बालेन–रवि एकता कि देश रणमैदान बन्ने शुरुवात ?

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता जो कसैलाई पनि हुन्छ । संविधान प्रदत्त त्यो अधिकार सबैलाई प्राप्त छ । नेपालमा पंचायतकालमा केही सीमित राजनीतिक दलहरु भूमिगत अवस्थामा काम गर्दथे । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि केही नयाँ दलहरु सार्वजनिक भए । ०६२÷६३ का जनआन्दोलन पछि कैयौं क्षेत्रीय, जातीय तथा धार्मिक प्रकारका पार्टीहरु पनि खुल्दै गए । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्कीको नेतृत्वको कठपुतली सरकारले आगामी फागुन २१ मा संसदीय निर्वाचन तोकेपछि नयाँ दलहरु खुल्ने वा एकीकृत हुने क्रम बढेर गएको छ । निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार करिब १३७ पार्टीहरुले आयोगमा नाम दर्ता गराएका छन् । त्यसमध्ये कतिपयले प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निवेदन पनि दिएका छन् । जो जसको विचार नीति आपसमा मिल्ने गरेका छन्, ती पार्टीहरु आपसमा मिल्दै पनि गएका छन् । एक आपसमा मर्ज हुने काम अहिले पनि चलिरहेको छ । पछिल्लो समयमा रास्वपा र बालेन बीचको एकताले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएको छ ।
बालेन को हुन् ? भन्ने विषयमा त्यति चर्चा गर्न नपर्ला । रवि लामिछाने पनि को हुन् ? भन्ने बारेमा पनि त्यति चर्चा गर्न नपर्ला । किनकि यी दुवै जना नेपालका नकारात्मक पात्र हुन् । नकारात्मक कामबाट चर्चा पाएका हुन् । रवि लामिछानेले गरिब किसान, मजदुर सुकुम्बासीहरुले आफ्नो भविष्यका निम्ति थोरै थोरै गरी सहकारीमा जम्मा गरेको रकम गोर्खा मिडिया प्रा.लि.का नाममा ऋण लिएर कैयौं सहकारीलाई डुबाउने व्यक्ति हुन् । संसदीय छानवीन समितिले बताए अनुसार ४० वटा समस्याग्रस्त सहकारीमा करिब ८७ अर्ब रकम डुबेको रिपोर्ट आएको थियो । त्यसमध्ये धेरै रकम खास गरेर विराटनगर, चितवन, बुटवल, पोखरा काठमाडौंका कैयौं सहकारीहरु थिए र छन् । सहकारी रकम ठगी प्रकरणमा रवि जेल चलान भए । उनी जेनजी विद्रोहका बेला जेल तोडेर अन्य कैदीहरु सहित बाहिरिएका थिए । बाहिर आएपछि केही दिनमा उनी फेरि गल्ती स्वीकार गर्दै जेल गए । अहिले पुनरावेदन अदालत बुटवलको आदेशमा करिब ३ करोड धरौटीमा छुटेर बाहिर आएका छन् । आए लगत्तै पार्टी कार्यमा सक्रिय भएका छन् । नक्कली नागरिकता लगायत कैयौं विषयमा उनी विवादित मान्छे हुन् । बालेन शाह मेयर भएपछि काठमाडौं महानगरपालिका भित्र केही संरचनागत सुधारका कामहरु गरेपछि उनी चर्चित मेयर भएका हुन । तर जेनजी विद्रोहमा उनको भूमिकाको कारण उनको असली चेहरा उदांगिएको छ । भाद्र २४ गते जुनप्रकारले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवनमा आगो लगाउने कार्यमा अमेरिकन आईएनजीओहरुको संलग्नता रहेको र ती आइएनजीहरुमा उनको धेरै पहिलादेखि संलग्नता रहेको पुष्टि भएको थियो, कतिपयले उनलाई “लुसिफर” को संज्ञा पनि दिएका छन् । लुसिफर भन्नाले शैतान भन्ने नकारात्मक अर्थ बुझाउँछ ।
रवि र बालेन दुवैको पृष्ठभूमि अमेरिकी राजनीतिसित जोडिएको छ । बालेन त बारबरा फाउण्डेशनसित जोडिएको प्रष्ट भएको छ । रवि सीधै नजोडिए पनि स्वर्णिम वाग्ले त्यो संस्थासित जोडिएको आएको छ । बारबारा फाउण्डेशनका अर्का सदस्य कुलमान घिसिङ पनि अहिले त्यही रास्वपामा जोडिन पुगेका छन् । वालेनले सबै नयाँ पार्टीहरु एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेका छन । यी नयाँ को हुन् त ? यी नयाँ भनेका अमेरिकी साम्राज्यवादको दानापानी खाएर नेपालमा केही सुधारको कामबाट जनतामा चर्चामा आएका व्यक्तिहरु हुन् । तिनीहरु कुलमानले जस्तै धमाधम रातारात पार्टी बनाएका छन् । त्यसप्रकारका दल तथा व्यक्तिहरु धेरै छन् र तिनीहरु एकै ठाउँमा उभिन थालेका छन् । उनीहरुको कुनै दर्शन, सिद्धान्त, विचार वा अर्थनीति छैन । उनीहरु बनिबनाउ साम्राज्यवादी र पुँजीवादी विज्ञहरुको विचार बोक्नु बाहेक अरु केही छैन । उनीहरु नेपालको अर्थ राजनीति, सामाजिक स्थिति, इतिहाससित कुनै अर्थ राख्दैनन् । उदाहरणका निम्ति रवि–बालेन एकताको सहमतिमा उदारवादी अर्थतन्त्रको उल्लेख गरिएको छ । स्मरणीय छ, उदारवादी अर्थतन्त्र भनेको साम्राज्यवादद्वारा लादिएको अर्थतन्त्र हो ।
नेपालमा २०४७ देखि पूर्णरुपले आर्थिक उदारीकरण लागु गरिएको हो । आर्थिक उदारीकरण भन्दा पहिले २०४४ (१९८७) मा संरचनागत समायोजन कार्यक्रम लागु गरियो । त्यसका लागि ५ करोड अमेरिकी डलर विश्व बैंकबाट ऋण लिइएको थियो । साम्राज्यवादीहरुले १९४४ मा ब्रेटन उड्स सम्मेलनबाट इन्टरनेशनल बैंक फर रिकन्सट्रक्शन एण्ड डेभलपमेन्ट, आइएमएफ आदि आर्थिक संस्थाहरु स्थापना गर्ने निर्णय गरे । विश्व बैंक पनि त्यतिबेला स्थापना भएको थियो । विश्व बैंक लगायत एडीवी जस्ता कैयौं आर्थिक संगठनहरु स्थापना भएका थिए । द्वितीय विश्वयुद्धले ध्वस्त भएका देशहरुको पुनस्र्थापना गर्ने र गरिबी हटाउने उद्देश्य राखिएको थियो । कालान्तरमा आएर १९९० को दशकमा संरचनागत समायोजन कार्यक्रम लागु गरियो । साम्राज्यवादको वि.सं. २०५१ (१९९४) ताक नेपालमा निजीकरण, उदारीकरण र भूमण्डलीकरणको नीति लागु गरियो । विदेशी मित्र देशहरुले विकासको पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थापित गरिएका राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरु निजीकरणको नाममा कौडीको भाउमा भारतीय पुँजीपतिहरुलाई बिक्री गरियो । त्यसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई क्रमशः समाप्त पार्दै देशमा दलाल पुँजीवादलाई स्थापित गरियो र देशमा उदारवादी अर्थतन्त्र लागु गरियो । आज देशभक्तहरुद्वारा यो उदारवादी अर्थतन्त्रको विरोध भइरहेको छ ।
देशमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र स्थापनाका लागि देशभक्त, वामपन्थी तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुद्वारा संघर्ष भैरहेको छ । रास्वपाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गर्दैन । यसको अर्थ हो, त्यो पार्टी दलाल अर्थतन्त्रको प्रवक्ता हो । देशलाई विदेशी पुँजीपतिले आफ्नो सुरक्षित बजार बनाउँछन् र बनाइरहेका छन् । त्यसबाट उत्पन्न बेरोजगारी समस्या दलाल पुँजीवाद रहँदासम्म कहिल्यै समाधान हुँदैन । यो उदारवादी अर्थतन्त्रका निम्ति रास्वपा नै किन चाहियो ? स्वयं नेपाली कांग्रेसको पालामा २०५१ सालदेखि नै रामशरण महत अर्थमन्त्री भएको बेला उदारीकरणको नीति लागु भएर आएको छ । त्यसलाई अगाडि बढाउन र देशलाई नवऔपनिवेशिक देश बनाउन त कांग्रेस काफी छैन र ?
यसरी अन्ततः साम्राज्यवादी वा नवउपनिवेशवादी देशहरु नवउदारवादी अर्थतन्त्र लादेर हाम्रो देशलाई ठूलो दोहनको साधन बनाइरहेका छन् । आज देशमा जुन भ्रष्टाचार, महंगी, बेरोजगारी, अनियमितता, घुस, कमिशनखोरी जस्ता विकृति देखा परेका छन्, त्यसमा ओली, देउवा वा प्रचण्ड मात्र दोषी छैनन, त्यसका लागि देशमा लादिएको उदार अर्थतन्त्र नै जिम्मेवार छ । त्यसका लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै जिम्मेवार छन् । तर साम्राज्यवादका दलालहरु यसभन्दा अगाडिका सरकारमा बसेका कुनै व्यक्ति विशेषको, विरोध गरेर आफू सरकारमा पुग्ने चाहाना गर्दैछन् । यदि बालेन वा कुलमान घिसिङले देशको विकासमा छुमन्तर गरेर समस्या समाधान गर्न सक्छन् भने बालेनले राजधानीमा सुकुम्वासी वस्तीमा डोजर चलाएपछि पीडितहरुको पुनस्र्थापना किन गर्न सकेनन् ? किन पीडितहरुलाई रोजगार दिन सकेनन् ? यदि कुलमान आएपछि भ्रष्टाचार रोकिने ग्यारेन्टी छ भने उनले मन्त्री भए पछि भारतसँग महंगो दरमा विद्युत खरिद गरेर ४३ करोड रुपियाँ किन भ्रष्टाचार गरे ? यस्ता पात्रहरुले देशको विकास गर्न सक्छन् ? यसप्रकारका स्टण्टबाजीबाट देश चल्दैन । जसले देशका महत्वपूर्ण धरोहरहरु खरानी बनाए, जसले देशको राजनीतिमा चिन्दै नचिनेका अनुहारहरुलाई मन्त्री परिषद्मा ल्याए, स्वर्णिम वाग्ले जस्ता मानिसले एमसीसीको जीवनभरी वकालत गरेर गर्दैछन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुले आफ्नो हातमा सत्ता फेला पारे भने देशको हाल के होला ? तिनै स्वर्णिम वाग्ले र रवि लामिछाने हुन, जसले आफूलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाएमा नेपाललाई भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव भारतीय राजदुत समक्ष लिएर गएका थिए । ७३ वर्षकी बुढी आमालाई प्रधानमन्त्री बनाउने काम कसले ग¥यो ? अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद बाहेक अरु कसले गर्न सक्छ ? यस्ता धेरै प्रश्नहरु छन् जसको उत्तर यी “नयाँ” भनिनेहरुसँग छैन ।
सिंहदरबार जलाउने, किसानहरुको सहकारी रकम हड्प्ने, विद्युत खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने, स्वेच्छाचारी ढंगले कानुन बनाउने, अन्य देशसँग राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता गर्नेहरुले देशको निर्वाचित सत्ता पाए भने के होला ? भारतमा मोदीको गोदी मिडियाले मोदीलाई सरकारमा पु¥यायो । सरकारमा जानु मात्र ठूलो कुरो रहेनछ । सरकारमा गएपछि मोदी सरकारले जुन रुपमा रेल्वे, सडक, बैंक आदि जुन रुपमा विदेशी कम्पनीलाई निजिकरण ग¥यो, त्यसले भारतीय जनतालाई झनपछि झन गरिबीको रसातलमा पु¥याउँदैछ । मोदीको पार्टी वीजेपी सरकारमा जानुमा गोदी मिडियाको ठूलो भूमिका रहेको छ ।
नेपालमा पनि बालेन, स्वर्णिम, कुलमान, रवि लगायतका साम्राज्यवादका दलालहरुलाई अत्याधिक प्रचार प्रसार गरेर केही मिडियाहरु, विशेषतः डिजिटल संचारमाध्यमहरुले सरकारमा पु¥याउन र बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आजैबाट ठूलो प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । यिनै गोदी मिडियाले हिजो प्रचण्ड ओली, गगनलाई पनि त्यही प्रकारले प्रचार गरेका थिए । आज देश के भैरहेको छ ? त्यो जग जाहेर छ । नेपालका गोदी मिडियाले देशभक्त शक्तिलाई चिन्न सकेको छैन ।
प्रथमतः मिडियाले सही र सत्यको पक्षमा बोल्ने र लेख्ने गर्नु आवश्यक छ । यदि त्यसो गरिएन भने जनतालाई पढे लेखेकाहरुले नै भ्रमित पार्ने काम दुर्भाग्यपूर्ण हुन जानेछ । यदि ठगहरु, लुसिफरहरु, भ्रष्टाचारी नै ठूला राजनीतिक मान्छे मानिन्छ भने जीवनभरी सत्य र निष्ठाको विचारको साथमा जनताको सेवामा लागेका, पंचायतकालदेखि लाठी, गोली, जेल नेल खपेर राजनीति गरेका राजनीतिकर्मीको यो देशमा के काम ? यसप्रकारका तत्वहरुको हातमा देशको शासन नजाओस्, देश युक्रेन जस्तो साम्राज्यवादको रणमैदान नबनोस् !