‘देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा’ गठनबारे

प्रकाशित मिति : २०७३ भाद्र २८

- सीताराम तामाङ

ने.क.पा. (क्रान्तिकारी माओवादी) ले निर्माण गरेको क्रान्तिकारी “देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा,नेपाल” को भेला भदौ २६–२८ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न हुँदैछ । यो भेलामा देशभरिका नेता, कार्यकर्ताहरु भेला हुँदैछन् । पार्टीले मोर्चा निर्माण गरेर भेला किन गर्न खोजेको हो ? यसवारे राजनीतिक वृत्तमा निकै चासो र जिज्ञासा रहेकोछ र त्यो स्वभाविकै पनि हो । संयुक्त मोर्चाको भेला पछि जुन कार्यक्रम र विधान सार्वजनिक हुनेछन्, त्यसले वास्तबमै नेपालको राजनीतिमा यसको स्थान र महत्वको छुट्टै अर्थ राख्नेछ ।

ने.क.पा. (क्रान्तिकारी माओवादी)को ऐतिहासिक राष्ट्रिय भेला २०७३ असाढ ६–८ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । सो भेलाले “पार्टीको नेतृत्वमा विभिन्न जनवर्गलाई समेटी संयुक्त मोर्चा समिति बनाउने” निर्देश गरे अनुसार २०७३ साउन १६–१९ गते काडमाण्डौंमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले क. सी.पी. गजुरेलको नेतृत्वमा संयुक्त मोर्चा समिति बनाउने र छिट्टै सो मोर्चाको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने ठेगानगरे अनुसार नै यो भेला हुन गईरहेको छ । पार्टीको नेतृत्वमा मोर्चा संचालित हुनेछ र यो सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरोधी स्वरुपको हुनेछ ।

किन आवश्यक पर्यो संयुक्त मोर्चा समिति ?

२०४६को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा ३० बर्षे पञ्चायतको नाममा चलाइएको राजाको निरंकुस शासन खत्तम भई पुँजीवादी संसदीय शासन पद्दति लागु भयो । जनतालाई सीमितमात्रमा भए पनि संगठन गर्ने, विरोध सभा गर्ने, बोल्ने र लेख्ने स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने मौंका मिल्यो । तर राज्ययन्त्र पहिलेकै कायम थियो, पञ्चायती शासन अन्तरगत जुनपरिपाटी थियो, त्यही परीपाटी चलेको थियो र वास्तविक राज्यसत्ता सामन्त र दलाल–नोकरशाही पुँजीपति वर्गको हातमा थियो ।

sitaram-tamangपञ्चायती शासनको ठाउमा कथित बहुदलीय प्रजातन्त्रले १२ वर्ष जती खायो । सरकारमा बसेका नेपाली काग्रेस र एमालेले जनता र मुलुकको समस्याहल गर्नुतर्फ ठोश पाइला चाल्नुको सट्टा आ–आफ्नो संकीर्ण गुट–स्वार्थ र पदलोलुपता–पूर्ती गर्न शक्तिको पुरै दुरुपयोग गरे । नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टचार, अराजकता, स्वच्छाचारिता, आदि व्यापक रुपमा बढ्यो; महगी, बेरोजगारी, आदिको बृद्धिले जनजीवन कस्टकर रह्यो; सीमित मानिसहरु धनी भए भने आम गरिबीकरण तीब्र भयो । अकोतिर राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको खतरा झन्झन गम्भीर बन्यो ।

सात राजनीतिक दल र ने.क.पा.(माओवादी)का बीच १२ बुदे सहमतिमा भएको २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्र उखेलियो, मुलुक धर्मनिरपेक्ष भनियो र संघीय राज्य पुनर्संरचना गर्ने कुरा अन्तरीम संविधानमा राखियो ।

२०६५ मा संविधानसभाको निर्वाचन समेत भयो । तर त्यसले अग्रगामी त के यथास्थिति र प्रतिगामी शक्तिहरुको दवापमा संविधान नै निमार्ण गर्न सकेन । कथित संविधानसभा दुईको निवाचन मञ्चनगरी विदेशीको निर्देशनमा यथास्थिति र प्रतिगामी शक्तिहरुको दुईतिहाई बहुमतले बनाएको संविधानमा (२०७२) उल्लेखित गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीयता, आदि कुराहरु मात्रामा सकारात्मक भए पनि समग्रता र सारमा यो संविधान प्रतिक्रियावादी छ ।

आज पनि देशमा दलाल–नोकरशाही पुँजीपती र सामन्त वर्गीय प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता कएमैछ । नेपाली काग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले गरेको शासनबाट मुलुक र जनताको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिवीकाको आधारभूत समस्यालाई सम्बोधन हुनुको सट्टा संकीर्ण गुटस्वार्थ र पदलोलुपता–पूर्तीको लागि शक्तिको पुरै दुरुपयोग भएकोछ । नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टचार, अराजकता, आदि व्यापक भएकोछ ।

महंगी र बेरोजगारीले जनजीवनको ढाड सेकेकोछ र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको खतरा झन गम्भीर हुदैछ । उपरोत्त अनुभवहरुले के स्पस्ट गरेको छ भने अर्ध सामन्ती तथा अर्ध/नव–उपनिवेशिक अवस्थामा रहेको हाम्रो मुलुकमा वर्तमान व्यवस्था अन्तरगत राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको आधारभूत समस्याहरुको समाधान कदापी हुन सक्तैन ।

मुलुक र जनताका उपरोत्त समस्याहरुको समाधान हेतु व्यापक र सशक्त जनसंघर्षको निमाण र विकास आबश्यकछ । आफ्नो मुक्ति र मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाका लागि जनताले संगठित र सशक्त संघर्ष अघिबढाउनु पर्दछ । ब्यापक जनताको संगठित र एकताबद्ध संघर्षबाट मात्र आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आमूल परिवर्तनको लक्षलाई हासिल गर्न सकिनेछ । नेपाली काग्रेस, एमाले र मा.के.हिडेको संसदीय प्रजातन्त्रको बाटोबाट नभएर नयाँ जनबादी क्रान्तिबाट मात्र मुलुक र जनताले मुक्ति र समृद्धिको जीवन जिउन सक्नेछन् ।

उपरोत्त तथ्यहरुलाई ध्यानमा राखेर ने.क.पा.(क्रान्तिकारी माओवादी)ले क्रान्तिका तीन जादुगरी हतियारमध्य एक क्रान्तिकारी “संयुक्त मोर्चा समिति”को निर्माण गरेको हो । यसको काम आम नेपाली जनतालाई उनीहरुको शक्ति र भूमिकाबारे सचेत पार्ने, उनीहरुको संघर्ष र संगठनलाई जनवादी क्रान्तिको भावनाले अभिप्रेरित गर्ने हुनेछ । सम्पूर्ण देशभक्त तथा जनवादी शक्तिहरुलाई संघर्षको झण्डामुनि एकताबद्ध पार्नु, संयुक्त जनसंघर्षहरुको निर्माण र विकास गर्नु र राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा व्यापक जनआन्दोलनको निर्माण गर्नु यो वैधानिक मोर्चाको प्रमुख काम हुनेछ ।

यो मोर्चाले क्रान्तिलाई कसरी सघाउछ ?
ड्ड जनताको जनवादी सत्ताको स्थापना पछिमात्र विद्यमान अन्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक संरचना खत्तम पारी नयाँ सामाजिक आर्थिक संरचनाको निमाणर््ाकार्यको साचो अर्थमा थालनी हुन सक्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण र विश्वाश भएकोले पार्टीको नेतृत्वमा संचालित यो मोर्चाले सच्चा जनसत्ता स्थापनाको दिशातर्फ जनसंघर्षलाई निर्देशित गर्नु पर्नेछ ।

ड्ड पार्टीले वर्ततमान चरणमा जनताको (नयाँ) जनवादी क्रान्ति पुरा गरी स्वाधीन तथा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रमुख उदेश्य वनाएकोछ । यो न्यूनतम रणनीतिक उदेश्य पुरा गर्नकालागि क्रान्तिका तीन जादुगरी हतियार–पार्टी, सेना र संयुक्त मोर्चाको–गतिमान व्यवस्थापनको आवश्यक्ता पर्दछ । उक्त उदेश्य अनुरुप मोर्चाले साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, सामन्तवाद र दलाल पुँजीपति विरुद्ध सशक्त आन्दोलन निर्माण र विस्तार गर्न देशभक्त तथा जनवादी शक्तिहरुको व्यापक संयुक्त मोर्चाको निर्माण गर्नु पर्नेछ ।

  • मोर्चाले अन्याय, भ्रष्टचार, श्वेत्त आतंक, शोषण उत्पीडनका विरुद्ध गरिने जनकार्वाही र संघर्षहरुलाई समर्थन र सहयोग गर्ने तथा मिल्न सक्ने सबैसित मिलेर अघि बढ्नु पर्नेछ ।
  • साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र प्रभूत्ववाद–विरोधी विश्वका जनताको एकताको पक्षमा सक्रिय रहनु पर्नेछ ।
  • दक्षिण एशियामा भारतीय शासकवर्गको विस्तारवादी नीति तथा कृयाकलापको विरुद्ध व्यापक संयुक्त मोर्चाको निर्माणको लागि प्रयास गर्नु पर्नेछ ।
  • मोर्चाले परिस्थितिको मागअनुशार संघर्षका विभिन्न रुपहरु र तरिकाहरुको प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
  • विगत जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षहरुबाट प्राप्त अधिकारहरु र बैधानिक अबसरहरुलाई श्रमजीवी जनताको (वर्गीय) चेतना जगाउने र जनआन्दोलनको विकास र विस्तार गर्ने उदेश्यबाट उपयोग गर्न जान्नु पर्नेछ ।
  • स्थानीय निर्वाचन, संसदीय निर्वाचन र संसदको पनि क्रान्तिको हितमा उचितरुपबाट उपयोग गर्न (परिस्थिति अनुसार वहिस्कार गर्न) आवश्यक पर्नेछ ।

४) विट मारनी
विगतका जनआन्दोलनहरुको मारले गर्दा पछि हट्न बाध्य भएका पुनरुत्थानवादी तत्वहरु, जनआन्दोलनमा लतार्रियर आएका यथास्थितिवादीहरु र तीनका अगाडि घुडा टेक्नेहरुले विदेशीको निर्देशनमा प्रतिगामी संविधान निर्माण गर्न सफल भएका छन् । तसर्थ वर्तमान प्रतिकृयावादी राज्यसत्ता, संविधान र संसदको भण्डाफोर गर्न तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षागर्न मुलुकका सबै देशभक्त वामपंथी र जनवादी शक्तिहरुले आफ्ना शक्तिहरुलाई संघर्षमा एकताबद्ध भई अघि बढ्नुपर्ने र व्यापक जनआन्दोलन गर्नु पर्ने आबश्यकताछ । संयुक्त मोर्चा समितिले उपरोक्त सबै शक्तिहरुलाई एकतावद्ध गर्न सकोस । साथै भ्रष्टचार, कमिशनखोरी, महंगी,कालाबजारीको विरोध र भूकम्प पीडितहरुका लागि पुनर्निर्माणको व्यवस्था लगायतका विषयलाई लिएर पनि संघर्षको कार्यक्रम दिनसकोस । शुभकामना !!