काठमाडौं । आफैले अस्वीकृत गरेको चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटसँग आश्रित विधेयक पारित गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संसदको नियमावली निलम्बन गरेको छ । आफैले अस्वीकृत गरेको विधेयक पारित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को विहीकारको बैठकले निर्णय गरेको थियो ।
सत्तारुढ नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर वस्नेतले संसदको नियमावलीको नियम २५९ बमोजिम नियमावलीको नियम ११४ को उपनियम १, नियम ११९, १२०, १२७ को उपनियम १, नियम १४२ र १५६ को उपनियम १ लार्इ निलम्बन गर्न बिहीबारको बैठकमा प्रस्ताव राखेका थिए। उनको प्रस्तावलाई कांग्रेसका चीनकाजी श्रेष्ठ र राप्रपाका परशुराम तामाङले समर्थन गरेका थिए।
व्यवस्थापिका–संसद्को विहीबारको दोस्रो बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ‘आर्थिक विधेयक, २०७३’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७३’ र ‘ऋण तथा जमानत (एक्काइसौँ) विधेयक, २०७३’ प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत विधेयकहरूलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री महराले आर्थिक अनुशासन एवम् वित्तीय पारदर्शीता कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्नेमा नै सरकारको जोड हुने पनि बताए ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री महराले प्रस्तुत विधेयक चालु अधिवेशनमा नै पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको जानकारी दिदैं सांसदहरूले उठाउनुभएका सकारात्मक विषयलाई आत्मसात गर्ने दृढता व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसअघि ती विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमा सांसदहरू रामशरण महत, विष्णु पौडेल, रवीन्द्र अधिकारी, प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, भानुभक्त ढकाल, चित्रबहादुर केसी, गीता छेत्री, कर्णबहादुर थापा, रेवतीरमण भण्डारी, चित्रबहादुर केसी, रामेश्वर फुयाँल र प्रेम सुवालले भाग लिएका थिए ।
