प्रमको आसन्न भारत भ्रमण र राष्ट्रहित रक्षाको प्रश्न

प्रकाशित मिति : २०७३ भाद्र १६

- रामसिंह श्रीस

ramsingh

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निकट भविष्यमा भारत भ्रमण गर्ने कुरा निश्चित भएको छ । यो भ्रमणको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्तरमा एक प्रकारको बहस छलफल भइरहेको छ । आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री छिमेकी देशको भ्रमणमा गएर राष्ट्रिय हितको लागि सन्धिसम्झौता हुन्छ भन्ने कुरामा आम नेपाली ढुक्क हुनुपर्ने र शीर ठाडो हुनुपर्ने हो । तर आज बहस राष्ट्रिय हीतविपरीत सन्धिसम्झौता हुने हो कि भन्ने शंकाको घेरामा भइरहेको छ । अन्य पार्टी र जनसमुदायको त कुरै छोडौं स्वयम् प्रधानमन्त्रीको पार्टी माओवादी केन्द्रमा समेत यस प्रकारको सन्देह उत्पन्न भएको छ । एक राष्ट्रिय दैनिकका अनुसार माओवादी केन्द्रभित्र गठन गरिएको सरकार सञ्चालन सहयोग समितिका नेताहरुले नै निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग, नौमुरे जलविद्युत परियोजना र पुलिस एकेडेमीमा भारतीय सहयोग नलिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइएको छ ।

उक्त समाचारमा यो पनि भनिएको छ कि प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका सन्दर्भमा नौमुरे जलविद्युत परियोजना र पुलिस एकेडेमी निर्माण गरिदिन भारतलाई प्रस्ताव गर्ने जानकारी सरकार सञ्चालन सहयोग समितिको बैठकमा गराएका थिए । यसबाट के प्रष्ट भइसक्यो भने आन्तरिक रुपमा त्यस प्रकारको सहमति भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अवसरमा त्यसलाई औपचारिकता दिइनेछ ।

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)बाट बहिर्गमित हुने बादल–गुरुङजस्ता व्यक्तिहरु, जसले हिजो अपरकर्णालीको पिडिए सम्झौता र लिपुलेकसम्बन्धी भारत–चीनबीच भएको सम्झौताको विरोधमा खरो उत्रिएका थिए । तर अहिले माओवादी केन्द्रमा गएपछि चुप लागेर बसेका छन् । त्यसले के बताउँछ भने स्वयम् माओवादी केन्द्र नै यो वा त्यो रुपमा भारतीय सत्ताधारी शासकपरस्त भइरहेको छ ।

यी कुराहरुले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अवसरमा अरु राष्ट्रहीतविपरीत सन्धिसम्झौता हुने ठूलो सम्भावना छ । यस्तो हुन नदिन देशभक्त नेपाली जनताले सशक्त आवाज उठाउन जरुरी छ । माओवादी केन्द्रको सरकार सञ्चालन सहयोग समितिले निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग, नौमुरे जलविद्युत परियोजना र पुलिस एकेडेमीमा भारतीय सहयोग नलिन सुझाव त दियो तर त्यो सहयोग समितिले पनि अपर कर्णाली, लिपु लेक, सीमा अतिक्रमणजस्ता राष्ट्रिय हितका पक्षमा कुराहरु उठाउन कुनै सुझाव दिएको पाइएन ।

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)बाट बहिर्गमित हुने बादल–गुरुङजस्ता व्यक्तिहरु, जसले हिजो अपरकर्णालीको पिडिए सम्झौता र लिपुलेकसम्बन्धी भारत–चीनबीच भएको सम्झौताको विरोधमा खरो उत्रिएका थिए । तर अहिले माओवादी केन्द्रमा गएपछि चुप लागेर बसेका छन् । त्यसले के बताउँछ भने स्वयम् माओवादी केन्द्र नै यो वा त्यो रुपमा भारतीय सत्ताधारी शासकपरस्त भइरहेको छ । जनताबाट तत्काल नांगिने विषयहरुमा मात्र उनीहरु अगाडि बढ्न हिच्किचाइ रहेका छन् । माओवादी केन्द्र भारतीय प्रतिक्रियावादी शासकपरस्त हुँदै गएको कुरा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले मे २०, २००९ मा नै एउटा खुलापत्रद्वारा भनेको थियो ।

उक्त खुलापत्रमा भनिएको छ, “बाबरी मस्जिदको ध्वंश, गुजरातमा गरिएको कत्लेआम, मुस्लिम, क्रिश्चियनविरुद्धको आक्रमणजस्ता घटनाहरुको जिम्मेवार फाँसिवादी हिन्दू पार्टीका नेता राजनाथ सिंहसँगको कुराकानीमा प्रचण्डले आयोद्याको विषयमा आफू सहमत भएको र दुई देशबीचको साझा साँस्कृतिक विरासतको बारेमा बोलेका थिए । मनमोहन सिंहलाई अँगालो हाल्दै प्रचण्डले नयाँ संविधान निर्माणमा भारतले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरे ।”

नेपालको सार्वभौमिकता भारतीय शासकलाई बुझाउने प्रचण्डको कुरा नेपाल र भारत दुवै देशका जनताको लागि लाजमर्दो कुरा बन्न गएको छ । भारतीय संविधानको जनविरोधी र साम्राज्यवादसमर्थक वर्गीय चरित्रको बारेमा हाम्रो पार्टीको अडानबारे प्रचण्डलाई राम्रोसँग थाहा छ । तैपनि उनै प्रचण्डले नेपालको संविधानको मस्यौदा गर्दा भारतकै सहयोग चाहिने कुरा गर्छन् । यो एउटा व्यहारिक र शिष्टाचारको कुरा मात्र होइन । यो माक्र्सवादी–लेनिनवादी दृष्टिकोणबाट विचलन समेत हो । र यो अभिव्यक्ति आजसम्म माओवादीले भन्दै आएको राष्ट्रिय भावनाको विरुद्ध समेत छ । माओवादी केन्द्रले विगतमा सरकारमा हुँदा नौमुरे जलविद्युत परियोजना, विप्पाजस्ता सन्धिसम्झौता, जो राष्ट्रहीत विपरीत छन्, गरे । त्यसले पनि माओवादी केन्द्रप्रति ठूलो शंका पैदा भएको छ ।

राष्ट्रहीत विपरीत सन्धि सम्झौता हुने सम्भावना बढी हुनुमा अर्को प्रमुख आधार हो, नेपाली कांग्रेस । नेपाली कांग्रेसको सरकार भएको बेलामा नै सबैभन्दा बढी राष्ट्रहीतविपरीत सन्धिसम्झौता भएका छन् । कोशी सम्झौता, गण्डकी सम्झौता, महाकाली सन्धिलगायत भारतसँग थुप्रै असमान सन्धिसम्झौता नेकाकै सरकारको पालामा भएका छन् । भर्खर प्रारम्भ भएका उद्योगधन्दाहरुलाई ध्वस्त पारेर दलाल पुँजी भित्र्याउने काम पनि नेकाकै पहलमा भएको हो । त्यसैले साम्राज्यवादीहरुले पूर्व अर्थमन्त्री रामशण महतलाई पुरस्कार नै दिए । निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्गको निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिन नेकाले हरसम्भव प्रयास गरेकै हो । ओली सरकारले उक्त द्रुतमार्गलाई नेपाल सरकारले नै बनाउने जुन निर्णय ग¥यो, त्यो स्वागतयोग्य निर्णय थियो । तर अहिले नेकाले पुनः उक्त द्रुतमार्गको जिम्मा भारतलाई दिने प्रयत्न गरिरहेको कुराहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

अपरकर्णाली पिडिए सम्झौता पनि नेकाकै सरकारको पालामा भएको थियो । नेपाली कांग्रेसको भारतीय प्रतिक्रियावादी शक्तिको दलालीको चरित्रले गर्दा पनि अब हुने भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राष्ट्रहीतविरुद्ध सन्धिसम्झौता गर्न सजिलो हुने मात्र होइन, उनलाई त्यसप्रकारको राष्ट्रहीतविरोधी सन्धिसम्झौता गर्न नेकाबाट दबाब नै आउनेछ ।

अब रह्यो अहिलेका प्रतिपक्ष एमालेको कुरा । ओली सरकारले चीनसँग पारवहान सन्धि, द्रुतमार्ग नेपाल सरकारले नै बनाउने र भारतीय नाकाबन्दीमा जुन अडान देखायो, त्यो सकारात्मक कुरा हो । तर त्यत्तिले मात्र एमाले पूरै राष्ट्रहीतको पक्षमा र विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादको विरुद्धमा छ भन्न मिल्दैन । भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका बेला हाम्रो पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीकोमा डेलिगेसन जाँदा हामीले भनेका थियौं, ‘नाकाबन्दी लगाएर भारतले विगतमा गरिएका सन्धिसम्झौताको एकतर्फी रुपमा उलंघन ग¥यो, अब तपाईंले पनि भारतसँग गरिएका सन् पचासलगायतका सबै सन्धिसम्झौताको खारेजी गरेको घोषणा गर्नुस् ।’ त्यसको जवाफ ओलीले एउटा गीतबाट दिए, ‘काँचो सुन्तला, नखाँदै यो चाला खाए कुन चाला ?’ विगतमा गरिएका राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि, अपरकर्णाली भारतीय जिएमआरसँगको पिडिए सम्झौताजस्ता असमान सन्धिसम्झौताहरुमा एमालेको पूर्ण समर्थन छ । एमालेको यसप्रकारको चरित्रले गर्दा राष्ट्रहीतको पक्ष र साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको विरुद्धमा एमालेले सशक्त आवाज हिजोका दिनमा पनि उठाएन र अहिले पनि उठाउँदैन भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।

आज भारत र नेपालको बीचको सम्बन्ध चिसिएको र त्यो स्थितिलाई अन्त गरी सुमधुर बनाउने भन्ने कुरा व्यापक रुपमा उठिरहेको छ । भारतीय शासकहरुले नेपालको हरेक आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्छन् । राजा त्रिभूवनको पालामा पनि मन्त्रीपरिषद्को बैठकमै भारतीय प्रतिनिधि बस्ने गर्दथे । अहिले प्रत्यक्ष भारतीय नागरिक नबसे पनि उसका दलाल एजेण्टहरुलाई बसाउने गरेकै छ । भारतको इच्छा अनुसार संविधान बनेन भनेर अघोषित नाकाबन्दी नै लगायो । यस्तो अवस्थामा हरेक आन्तरिक मामलामा भारतीय हस्तक्षेपलाई चुपचाप स्वीकारेमा भारतीय शासकसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ । होइन भने भारतसँग कुनै न कुनै विषयमा संघर्ष परि नै रहन्छ ।

भारतसँग दुई देशको सम्बन्ध त्यतिवेला मात्र सुमधुर हुन सक्छ, जब उसले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप बन्द गर्दछ । तर उसले यसो गर्नेवाला छैन । त्यसकारण भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन या त नेपालीले भारतीय शासकहरुको हस्तक्षेपलाई स्वीकार्नुपर्छ या त भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने नीति बन्द गर्नुपर्छ । तर हाम्रो देशको अहिलेसम्म ठूला भनिने पार्टीहरुका नेताहरुले यो वा त्यो रुपमा भारतीय प्रतिक्रियावादी शासकहरुको हस्तक्षेपलाई स्वीकार्दै आएको स्थिति हो र त्यो अवस्था अहिले पनि छ ।

यो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र राष्ट्र हीतलाई जोगाइ राख्नका निम्ति नेपाली जनताले सशक्त आवाज उठाउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सिलसिलामा राष्ट्रहीत र जनहीतविपरीत कुनै पनि प्रकारको सन्धिसम्झौता समझदारी हुन नदिनका लागि सडकबाट बुलन्द आवाज उठाउन जरुरी छ । देशभक्तिपूर्ण जनताको सशक्त आवाजले मात्र राष्ट्रहीत र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुनेछ । त्यसैले सम्पूर्ण स्वाभीमानी नेपालीहरुले आफ्नो पार्टी, संगठन, संस्था, वा व्यक्तिगत रुपमा पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अवसरमा राष्ट्रहीतविपरीत कुनै पनि सन्धि सम्झौता हुन नदिन सशक्त आन्दोलन गर्न आवश्यक छ ।