Akhtiyar-Durupayog-anusandhan-aayogकाठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीनमा जनसेनाको शिविर व्यवस्थापनमा भएको भ्रष्टाचारको छानविनलाई तीब्र पार्ने भएको छ ।

जनसेनाको शिविर व्यवस्थापन र लडाकुको भरणपोषणमा भएको भ्रष्टाचारको छानविनका लागि अख्तियारले त्यसमा संलग्न भएको अभियोग लागेका माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई ३० दिनभित्र बयानका लागि बोलाइएको जनाइएको छ ।

अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिबारे पुरानो फैसला पुनरावलोकन गर्ने सर्वोच्चको निर्णय आएको केही घन्टामै शुक्रबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादी सेनाका शिविरको छानबिन तीब्र पारिएको जानकारी दिएको हो ।

‘माओवादी शिविरमा भरणपोषण र अन्य नाममा गएको रकमबारेको छानविन तदारुकतासाथ अघि बढाएका छौं’ आयोग प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले भने,‘यस विषयमा अब हामी छिटो निष्कर्षमा पुग्दैछौं ।

शिविर छानबिनमा मुछिएका माओवादी नेताहरुलाई ३० दिन भित्र आयोगमा उपस्थित भएर बयान दिन भनिएको छ । २०६३ मा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि देशभरका ७ वटा डिभिजन र २१ वटा सहयक शिविरमा जनसेनालाई राखिएको थियो ।

त्यसक्रममा जनसेनाका लागि राज्यकोषबाट छुट्टिएको ठूलो रकम भ्रष्टचार भएको आवाज उठ्दै आएको छ । जनसेनाका तत्कालीन कमाण्डरसहित माओवादी नेताहरुको समेत सो भ्रष्टाचारमा संलग्नता रहेको बताइदै आएको छ ।

भ्रष्टाचार छानविनका लागि तत्कालीन एमाओवादीले पोष्टबहादुर बोगटी र अमिक शेरचन नेतृत्वमा बेग्लाबेग्लै समिति निर्माण गरेपनि त्यसको प्रतिवेदन अहिले सम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै बोगटीको निधन भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर