प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष दिएको राजीनामा राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत गरिएको छ । राजीनामा स्वीकृतिपछि राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा नयां सरकार निर्माण नहुंदासम्मका लागि ओली मन्त्रिपरिषद्लाई कामचलाउ सरकारका रुपमा कार्यभार समेत् तोकिएको छ ।
अविश्वासको प्रस्तावमाथि संसदमा जवाफ दिन जानु अघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राजीनामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएका थिए । संसदमा आफूमाथि उठाइएका प्रश्नहरुको जवाफ निकै लच्छेदार र आकर्षक ढङ्गले दिएका ओलीले बीचबीचमा अविश्वासको प्रस्तावको परिणाम आफूले हेर्न चाहेको बताइरहेका थिए । यस्तो खाले ओलीको कुराले संसदलाई र मुख्यत अविश्वास प्रस्तावका पक्षधरहरुलाई आश्चर्यमा पारिरहेको थियो ।
ओली राष्ट्रपति भवन पुगेको खबर पाएपछि उनका विरोधीहरुले उनी राष्ट्रपतिलाई ‘पावर प्रयोग गर्न’ अनुरोधका लागि त्यहां पुगेको लख काटेका थिए । सुरुसुरुको भाषणमा ओलीले अविश्वासका प्रस्तावकहरुको सातो खांदै जांदा उनीहरु केही तर्सिएको पनि देखिन्थे । तर जब उनी आफैले ‘महामहिम राट्रपति समक्ष राजीनामा दिएर आएको’ कुराको खुलासा गर्दै सभामुख मार्फत् सदनलाई जानकारी गराए, तब अविश्वासका प्रस्तावकहरु आश्चर्यको हांसो हांस्न पुगेका थिए ।
लामो र रस्साकस्सीपूर्ण तनावको अन्त्य भएको जानकारीसहित ओलीको मन्तव्य सिद्धिए लगत्तै राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रम ओलीको राजीनामा स्वीकृत भएको जानकारी गराइएको थियो । जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा २९८ को उपधारा १० बमोजिम प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गरेको जनाइएको थियो । यसका साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले पूरा गरेको जिम्मेवारीका लागि धन्यवाद पनि दिइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष दिएको राजिनामाबारे सभामुख ओन्सारी घर्तिमगरले संसदलाई जानकारी गराएकी थिइन् । उनले राष्टपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढ्दै ‘केपी शर्मा ओलीले आजको मितिदेखि लागु हुने गरि सविधानको धारा २९८ को उपधारा ८ को खण्ड क बमोजिम प्रधानमन्त्री पदबाट लिखित राजिनामा दिनु भएकोले सोही धाराको उपधारा १० बमोजिम अर्को मन्त्रीपरिषद् गठन नभएसम्म यही मन्त्रीपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहने राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा व्यवस्थापिका संसदलाई पठाइएको’ जानकारी गराएकी थिइन् ।
यसका साथै सभामुखले धारा २९८ को उपाधारा ८ को क बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा दिएसकेपछि २९८ को धारा उपाधार १३ बमोजिम माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसहित २८१ जना सांसदले प्रस्तुत गरेको अविश्वासको प्रस्तावको बांकी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक नरहेको जानकारी समेत् गराएकी थिइन् ।
अबको नयाँ सरकार सहमतीय नहुने र बहुमतीय बन्ने भएको छ । सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कांग्रेसले गृह मन्त्रालयसहित १३ र माओवादीले अर्थसहित ९ मन्त्रालय र ८ मन्त्रालय अन्यलाई बांड्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
