नेपालमा एकातिर दलीय संकट बढिरहेको छभने अर्कातिर आगामी निर्वाचनको बहानामा सुरक्षा खर्चमा पनि अत्यधिक बृद्धि भएको देखिएको छ । नेपाली कांग्रसमा गतसाता जसरी एकाएक बिभाजन भयो, त्यसले मुख्यत संसदवादी दलहरुमा बढेको संकटलाई उजागर गरेको छ । खासमा अधिकांश संसदवादी दलहरुको अवस्था संकटग्रस्त रहेको छ । नेपालमा देखिएको दलीय संकट र सेना परिचालनको अवस्थाको बिषयलाई लिएर बिभिन्न कोणबाट ब्याख्या र बिश्लेषणहरु हुनथालेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गते भएको बिध्वंशले देशमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संकट बढाउने काम गरेको छ । सोही बिध्वंशलाई आधार बनाएर संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्रि नियुक्त गर्नुकासाथै त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रिको एकल सिफारिसका आधारमा संसद बिघटन गरिएका कारण देशको कानूनी राज्यको जगनै हल्लिएको अवस्था छ । उक्त बिध्वंश राजनीतिक थिएनभन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । कुनैपनि राजनीतिक बिद्रोहले राजनीतिक ब्यवस्थाकै परिवर्तन गराउने काम गर्दछ । तर गत भदौमा भएको उक्त बिध्वंश त्यतिबेलाको नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार गिराउनमात्र केन्द्रित थियोभन्ने कुरा हाल आएर दिनको घाम जतिकै स्पष्ट भैसकेको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्ब माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईका पछिल्ला दिनका भनाई र काम गराईले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टिगरेका छन् । देशको राष्ट्रिय सम्पतिमाथि भएको त्यो प्रहार र बिध्वंशको उहाँहरुले खुलेर समर्थन गरेको देखिएको छ । गत भदौ २७ को घटनाले नेपालमा प्रमुख दलहरुलाई किनारा लगाउन खोजेको र त्यसका पछाडि भारतीय शक्ति हाबि रहेको पनि कतिपय घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । नेपालमा राजनीतिक संकट बढ्दैगएको अवस्थामा यहाँका संसदवादी दलका नेताहरुको दिल्ली आवत–जावत पनि बढेको देखिएको छ । पूर्ब राजादेखि पूर्ब माओजादी केन्द्रका नेताहरुको दिल्ली दौडले धेरै कुराहरु स्पष्ट भएका छन् । जसका कारण नेपाली कांग्रेस र एमालेमामात्र नभएर स्वयं गत भदौ २३ र २४ को बिध्वंशलाई खुलेर समर्थनगर्दै आएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमासमेत संकट बढेको देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई बिभाजन गराउन र अन्य पार्टीहरुलाई एकजुट गराउन पछिल्ला दिनमा भएका प्रयासले पनि धेरै कुराहरुको रहस्योद्घाटन गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन गराउने र नभए फार्टीलाई बिभाजनमा पु¥याउने गतिबिधिहरु गत भदौदेखि नै तीब्र भएका थिए । नभन्दै गतसाता नेपाली कांग्रेस बिभाजित भएको छ । सो पार्टीका तत्कालीन महामन्त्रिद्वयले खेलेको भूमिका सन्देहास्पद रहेको थियो र छ पनि । त्यसैगरी एमालेबाट पनि खासगरी अध्यक्ष ओलीलाई किनारा लगाउन अझै पनि अथक प्रयास भैरहेको देखिएको छ । गत मंसिर २७–२९ मा भएको एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलबीच अध्यक्ष पदमा भएको प्रतिश्पर्धाले सो पार्टी पनि झण्डै बिभाजन भएको थियो । हालसम्म पनि आगामी फागुनमा हुने भनिएको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार र पार्टीका बिभिन्न समितिका पदाधिकारीहरुको छनोटका सन्दर्भमा प्रतिश्पर्धा भैरहेको देखिएको छ । दुवै पक्ष पार्टीका दोश्रोस्तरका प्रभावशाली नेताहरुलाई आआफ्नो पक्षमा पार्न हालसम्म पनि लागिपरेको पाइन्छ । एमालेले संसदको पुनस्र्थापनाका लागि सर्बोच्च अदालतमा रिट पनि दायर गरेको छभने आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा पार्टी पनि दर्ता गरेको छ । संसद पुनस्र्थापनासम्बन्धी रिटमाथि हालसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । हालसम्मका बिभिन्न गतिबिधि र भैरहेका बहसहरुले संसदको पुनस्र्थापना नहुनुपर्ने कुनै कारण देखिएको छैन । सो कुरालाई बुझेका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्ब माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाललेभने निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति आवश्यक रहेको बताउन थाल्नुभएको छ । उहाँको दृष्टिमा हालको अवस्थामा निर्वाचन नै सबै समस्याको समाधान गर्ने÷गराउने एकमात्र उपाय हो भन्ने रहेको छ । उहाँको प्रयास त्यस्तो सहमति जुटाउनेमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । पछिल्ला कतिपय कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो पार्टी अब कि सच्चिने र नभए सक्किने अवस्था रहेको पनि बताउने गर्नुभएको छ ।
अर्कातिर सरकारले आगामी फागुन २१ मा हुने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर भित्रभित्रै सेना परिचालन थालेको देखिएको छ । त्यसैगरी छिमेकी चीन र भारतले पनि नेपालमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता र बिध्वंशका गतिबिधिलाई ध्यानमा राखेर नेपालतर्फको सीमामा कडा सुरक्षा प्रबन्ध गरेका समाचारहरु बाहिर आएका छन् । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी र जेनजीका कतिपय समूहहरुले देशभक्त र बामपन्थीहरुको संयुक्त सरकारको मागगर्दै आन्दोलन थालेका समाचारहरु पनि बाहिर आउन थालेका छन् । जसका लागि क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले बिभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालनगर्दै गतसाता उपत्यका बन्द समेत गरेको छ । दोश्रो संविधानसभा र त्यसयताका कुनैपनि निर्वाचनहरुमा भाग नलिएको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलेभने आगामी फागुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचनको सुरक्षाको जिम्मेवारी पूरागर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिइसक्नु भएको अवस्था छ । गत महिना नै सैनिक मुख्यालयको निरीक्षणकाक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले उपरोक्त निर्देशन दिनुकासाथै आवश्यक तयारीको निरीक्षणसमेत गर्नुभएको थियो । उहाँले त्यसक्रममा सरकारलाई प्राप्त जिम्मेवारी बमोजिम शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित घोषित मितिमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्नगरी राष्ट्रिय अभिभारा पूरागर्ने अभियानमा सेनाको प्रमुख भूमिका रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन, प्रहरी कारवाहीलाई सहजीकरण, सहयोग र सुरक्षितगर्न तथा सबै राजनीतिक दलका राजनीतिक गतिविधिलाई बिनाअवरोध सञ्चालनगर्ने वातावरण सिर्जनागर्न स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघिबढ्न निर्देशन दिन्छुसमेत भन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले जेनजी आन्दोलनकाक्रममा लुटिएका र हराएका हातहतियारको खोजतलाससहित नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायसँग आवश्यक सहकार्यगर्न, मुलुकमा शान्ति सुरक्षा सुनिश्चितगर्न तथा फरार अपराधीलाई पक्रन खटिएका प्रहरीलाई सहयोगगर्न पनि सेना निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यसैगरी नेपाली सेनाले बिद्यमान सुरक्षा अवस्था, प्रमुख चुनौती र आगामी योजनाबारे ब्रिफिङ गरेको थियो । निर्वाचन सुरक्षामा सेना परिचालनको योजना र ढाँचाबारे पनि प्रस्तुतीकरणसमेत दिइएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत महिनानै आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि नेपाली सेना परिचालनगर्ने स्वीकृति प्रदान गरिसक्नु भएको थियो र आवश्यक तयारी पनि थालिएको थियो ।
माघ भित्रमा संसद पुनस्र्थापनासम्बन्धी रिटको समेत टुंगोलाग्ने भएकाले त्यसपछि नेपालको भाबि राजनीतिको रुपरेखा तयार हुने ठानिएको छ । भनिन्छ तीन चरणमा सेनालाई परिचालनगर्न लागिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय, सिफारिसको आधारमा गतसाता राष्ट्रपति पौडेलले सेना परिचालनगर्ने स्वीकृति दिनुभएको थियो । भनिन्छ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिसको आधारमा तिन चरणमा सेना परिचालन गरिँदैछ । जसमा चारवटा सुरक्षा निकायकागरी तीनलाख १५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भनिएको छ । एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुसार ७९ हजार सेना खटिने भएको बताइन्छ । संसद पुनस्थापना भएको खण्डमा पनि अस्थिरता मच्चिने आंकलनहरु भैरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसको देउवा समूहले पार्टीको आधिकारिताका बिषयमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयबिरुद्ध हिजो आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेपछि नयाँ राजनीतिक संकटको अवस्था सिर्जना भएको छ । निर्वाचन आयोगको गगन थापालाई मान्यता दिने निर्णय बदर भोली माघ छगतेको निर्वाचनका निम्ति उम्मेदवार मनोनयन स्थगन र नयाँ निर्वाचित कार्यसमिति अवैधानिक भएको जिकिरगर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएपछि हिजैबाट सरकार संकटमा परेको ठानिएको छ । यसरी देशमा जन पक्षीय संविधान र राजनीतिक ब्यवस्था नभएका कारण देशको बार्षिक बजेटको ८३ प्रतिशतसम्म राजनीतिक परिचालन र सुरक्षमा खर्च हुन थालेको छ । जसलेगर्दा नेपालमा विकास र परिवर्तन भन्ने कुरा केवल नारामा मात्र सीमति रहन थालेको छ ।
बर्तमान सरकारले बिघटित संसदमा रहेकामात्र नभएर त्यस बाहिर रहेका दलहरुलाई समेत बोलाएर सर्बदलीय र सर्ब पक्षीय छलफल गराउनु हालको प्रमुख आवश्यकता भएको छ । तर नेपालमा विदेशी शक्ति यति हाबि भएको छकि बिभिन्न दलहरुलाई मिल्न दिएको छैनभने प्रायः दलहरुमा आन्तरिक खिचलो बढाउने लगायतका गतिबिधिहरु पनि भैरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टी भूराजनीतिका कारण बिभाजनहुँदा समेत नेपालका संसदवादी दलहरुले नचेत्नु आफैमा आश्चर्यको बिषय भएको छ । नेपालमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपको समस्याको समाधान नगरी अन्य कुनैपनि जनपक्षीय राजनीति हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जुन हालको अवस्थामा मुख्य बिचारणिय बिषय भएको छ ।
