काठमाडौं । ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार दिल्ली दरबारको चाकडीमा लम्पसार परेको छ ।
भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणको क्रममा सार्वजनिक विदा दिएर दाहाल नेतृत्वको सरकारले दिल्ली दरबारको भद्दा रुपमा दलाली र चाकडी गरेको सर्वत्र चर्चा छ ।
दाहाल नेतृत्वको सरकारले मुखर्जीको भ्रमणमा काठमाडौं, जनकपुर र पोखरामा अघोषित रुपमा निषेधाज्ञा नै जारी ग¥यो । र, सर्वसाधारणलाई सडकमा निस्कन समेत प्रतिबन्ध लगायो । सुरक्षाको नाममा आम नागरिकको दैनिक जीवन अस्तव्यस्त बनाइयो ।
समाचार संकलनका लागि निस्किएका पत्रकारहरुलाई समेत फोटो खिच्दाखिच्दै गिरफ्तार गरेर चरम यातना दिइयो । क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघका कार्यालय सदस्य समेत रहेका पत्रकार लोकराज जैसीलाई फोटो खिच्दाखिच्दै एअरपोर्टबाट गिरफ्तार गरेर प्रहरी हिरासतमा चरम मानसिक यातना दिइयो ।
दाहाल सरकारको यस्तो रवैयालाई नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का कार्यालय सदस्य परि थापाले आफ्नो लेखमा ‘दलाली र चाकरीको उन्मादी पराकाष्ठा’ भनी टिप्पणी गरेका छन् भने लेखक किशोरप्रसाद जोशीले ‘नवयुगको प्रचण्ड सामन्तवाद’ भनेका छन् ।
सामाजिक संजालहरुमा त ‘लम्पसारवाद–मूर्दावाद !’ भन्ने भाइरल नै बन्यो । चौतर्फी आलोचानाका बावजुद दाहाल सरकार भने दिल्ली दरबारकै दलाली र चाकडीमा तल्लिन रह्यो ।
किन गरे मुखर्जीले नेपाल भ्रमण ?
कात्तिक १७ देखि १९ गतेसम्म नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले भएका सबै औपचारिक अनौपचारिक कुराहरुमा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध भनेको ‘विशेष सम्बन्ध’ हो, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई चीनसँगको सम्बन्धसँग तुलना गर्न नसकिने भन्दै उनलाई भेट्न गएका र उनको कार्यक्रममा सरिक भएका नेताहरुलाई बुझाउन खोजे ।
चीनसँग पारवहन सन्धि गरिसकेको नेपाललाई चीनसँग नजिक हुन नदिने मुखर्जीको प्रयत्न हो भन्ने कुरा उनका भनाइ र गराइबाट प्रष्ट हुन्थे । पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा पूजा गर्दा दिइएको मन्तव्य र जनकपुरमा दिइएको मन्तव्यलाई मात्र होइन, पोखरामा पूर्व गोर्खा सैनिक क्याम्पसम्म पुगेर उनले दिन खोजेको स्पष्ट सन्देश एउटै थियो कि नेपाल भारतको क्लचबाट बाहिर जान सक्दैन ।
ब्रिटिसकालीन मानसिकता बोकेका भारतीय विस्तारवादी शासकहरु नेपाललाई भूटानीकरण हुँदै सिक्किमीकरण गराउन चाहन्छन् । खुल्ला सिमाना, जनस्तरमा रहेको धार्मिक, साँस्कृतिकलगायतका सम्बन्धहरुको नाजायज फाइदा उठाउँदै नेपालका सबै प्राकृतिक सम्पदा र भूभागमाथि एकाधिकार स्थापित गराउन चाहन्छन् ।
२५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यद्वारा भुटानीकरण
नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र मामिलालाई आफ्नो छाताभित्र पार्न भारतीय शासकवर्ग सफल बनिसकेको छ । वर्षौदेखिको भारतीय शासकवर्गको यो अभिष्ट नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सजिलै पुरा गरिदिएका छन् ।
आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा ३१ भदौंमा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यका १०, ११ र १२ नं. बुँदाले एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकले राष्ट्रको सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीति कस्तो बनाउने भनेर निर्णय गर्न सक्ने सार्वभौम अधिकार खोसिसकेको छ । अब नेपालको सरकारले सुरक्षा र परराष्ट्र मामिलामा भारतको अनुमतिविना निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्दैन ।
अझ यसबीचमा वेटिङ प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहेका कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवालाई चीनविरोधी गतिविधि गरिरहेका दलाई लामा र तिब्बतीहरुको छायाँ सरकारका प्रधानमन्त्री लोब्साङ साङ्गे समेतलाई सँगै एउटै कार्यक्रममा निम्त्याएर भारतीय शासकवर्गले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको नेपालको चीन नीतिमा बदलाव ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।
देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा आसन गराएर दाहाल सरकारबाट पुरा गर्न नसकेका स्वार्थहरु देउवाबाट पुरा गराउन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।
संविधान संशोधनमार्फत् सिक्किमीकरण
दिल्लीका शासकहरुलाई खुशी पार्न उनीहरुले नै भने अनुसार अंगीकृत नागरिकता प्राप्त नेपालीले पनि नेपालको राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधानको संशोधन गर्न सत्तारुढ पार्टीहरु सहमत भइसकेका छन् ।
नाकावन्दी लगाएर वाध्यात्मक रुपमा यी विषयहरुलाई संवैधानिक हैसियत दिलाउन खोजेको भारतीय शासकवर्गले अहिले सहजै आफ्नो पपेट सरकारमार्फत् संविधानमा छिराउन खोजेको छ ।
तराई मधेसमा युपी र विहारबाट खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै घुसपैठ गराएर गैरनेपालीलाई नागरिकता वितरण गराउने, सिमांकन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण लगायतका विषयमा पनि बहुमत बनाउने गरी संविधान संशोधनको तयारी भइरहेको छ ।
र, वैधानिक रुपमा नेपालको शासनसत्तामा भारतीय मूलका नागरिकलाई आसीन गराएर सहजरुपमा वैधानिक निर्णय गराएर नै सिक्किमलाई भारतमा विलय गराए झै नेपाललाई पनि भारतमा विलय गराउने डिजाइनमा भारत रहेको देखिन्छ । तर भारतको यो डिजाइन नेपाली जनताले पूरा भने हुन दिने छैनन् ।
संघर्षको लामो प्रक्रियाबाट गुज्रिएका नेपाली नागरिकहरु दिल्लीका शासकहरुका लागि फलामे चिउरा सावित हुनेछन् । नेपालमाथिको विस्तारवादी यो षड्यन्त्र बुझेपछि विस्तारवाद र साम्राज्यवादीहरुले प्रयोग गरिरहेका गोर्खाली सेनाहरु पनि नेपाली भूमिको रक्षार्थ लड्ने छन् ।
निर्विकल्प देशभक्तिपूर्ण संघर्ष
नेपाललाई भूटानीकरण र सिक्किमीकरण हुनबाट रोक्न नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण संघर्षबाहेक अरु कसैले सक्दैन । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायत आठ वामघटकले यस दिशामा आन्दोलनको उठान गरिसकेका छन् । अब यस आन्दोलनलाई थप सशक्त र विस्तार गर्न जरुरी छ ।
दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी संयन्त्र, दलाल सरकार र त्यसले आम स्वाभिमानी नेपालीहरुमा पारेको भ्रमलाई चिर्दै वृहत् देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको उठान गर्नुको विकल्प छैन ।
ब्रिटिश साम्राज्यवादले अधिनस्त पार्न नसकेको स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपालको रक्षार्थ भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध जेहाद छेड्न विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरु जुट्नुपर्ने देखिन्छ ।
