खेस्रा कागज बनेकोछ । संविधानसभामार्फत सबैको अपनत्व भएको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको लामो समयदेखिको सपना विदेशीको निर्देशनमा तीन दलीय सिण्डिकेटले तुहाएर दिएको नयाँ संविधानले राज्य र समाजमा अन्तरर्निहित द्धन्द्धहरुलाई हल गर्नेतर्फ होइन कि उल्टै विवाद जन्माउने काम गरेकोले लामो संघर्षको विजारोपण भइसकेको स्थितिछ । क. माओले भनेझै पन्ध्र पटक नापेर एक पटक काट्न सकेको भए राम्रो परिणाम निस्कन्थ्यो तर हतारमा एकै पटकमा आफूलाई मात्र नापेर भोटो काटे पछि त्यो कसैगरि सबैलाई मिल्ने कुरै आउँदैन । राज्य र समाजका द्धन्द्धहरुलाई न्यूनिकरण गर्ने नभएर दमन गर्ने नियतवस हतारमा एक थान संविधान दिए पछि देशमा दिगो शान्ति हुन्छ भन्ने सत्तामा बसेका यथास्थितिवादी र प्रतिकृयावादी शक्तिहरुको दुराग्रहनै यो संविधान कार्यन्वयनमा जान सकेन । अर्को, जस्को निर्देशनमा यो संविधान निर्माण गरियो, उनै मालिकलाई पनि यो संविधानले सन्तोष दिन सकेन । राजा वीरेन्द्रको “शान्ति प्रस्ताव” जस्तै यो संविधान पनि भारतको समर्थन समेत नपाएर कागजको खोष्टो बनेकोछ ।

३) “ठूलोजाति राष्ट्रवाद” कति खत्तर्नाक हुन्छ ? पृथ्वी नारायणले “असिल हिन्दुस्थाना” बनाउन बहुजाति, बहुभाषी र विविध धर्म–संस्कृति भएको नेपाललाई खस राष्ट्रबादको “एकजाति, एक भाषा, एक धर्म र एक देश” को नारा दिएर एक केन्द्रिकृत सामन्ती शासन सुरु ग¥यो । जंग बहादुरले “ई. १८५४को मुलुकी ऐन” बनाएर पृथ्वी नारायणको सपनालाई साकार रुप दियो । “मुलुकी ऐन” लागु गर्न सकेको खुसीमा उनले भनेका थिए “हामीसँग हिन्दु अधिराज्यछ , जहाँ कानुनले गोवध निषेद गरेकोछ र ब्राहमणलाई मृत्युदण्ड दिइन्न । यो कलियुगमा यो मात्र एउटा देश हो जहाँ हिन्दुले शासन गरेकोछ” (ई.१८६२)। त्यही मुलुकी ऐनको आधारमा राणाहरुले नेपाललाई १०४ बर्ष एक फाँसीवादी जातीय राज्यको रुपमा शासन, शोषण गरे । राजा महेन्द्रले “नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०१९)” मार्फत पृथ्वी नारायणको र जंगेको जातिवादलाई अघि बढाए । पृथ्वी नारायणले केन्द्रीय हिन्दु सामन्ती राज्यको जग बसालेदेखि नेपालमा केन्द्रिकृत र एकात्मक शासन प्रणाली सुरु भएको, महेन्द्रले त्यसलाई निरन्तरता दिएको र पञ्चायत पछिका शासकहरुले समेत निरन्तरता दिएको थियो । २०६२÷०६३ को सात राजनीतिक दलको आन्दोलन र माओवादीको सशस्त्र संघर्षको वीचको सहमतिमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि निर्मित अन्तरिम संविधानले मात्र “संविधानसभामार्फत वर्गीय, जातीय, भाषिक लैङ्गिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रित र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्रीय संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनः संरचना गरिने” प्रष्ट गरेर पुरानो सोच बदल्नेतर्फ काम गरेको थियो । अन्तरिम संविधान नेपालका आन्दोलनकारीहरु सबैको सर्व स्वीकार्य दस्ताबेज थियो । त्यसै दस्तावेजको आधारमा संविधानसभाको (२०६८) निर्वाचन भई संविधानसभाले काम समेत सुरु गरेको थियो, तर २०४७को संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्ने यथास्थितिवादीहरुको अगाडि एमाओवादी नेतृत्वले आत्मसमर्पण गरेपछि त्यसलाई षडयन्त्रपूर्णक अन्त्य गरिछोडे । त्यसता हरुले बनाएको नयाँ संविधानले विबाद जन्माउन स्वभाविकै थियो ।

जातीय अहंम्ताले मुलुक डुबाउनेतर्फ धकेलेको थुप्रै घटनाहरु छन् । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले मात्र यो समस्याको हल गरेको इतिहाँसछ । “रुसी राष्ट्रवाद” को थिचोमिचोमा परेका मुलुकहरुलाई संघीयताको आधारमा सोभियत संघभित्र ल्याउन लेनिन–स्टालिनको नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी सफल भयो । चीनमा अल्पसंख्यक जातिहरुलाई स्वशासन दिएर माओको नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीले चीनभित्र अटाउन सक्यो । तर स्टालिनको मृत्यू पछि मुख्यतः “रुसी ठूलो राष्ट्रवाद” डुक्रिएको कारण सोभियत संघ टुक्रिन पुग्यो । १९९० ताका युगोस्लार्मिया, चेकोस्लार्मिया लगायतका देशहरुको केन्द्रिकृत शासनको विरुद्धको संघर्षको कारण ती देशहरु “टुक्रिएका” थिए । सत्ताधारी जातिको केन्द्रीय शासनको विरुद्ध पहिचानको आन्दोलन आज विश्वव्यपी रुपमा अघि बढेकोछ । बेल्जीयम र इथियोपिया पहिचानकै आन्दोलनको कारण संघीयतामा गएका हुन नत्र टुक्रिने सम्भावना थियो । बेलायतको “अंग्रेज राष्द्रवाद” बाट अलग हुन चाहाने स्कट्ल्याण्ड सन २०१४ को जनमत संग्रहमा झिनो मतले मात्र पराजित भएको थियो । ब्रेक्जीट पछि स्कट्ल्याण्ड मात्र नभएर वैल्स र नर्दन आइल्याण्डले पनि अलग पहिचानको मुद्दा ऊठाएकाछन् । जसको कारण बेलायतको एकत्व संकटमा परेकोछ । तर पनि केन्द्रवादीहरुले अझै चेतेका छैनन् । अमेरीकामा डोनाल्ड ट्रम्पले “गोरा राष्द्रवाद” को भावना भड्काएर राष्द्रपतिको निर्वाचन जितेका छन् । भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीले पनि “हिन्दु राष्द्रवाद” को भावना भत्काएर निर्वाचन जितेका थिए ।

नेपालमा पनि हामी देख्दछौं कि यहाँका राजनीतिक संकटको एउटा मुख्य कारण “खस राष्द्रवाद” अर्थात पहिचान विरोधीहरुको संविधान हो । अहिले संविधान संशोधन विरुद्धमा एमालेले गरेको आन्दोलन मधेसी समुदायको विरुद्ध पहाडे अहंकारवादको रुपमा आएकोछ तर बहुराष्द्रियता र पहिचानको विश्वव्यापी रुपमा चलेको आन्दोलनको रापमा न अंग्रेज राष्ट्रवाद, न गोरा राष्ट्रवाद, न हिन्दु राष्ट्रवाद न त खस राष्ट्रबाद नै टिक्न सक्नेछन् । अब पनि “एकल राष्द्रवाद” को दक्षिणपंथी एजेण्डा बोक्नु भनेको मुलुकको अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई चुनौंति दिनु हो । नयाँ संविधानका वरिष्ट निर्माताहरुले मुलुकलाई त्यत्तै पु¥याउँदैछन् । हाम्रो पार्टी संविधान संशोधन गर्दैमा नेपाली जनताको राष्ट्रियता, जनतंत्र र जनजीविकाको हल हुन्छ भन्ने मान्दैन तर कुनै पनि प्रकारको अहंकारवादलाई पनि मान्ने पक्षमा छैन ।
४) सीमाना निर्धारणका आधारहरु । (क) नेपालको भूगोललाई तेर्सो धर्सीय दृष्टिबाट बाँड्न चाहानेहरुको एक हिमाल एक प्रदेश र एक मधेस एक प्रदेशको माग राखेका हुन । (ख) भूगोललाई ठाडो धर्सीय द्यष्टिबाट बाड्न चाहानेहरु राजा वीरेन्द्रका अनुयामीहरु हुन । प्रदेशको संख्या घटिबढी हुनसक्ने भो तर तरिका उस्तै र रुपमा संघीयता भने पनि सारमा विकेन्द्रिकरण । (ग) संघीयता विरोधीहरुले त पुरै राजा वीरेन्द्रकै क्षेत्रीय विभाजनको समर्थन गरेका छन् । नेपालमा जाति, भाषा र क्षेत्रीयताको आधारमा शोषण, उत्पीडन भएकोलाई अस्वीकार गर्नेहरुले उक्त धारणा राखेका छन् जो यथार्थसँग मेल खाँदैन । यिनै तत्वहरुले संविधानसभा प्रथमबाट बनेका दुई आयोगको म्यान्डेट समेतलाई नाघेर बेनामी र बेठेगानी (ठेगानाका लागि अझैं झगडा गर्दैछन) सात प्रदेश निर्माण गरेका हुन् जो जन्मदै खोटो भएर जन्मिएको थियो । तर जन्मिदै मधेसवादी नेतृत्वलाई ने. का. एमाले र एमाओवादी नेताहरुले संशोधन गरेर मधेसको भावना समेट्ने बाचा गरेकाहरु नै अहिले दन्द्धमा उत्रेका छन । एमाले अध्यक्ष के.पी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टी सचिब प्रदीप ज्ञवालीलाई (र अन्य) भारतमा चारबुँदे प्रस्ताव पठाएर दिल्ली मार्फत मधेसी नेताहरुलाई आस्वस्त पार्न खोजेको नेपाली जनताले बिर्सिसकेको छैनन् । अहिले उसैले राष्द्रियताको धुवाँस दिइरहेकोछ । यस्तो बेतुककी पहाडे राष्द्रवादका कुराले एमालेले राष्द्रियता होइन विभाजनलाई बल पु¥याउँदैछ । तर नेपाल जस्तो वहुजातीय, बहुभाषिक एवंम् क्षेत्रीय विविधता भएको मुलुकमा लामो समयदेखि राज्यसत्ताको स्वरुप एकात्मक तथा केन्द्रिकृत रहेको र त्यसको शासकीय स्वरुप खस उच्च जातीय अंहकारवाद रहेबाट आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुसलमान, दलित, महिला र दुरवर्ती क्षेत्रले उत्पीडन, शोषण र चरम उपेक्षा भोग्नु परेकोले हाम्रो पार्टीले (क) आत्मानिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति सहित जातीय क्षेत्रीय स्वायत्तता, (ख) उत्पीडित जातीय पहिचानसहितको संघीयता, (ग) पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, (घ) राज्यको सबै अंग र तहमा पहुँच (ङ) स्वायत्तता भित्र स्वायत्तता, आदि सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संघीय पुनः संरचनाको लागि संघर्ष गर्दै आएकोछ । उक्त आधारमा हाम्रो पार्टीले लिम्बुवान, किरात, ताम्सालीङ, नेवा, तमुवान, मगरात र थरुहट राज्य मूलतः जातीय; मिथिला, भोजपुरा र आवध मूलतः भाषिक र खसान (से.म.) क्षेत्रीय, आधारमा राज्यहरु बन्नु पर्ने माग गर्दै आएकोछ र सही कुरो पनि यही हुन्छ ।

५) संविधान संशोधन कि खारेजी । हाम्रो पार्टीले भनेको छ कि अहिले पनि देशमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवं सामन्तवर्गीय प्रतिकृयावादी राज्यसत्ता कायमैछ । यो सत्ता बचाउन निर्माण गरिएको नयाँ संविधानमा उल्लेखित गणतंत्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका कतिपय विषय मात्रामा सकारात्मक छन्, परन्तु समग्रता र सारमा यो संविधान प्रतिकृयावादी नै हो । यो संविधानबाट नेपाली जनताका राष्ट्रियता, जनतंत्र र जनजीविकाका आधारभूत समस्याको सम्बोधन हुनसक्तैनथ्यो र सकेन । अहिले सरकारले प्रदेश सीमाङ्गनको विषयमा संविधान संशोधनको जुन प्रस्ताब राखेकोछ र त्यसका विरुद्धमा सडक आन्दोलन गरिदैछ, त्यसबाट परिवर्तनको दिशामा काम हुन नसक्ने प्रष्टैछ । नेपाली जनताको राष्ट्रियता, जनतंत्र र जनजीविकाका आधारभूत समस्याको समाधान यस प्रकारको राज्य पुनः संरचनासहितको संविधान संशोधनबाट होइन, वर्तमान संविधानको खारेजी र संघीय जनगणतांत्रिक संविधानको निर्माणबाट मात्र हुन सक्नेछ । हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोणमा नयाँ संविधानद्धारा जारी गरिएको प्रदेशको सिमाङ्कन र अहिलेको संशोधनको प्रस्तावले पनि सम्बन्धित पक्षको पहिचान, पहुँच तथा प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने देखिएकोछ र त्यो संघीयताको मान्यता विपरित समेतछ । तसर्थ हाम्रो पार्टीले अहिलेको सीमा लगायतको विषयलाई संघीयताको मान्यता अनुरुप बनाउन अग्रगामी तथा परिवर्तनशील राजनीतिक शक्ति र समुदायसँग एकीकृत अभियान चलाउन आवश्यक र अनीवार्य देखिन्छ ।

                                                                                                                                                                                                                                        २०७३।०८।२०

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर