नेपालमा २०४६ सालयता संसदीय अभ्यास हुँदै आएको छ । संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत पटक पटक चुनाव भएका छन् । चुनावमा जितेका पार्टी र नेताहरुले जनअपेक्षा अनुसार काम गरेनन् । जनअवस्था चुनावले बदल्न सकेन । भ्रष्टाचार, व्यथिति, विभेद, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, उत्पीडनबाट देशका ९० प्रतिशत जनता आक्रान्त बने । मुठ्ठिभर अभिजात वर्ग, शोषक वर्ग, सामन्त तथा नोकरशाही वर्गले राज्यका सम्पूर्ण स्रोतसाधनमा एकाधिकार जमायो । तर, आम जनता राजनीतिक, आर्थिक, भाषिक, साँस्कृतिक देखि धार्मिक अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनुप¥यो । परिणामतः संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा आधारित संसदीय व्यवस्थाको समूल अन्त्य गरी श्रमजीवी शोषित उत्पीडित वर्ग र समुदायको स्वाधीन जनवादी सरकारको स्थापनाको घोषित उद्देश्यसहित जनयुद्धको शंखघोष भयो । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक रुपमा शोषण, दमन, भेदभाव र उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मुश्लिम, थारुदेखि सेती महाकाली क्षेत्रका श्रमजीवी जनता जनयुद्धमा सरिक भए । त्याग, तपस्या, वीरता र बलिदानका अद्वितीय कीर्तिमानहरु कायम भए । आधारइलाका, जनसरकार, जनअदालत, जनकम्युनका भ्रुणहरु अस्तित्वमा आए । सात डिभिजनसम्मको सेना निर्माण भयो । देशको ८० प्रतिशत भूभाग जनसरकार र जनमुक्ति सेनाको नियन्त्रणमा आयो । केवल सहर र सदरमुकाम मात्रै नियन्त्रणमा लिन बाँकी थियो । गाउँ गाउँबाट सामन्त, जमिन्दार, जाली, फटाहा, सिआइडी सुराकी सहर, सदरमुकाम भागे । गाउँ मुक्त भयो । श्रमजीवी जनताले इतिहासमा पहिलोपटक आफूलाई शक्तिशाली महसुस गरे । नयाँ इतिहासको निर्माण गरे ।
जनयुद्धले दशवर्षको यात्रा तय गर्दै गर्दा, रणनीतिक प्रत्याक्रमणको दोस्रो फौजी योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि नेतृत्वमा विचलन देखाप¥यो । शान्तिवार्ता, १२ बुँदे समझदारी हुँदै वृहत् शान्तिसम्झौतातर्फ यात्रा मोडियो । घोषित उद्देश्य पूरा नहुँदै जनयुद्धको अन्त्य गरियो । एकपछि अर्को सम्झौताको चाङले जनयुद्धमाथि गम्भीर धोका र गद्दारी ग¥यो । अन्ततः जनयुद्धको प्रमुख नेतृत्व संसदीय भासमा जाकियो । जनयुद्धका एजेण्डा सडकतिर मिल्काएर सत्तास्वार्थको नाङ्गो दौडमा लाग्यो । र, पुरानै संसदीय व्यवस्थाका प्रतिक्रियावादी शासकहरु (कांग्रेस–एमाले–राप्रपा)सँग अनुचित सम्पर्क र सम्बन्ध स्थापित ग¥यो । पुराना संसदवादीहरुभन्दा अझ बढी भ्रष्ट, नालायक, निकम्मा बनेर उनीहरु राजनीतिक रंगमञ्चमा देखापरे । यसका विरुद्ध क्रान्तिकारी पंक्तिले विद्रोह ग¥यो र निरन्तर जनविद्रोहको वकालत गरिरह्यो । व्यवस्था नबदली जनअवस्था बदलिदैन भनेर निरन्तर आवाज उठाइरह्यो । र, संसदीय व्यवस्थामा गरिने आवधिक चुनावले समस्याको समाधान गर्दैन, जनताको व्यवस्था र जनसंविधान अपरिहार्य छ भनेर निरन्तर रुपमा पैरवी गर्दै आयो ।
विगत १०–१२ बर्षमा यही क्रान्तिकारी शक्तिले स्थापित गरेको एजेण्डा र भाष्यलाई समातेर २०८२ भदौं २३–२४ मा जेनजी विद्रोह भयो । जेनजी विद्रोहको मुख्य माग– भ्रष्टाचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थियो । जेनजी विद्रोहमाथि राज्यले फासिवादी दमन ग¥यो । दमनको प्रतिरोध स्वभाविक थियो । तर देशीविदेशी शक्तिहरुले त्यो प्रतिरोधलाई भयानक विध्वंश र अराजकतामा परिणत गरिदिए । जेनजी विद्रोह हाइज्याक गरे । जनेजी विद्रोहले चाहेको भनेको वर्तमानभन्दा अग्रगामी र क्रान्तिकारी राज्यव्यवस्था नै थियो । संसदीय व्यवस्था भनेकै भ्रष्टाचारको पर्याय साबित भइसकेको अवस्थामा जनेजी विद्रोहलाई यथास्थितिमा कैद गरिनु जेनजी विद्रोहमाथिको घोर अपमान थियो, जसरी शान्तिसम्झौताबाट जनयुद्धमाथि घोर ऐतिहासिक अपमान र धोका भएको थियो । ७६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको जनेजी विद्रोहलाई यही सत्ता, संविधान र व्यवस्थाभित्र नामेट पारियो । केवल केपी ओलीलाई सरकारबाट गलहत्याउनु यत्रो विध्वंश आवश्यक थियो । फेरि त्यही एक थान संसदीय चुनाव गर्नु थियो र त्यही संसद पुनस्र्थापना गर्नुथियो भने यत्रो विध्वंश किन मच्चाउनु पथ्र्यो ? आज एकथरि जेनजीहरु त्यही चुनाव, त्यही संसद, त्यही संविधानको रट लगाइरहेका छन् ? के बालेन, रवि वा अन्य कुनै बहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैमा यो देशको तमाम समस्या (राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका) समाधान हुन्छ ? कदापि हुँदैन । समस्या व्यक्तिमा मात्रै होइन, मूलरुपमा व्यवस्थामा छ । तसर्थ, व्यवस्था नबदली जनताको अवस्था बदलिन सक्दै सक्दैन ।
अन्ततः जनताले फेरि पनि भन्ने र महसुस गर्ने भनेको– ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ नै हो । तसर्थ, राज्यको यति ठूलो धनराशी र समय खर्चेर फेरि पनि एकाध मुठ्ठिभर अभिजातवर्गीय सम्भ्रान्त विदेशी दलालहरुलाई सत्तासिन गराउँदैमा तमाम समस्या समाधान हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा पटक पटक साबित भइसकेको छ । तसर्थ, यो कथित संसदीय निर्वाचन औचित्यहीन छ । यसलाई घर घरबाट बहिस्कार गरिनु पर्दछ । विगतमा आफूले गरेको गल्तीबाट पाठ नसिक्ने जनताले कहिल्यै पनि न्याय पाउन सक्दैनन् । तसर्थ, जनताले विगतजस्तो यी भ्रष्ट, नालायक, निकम्मा पार्टी र नेताहरुलाई भोट दिएर आफ्नै अपमान गर्नुहुन्न, यो आत्मघाती र भावी सन्ततीहरुले समेत ठूलो मूल्य चुनाउनुपर्ने अक्षम्य अपराध हुन सक्दछ । तसर्थ, होशियार बनौं, यो कथित निर्वाचन बहिस्कार गरौं !
