काठमाडौं । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र्र मोदीबीच ३१ भदौ, २०७३ मा भएको २५ बुँदे सहमति तथा जारी वक्तव्य गम्भीर राष्ट्रघाती रहेको भन्दै आठ वाम घटकले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
२५ बुँदे सहमतिले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई खण्डित गर्ने, आफ्नो भू–राजनीतिक अवस्थिति अनुसार नेपालले अपनाउँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई विस्थापित गर्ने र नेपाललाई भारतको छातामुनि लैजाने कार्य गर्दै हाम्रोे राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेकोे आन्दोलनमा उत्रनु परेको जनाएका छन् ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (मसाल), नेकपा (माले), नेकपा (माक्र्सवादी), नेकपा (माक्र्सवादी), जनमोर्चा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले संयुक्त रुपमा जारी गरेको अपीलमा भनिएको छ, “राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा यतिखेर अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय बनेको छ ।
यसै विषयमा केन्द्रित रही राष्ट्रघातमा संलग्न विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादीहरू र तिनका नेपाली दलाल एवम् तावेदारहरूका बिरुद्ध संयुक्त आन्दोलन अघि बढाउन, यस महान संघर्षमा आ–आफ्ना ठाउँबाट सहभागी हुन र सबै प्रकारले सहयोग पु¥याउनु हुन हामी सम्पूर्ण देशभक्त वामपन्थी, लोकतान्त्रिक एवम् राष्ट्रवादी शक्तिहरू तथा देशलाई मायाँ गर्ने सम्पूर्ण नेपाली जन–समुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।”
“२५ बुँदे राष्ट्रघाती संयुक्त विज्ञप्ति– खारेज गर !, असंलग्न परराष्ट्र नीति– कायम गर !, नेपाललाई भुटानीकरण– हुन दिन्नौं !, सिक्किमीकरणको योजना– असफल पारौं !, वैदेशिक ताबेदारी– मुर्दावाद !, विश्व साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद– मुर्दावाद, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता– अन्त्य गर, महंगी र कालोबजारी– नियन्त्रण गर, संयुक्त वाम आन्दोलन– जिन्दावाद !” भन्ने नाराका साथ आठ वाम घटकहरु कात्तिक ९ गते सडक आन्दोलनमा उत्रदै छन् ।
दिउसो साढे १ बजे काठमाडौंको सुन्धराबाट जुलुससहित निस्कने ¥याली नगर परिक्रमा गरी ३ बजे शान्तिबाटिमा पुगेर सभामा परिणत हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ । कार्यक्रमलाई सिपी गजुरेल, सिपी मैनाली, चित्रबहादुर केसी, साध्यबहादुर भण्डारीलगायतका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रम प्रचण्डले २५ बुँदे सहमतिमार्फत् गरेको राष्ट्रघातको चौतर्फी रुपमा विरोध भइरहेको छ । आठ वामघटक बाहेक एमाले, नयाँ शक्तिलगायतका पार्टीहरुले पनि यसको देखिने गरी विरोध गरिरहेका छन् भने आम वौद्धिक समुदाय र देशभक्त शक्तिहरुले पनि निकै जोड दिएर यस सहमतिको विरोध गरिरहेका छन् ।
आगामी दिनमा नेक्रविक्रम चन्द‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा (माओवादी), नारायणमान विजुक्छे ‘रोहित’ नेतृत्वको मजदुर किसान पार्टीलगायत शक्तिहरुसँग पनि सहकार्य गरेर अझ वृहद् रुपमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको उठान गर्ने देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सिपी गजुरेलले बताए ।
२० भदौमा गजुरेल नतृत्वको मोर्चाले आयोजना गरेको ‘२५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य र राष्ट्रघात’ विषयक एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) अध्यक्ष मोहन वैद्य‘किरण’, नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे रोहित, नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनाली, नेकपा (मसाल)का प्रवक्ता विमल शर्मा, नेकपा (माओवादी)का नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोला, जनमोर्चा, नेपालका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीलगायतले २५ बुँदेको विरोध गरेका थिए ।
त्यस लगत्तै असोज २२ मा बसेको आठ वाम घटकको बैठकले कात्तिक नौंदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रने एक विज्ञप्तीमार्फत् घोषणा गरेको थियो ।
आठ वामघटकले जारी गरेको संयुक्त अपील यस्तो छ ः “विश्वकै एउटा सुन्दर र प्राकृतिक स्रोत–साधन सम्पन्न देश नेपाल आजसम्म पनि पूर्णरुपमा स्वतन्त्र र आर्थिकरुपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । विदेशी शक्तिहरूसँग विगतमा भएका असमान सन्धि–सम्झौताहरू नै यसका प्रमुख कारण हुन् ।
सन् १८१६ मा ब्रिटिश–भारतसँग गरिएको सुगौली सन्धिदेखि गणतन्त्र भारतसँग गरिएका सन् १९५० को सन्धि र सन् १९६५ को सम्झौता, कोशी, गण्डकी र एकीकृत महाकाली नदी सम्झौताहरू, राष्ट्रघाती बिप्पा सम्झौता, भारतीय कम्पनीसँग गरिएको माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौताजस्ता असमान सन्धि–सम्झौताका कारण नेपाल लामो समयदेखि अर्ध÷नव औपनिवेशिक अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपाललाई भुटानीकरण गर्दै सिक्किमीकरणतिर लैजानका निम्ति केही विदेशी प्रतिकृयावादी शक्तिहरू र तिनका नेपाली दलालहरू हाल आएर अत्यन्त सकृयरुपमा लागिरहेका छन् । त्यसकारण राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न हाम्रो लागि झन महत्वपूर्ण वनेको छ ।
भारतीय मोदी सरकारको पर्दा पछिको योजना र पहल मार्फत नेपालका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठवन्धन सरकार गठन भएको छ ।
नेपाललाई भुटानीकरण गर्ने प्रपञ्च चलिरहेकै बेला हतार–हतार प्रम प्रचण्डको भारत भ्रमणको आयोजना गर्दै त्यस प्रकृयालाई पहिलो, बिगतमा भएका माथि उल्लेखित सबै असमान सन्धि–सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर र दोस्रो, भाद्र ३१ गते दिल्लीमा राष्ट्रघाती २५ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर तीब्रता दिने काम गरियो ।
उक्त २५ बुँदे सहमतिले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई खण्डित गर्ने, आफ्नो भू–राजनीतिक अवस्थिति अनुसार नेपालले अपनाउँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई विस्थापित गर्ने र नेपाललाई भारतको छातामुनि लैजाने कार्य गर्दै हाम्रोे राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको छ ।
यो कुरा हामीले मात्र भनेका होइनौं, हाम्रा मित्र राष्ट्रका नेताहरूले समेत नेपाललाई भुटानसँग तुलना गर्न थालिसकेका छन् । यस स्थितिमा हामी देशभक्त वामपन्थी, लोकतान्त्रिक र राष्ट्रवादी शक्ति एवम् व्यक्तिहरूका अगाडि संगठित रुपमा तावेदारीवाद र विस्तारवादका विरुद्ध संघर्षमा उत्रनु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।
यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले गत आश्विन २२ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी आगामी कार्तिक ९ गतेदेखि सडक आन्दोलन अघि बढाउने कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेका थियौं ।
संघर्षशील देशबासीहरू !
राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा यतिखेर अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । यसै विषयमा केन्द्रित रही राष्ट्रघातमा संलग्न विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादीहरू र तिनका नेपाली दलाल एवम् तावेदारहरूका बिरुद्ध संयुक्त आन्दोलन अघि बढाउन, यस महान संघर्षमा आ–आफ्ना ठाउँबाट सहभागी हुन र सबै प्रकारले सहयोग पु¥याउनु हुन हामी सम्पूर्ण देशभक्त वामपन्थी, लोकतान्त्रिक एवम् राष्ट्रवादी शक्तिहरू तथा देशलाई मायाँ गर्ने सम्पूर्ण नेपाली जन–समुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।”
यस्तो छ २५ बुँदे राष्ट्रघाती संयुक्त वक्तव्य ः
२०७३ भदौं ३१ मा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जारी गरेको
२५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य
१. नेपालका प्रधानमन्त्री सम्मानीय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र श्रीमती सीता दाहाल भारतका सम्मानीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा २०१६ को सेप्टेम्बर १५ देखि १८ सम्म भारतको राजकीय भ्रमणमा हुनुहुन्छ । प्रमण्डलमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री रमेश लेखक, व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरु र नेपालका अन्य बरिष्ठ अधिकारी समाबिष्ट छन् ।
२. भ्रमणका क्रममा २०१६ को सेप्टेम्बर १६ तारिखमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपति भवनमा राजकीय स्वागत गरिएको थियो । उहाँले भारतका सम्माननीय राष्ट्रपति श्री प्रवण मुखर्जीसँंग शिष्टाचार भेट गर्नु भयो र भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँंग भेटवार्ता गर्नुभयो । विदेशमन्त्री श्रीमती सुष्मा स्वराज, वित्तमन्त्री श्री अरुण जेटली र उर्जा राज्यमन्त्री श्री पियुस गोयल (स्वतन्त्र जिम्मेदारी)ले पनि नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँंग भेट गर्नुभयो । भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भ्रमणमा रहेका विशिष्ट व्यक्तित्वहरु र प्रमण्डलमा उहाँहरुसँंग रहेकाहरुको सम्मानमा राजकीय भोजको आयोजना गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिमाञ्चल प्रदेशस्थित नाथपा झाक्री जलविद्युत आयोजना र हरिद्वार नजिकै रहेको पतञ्जली योग पीठको खाद्य तथा जडीबुटी पार्कको पनि भ्रमण गर्नुहुनेछ । अस्सोचाम, सीआईआई र भारतीय उद्योग बाणिज्य संघ (फिक्की)ले संयुक्त रुपमा भ्रमणमा रहेका महानुभावहरुको सम्मानमा भारतीय व्यवसायीहरुसँंगको अन्तक्र्रियाको आयोजना गरेका थिए ।
३. अत्यन्त सौहाद्र्र र न्यानो वातावरणमा सम्पन्न द्विपक्षीय बैठकहरुले भारत र नेपालका वीचमा रहेको निकट तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई उजागर गरेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो निमन्त्रणा स्वीकार्नु भएकोमा धन्यवाद दिंदै अगष्ट २०१६ मा कार्यभार सम्हालेपछि गर्नुभएको पहिलो विदेश भ्रमणमा भारतमा न्यानो स्वागत गर्नुभयो । उहाँले यस भ्रमणले नेपाली र भारतीय जनतावीच रहेको वर्षौदेखिको भाइचारापूर्ण सम्बन्धलाई झन बलियो तुल्याउने र दुई देशबीचका बहुआयामीक सहयोगलाई विस्तार गर्न मद्दत गर्ने बताउनु भयो । दुई देशको बीचको निकट र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउन आवश्यक पर्ने उच्चस्तरीय भ्रमणहरु गर्न अति नै महत्वपूर्ण रहन्छ भन्ने बिषयमा दुवै प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभयो ।
४. नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भारतीय समकक्षीलाई भ्रमणको निम्तो दिनु भएकोमा र भारतमा आइपुगेपछि देखि नै आफू र आफ्नो प्रतिनिधि मण्डललाई न्यानो आतिथ्य प्रदान गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले आफ्नो भ्रमणले नेपाल भारतसंँग रहेको असल छिमेकी सम्बन्धलाई नेपाल सरकारले कति महत्व दिन्छ भन्ने देखाएको बताउनुभयो । दुई मुलुक र त्यहाँका जनता समान संस्कृति र सभ्यतागत विश्वासमा आधारित पुरानो, गहिरो र जीवन्त मित्रताका हिस्सेदार रहेका छन् । पारस्परिक लाभ बढाउनका लागि विद्यमान संयन्त्रहरुलाई पुनर्ताजगी गर्दै, उहाँले नेपाल सरकारले धेरै पुरानो र बिशिष्ट (Unike) सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिनका लागि पारस्परिक सहयोग र साझेदारीका नयाँ नयाँ क्षेत्र खोज्न इच्छाएको कुरा व्यक्त गर्नुभयो ।
५. दुवै प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय सहयोगका सम्पूर्ण पक्षहरुको सिंहावलोकन गर्दै दुवै मुलुकका जनताको पारस्परिक लाभका लागि सबै क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगको विस्तार गर्ने र त्यसलाई अझ गहिरो बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । उहाँहरुले द्विपक्षीय संस्थागत संयन्त्रहरुलाई नियमित रुपमा बैठक बस्न र तिनका निर्णयहरुलाई शीघ्रातिशिघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो । दुवै पक्ष नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको अर्काे बैठक २०१६ मै गर्न मन्जुर भए ।
६. दुवै प्रधानमन्त्रीले उपक्षेत्रीय सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने प्रक्रियामा भएको प्रगतिको जानकारी लिनुभयो र दुवै सरकारले खासगरी व्यापार, परिवहन, लाईनजडान (Connectivity) र उर्जाको क्षेत्रमा यसलाई अझ अघि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सहमत हुनुभयो । उहाँहरुले सार्क र विमेस्टेकको फ्रेमवर्कभित्र रहेर क्षेत्रीय सहयोगलाई अघि बढाउनु महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिनुभयो ।
७. दुवै प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सम्बन्ध बारे प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समुहको जुलाई, २०१६ मा काठमाडांैमा सम्पन्न भएको पहिलो बैठकको जानकारी लिंदै यसले सघनरुपमा काम गर्नेछ, स्वतन्त्र दृष्टिकोणबाट भारत–नेपाल सम्बन्धलाई समग्रतामा हेर्नेछ र दुवै देशका बीचमा विधमान घनिष्ट र बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्न र सुदृढ तुल्याउन उपाय सुझाउनेछ भन्ने अपेक्षा गर्नुभयो ।
८. नेपालका प्रधानमन्त्रीले नेपालमा २०१५ अप्रिल २५ र १२ मे मा गएको विनाशकारी भूईचालोपछि भारतीय जनता र सरकारले प्रदान गरेको शिघ्र र व्यापक सहायताका लागि धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले भुकम्पपछिको नेपालको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले प्रदान गरेको एक अरव अमेरिकी डलर बरावरको विशेष सहायता प्याकेजका लागि भारत सरकारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो ।
९. भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालमा भुकम्प पछिको पुनर्निर्माण परियोजनाहरुको संयोजन गर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरेकोमा स्वागत गर्नुभयो । दुवै प्रधानमन्त्रीहरु २०१६ को फेब्रुअरीमा हस्ताक्षेर गरिएको द्विपक्षीय समझदारी पत्रअनुरुप भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि पहिचान गरिएका क्षेत्रहरुमा परस्पर सहमती भएका परियोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न यथाशिघ्र कारबाही थाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत हुनुभयो । नेपाली पक्षको आग्रहमा भारतीय पक्ष नेपाल राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणलाई भारतीय प्राकृतिक विपद व्यावस्थापन प्राधिकरण मार्फत अनुभवको आदन प्रदान गर्न एवं क्षमता विकास लगायतका काममा सहयोग पुर्याउन सहमत भएको छ । घर पुननिर्माणका लागि प्रत्येक लाभग्राहीलाई दिईने नेरु तीन लाख अनुदान दिने नेपालको घोषित नीतिको सन्दर्भमा भारत सरकारले ५० हजार घरधनीलाई ने.रु. ३ लाख देखि ने.रु. ५ लाखसम्म योगदान वृद्धि गर्ने बताएको छ । यसका लागि भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि छुट्याईएको ७५ करोड अमेरिकी डलरको एलओसीबाट नेपाल सरकारले ५ करोड अमेरिकी डलर झिक्नेछ ।
१०. नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीसँंग नेपालको विकासबारे चर्चा गर्नुभयो । उहाँले गतवर्ष संविधान जारी हुनु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक घटना भएको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारले नेपाली समाजका सबै शाखाहरुलाई प्रभावकारी ढंगले संविधान कार्यान्वयनको थलोमा ल्याउन गरेको प्रयासबारे पनि बताउनुभयो । नेपालमा भएको लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणको महत्वलाई सराहना गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारले समाजका सबै तप्काहरुलाई संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको थलोमा ल्याउन गरेका प्रयासहरुको स्वागत गर्नुभयो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले यस प्रयासमा नेपालका प्रधान मन्त्रीलाई सफलता मिलोस् भनी कामना गर्नुभयो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत सरकार र भारतीय जनतालाई नेपालको शान्तिप्रक्रियामा उनीहरुको सदिच्छा, सहयोग र ऐक्यबद्धताका लागि धन्यवाद दिनुभयो ।
११. दुवै प्रधानमन्त्रीले विकासोन्मुख मुलुकहरुलाई प्रभाव पार्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अरु अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा परस्पर निकट समन्वयमा रहेर काम गर्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने लगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरुमा दुई मुलुकका बीच समान धारणा रहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल पक्षले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यको उम्मेदवारीलाई नेपालले समर्थन गर्ने कुरा दोहोर्याएको थियो ।
१२. दुवै प्रधानमन्त्रीले चालु प्रतिरक्षा तथा सुरक्षा सहयोग र हालै सम्पन्न गृहसचिवस्तरीय वार्ता र सुरक्षा विषयमा द्विपक्षीय परामर्शदाता समुहका बैठकबारे सन्तोष प्रकट गर्नुभयो । उहाँहरुले सिमानाका दुवै तर्फका जनतालाई आर्थिक अन्तक्र्रिया र मानिस र सामानको आवागमनलाई सहज तुल्याइरहेको र दुवै देशका बीचको सम्बन्धको बिशिष्ट (Unique) चरित्र रहेको खुल्ला सिमाना अवाञ्छित तत्वबाट दुरुपयोग भएर सुरक्षा चुनौती खडा नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतावारे जोड दिनुभयो । दुवै पक्षले आ–आफ्नो भू–भागलाई एकअर्काविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।
१३. भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारतका बीच अर्थ–सामाजिक, वैज्ञानिक र प्राविधिक विकासका लागि घनिष्ट साझेदारीलाई निरंतरता दिने भारतको प्रतिवद्धता रहेको व्यक्त गर्नुभयो । दुवै प्रधानमन्त्रीले अधिकृतहरुलाई द्विपक्षीय आर्थिक र विकास सहयोगका चालु परियोजनाहरुको प्रगतिको नजिकबाट अनुगमन गर्न, अड्चनहरुलाई सम्बोधन गर्न र तदारुकताका साथ तिनलाई समयवद्ध रुपमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो । यस सन्दर्भमा दुवै पक्षले काठमाडौं स्थित राजदुतावास र नेपाल सरकारका बरिष्ठ अधिकारीहरु रहने गरी नियमित रुपमा चालु आर्थिक र विकास परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेका निकाय÷डेभलपरहरुसंँगै बसेर प्रगतिको समीक्षा गर्ने र तिनको कार्यान्वयनमा तदारुकता अपनाउन आवश्यक कदम चाल्ने सुपरीवेक्षण संयन्त्र बनाउन मन्जुर भएका छन् ।
१४. दुवै प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय व्यापारमा विस्तारै वृद्धि भइरहेकोमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीले नेपालको भारतसँगको बढ्दो व्यापारघाटाबारे चासो व्यक्त गर्नुभयो र नेपालको भारतमा गरिने निर्यातलाई बढाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो । दुवै प्रधानमन्त्रीले व्यापार, पारवहन, अनधिकृत व्यापारको नियन्त्रणसम्बन्धी जुन, १०१६ मा भएको सचिवस्तरीय अन्तर–सरकारी समितिको बैठकका सफल निष्कर्षहरुबारे जानकारी लिनुभयो र अन्तर–सरकारी समितिले व्यापार पूर्वाधार र व्यापार सहजीकरणसँग सम्बन्धित द्विपक्षीय व्यापार बढाउने उपायहरुबारे छलफललाई निरन्तरता दिन सहमत हुनुभयो । सन्धिका प्रावधानहरुका सम्बन्धमा, उहाँहरु द्विपक्षीय व्यापार बढाउने लक्ष्यका साथ भारत र नेपालबीच भएको व्यापार सन्धि सन् २०१६ को अक्टोबरमा नवीकरण गर्न सहमत हुनुभयो । दुवै पक्ष थप हवाइ मार्गको अनुरोध लगायत हवाइ सेवाका विषयहरुमा नागरिक उड्ययन वार्ता गर्न सहमत भए ।
१५. दुवै प्रधानमन्त्रीले तराई सडक परियोजनाको पहिलो चरण अन्तर्गत कूल ७१ किमीका दुई सडकको निर्माण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो । दुवै प्रधानमन्त्रीले अधिकारीहरुलाई २०१६ को फ्रेबुअरीमा दुवै पक्ष सहमत भएको कार्यान्वयनको मोडालिटी अनुरुप हुलाकी सडक र फिडर रोड (तराई सडक)को तदारुकताका साथ निर्माणको काम सुरु गर्न र शिघ्रातिशिघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
१६. दुवै प्रधानमन्त्रीले मानिस र सामानको छिटो छरितो गरी आवागमनलाई सहज बनाउनका लागि एकीकृत चेकपोष्टमा एकदमै छिटो पूर्वाधार विकासको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो । उहाँहरुले रक्सौल र जोगवनीमा एकीकृत चेकपोष्टको निर्माणमा भएको प्रगतिबारे सन्तोष प्रकट गर्नुभयो र रक्सौल–वीरगंज एकीकृत चेकपोष्ट परियोजना २०१६ डिसेम्बर महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण कार्य तीव्र पार्ने गरी काम गर्नमा सहमत हुनुभयो । विराटनगरमा तत्कालै एकीकृत चेकपोष्ट निर्माण कार्य थाल्न र नेपालगंज र भैरहवामा एकीकृत चेकपोष्टका लागि विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदनलाई छिटो गर्ने निर्णय गरियो ।
१७. दुवै प्रधानमन्त्रीले चालु नेपाल–भारत सीमापार रेल–लिंक परियोजनाः क) जयनगर–बिजलपूरा–बर्दिवास र ख) जोगवनी–विराटनगरको कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्दै दुवै पक्ष परियोजनालाई छिटो सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने उपाय खोज्न सहमत भएका छन् । नेपालतर्फ जग्गा अधिग्रहण कार्य थालनी गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले दुवै पक्ष अन्य तीनवटा नेपाल–भारत सीमापपार रेल लिंक परियोजना (नेपालगंज–नेपालगञ्ज रोड, काँकडभिट्टा–न्युजलपाइगुडी, भैरहवा–नौतनवा)को विकासको सहजीकरणका लागि कदम चाल्न सहमत भएका छन् ।
१८. दुवै प्रधानमन्त्रीले मुजफ्फरपुर–ढल्केवर ट्रान्समिसनलाई योजना गरिएमुताविक पूर्ण क्षमताकासाथ संचालन गर्नका लागि ढल्केवरमा सव स्टेशनको निर्माण कार्यमा ताकेता गर्न अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । दुई देशका बीच विद्युत, जडान र विद्युत आपूर्तिका लागि १) कटैयादेखि कुशाहा र २) रक्सौलदेखि परवानीपुरसम्मको ट्रान्समिसन लाइनको र ग्रीडको निर्माण २०१६ को डिसेम्बर महिनाभित्र सक्ने निर्णय गरिएको छ । दुवै प्रधानमन्त्रीले दुवै देश सीमापार अन्तर–जडानका लागि सन् २०३५ सम्ममा गुरु योजना तयारी गर्ने र सन् २०२५ सम्म कार्ययोजना बनाउने काममा व्यस्त रहेकोमा सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो ।
१९. दुवै प्रधानमन्त्रीले पञ्चेश्वर, उपल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जस्ता मुख्य जलविद्युत परियोजनाको प्रगति समीक्षा गर्दै समयवद्ध रुपमा परियोजनाहरुको शीघ्रतिशीघ्र कार्यान्वयन गर्न र तिनको लाभलाई छिटोभन्दा छिटो जनतामा पु¥याउन सकियोस् भनेर संबोधन गर्नुपर्ने कतिपय विषय बारे जानकारी लिएका छन् । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई शीघ्रतिशीघ्र अन्तिम रुप दिने निर्णय गरिएको छ । सन् २०१४ मा हस्ताक्षर गरिएको उर्जा व्यापार सम्झौतालाई कार्यरुप दिनका लागि उपाय खोज्न निरन्तर लागिपर्ने छन् । दुवै पक्ष छिटै आयोजना गरिने सचिवस्तरीय जलस्रोत सम्बन्धी संयुक्त समितिको बैठकमा अन्य ठूला परियोजनाका साथै डुवान, बाढी व्यावस्थापन र सिंचाई जस्ता जलस्रोत सहयोग सम्बन्धी सबै विषयहरुमा छलफल गर्न सहमत भएका छन् ।
२०. दुवै प्रधानमन्त्रीले अगष्ट २०१५ मा रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएकोमा स्वागत गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण कार्य थाल्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
२१. दुवै प्रधानमन्त्रीले नेपालमा उर्जा पूर्वाधार र सडक विकासका लागि २५ करोड अमेरिकि डलर र १० करोड अमेरिकी डलर गरी दुई लाइनको ऋणको उपयोग गर्नेमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । दुवै प्रधानमन्त्रीले सिंचाई परियोजनाका लागि २० करोड अमेरिकी डलर र एल.ओ.सी.को ५५ करोड अमेरिक डलरमध्ये महाकाली पुल र सडक विकासका लागि ३३ करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गरेकोमा स्वागत गरेका छन् । दुवै पक्षले यी परियोजनाको छिटो कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । भारतले नेपालको आग्रहमा हुलाकी राजमार्ग (दोस्रो चरण), बुटवल जोड्ने सिमापार टा«न्समिसन लाईन, ढल्केवर र हेटौंडामा ४०० कि.मि. क्षमताका सवस्टेशन र कास्की जिल्लामा एक पोलिटेक्निकका लागि थप एक अर्को लाइनको ऋण दिन इच्छा व्यक्त गरेको छ ।
२२. दुवै प्रधानमन्त्रीले नेपालमा भारतीय संयुक्त लगानीका कार्यसम्पादन उपर सन्तोष प्रकट गर्दै नेपालमा विकासका प्राथमिकता अनुरुप बढी भारतीय लगानीलाई प्रवाहित गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनीहरुले नेपाललाई लगानीकर्ताहरुका लागि सुरक्षित वातावरण र विदेशी लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउन आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिएका छन् ।
२३. दुवै प्रधानमन्त्रीले पशुपति क्षेत्रमा एक धर्मशाला निर्माण शुरु गरिएकोमा स्वागत गरेका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र ‘आर्कियालोजिकल सर्भे अफ इन्डिया’बीच पशुपति क्षेत्रका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण र जिर्णाेद्वार गर्ने सम्बन्धी भएको समझदारी पत्रलाई यथाशीघ्र अन्तिम रुप दिइने छ ।
२४. दुवै पक्षले पर्यटन र स्वास्थ्यमा आयुर्वेद पद्धतिका क्षेत्रमा अरु सहयोगको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका छन् । यस सन्दर्भमा दुवै पक्षले बौद्धमार्गी र हिन्दु तीर्थयात्रीका लागि पर्यटन मार्गको विकास लगायत परम्परागत औषधी र पर्यटन सहयोमा समझदारी पत्रको पूरा कार्यान्वयनको लागि कदम चाल्नेछन् ।
२५. नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको औपचारिक भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिनुभयो । भारतका प्रधानमन्त्रीले सो निमन्त्रणा स्वीकार गर्नु भयो । भ्रमणको तिथी कूटनीतिक माध्यमबाट तोकिने छ ।
१ असोज २०७३
