क्रान्तिकारी माओवादी, तथा अध्यक्ष थारु मुक्ति आन्दोलनको वर्तमान स्थितिबारे संक्षिप्तमा बताइदिनुस् न ।
–नेपालको तराई र भित्री मधेशको भूभागमा बसोबास गर्ने सोझो जातिको पहिचान बोकेका थारुहरु नेपालको कूल जनसंख्याको ६.६ प्रतिशतको संख्यामा रहेका छन् । जातीय जनसंख्याका हिसाबले चौथो ठूलो जातीय समुदाय हो यो । थारु समुदायले खासगरी राणा शासनकालदेखि राज्यबाट चरम उत्पीडन, विभेद र शोषणको जाँतोमा पिल्सिदै आउनुपर्यो । आदिवासी तथा भूमिपुत्र थारुहरुलाई आफ्नै भूमिबाट सामन्त, जमिन्दार, जाली फटाहाहरुले बेदखल गरी अधिकांशलाई भूमिहीन सुकुम्बासी, हलिया, कमैयामा सीमित बनाए ।
भूमिमाथिको अधिकार र राज्यको विभेद र उत्पीडनका विरुद्ध थारुहरुले लामो समयदेखि आन्दोलन, संघर्ष गरे । २०१० सालमा भएको किसान आन्दोलनमा थारु किसानहरुको अत्यधिक सहभागिता रहेको थियो । आफ्नो मुक्तिका निम्ति उनीहरु विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध भएर आन्दोलन गरे । तर ०४६ सालको आन्दोलनले पनि उनीहरुमा परिवर्तन दिलाउन सकेन । माओवादी जनयुद्धमा पनि उत्साहका साथ थारुहरु लागे तर मुक्ति पाउन सकेनन् । ०५७ सालमा थारुहरुले कमैया मुक्ति आन्दोलन चलाए ।
तत्कालीन राज्यले कमैया मुक्तिको घोषणा त ग¥यो, तर कमैयाहरुको उचित वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा उनीहरुको जीवन अत्यन्तै कष्टकर र पीडादायी बनेको छ । सिविएसको तथ्यांकले देखाएको छ, ३५.४ प्रतिशत थारुहरु अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । यो तथ्यांकमा अझ वृद्धि भएको देखिन्छ ।
जनयुद्धको जगमा भएको ०६२/०६३ को आन्दोलनले अढाइसय वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो, दोस्रो संविधानसभाबाट एक थान संविधान बनाइयो तर त्यो संविधानले थारु समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सकेन । संविधानसभा–२ ले समावेश नगरेका प्रमुख विषयहरु उठाई पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनः संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा १२३ (१) र १३८ (क) अनुसार तराईमा दुई स्वायत्त प्रदेश ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, थातथलो र पहिचान तथा सामथ्र्यको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने भनी ६ सुत्रीय माग राखी लामो समयदेखि गर्दै आएको आन्दोलन र संयुक्त मधेसी मोर्चा, संघीय गठबन्धन र थारुहरुको संयुक्त संघर्ष समितिले राजधानी केन्द्रीत गरी संघर्ष लम्ब्याउने घोषणा गरेको थियो । तर पछिल्लो चरणमा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनाउन आन्दोलनका कार्यक्रम छाडी प्रचण्ड–देउवा कम्पनीसँग तीन बुँदे सम्झौता गर्न पुगे । यसरी थारु र मधेसी आन्दोलन विसर्जित हुन पुग्यो ।
थारु मुक्ति आन्दोलनको सहि दृष्टिकोण र दिशा चाहिं के हो ?
–उत्पीडित वर्ग र जाति–समुदायको संसदीय बाटोबाट मुक्ति हुन सम्भव छैन । ‘संसद’ पुँजीपतिवर्ग, नेपालको सन्दर्भमा दलाल पुँजीपतिवर्गको राजनीति गर्ने थलो हो । लेनिनको शब्दमा “खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो” हो । त्यसबाट उत्पीडित जाति, वर्ग–समुदायको आंशिक र अस्थायी समाधान मात्र हुन सक्दछ । यस समाज र व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन नगरी शोषित–उत्पीडित वर्ग, समुदाय, जातजाति, लिंग तथा पिछडीएको क्षेत्र र समुदायको मुक्ति र उत्थान सम्भव छैन । अर्थात् अर्धसामन्ती र अर्ध÷नवऔपनिवेशिक नेपाली समाजको रुपान्तरण नयाँ जनवादी क्रान्तिद्वारा नै हुन सक्दछ ।
क्रान्तिकारी माओवादीको नेतृत्वमा हुने आन्दोलनले नै थारुहरुको मुक्ति दिलाउन सकिन्छ भनेर आम शोषित–उत्पीडित थारुहरुलाई कसरी विश्वास दिलाउन सकिन्छ ?
–शोषण–उत्पीडनमा परेका वर्ग समुदायको पक्षमा संघर्ष गर्ने, उनीहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने राजनीतिक संस्था भनेको कम्युनिष्ट पार्टी नै हो । यो विश्वको इतिहासमा प्रमाणित भइसकेको छ र नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यो सत्य हो । विचारधारात्मक तथा राजनीतिक कार्यदिशा सही अँगाल्ने कम्युनिष्ट पार्टीले मात्र यो कार्यभार पूरा गर्न सक्दछ । सर्वहारावादी दृष्टिकोणको कारण सबै शोषित उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदायलाई मित्र शक्ति र शोषक उत्पीडकलाई वर्गशत्रुको रुपमा कम्युनिष्टहरुले बुझ्दछन् ।
त्यस्तो पार्टी भनेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) हो । देशको सम्पूर्ण देशभक्त, श्रमजीवि, शोषित उत्पीडित जाति समुदायलाई संगठत गर्दै पार्टीको झण्डामुनि गोलबन्द गर्दै त्यसको मुक्तिको निम्ति लड्दै आएको पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी नै हो । भविष्यमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहको एकमात्र पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी रहेको यथार्थ अखिल नेपाल थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको माध्यमबाट थारु जनजातिमाझ पुर्याउनेछ र उत्पीडित थारुहरुलाई संगठित गर्ने उद्देश्य मोर्चाको रहेको छ । मोर्चाले अब थारु वस्ती वस्तीमा पुगेर उत्पीडित थारुहरुलाई संगठित गर्नेछ ।
थारुहरुको समस्या चाहिं क्षेत्रीय हो कि जातीय ?
–थारुहरुले बेहोरिरहेको समस्या भनेको जातीय समस्या हो । तर यसलाई विशुद्ध जातीय मात्र भन्न मिल्दैन । किनकि, जातीय विभेदको साथै आर्थिक शोषणको मारमा परेर हली, कमैया, कमलरीजस्तो अर्धदासको अवस्थामा रहेका छन् । पश्चिमका जिल्लाहरुमा थारुको ठूलो संख्या (यद्यपि कमैया मुक्तिको घोषणा गरिएको छ तर त्यसको पुनस्र्थापना र रोजगारीको उचित व्यवस्था राज्यले गर्न सकेकोको छैन ।)
थारु किसानहरु ठगिएर भूमिहीन हुने क्रम अझै रोकिएको छैन । थारुको शोषण गर्ने सामन्ती थारुहरु पनि छन् तर त्यसको संख्या न्यून छ । अन्य टाठा बाठा जातिद्वारा बढीजसो थारु शोषित–उत्पीडित छन् । भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक रुपले उपेक्षित अधिकारको सवालमा विभेदित रहेको छ थारु । यसरी जातीय र वर्गीय दुवै प्रकारका समस्या झेलिरहेको छ थारु जनजाति ।
के वर्तमान संविधानलाई संशोधन गरेर थारुहरुको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गराउन सकिन्छ ?
–संविधान संशोधन गरेर असन्तुष्टहरुको माग पूरा गर्ने कुरा त सिण्डिकेट मास्टरहरुले धेरै गरे तर के त्यस्तो चाहकै हो त ? तिनीहरु इमान्दार भए त सुरु मै त्यस्तो गर्न सक्थे नि । संविधानसभा तिनैद्वारा निर्देशित थियो । संसदमा दुईतिहाइले समर्थन दिएपछि संशोधन हुने कुराले त “न नौमन घ्यू हुनु, न राधा नाच्नु” जस्तो भयो नि । यथास्थितिवादीहरुको हितविपरीत अहिलेको संसदमा दुई तिहाई जुट्न सम्भव देखिदैन ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक स्थितिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
–नेपालमा १४० वर्षदेखि शासन गर्दै आएको शाहवंशीय शासनको अन्त्य भयो । राजतन्त्र छैन तर सामन्तवाद अझै कामय छ र दलाल पुँजीपतिवर्ग तथा नोकरशाह प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तामा हावी छ । आर्थिक, राजनीतिक तथा साँस्कृतिक सबै क्षेत्रमा त्यही सत्ताद्वारा उत्पीडन हुने गरेको छ ।
अहिले नेपाली जनताको अन्तर्विरोध वाह्य र आन्तरिकमध्ये कुन प्रधान हो ?
–यहाँ दुई प्रकारका आधारभूत अन्तर्विरोधहरु विकसित हुँदै आएका छन् । घरेलु प्रतिक्रियावाद र आम जनसमुदायका बीचको अन्तर्विरोध अनि वैदेशिक प्रतिक्रियावाद र नेपाल राष्ट्रका बीचको अन्तर्विरोध । नेपालको घरेलु प्रतिक्रियावादन्तर्गत साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवाद पर्दछन् । नेपाली जनवादी क्रान्तिको चरणमा दलाल एवम् नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग र सामन्तवर्ग प्रमुख दुश्मन रहेका छन् । ती वर्ग सामान्यतः साम्राज्यवाद र विशेषतः भारतीय विस्तारवादद्वारा निर्देशित तथा परिचालित रहि आएका छन् । अहिले दलाल पुँजीपतिवर्ग एवम् नोकरशाह तथा सामन्तवर्ग र आम जनसमुदायबीचको अन्तर्विरोध प्रधान बनेको छ ।
राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा थारुहरुले खेलेको भूमिका कस्तो रहेको छ ? संक्षिप्तमा बताइदिनुस् न ।
–राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन उपनिवेशवादको विरुद्ध हुने गर्दछ । नेपालमा त्यस प्रकारको प्रत्यक्ष उपनिवेश त रहेन, तर अर्धउपनिवेशको अवस्था अझै विद्यमान छ । भारतमा व्रिटिश उपनिवेश हुँदा नेपालमा त्यसको अर्धऔपनिवेशिक हस्तक्षेप थियो । भारतबाट व्रिटेन हिडेपछि त्यही नीति भारतले नेपालमा प्रयोग गरिरहेको छ । त्यसैले, भारतलाई विस्तारवादी भन्ने गरिएको छ । भारतीय विस्तारवादले नेपालमा एकाधिकारवाद लादिरहेको छ र यहाँको राज्य शासन चलाउने त्यसको दलाली गरिरहेको छ । त नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली सीमा अतिक्रमण, सीमासँग जोडिएको नेपाली भूमि कब्जा गरी अवैध तरिकाले बासोबास गराउने गर्दा नेपाली किसानका कैयौं विघा जमिनमाथि अनधिकृतरुपले भारतीयले कब्जा जमाएर बस्ने गरेका छन् ।
त्यसलाई धपाउने काममा कतिपय ठाउँमा सफलता मिलेको छ भने आफ्नो तर्फको स्थानीय प्रहरी प्रशासनको असहयोगको कारण सफल हुन सकिरहेको छैन । थारुहरु नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमै बढी जसो निवास गर्दछन् । थारुहरु नेपाली शासकको लागि प्रिय छैनन् तर नेपालप्रति थारुको अगाध माया छ । अझ स्वाधीनताप्रति सजग छ, त्यसैले भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध संघर्ष गर्छ । राणा र पञ्चायतकालमा जिल्ला प्रशासकहरुले थारुहरुलाई धेरै ठाउँमा आफ्नो भूमिबाट बेदखल गरेर सीमापारि धपाइदिए तर तिनीहरु दण्डित हुनु परेपनि नेपाल मै आएर बसे । पंचायतकालमा नेपाल सरकारले असाम, मेघालय र वर्माबाट धपाइएका नेपाली मूलका विदेशीलाई बसाउने पुनर्बास योजना चलायो तर नेपालको भूमिपुत्र थारुहरुलाई सीमापारि धपाउने काम गरेको स्मरण गर्दा नेपाली शासकको थारु विरोधी जातिवादी नीति स्पष्ट हुन्छ । अहिले पनि सरकारमा रहनेहरु उत्पीडित जनताप्रति निर्दयी र भारतीय विस्तारवादप्रति भक्तिभाव राख्ने गरेका छन् ।
राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका समस्याहरु कसरी हल गर्न सकिन्छ ?
–अहिले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवाल विकराल बन्दै गएको छ । यहाँ वाह्य हस्तक्षेप सरकार हाँक्नेको दलालीको कारण हुने गर्दछ । राणाहरु नेपाली जनताप्रति जति क्रूर थिए, ब्रिटिश सरकारका त्यति नै भक्त थिए । १९५० को असमान सन्धि तिनै अराष्ट्रिय राणाले गरेको सन्धि हो । त्यस्तै नेपालको प्राकृतिक स्रोत सम्पदा नदीनाला सुम्पेर आफ्नो कुर्सी सुरक्षित पार्ने परम्पराको अन्त्य भएन । कोशी, गण्डकी, महाकाली भारतलाई बुझाउँदै अहिले माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो बुझाउने काम गरिएको छ । वीरगंजको दशगजा क्षेत्रको भूभाग मिचेर भारतले भन्सार कार्यालय बनाएको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेप बढिरहेकै छ ।
जनतन्त्रको सवालमा जनताको अधिकार कटौती गरी प्रतिक्रियावादी संविधानको घोषणा भएको छ । घोषणा भएकै दिन जनताले ब्ल्याक आउट तथा संविधान दहन गर्दा पनि सिण्डिकेट मास्टरहरु संसारकै उत्कृष्ट संविधान भन्न छोड्दैनन् । जनजीविकाको प्रश्न पनि त्यत्तिकै कष्टप्रद छ । जनताको सुरक्षा छैन । हत्या, लुट, बलात्कार, भ्रष्टाचारका घटनाहरु दिनदिनै समाचारहरुमा छापिदैछन् । तस्करी, महंगी, कालोबजारी निर्वाध रुपले बढेको छ । बेरोजगार युवाहरु विदेशीन वाध्य छन् । जनगणतन्त्रमा आधारित संविधानसहितको व्यवस्थामा परिवर्तन नगरेसम्म उल्लेखित समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधान छैन ।
क्रान्तिकारी माओवादी के नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक भूमिकासहित अगाडि आउन सक्छ ?
–देश जनताप्रतिको दायित्व नहुने तर कुर्सी होडबाजीको राजनीतिमा छन्, सबैजसो पार्टीहरु । देशको हित जनताको पक्षमा उभिने एकमात्र सवल पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी रहेको छ । सत्ताधारीको सवल प्रतिपक्षमा उभिनु नै अहिलेको वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति हुनु हो । जनताको हक, हित र अधिकारको सवालमा वैकल्पिक शक्ति भनेको चुनाव लडेर सरकार बनाउने भनेको होइन ।
क्रान्तिकारी माओवादी अन्य माओवादी घटकभन्दा के मानेमा फरक छ, बताइदिनुस् न ।
–नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) नेपाली सर्वहारावर्गको पार्टी हो । यसले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई पथप्रदर्शक सिद्धान्त मान्दछ । यसको अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवाद हो । हाम्रो देश अहिले पनि मूलतः अर्धसामन्ती र अर्धनवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको छ । त्यसैले यसको न्यूनतम् कार्यक्रम नयाँ जनवाद हो । नयाँ जनवाद दलाल, नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग र सामन्तवादको हातमा रहेको राज्यसत्तालाई वलप्रयोगको माध्यमद्वारा ध्वस्त गरी स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
विश्व साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद लगायत प्रतिक्रियावाद, संशोधनवाद, नवसंशोधनवाद एवं दक्षिणपन्थी अवसरवाद लगायत सबैखाले अवसरवादको विरुद्ध दृढतापूर्वक संघर्ष गरेर संघीय जनगणतन्त्रको संस्थापना गर्ने र जनवादी क्रान्तिपश्चात सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा निरन्तर क्रान्ति गरी सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व रहेको समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने रणनैतिक लक्ष्य रहेको छ । यसको संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता हो । यही कारणले यो सिद्धान्त त्यागेका र अन्य कुनै भडकावको दिशा समातेको पार्टीभन्दा फरक छ, क्रान्तिकारी माओवादी ।