संविधानसभाको ९०% ले स्वीकृति दिएको संविधान हो अरे ! संसारकै उत्कृष्ट संविधान हो अरे ! यही भनाई संविधानसभाका स्वघोषित ठूला दलका नेता वा सिण्डिकेट मास्टरहरुको मुखारबिन्दुबाट बारम्बार दोहोरिने ग¥यो । यो कसलाई सुनाउन यस्तो भनियो थाहा भएन । नेपालीको निम्ति उत्कृष्ट नभएको त घोषणा भएकै बेला थाहा लाग्यो । त्यसबेला दुईप्रकारका दृश्य देखा परे । एउटा संविधान घोषणा हुने स्थलमा दीप प्रज्ज्वलन बाजागाजासहितको खुशियाली उद्गार व्यक्त गर्नेहरु समूहहरुको उछलकुद थियो भने अर्कोतिर राजधानीकै सडक सुनसान र महानगरभित्रकै टोल मुहल्ला अँध्यारोमा थियो । त्यो लोडसेडिङको कारणले होइन, राजधानीका जनताको विरोध थियो । दोस्रो दिनको दृश्य, संविधानको स्वागत गर्नको निम्ति सरकारी पक्षको सार्वजनिक सभा भइरहेको थियो, त्यहीबेला संविधानको विरोध गर्नेहरुले संविधान दहन गरिरहेका दृश्यहरु देखिए । उपत्यका बाहिर सरकारी कार्यालय बाहेक देशैभरि ब्ल्याकआउट गरे नेपाली जनताले ।
संविधानको घोषणा त गरियो । ९०% भन्दा बढीले बनाएको संविधान कार्यान्वयनको पालो छ । वर्षदिन त भइसक्यो, अहिलेसम्म घोषणा पछि नाममात्रको संशोधन बाहेक केही भएन । बच्चा जन्मिदा ६ महिनामा अन्नप्रासनको संस्कार नेपाली समाजमा हुने गर्छ तर यो संविधान त नेपाली संस्कार लिएर जन्मेकै रहेनछ । नेपाली जनताले त्यसलाई अपनत्व दिएर स्वीकार गरेको पनि छैन । यसरी यो अल्पमतको संविधान बन्न पुगेको छ । जनतालाई के पनि आभाष भयो भने संविधानसभामा पठाइएका प्रतिनिधिको सही छनौट भएन, छनौट प्रक्रिया नै सही थिएन । त्रुटिपूर्ण थियो । यही कारण हो कि ९०% को स्वीकृति भनिएपनि नेपाली जनताको लागि त्यो मान्य हुन सकेन । सायद प्रत्याव्हानको व्यवस्था गरिएको भए जनताले त्यस्ता जनघातीहरुलाई एकएक गरेर फिर्ता बोलाउने थिए होलान् । पुँजीवाद भ्रमको संजाल पनि हो । जतिसुकै लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र भनेर फलाके पनि भ्रमको खेती गर्ने राजनीति अनौठो मानिंदैन । तर जनता सजग भएपछि त्यस्तो धोकाबाजीको परिणाम दुखद् नै हुन्छ ।
प्रतिक्रियावादी शासनसत्तामा शासकको स्वभाव के पाइएको छ भने एकपल्ट कुर्सीमा उक्लेपछि जनतालाई भुईंमा हिड्ने कमिला र आफू आन्टईहरको स्थितिमा पुगेको ठान्न थालिन्छ । जनताको अधिकार कमिलाको गोला देखिन्छ । त्यसलाई भत्काउने व्यूहरचनालाई बुद्धिमानी ठानिन्छ । तिनको प्रतिवद्धतामा पनि त्यसै अनुकूल हुन्छ । तिनको रोजगार नै त्यही हुन्छ । संविधानको कुरा गर्दा फेरि जनताको अधिकार र अवस्थाको कुरा त उठिहाल्छ । त्यसको बनिबनाउ उत्तर संविधान संशोधन जिब्रोमा झण्डिएको पाइन्छ । के हो त त्यो लाखौं रोगको उपचार ? सेना परिचालन गरेर सदियौंदेखि शासक वर्गको सबै सुविधा उपभोग गरिरहेका वर्ग र जातिको स्थितिमा अन्तर नपर्ने गरी धारा उपधाराको व्यवस्था भएको संविधान बनाउने र घोषणा गर्ने अनि त्यसपछि मात्र उत्पीडित वर्ग र समुदायको पालो संशोधनको चरणमा आउने ? संशोधनद्वारा उत्पीडित वर्ग र समुदायले मात्र गरेका सबै कुरा दिने तर संसदको दुईतिहाई मत जुटेपछि त्यस्तो आश्वासन दिने जोकर नेताहरुको अभाव रहेनछ । हुन त दुःख र संकटको बेला हास्यविनोद अभिनयले गम्भीरतालाई केही हलुङ्गो पार्छ तर त्यसप्रकारको मनोविनोदको बेला यो होइन । किन हो कुन्नि ओलीलाई विरोधी र प्रचण्ड–देउवा कम्पनीलाई हितैषी मानेर तीनबुँदे सम्झौता गरेर ओलीको विदाई र प्रचण्डको स्वागत गर्न आन्दोलनरत कार्यक्रमहरुलाई रोकेका हुन्, संघीय गठबन्धन, संयुक्त मधेसी मोर्चा र थारुहट आन्दोलनका नेताहरुले । यसमा उठ्ने गरेको सन्देहमा दक्षिणतिरको छिमेकीको रुचिमा यस्तो भएको भन्ने पनि छ । अनि के संविधान संशोधनद्वारा उत्पीडन र बहिष्करणमा परेको नेपाली जनताको पहिचान छ र अधिकार सुनिश्चित हुने कुरा साँच्चै हो त ? त्यस्तो केही होइन । यो पनि मिठो भ्रमजाल हो र यो सुरक्षित अवतरणको निम्ति संघीय गठबन्धन, संयुक्त मधेसी मोर्चा र थरुहटका अगुवाहरुले सोचेको उपाय हो, तीन बुँदे सम्झौता ।
संविधान संशोधन आवश्यक पर्दा गर्नु सामान्य कुरा हो । तर अन्तरवस्तु नै फरक पर्नेगरी सामान्यतः संशोधन हुँदैन । हुन त पहिलो संविधानसभाको अवसानपछि अन्तरिम संविधानको मर्म विपरीत राजनैतिक दल बाहिरको पात्रको खोजी गरेर त्यो पनि सर्वोच्च अदालतको बहालवाला प्रधानन्याधीशको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकारको गठन गर्नु असंवैधानिक प्रक्रियाद्वारा वाधा अड्काउ फुकाउने नाममा अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरिएको थियो । त्यस्तो उदाहरण पनि नभएको त होइन तर समानान्तरमा उभिनेको हितमा त्यस्तो जोखिम कसले र किन उठाउने ? प्रतिक्रियावादी संविधान बनाउँदा गर्वको अनुभव गर्ने दुईतिहाई भनिनेहरुमा एक्कासी त्यस्तो उदारता द्रवित हुन सक्ला र ? ध्रुवीय मनस्थितिमा विभाजित बीच एकता सम्भव नरहेको कारण पनि विश्वास गर्ने आधार छैन ।
पंक्तिकारले संविधानसभा चलिरहँदा (दुवै संविधानसभाको बेला) कै बखत सिण्डिकेट मास्टरहरुको अपवित्र गठबन्धनबाट निस्कने परिणामबारे सचेत गर्ने प्रयास गरेकै हो । अझ संविधान घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा जनताको अपनत्वविनाको संविधानले द्वन्द्व समाधानको सट्टा द्वन्द्व बढाउने छ भनेर टिप्पणी गरेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु ।
नेपालमा कुनै एउटा जातिको अन्य जातिमाथि प्रभुत्व छैन । त्यसकारण उत्पीडित जाति समुदायको जातीय उत्पीडनविरुद्ध प्रत्यक्ष संघर्ष छैन । यहाँ जातीय विग्रहको बहुधु्रवीय स्थिति छ । आदिवासी जनजातिहरुको मुक्तिका लागि खस आर्य अहंकारवाद, दलित, मुस्लिम समुदायको मुक्तिको लागि ब्राम्हणवाद, मधेसी समुदायको मुक्तिका लागि पहाडीया अहंकारवाद, महिला मुक्तिका लागि पितृसत्तावादको विरुद्ध संघर्ष आवश्यक छ र अन्तरविरोधको प्रष्फुटन पनि त्यसप्रकारले हुने गरेका छन् । त्यस्तो अन्तरविरोधहरुको समूल समाधान नगरी हुँदैन । त्यसको निम्ति वर्गसंघर्षकै मुख्य कडिसँग जोडिनु आवश्यक हुने कुरालाई बुझ्न सकिएन भने मुक्ति संघर्षको विन्दुबाट असारिने खतरा पनि रहन्छ । अहिले देखापरेको खतरा पनि त्यही हो । अवसरवादले कुनैपनि शोषित उत्पीडित जाति समुदायको हितमा काम गर्दैन । जनदबाव प्रवल रहेको बेला सडकमा र मथ्थर भएको बेला स्वार्थको खेतीमा जुट्ने नेताहरुको कमी छैन । त्यस्ता अवसरवादीहरुको कारण ठूला ठूला आन्दोलन तुहिने गरेको अनुभव सुनाइरहनु आवश्यक पर्दैन । संघर्ष गर्नेले लम्पसार नपर्नु, आँट नहुनेले आन्दोलन नगर्नु, अर्काको वलिदानमा लाभ उठाउने नियत नराख्नु– यी तीन सूत्रलाई वेवास्ता गर्नेलाई इमानदारहरुले बेलैमा चिनेर छुटयाउनुपर्छ ।
अन्त्यमा, नेपालको विगतका अन्य संविधान झैं यसको पनि भविष्य छैन । ढिलो चाँडो यो फालिने नै छ । त्यसैले साह्रै प्रेम गर्ने भूमिकामा नलागौं ! जनगणतन्त्रको स्थापना गरौं, जनसंविधानको निर्माण गरौं !
