नेपालमा नयाँ सरकार र अमेरिकासँगको सुरक्षा सहकार्य

नेपालमा एकातिर कतिपयले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराएर नयाँ संसद र सरकार गठन गराउने प्रयास गरिरहेका छन्भने अर्कातिर बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था र भूराजनीतिका कारण सडक आन्दोलनका संभावनाहरु देखिएका छन् । नेपालमा नयाँ दलाइ लामा स्थापित गराउने र छिमेकी चीनका लागि सुरक्षा चुनौती बढाउने संभावना देखिएको छ । यसैबीचमा अमेरिकाले नेपालमा अब बन्ने सरकारसँग सुरक्षा सहकार्यगर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको र चीनले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षागर्ने कुरा उठाएका कारण भिषण युद्धका खतराहरु पनि देखिएका छन् । नेपालमा गतसाता निर्वाचन भएर प्रारम्भिक नतिजासमेत नआउँदै यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्दैआएका भारत, अमेरिका र चीनले आआफ्नो प्रतिक्रिया सार्बजनिक गरेका थिए । सबैभन्दा पहिले प्रतिक्रिया सार्बजनिक गर्ने भारत रह्यो भने दोश्रोमा अमेरिका र तेश्रोमा चीन रहेका छन् । जसमा अमेरिकाले सुरक्षा सहकार्यगर्ने भनेको छ । तर कस्तो सुरक्षा सहकार्य हो ? भन्ने स्पष्ट हुनसकेको छैन । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले गतसातानै सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फ निर्वाचन यहाँको सरकारलाई बधाईदिँदै आगामी सरकारसँग दुवै देशको समृद्धि र सुरक्षासम्बन्धी साझा लक्ष्यहरुमा सहकार्यगर्न अमेरिका उत्सुक रहेको भनेको थियो । त्यसैगरी भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले पनि सामाजिक सञ्जालमा एक्समा गतबर्षको असामान्य अवस्थाको पृष्ठभूमिमा आयोजित चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकामा नेपाल सरकार र नेपाली जनताकासाथै सरोकारवालालाई बधाई दिन्छौँ भन्नुभएको थियो । उहाँको भनाईमा नेपालमा लोकतान्त्रिक जनादेशको प्रयोग भएको र भारत नेपालको नयाँ सरकारसँग मिलेर कामगर्न तत्पर रहेकोभन्ने थियो । फेरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि अलग्गै प्रतिक्रिया सार्बजनिक गरेर नेपालमा परिवर्तन भएको देखेर आफू खुसीभएको भनाई सार्बजनिक गर्नुभएको थियो ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उहाँले नेपालले लोकतान्त्रिक अधिकारलाई उत्साहसाथ प्रयोग गरेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । उहाँले नजिकको मित्र र छिमेकीकारुपमा, भारत नेपालका जनता र नयाँ सरकारसँग मिलेर साझा शान्ति, प्रगति र समृद्धिका नयाँ उचाइहरु हाशिलगर्न नजिकबाट सहकार्यगर्न प्रतिबद्ध रहने बताउनुभएको छ । त्यसैगरी चीनको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले बेइजिङमा गतसाता आयोजित एक नियमित पत्रकार सम्मेलनमा तोकिएको समयभित्रै निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा आफूहरुले नेपाललाई बधाई दिएको बताउनु भएको थियो । प्रवक्ता माओले चीनले दुई मुलुकबीचको परम्परागत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सँधै महत्व दिने उल्लेखगर्दै दुबै देशले स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षागर्ने प्रयासमा एकअर्कालाई सहयोगगर्दै आएको स्मरण गर्नुभएको थियो । आगामी दिनमा चीन नेपालसँग सहकार्यगर्दै विकास र समृद्धिका लागि दीर्घकालीन मैत्रीमा आधारित रणनीतिक सहकार्यलाई अघिबढाउन तयार रहेको पनि बताउनु भएको थियो । यसरी नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो राख्दैआएका तीनवटा मुलुकका तीनथरी प्रतिक्रियाहरु आएका छन् ।
जसमा छिमेकी चीन र अमेरिकाका प्रतिक्रियाहरु अर्थपूर्ण रहेको देखिएको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच हुने सुरक्षा सहकार्यको चर्चा पछिल्ला वर्षहरुमा बढ्दै गएको विषय हो । उक्त सहकार्यमा सैनिक तालिम, उपकरण सहयोग, संयुक्त अभ्यास, आतंकवाद नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, र शान्ति स्थापनाजस्ता क्षेत्रहरु समावेश हुने देखिएको छ । त्यसलाई एकीकृतरुपमा एसपीपीकारुपमा अगाडि सारिएको छ । अमेरिकाको नेपालसँग सुरक्षा सहकार्यका लागि दुईवटा परियोजना (संघीय शासन र एमसीसी) यसअघिनै सञ्चालनमा रहेका छन् । संघीयताका कारण नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तब्यस्त बनाउने काम भएको छभने एमसीसीका कारण नेपालको शासन ब्यवस्थामा अमेरिका हाबि बन्दैगएको देखिएको छ । नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले स्वतन्त्र र असंलग्न नीति अपनाउने कुरा उल्लेख गर्छ । तर अमेरिकासँगको सुरक्षा सहकार्यले नेपाललाई कुनै शक्ति ब्लकको नजिक पु¥याउने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । नेपाल इन्डो प्यासिफिक स्टार्टेजीसँग जोडिने सम्भावना बढेको छ । यस्तो सहकार्यले नेपाललाई ठूला शक्तिहरुको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा तान्न सक्छ । यसले नेपालको सार्वभौमिक निर्णय क्षमता कमजोर हुनसक्छ ।
नेपालको सार्वभौमिकतामाथि अमेरिकी प्रभावको चिन्ताबारे पछिल्ला बर्षहरुमा बहस तीव्रभएको छ । खासगरी एमसीसी र इन्डो प्यासिफिक स्टार्टेजीजस्ता कार्यक्रमहरुका कारण सो विषय धेरै चर्चामा आएको हो । एमसीसी अमेरिकाको सैन्य रणनीतिमा आधारित सरकारी सहायता संस्था हो । नेपाल र अमेरिकाबीचको एमसीसी सम्झौताले नेपालको कानूनभन्दा माथि एमसीसीका प्रावधान लागू हुनसक्छभन्ने आशंका बढाएको छ । सो कार्यक्रमलाई अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्टार्टेजीसँग जोडेर हेरिएको छ । जसले नेपाललाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा तान्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । नेपालको ऊर्जा तथा पूर्वाधारमा बाह्य प्रभाव बढ्ने डर पनि त्यतिकै छ । त्यसैगरी पछिल्ला बर्षहरुमा नेपालमा भूराजनीतिक दबाव पनि बढेर गएको देखिएको छ । नेपाल दुई ठूला शक्तिहरु अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाको प्रभावमा पर्ने सम्भावना बढ्दो छ । नेपाल कुनै सैनिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा तानिन सक्छभन्ने डर पनि बढिरहेको छ । विकास सहयोगको नाममा रणनीतिक प्रभाव बढाउने प्रयास पनि भैरहेका छन् । नेपालको परराष्ट्र नीतिमा स्वतन्त्र निर्णयगर्ने क्षमता कमजोर बन्दैगएको देखिएको छ ।
खासगरी नेपालको संघीय शासन र एमसीसी परियोजनाको विषयले संसद्, सडक आन्दोलन र सार्वजनिक बहसमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । नेपालको परराष्ट्र नीति औपचारिकरुपमा परम्परागतरुपमा सन्तुलन र असंलग्नतामा आधारित रहेको बताउने गरिन्छ । तर ०६३ को परिवर्तनपछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरुले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आबरणमा नेपाललाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धन ‘नेटो’ निकट पु¥याएको देखिएको छ । रुस युक्रेन युद्धमा युक्रेनको समर्थन र इजरायल हमास युद्धमा इजरायलको पक्षमा उभ्याएर नेपालको अमेरिका परस्थता स्पष्ट गर्ने÷गराउने काम भएका थिए । अब नेपाल एसपीपीमार्फत खुलेरै अमेरिकाको खेमामा जाने संभावनाहरु देखिएका छन् । त्यसो भयोभने नेपाल दोश्रो युक्रेन बन्नसक्ने संभावना रहन्छ । गत भदौमा जेजस्ता घटनाहरु भएका थिए, त्यसले नेपालको भाबि अवस्था दुखद हुनसक्ने संकेतहरु गरेका छन् । गत भदौ २३ र २४ को बिध्वंश र त्यसैलाई आधार बनाएर गराइएको गत २१ गतेको निर्वाचनले जेजस्तो परिणाम दियो, त्यसले नेपालको सार्बभौमितामाथि गंभिर खतरा सिर्जना गराएको छ । नेपालले यसअघि बिश्वका सबै देशसँग मित्रता राख्ने, कुनै सैनिक गठबन्धनमा नजाने र राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकता जोगाउने नीति अपनाउँदै आएको थियो । नेपालमा अमेरिकी प्रभावको चिन्ता मुख्यतः रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, र राजनीतिक दृष्टिकोणसँग जोडिएको देखिन्छ । त्यसैगरी पछिल्ला कतिपय घटनाक्रमहरुले नेपालको भूराजनीतिक सन्तुलन बिग्रने सम्भावना देखाएका छन् । नेपाल दुई ठूला शक्तिहरु चीन र भारतबीच अवस्थित छ ।
यदि नेपालले अमेरिकासँग सुरक्षा सहकार्य धेरै बढायोभने चीनसँगको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुनसक्छ । क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धामा नेपाल रणनीतिक मैदान बन्नसक्ने डर पनि बढेर गएको छ । जसलाई भूराजनीतिक सन्तुलन बिग्रन सक्ने खतराकारुपमा हेरिन्छ । नेपालको भूराजनीतिक सन्तुलन भन्नाले विशेषगरी दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतबीच सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षितगर्नु हो । ठूला शक्तिहरुको प्रतिस्पर्धा हाल एशियामा चीन, भारत र अमेरिकाकाबीचमा रणनीतिकरुपले बढ्दै गएको छ । नेपालमा विकास रणनीतिमा आधारित चीनको बिआरआई र सैन्य रणनीतिमा आधारित अमेरिकाको एमसीसीका बीचमा सिघा टकराव भैरहेको छ । जसमा भारतको भूमिका ढुलमुले रहेको छ । त्यस्ता परियोजनामा नेपाल सहभागीहुँदा कहिलेकाहीँ नेपाल कुनै एक शक्तितर्फ झुकेकोजस्तो देखिन सक्छ । जसले सन्तुलन बिगार्ने जोखिम बढाउँछ । त्यसैगरी भारत र चीनकाबीचमा पनि कतिपय तनाव र प्रतिश्पर्धाहरु रहेका छन् । सीमाका कारण सन् २०२० पछि भारत र चीनबीच अविश्वास बढेको छ । नेपालमा अमेरिकाको प्रबेशले उनीहरुलाई मिल्न बाध्यगराएको देखिन्छ । तर नेपालका लागिभने चीन र भारत मिल्दा पनि खतरा हुने र उनीहरुबीच झगडाहुँदा पनि खतरा हुने अवस्था छ । जसलेगर्दा यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा अमेरिकाले प्रबेश पाएको हो । नेपालमा अमेरिकालाई प्रबेश गराउने भारत हो । पछिल्ला बर्षहरुमा पूर्वाधार र लगानीको प्रतिस्पर्धाले पनि नेपालको भूराजनीतिक सन्तुलनलाई प्रभावितगर्न सक्ने संभावनाहरु बढेका छन् । नेपालको भारतसँग सीमा विवाद रहँदै आएको छ ।
त्यसबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोढ्न नेपालमा रहेका अमेरिकी पक्षधरहरुले चीनसँग सीमा बिवाद रहेको देखाउने प्रयास गरिरहेका छन् । जसलेगर्दा चीनले नेपालतर्फको सीमाको नयाँ नापनक्सा तयारगर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । यसअघि सहमतिमा टुंगोलागेको नेपाल र चीनबीचको सीमा बिवाद अब नापनक्साबाट बल्झिने संभावनाहरु देखापरेका छन् । नेपालमा विदेश प्रभावित पार्टी र शक्तिहरुको बाहुल्यता रहेका कारण आन्तरिक राजनीतिमा अस्थिरता बढेको छ । जसका कारण छिटो, छिटो सरकार परिवर्तन हुने, नीति निरन्तरता कमजोर हुनेजस्ता घटनाहरु देखिएका छन्ेभने त्यसले विदेश नीतिमा स्थिर रहन पनि समस्याको सिर्जना गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकासँगको सुरक्षा सहकार्यले नेपाललाई गंभिर संकटतर्फ धकेल्ने देखिएको छ । जसले नेपाललाई विकास केन्द्रित राज्यबाट सुरक्षा केन्द्रित राज्यतर्फ रुपान्तरणगर्ने संभावना रहन्छ । त्यसैले देशभक्त शक्तिहरुले सर्बदलीय र सर्बपक्षीय भेलामार्फत नेपालका लागि नयाँ जनसंविधान र जनपक्षीय राजनीतिक ब्यवस्था तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको ब्यवस्था गर्नु÷गराउनु सख्त आवश्यकता रहेको छ । गत २१ गतेको निर्वाचनले केही पक्षको समस्या समाधान गरे पनि आम नेपालीको समस्या बल्झाउने काम गरेको छ । यो आजको प्रमुख बिचारणिय पक्ष हो ।