संसदीय ब्यवस्थामा देखिएको निर्वाचनको नौटङ्की

संसारमा हाल चलेको संसदीय ब्यवस्था भनेकै सामन्तवाद, पूँजीवाद र साम्राज्यवादको समिश्रित रुप हो । जसलाई कतै प्रजातन्त्र र कतै लोकतन्त्रको जामा पहि¥याउने काम भएको छ । नेपालमा ०४६ को परिवर्तनपछि प्रयोग गरिएको प्रजातन्त्र धेरै बदनाम भएकाले ०६३ को परिवर्तनपछि लोकतन्त्र शब्दको प्रयोगगर्न थालिएको थियो । त्यो लोकतन्त्र पनि हाल काफि हदसम्म बदनाम भैरहेको छ । त्यसबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न गत भदौ २३ र २४ गतेको बिध्वंशको रचना गरिएको थियोभन्ने कुरा त्यसपछिका घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा सरकार परिवर्तनको कुनै माग भएको थिएन । जतिबेला संसदको बर्षे अधिवेशन पनि चलिरहेको थियो । नेकां र एमाले लगायतका दलहरुको झण्डै दुई तिहाइको सरकार थियो । तर संसदको बैठक चलिरहेको र बहुमतको सरकारले देशमा शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेकै अवस्थामा भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई बहाना बनाएर भदौ २७ गते एकाएक पहिले संसद बाहिरबाट त्यो पनि पूर्ब प्रधानन्यायाधिशलाई प्रधानमन्त्रि नियुक्त गरियो । जसलाई ०७२ को संविधानलेनै प्रधानमन्त्रिमा नियुक्तगर्न निषेध गरेको थियो । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रिको नेतृत्वमा सरकार गठन भएर क्याबिनेटले निर्णयगर्न नपाउँदै मनोनित प्रधानमन्त्रिको एकल सिफारिसमा निर्वाचित संसद बिघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरियो । त्यसरी घोषणागर्दा चालु अवस्थामा रहेको संसद र संविधानको ब्याख्यागर्ने अधिकार प्राप्त सर्बोच्च अदालतसँग सामान्य परामर्श पनि गरिएन । संसदबाट बैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था रहेसम्म संसद बिघटनगर्न नपाइने सर्बोच्च अदालतको ०७८ को नजिरको ख्याल पनि गरिएन । यसले नेपालको संसदीय ब्यवस्थाको खिल्ली उडाएको छ ।
आगामी फागुन २१ का लागि निर्वाचन घोषणा गरिएपछि मुख्य संसदवादी दल मानिएका नेपाली कांग्रेस र एमालेले एकातिर संसद पुनस्र्थापनाका लागि सर्बोच्च अदालतमा रिट पनि दायर गरेका छन्भने अर्कातिर आगामी निर्वाचनका लागि दल दर्तागरी उम्मेदवारसमेत खडा गरेका छन् । उनीहरुले संसदको पुनस्र्थापनाका लागि रिट दायर गरेपछि त्यसको टुंगो नलागेसम्म आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा सहभागि हुने प्रयास गर्नुहुने थिएन । निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेर उम्मेदवारहरु समेत खडा गरिसकेपछि फेरी संसद पुनस्थापनाका लागि जोड बल गर्नुहुने थिएन । हाल नेकां र एमालेका बिघटित संसदका बहुमत सदस्यले संसद पुनस्र्थापनाका लागि रिट दायर गरेका छन् र त्यसबारे निर्णय छिटो दिन दबाव सिर्जना गरेका छन् । त्यसैगरी बर्तमान सरकारले पनि संसद पुनस्र्थापनाका लागि रिट दायर भएपछि चुनावी कारवाही अगाडि बढाउनु हुने थिएन । चुनावी कारवाही अगाडि बढाउने भएपछि जतिसक्दो चाँडो प्रत्युतर दिएर उक्त रिटको कारवाही किनारा लगाएको हुनुपर्ने थियो । गत कार्तिकबाट शुरुभएको संसद पुनस्थापनासम्बन्धी रिटको बहस अद्यापि जारीरहेको छ । जसका लागि भोली २० गते रिट निवेदकहरुलाई तारेख दिइएको समाचार बाहिर आएको छ । गतसाता उक्त रिटका प्रतिवादीहरुले आआफ्नो उत्तर दिएकाले त्यसको एकसाता पछि अर्थात भोली २० गतेपछि सुनुवाई हुने संभावना रहेको छ । अब संसद पुनस्र्थापना भयोभने राष्ट्रले नयाँ निर्वाचनका लागि गरेको करिव एकखर्ब रुपैया र झण्डै पाँच महिनाको समय खेरजाने तथा बिभिन्न राजनीतिक कचिंगल शुरुहुने संभावना रहन्छ । त्यसैगरी संसद पुनस्र्थापना भएनभने पनि राजनीतिक कर्चिगल बढ्ने देखिएको छ । ०७९ मंसिर चारमा भएको निर्वाचनबाट गठित संसदको म्याद ०८४ मंसिर तीनगतेसम्म हुनुपर्नेमा बीचैमा निर्वाचन गराउन लागिएको छ ।
यो निर्वाचन बाँकी अवधीका लागि(मध्यावधी) मात्र हुनुपर्नेमा पूर्ण निर्वाचन साबित गराउन खोजीएको छ । जसले नेपालको बिद्यमान संसदीय राजनीतिको असली चरित्र स्पष्ट हुनपुगेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा केछभने आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन भएर नयाँ संसद र सरकारको गठन भएपनि त्यसको टिकाउको बिषयमा कुनै सुनिश्चितता हुनसकेको छैन । गत भदौ २७ को घोषणा गर्ने÷गराउनेहरुले सो घोषणा अघि तत्कालीन संसदमा रहेका र नरहेका क्रियाशील दलहरुको सर्बदलीय र सर्बपक्षीय छलफलको आयोजना गरेर बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामा आवश्यक परिवर्तन गराउन सकेको भए हालकोजस्तो अन्योलको स्थिति आउने थिएन । जो जसले गत भदौ २७ गते नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरे÷गराएका थिए, उनीहरुले देशको खास बस्तुस्थितिको समेत ख्याल नगरेको देखिएको छ । तराई, पहाडी र हिमाली क्षेत्र भएको नेपालजस्तो मुलुकमा फागुनमा निर्वाचन गराउन कठीन हुने कुराको ख्यालसमेत नगरेको स्पष्ट छ । हाल आएर दार्चुला पश्चिमको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा बस्ने कसैले पनि नेपाली नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र मतदाता परिचयपत्र नबनाएको पाइएको छ । सो क्षेत्र हालसम्म भारतीय नियन्त्रणमा रहेको छ । नेपाल र भारतबीच खुला सीमा रहे पनि भारतीय सेना र सीमा सुरक्षा निकायको बाक्लो उपस्थिति भएकाले नेपालको सरकारले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिसमेत जनाउन सकेको छैन ।
नेपालीलाई भारतीयहरुले छाङ्गरु र टिंकर जान दिएपनि त्यहाँभन्दा माथि जान दिएका छैनन् । छाङ्गरु टिंकर पुग्न पनि भारतीय बाटोहुँदै जानुपर्ने बाध्यता छ । भारतले दाबी गर्दैआएको काली नदीमा बनेको सीता पुलभन्दा पारी आफ्नै भूमीमा जान पनि नेपालीहरुले अनुमति पाएका छैनन् । जसलेगर्दा लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रका जनताले आगामी निर्वाचनमा मतदानगर्न नपाउने अवस्था छ । दार्चुलाको छाङ्गरु र टिंकरका बासिन्दालाई सदरमुकाम खलंगामा मतदानको व्यवस्था गरिएको भनिएपनि उनीहरु त्यहाँसम्म आउन पनि नसक्ने अवस्था छ । यसअघि नेपालको निर्वाचन आयोगले छाङ्गरु र टिंकरमा दुईवटा मतदान केन्द्र तोकेको भनिएको थियो । करिब ९२ हजार मतदाता रहेको दार्चुलाका सबै जनताले मतदानगर्न नसक्ने÷नपाउने अवस्था छ । ०७७ सालमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेट्दै नेपालको पछिल्लो नक्सा सार्वजनिक गरिएपनि आलसम्म सो क्षेत्रको उपभोग हुनसकेको छैन । त्यसैगरी हिमाली जिल्लाहरु हुम्ला, जुम्ला, मुगु, मनाङ र मुस्ताङलगायतमा यतिबेला भारी हिमपात र वर्षा भैइरहेको छ । जसलेगर्दा त्यहाँका सड़क र पदमार्गहरु बन्द भएका छन् । चुनावको लागि आवश्यक सामग्री (मतपत्र, मतदान बाकस आदि) लानसमेत कठीनाई भएको छ । उक्त जिल्लाहरुमा मौसम र भूगोलका कारण चुनाव सञ्चालनमा चुनौतीहरु देखिएका छन् । चिसोका कारण आगामी फागुन २१ हुने भनिएको निर्वाचनमा हिमाली क्षेत्रका करिब ६० प्रतिशत मतदाताहरु मतदानमा सहभागी हुननपाउने अवस्था सिर्जना भएको जानकारहरुले बताएका छन् । जसलेगर्दा अब चुनाव भएपनि हिमाली क्षेत्रमा करिब ३०, ४० प्रतिशतमात्रै भोट झर्ने अनुमान गरिदै छ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका उच्च हिमाली जिल्लामा आगामी फागुन २१ मा निर्वाचनगर्न कठीन रहेको प्रदेशका अधिकारीहरुको भनाईसमेत बाहिर आएको छ ।
खासगरी गण्डकीको मनाङ र मुस्ताङ, कर्णालीका डोल्पा, मुगु र हुम्ला तथा सुदूरपश्चिमका दार्चुलालगायतका जिल्लामा अत्यधिक चिसोका कारण निर्वाचनगर्न चुनौती छ । ति क्षेत्रका बासिन्दा जाडो छल्न कात्तिकदेखि चैतसम्म तल्लो भेग झर्नेगरेका छन् । यसपालि माघमै दुईपटक हिमपात भइसकेको छ । हुम्ला, डोल्पा, जुम्ला र मुगुजस्ता जिल्लामा हिमपातहुँदा जनजीवन ठप्प हुन्छ । कालीकोट, जाजरकोट, गोरखा, रुकुमपूर्व र रुकुम पश्चिमका उच्च भेगमा पनि अवस्था त्यस्तै छ । हुम्लामा ३४ हजार ३७२, डोल्पामा २४ हजार ११५, मुगुमा ३६ हजार ३१ र जुम्लामा ७१ हजार ७३९ मतदाता रहेको सरकारी तथ्यांक छ । डोल्पा, हुम्ला र मुगुका २० वटा मतदान स्थलमा खटिने नौवटा प्रहरी चौकीका सुरक्षाकर्मीलाई नै अत्यधिक चिसोका कारण अन्यत्र सारिएको छ । ती स्थलमा करिब चार हजार ३०० मतदाता रहेका छन् । सुरक्षा, कर्मचारी र मतदातानै नहुने ठाउँमा मतदान कसरी सम्भव हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । मौसमको प्रतिकूल अवस्थामा उम्मेदवारहरु पनि शहरमै रहेका मतदातालाई लक्षित गरेर प्रचारमा जुटेको देखिएको छ ।
यतिबेला सामाजिक सञ्जालको ब्यापक दुरुपयोग भैरहेको छ । तर गत भदौ २३ र २४ मा आन्दोलन गरेको दाबिगर्नेहरुले सामाजिक सञ्जालको जथाभावी प्रयोग गरेपनि बर्तमान सरकार केहीगर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । चुनावमा भाग लिन तयार भएका दलहरु देश र जनताको आवश्यकताको बहसमाभन्दा आपसमा आरोप प्रत्यारोपमै ब्यस्त देखिएका छन् । जसलेगर्दा नेपालमा हाटहुट गरेर निर्वाचन गराउने र लाटलुट गरेर शासन चलाउने परंपरानै बसेको छ । नेपालको ०७२ को संविधान र त्यस अनुसार स्थापना गराईको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामा गंभिर किसिमका त्रुटीहरु रहेका छन् । जसमा अमूल परिवर्तन आजको आवश्यकता हो । सो आवश्यकताको समाधान नगरेसम्म जति पटक, जसरी निर्वाचन गराए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । यो आम नेपाली जनताले समयमै बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।