सरकारले तोक्यो सात प्रदेशका उच्च अदालतको मुकाम

सरकारले तोक्यो सात प्रदेशका उच्च अदालतको मुकाम

काठमाडौं । सरकारले सात वटा प्रदेशमा रहने उच्च अदालतको मुकाम तोकेको छ । मधेसवादी दलको माग सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्ने तयारी भइरहेका बेला सात प्रदेशमा उच्च अदालतको मुकाम तोकिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार साँझ बसेको बैठकले सात वटै प्रदेशमा उच्च अदालतको मुकाम तोक्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले विराटनगर, जनकपुर, पाटन, पोखरा, तुलसीपुर, वीरेन्द्रनगर तथा दिपालयमा उच्च अदालत स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सात प्रदेशको सीमांकनमा असन्तुष्टि जनाउँदै संविधान जारी हुनुअघिदेखि नै आन्दोलित छ । मधेस आन्दोलनसँगै चार महिना भारतले नाकाबन्दी नै लगाएको थियो ।

मधेस आन्दोलनको क्रममा मारिएका मध्ये ४२ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा नै गरिसकेको छ । मधेस आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्दै उनीहरुको माग पूरा गर्न तीन बुँदे सहमति गरी संविधान संशोधन गर्ने तयारी भइरहँदा वर्तमान सात प्रदेशको सीमांकन नै कायम रहने गरी पुनरावेदनबाट रुपान्तरित उच्च अदालतको मुकाम तोकिएको हो ।

गत वर्ष जारी संविधानअनुसार संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र पुनरावेदन अदालतलाई उच्च अदालतमा रुपान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेशमा रहेका अरु पुनरावेदन अदालत भने उच्च अदालतको इजलासका रुपमा परिणत गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओखलढुंगा र वीरगञ्जमा थप इजलाश राख्ने निर्णय गरेको छ ।

न्याय प्रशासन ऐनमा प्रदेशको राजधानी रहने स्थानमा उच्च अदालत रहने व्यवस्था गरिएको छ । सात प्रदेशको सीमांकन विवादका कारण प्रदेशको राजधानी तोकिएको छैन भने प्रदेश पनि नामविहीन छन् ।

राजधानी नतोकिएको अवस्थामा अस्थायी रुपमा उच्च अदालत राख्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा नयाँ सन्धि सम्झौता नगर्ने र नेपालले फाइदा लिन नसकेका पुराना सन्धि सम्झौताबारे पुनरावलोकन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

यस्तै सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको छ ।