नेपालमा देश र जनताको पक्षमा अग्रगामी संविधान बनाउन अनेकौं जनआन्दोलन भए, सशस्त्र संघर्ष संचालित गरिए र दशवर्षसम्म महान् जनयुद्धको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । यस क्रममा हजारौं सहिद, वेपत्ता तथा घाइते अपाङ्ग बने । दुई दुई पटक संविधान सभाका निर्वाचन गरिए । अन्ततः जनताको हातबाट संविधानसभा खोसियो र २०७२ असोज ३ गते पश्चगामी संविधान बनाइयो । आखिर त्यस संविधानका बिरुद्ध जनता सशक्त रुपमा संघर्षमा उत्रिए र संविधान जलाइयो । परन्तु, अहिले एकातिर संविधान संशोधन र अर्कोतिर संविधान दिवस मनाउने नौटङ्की रचिएको छ ।
यद्यपि वर्तमान संविधानमा उल्लेख गरिएका गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक तथा समाबेशी प्रतिनिधित्व जस्ता कतिपय विषय आंशिक रुपमा सकारात्मक रहेका छन् । परन्तु, समग्र र सारमा यो जनताको नभई पुरानै वर्गको संविधान हो । किनभने राज्यसत्ता र शासनसत्ता दलाल एवम् नोकरशाही पुजिंपति तथा सामन्त वर्गकै हातमा छ । यो संविधान बनाउदा पुरानै सत्ताधारी वर्गका प्रतिनिधिहरुको हालीमुहाली चल्यो र संविधान बनिसकेपछि पनि सरकारमा उनीहरु नै बसे । यो कुरा मन्त्रिपरिषद्मा रहेका व्यक्तिहरुको अनुहार हेरे पुग्छ । हो, सरकारमा केही नयाँ मानिसहरु पनि गए, तर उनीहरु नयाँ विचार र सिद्धान्त छोडेर पुरानै विचार र सिद्धान्तलाई स्वीकार गरी पुरानै बनेर गए । ती पुरानै सत्ता र वर्गका संरक्षक बने, ती दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्तवर्गका आफ्नै मानिस बने । ती साम्राज्यवाद र विस्तारवादका भरपर्दा सेवकका रुपमा परिणत भए । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरुको समाधान हुन सकेन । महान् जनयुद्ध संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध परिलक्षित थियो । परन्तु, घुमीफिरी त्यसै संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरियो । केही थपघट सहित पुरानै संसदीय व्यवस्थाको पुनः स्थापना भयो ।
पश्चगामी संविधान बनाइए पश्चात् सत्ता र व्यवस्थाका पुराना र नयाँ संरक्षकहरु एउटै स्वरमा चिच्याउँदै आएका छन् – नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सफल भइसक्यो, अब आर्थिक क्रान्ति गर्नु पर्छ, र विकास निर्माणका काममा लाग्नु पर्छ । यसो हेर्दा वास्तविकता अर्कै देखिन्छ । क्रान्ति भनेको उत्पीडक वर्गका हातबाट उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायको हातमा राज्यसत्ता जानु हो । नेपालका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा दलाल एवम् नोकरशाही पुजिंपति तथा सामन्त वर्गलाई यथावत राज्यसत्तामा राखेर र साम्राज्यवाद÷विस्तारवादको नवऔपनिवेशिक उत्पीडन तथा नवउदारवादी अर्थनीतिका सामु पुरै लम्पसार परेर देशमा आर्थिक क्रान्ति र विकास निर्माणका काम कदापि पुरा हुन सक्तैनन् । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरुको समाधान हुन सकेको छैन । मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुश्लिम, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका जनताका हकहित तथा अधिकारको स्थापना हुन सकेको छैन र जनताको हातमा राज्यसत्ता आएको छैन । तसर्थ, यी राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो आर्थिक क्रान्ति गरौं भन्ने कुरा जनतालाई भ्रमित तुल्याउने षड्यन्त्रमूलक बकवास सिवाय अरु केही होइनन् ।
अनि फेरि यिनै मानिसहरु यो संविधान समाजवाद उन्मुख रहेको छ र अब समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर ठूलै होहल्ला मच्चाउने काम गर्दै आएका छन् । यहाँनेर दुईओटा कुरामा ध्यानदिन जरुरी छ । पहिलो, समाजवाद विविध प्रकारका हुने गर्दछन्, ती हुन्– निम्नपुँजीवादी समाजवाद, सुधारवादी समाजवाद, प्रतिक्रियावादी समाजवाद । उनीहरुले चाहेको समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद नभई अन्य खालको समाजवाद हो । समजवादको कुरा त नेपाली कांग्रेस ले पनि गर्दछ । दोस्रो, यदि कसैले आफूलाई वैज्ञानिक समाजवादको पक्षपोषक बताउने गर्दछ भने त्यो वर्तमान संविधानलाई स्वीकार गर्ने, त्यसैमा संशोधन गरी मिलाउने र त्यसैको कार्यान्वयनमा जाने काममा लाग्नै सक्तैन । यो कुरा कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास हेरे स्पष्ट हुन्छ । रुसमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको स्थितिमा लेनिनले त्यसका विरुद्ध समाजवादी क्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशालाई अवलम्वन गरेको कुरा जगजाहेर छ ।
यसैगरी आफूलाई कम्युनिष्ट वा वामपन्थी बताउने कतिपय मानिसहरु के पनि भन्दछन् भने देशको वर्तमान राजनीतिक शक्तिसन्तुलनको स्थितिमाथि ध्यानदिंदै यही संसदीय व्यवस्था र राज्यसत्तालाई स्वीकार गरेर जानु नै उपयुक्त हुन्छ । यो तर्क पनि नितान्त गलत हो । वस्तुतः आज वर्तमान राज्यसत्ता गम्भीर राजनीतिक संकटका बिचबाट गुज्रिरहेको छ । यसै संसदीय राज्यसत्तालाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा पनि भीषण अन्तरविरोधहरु कायम छन् र ती चर्कर्दै गएका छन् । अहिले यस प्रकारको पश्चगामी संविधानको कार्यान्वयनको प्रश्न पनि धरापमा पर्दै गएको छ । संविधान बनाइएदेखिनै नेपाली राजनीतिमा संविधान संशोधन, पुनःलेखन र खारेजीका कुरा उठ्दै आएका छन् । यो बेला यदि सच्चा देशभक्त जनवादी तथा वामपन्थीहरु एकढिक्का बन्न सकेको भए अथवा भनौं माओवादी शक्तिहरुको एउटा हिस्सामा विचलन पैदा नभएको भए यस प्रकारको पश्चगामी संविधान बन्न सक्ने स्थिति नै थिएन र अग्रगामी संविधान बनाउन सकिने संभावना प्रवल थियो । वस्तुतः अहिले पनि नेपालमा क्रान्तिका निम्ति अथवा भनौं अग्रगामी संविधान निर्माणका निम्ति वस्तुगत अवस्था परिपक्व बन्दै गएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा शक्ति सन्तुलनको तर्क पनि उपयुक्त देखिंदैन ।
अहीले देशमा विद्यमान राजनीतिक संकटको समाधान त्यही पश्चगामी संविधान संशोधन गर्ने, आफ्ना बन्धुबान्धबहरुलाई मिलाउने र जनतालाई भ्रमित तुल्याउने षड्यन्त्रमा देशी तथा बिदेशी प्रतिकृयाबादी शक्तिहरु लागिपरेका छन् । परन्तु समस्याको असली समाधान पश्चगामी संविधानको संशोधन गरेर होइन त्यसलाई खारेज तथा आमूल परिवर्तन गरी अग्रगामी संविधानको निर्माण गरेर मात्र हुन सक्तछ ।
वास्तविक अर्थमा देशलाई अर्धसामन्ती, अर्ध तथा नव औपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त तुल्याउन राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविका आधारभूत समस्या समाधान गर्न र मजदुर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुश्लिम एवम् पिछडिएको क्षेत्रका जनतालाई राज्यसत्ताको वास्तविक मालिक बनाउनका लागि पश्चगामी संविधानको खारेजी र आमूल परिवर्तन सहित अग्रगामी संविधानको निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो । अग्रगामी संविधान भनेको संघीय जनगणतान्त्रिक संविधान नै हो । अर्को शब्दमा यसलाई नयाँ जनवादी संविधान पनि भन्न सकिन्छ । यस प्रकारको संघीय जनगणतान्त्रिक संविधानको स्थापना गरेपछि मात्र राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीवीकाका समस्या समाधान गर्दै हामी समाजवाद र साम्यवादको दिशामा अगाडि बढ्न सक्तछौं ।
संघीय जनगणतान्त्रिक संविधानको निर्माणका लागि हामीले क्रान्तिको तयारीको काममा लाग्नु पर्दछ । सबैखाले प्रतिक्रियावादी र संशोधनवादीहरु क्रान्तिको बिउ मास्ने प्रक्रियामा लागेका छन् । परन्तु, क्रान्तिको बिउ मासिंदैन । क्रान्तिकारीहरुले इतिहासमा रक्तबीजको भूमिका खेल्दछन् । बरु अन्ततः मासिने त प्रतिक्रियावादी र संशोधनवादी शक्ति नै हुन् । विश्व र नेपालमा पनि क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति परिपक्व बन्दै गएको छ । अव आत्मगत रुपमा पनि परिपक्व बन्दै जानु अहिलेको एतिहासिक आवश्यकता हो ।
२ असाेज २०७३
