नेपालमा कठपुली सरकारद्वारा आगामी फागुण २१ मा प्रतिनिधि सभाको लागि भनेर संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ । यद्यपि निर्वाचन हुन्छ भन्ने सुनिश्चित भइसकेको छैन । संसद पुर्नस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । न्यायधिशहरु संसदीय दलबाट नियुक्त भएका कारण यो कठपुतली सरकार तथा संसद विघटन गैर संवैधानिक भएको भनेर संसद पुर्नस्थापना गर्ने संभावना रहेको पनि तर्क छ । यदि यस्तो भएमा चुनाव हुँदैन भन्ने अनुमान त्यति विश्वास गर्न लायक छैन किनभने जेनजी आन्दोलनबाट खड्ग ओली सत्ताच्युत भई बनेको सरकारको सिफारिसमा जेनजीहरुको माग बमोजिम संसद विघटन भएको कुरालाई संसदीय दलहरुबाट नियुक्त भएका न्यायधिशहरुले नजरअन्दाज गर्न सक्ने स्थिति छैन । अर्को तर्क प्रहरी प्रशासनको मनोबल गिरेकोले सुरक्षा चुनौतीका कारणले चुनाव हुन सक्दैन भन्ने तर्क पनि रहेको छ । तर चुनावको माहोल बनेपछि यस परिस्थितिको पनि अन्त हुनेछ । कुनै एकाध संसदीय पार्टीले चुनावमा सहभागी नहुँदा तिनका अवस्था झन् खस्किने अवस्था हुँदा कुनै पनि संसदीय पार्टीले चुनाव बहिस्कार गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले चुनावको माहोल बन्ने बढि संभावना छ । यसरी हेर्दा चुनाव हुने संभावना नै बढि छ । यदि निर्वाचन हुने भएमा यस निर्वाचनलाई क्रान्तिकारी पार्टी तथा उत्पीडित जनसमुदायले कसरी लिने ? विगतमा जस्तै ठेकेदार, भ्रष्टाचारी, तस्करहरुका लागि भोट बैंक बनेर देशको स्वाधीनता बेच्न र जनतामाथि अत्याचार गर्न लाइसेन्स प्रदान गर्ने वा यो व्यवस्थालाई कमजोर बनाई देशलाई क्रान्तिकारी रुपान्तरणको दिशामा लाने भन्ने गंभीर प्रश्न खडा हुन्छ । त्यसैले संसदीय निर्वाचनलाई हेर्ने र चुनावलाई के गर्ने भन्ने कुरा चुनावको वेला महत्वपूर्ण प्रश्न बन्न पुग्दछ र पुगेको छ ।
सामान्यत उत्पीडित समुदाय र क्रान्तिकारीहरुले संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने गफाडीहरुको भेला हुने थलोको रुपमा लिइन्छ । यसको मतलब देश र जनताका समस्याहरु संसदीय व्यवस्थाबाट हल हुन असंभव छ भन्ने नै हो । संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचनमा उत्पीडित जनताका प्रतिनिधि चुनिएर संसदमा पुग्न प्रायः जसो असंभव नै हुने गर्छ भने कथम कडाचित केही चुनिएछन् भने पनि तिनलाई काम गर्ने वातावरण हुँदैन । संसदीय व्यवस्थाको संविधान, ऐन, कानून, सेना, पुलिस, कर्मचारीतन्त्र र वैदेशिक हस्तक्षेपले पुरै घेरा बन्दीमा पारिएको हुन्छ, सानोभन्दा सानो सुधारका काम गर्न पनि प्रायः असंभव हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जनताका प्रतिनिधिहरुले गर्न सक्ने भनेको संसदभित्र संसदीय व्यवस्था र तिनका प्रतिनिधि पार्टी र प्रतिनिधिहरुको देशघाती तथा जनघाती गतिविधिहरुको भण्डाफोर गर्ने र यसलाई सडक आन्दोलनसँग जोड्ने नै हो । त्यसैले क्रान्तिकारीहरुले कतिपय अवस्थामा संसदीय व्यवस्थाको उपयोग गर्न चुनावमा भाग लिने पनि गर्दछ ।
क्रान्तिकारीहरुले संसदीय व्यवस्थाको चुनावलाई कार्यनीतिक प्रश्न मान्दछ । चुनावी कार्यनीतिक प्रश्न भनेको त्यस्तो गतिविधि, जुन चुनाब बहिस्कार वा उपयोग हो, ले भावी क्रान्तिलाई टेवा पु¥याउँदछ वा रणनीतिलाई सेवा गर्दछ । यस्तो गतिविधिले संसदीय व्यवस्था र संसदीय पार्टीलाई कमजोर बनाउँदछ, जनताको संगठित शक्तिलाई अझ बढि मजबुत बनाउँछ, आन्दोलनलाई अझ बढि शक्तिशाली बनाई राज्यमाथि दबाव तथा हस्तक्षेप बढाउँछ । चुनावी कार्यनीतिको सवाललाई लेनिनले रुसमा डुमाका चुनाव हुँदा गरिएको बहिस्कार र उपयोगको प्रश्नलाई संसारका सबै क्रान्तिकारीहरुले सन्दर्भ समाग्रीको रुपमा लिने गरिएको पाइन्छ र नेपालमा पनि त्यो अद्यावधि कायमै छ ।
रुसमा डुमाको चुनाव बहिस्कार र उपयोग गर्दा आउने निष्कर्ष के रहेछ, यसमा थोरै हेरौँ । रुसमा पहिलो पल्ट सन् १९०५ मा १९०५ को रुसी क्रान्ति, जुन पेत्रोग्राड राजधानीमा जनवरी महिनामा मजदुरहरुले विद्रोह गरेका थिए, जसलाई जारशाही सरकारले जुन महिनातिर लगभग दमन गरेको अवस्थामा जारशाही सरकारले ६ अगस्ट १९०५ मा बुल्गिन डुमा बोलाउने घोषणा ग¥यो । यो डुमा सल्लाहाकार सभाको रुपमा बोलाउने उद्देश्य थियो । गृहमन्त्री बुल्गिनको सुझाव अनुसार आयोजना गरिन लागेकोले यसलाई बुल्गिन डुमा भन्ने पनि गरिन्छ । पेत्राग्राड राजधानीमा क्रान्ति जुन महिनामा सिथिल हुँदै गएको थियो । तर अक्टोबरदेखि मस्कोमा मजदुर विद्रोह विस्फोटन भयो । क्रान्तिको उभारको वेला भनेर बोल्शेभिक पार्टीलगायत धरैले बहिष्कार गरे । जारशाही सरकारले चुनाव गराउन सकेन र यसको जन्म नभई यो तुहियो । १७ अक्टोबरमा जारशाही सरकारले डुमा चुनावको लागि भनेर घोषणा पत्र जारी ग¥यो । जसमा प्रजातान्त्रिक अधिकार रहने, राज्य शासनका प्रमुख जार नरहने र यस नीतिमा परिवर्तन वा थप्नु परेमा बहुमत डुमा सदस्यले मात्र गर्न सकिने भनियो । डिसेम्बर अन्ततिर मस्कोमा भएको मजदुरहरुको विद्रोहलाई पनि दमन गर्न सफल भएपछि सन् १९०६ मार्च र अप्रिलमा प्रधानमन्त्री वित्तेको कालमा पहिलो डुमाको चुनाव भएको थियो । यस डुमालाई वित्ते डुमा भनेर पनि चिनिन्छ । तर देशैभरी विद्रोह उठ्ने र सुस्ताउने भइरहेको थियो । यो क्रम सन् १९०७ जुनसम्म जारी रह्यो । त्यस वेला अझ आन्दोलनलाई संगठित र शसक्त बनाउनु पर्छ, चुनावमा सहभागी हुँदा क्रान्ति शिथिल हुन्छ भनेर लेनिनको बोल्सेभिक पार्टीले पहिलो डुमाको चुनाव बहिस्कार गरेको थियो ।
तर उक्त चुनावी परिणामले जारशाही सरकारलाई असहयोग भयो भनेर सन् १९०६ जुलाईमा विघटन गरियो । पुनः सन् १९०७ फरवरीमा अर्को दोस्रो डुमाको लागि चुनाव भयो । पहिलो डुमाको चुनाव बहिष्कार गरिएतापनि बहिष्कारको समीक्षा गरेर सारतः क्रान्ति उतारमा भएको बेला बहिष्कार गर्नु गल्ति भएको निष्कार्ष निकालियो । किनभने रुसमा विद्रोह उठ्ने र सुस्ताउने क्रम जारी थियो । तर क्रान्ति एक प्रकारले उतारमा थियो । दोस्रो डुमाको चुनावमा बोल्सेभिक पार्टीले चुनावको उपयोग तथा भण्डाफोर गर्न भनेर भाग लियो । यसमा बोल्शेभिक र मेन्सेभिकहरुले ६५ वटा सिट जित्न सफल भयो । बाल्सेभिकले मात्र १८ सिट जित्यो । यी दुबै पार्टीको नाम सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टी थियो । बाहिर एउटै पार्टी भए पनि आन्तरिक रुपमा यी दुई पार्टीकै रुपमा थिए । दोस्रो डुमाले पनि जारशाही सरकारलाई सहयोग गरेन भनेर तीन महिनापछि ३ जुन १९०७ मा विघटन गरियो । ६५ जनालाई गिरफ्तार गरी साइवेरियामा निर्वासनमा पठाइए । दमनले क्रान्ति झन्झन् शिथिल भएर गएको र सन् १९०७ जुन ३ सम्ममा क्रान्तिलाई पूर्णरुपमा दमन गर्न जारशाही सफल भयो । दोस्रो डुमा विघटनलाई जारशाहीको कूको रुपमा लिने गरिन्छ । यसरी निष्कर्षको रुपमा क्रान्ति उभारमा भएको वेला चुनाव बहिस्कार गर्ने र उतारका वेला उपयोग गर्ने भन्ने रहेको छ ।
क्रान्तिमाथि पुर्णरुपमा दमनपछि डुमाको अधिकारलाई सिमित गर्नुको साथै मजदुरहरु चुन्न कठिन प्रावधान बनाइएर सन् १९०७ नोभेम्बर महिनामा तेस्रो डुमाको तेस्रो चुनाव भयो । यसमा बोल्सेभिक पार्टीले उतारको वेला भनेर स्वतन्त्र रुपमा चुनाव उपयोग ग¥यो । क्रान्ति र पार्टीमाथि निर्मम दमनका बाबजुद बोल्शेभिक र मेन्शेभिक पार्टी १९ सीट जित्न सफल भयो । यसले बोल्शेभिक र मेन्सेभिक पार्टीको मजदुर बीचमा बलियो जनाधार रहेको र पार्टीको आत्मगत स्थिति पनि राम्रो रहेको देखिन्छ । बोल्शेभिक सांसदहरुको भण्डाफोरले गर्दा उनीहरुलाई गिरफ्तार गरी साइबेरियामा कठोर निर्वासनमा पठाइयो । यो डुमा ५ वर्षसम्म सन् १९१२ सम्म पूर्ण काल चल्यो । यस डुमाले जारशाही सरकारलाई सहयोग ग¥यो ।
सन् १९१२ बाट आन्दोलनको उभार शुरुवात भएको थियो । तर पनि बोल्शेभिक पार्टीले सन् १९१२ मा भएको चौथो डुमाको चुनावमा भाग लियो । बोल्शेभिक पार्टीले ६ वटा सीट र मेन्शेभिकले ७ सीट जित्न सफल भयो । सामान्यतः बोल्सभिकहरुको कार्यनीति उभारको वेला चुनाव बहिष्कार र उतारको वेला चुनावको उपयोग गर्ने भन्ने देखिन्छ । तर सन् १९१२ को उभारको वेला पनि चुनाव उपयोग गरेको स्थितिलाई हेर्दा विशेष परिस्थिति अनुसार पनि चुनाव उपयोग गरेको देखिन्छ । त्यति वेला बोल्सेभिक पार्टीको विश्लेषण अनुसार पहिलो विश्व युद्ध हुने संभावना बढेको अवस्थामा डुमामा गएर भण्डाफोर गर्दा जारशाही निरंकुशतालाई अझ कमजोर पार्न सकिने भन्ने मुख्य उद्देश्य देखिन्छ । चौथो डुमा पहिलो विश्वयुद्धको थालनीपछि १९१५ मा जारशाही सरकारको युद्धमा सहभागी भएको विषयलाई चर्को रुपमा भण्डाफोर भएपछि निलम्बन गरिएको देखिन्छ । बोल्सेभिक पार्टीका सबै सांसदहरुलाई साइवेरियामा निर्वासनमा पठाइयो ।
यसरी हेर्दा चुनाव उपयोग वा बहिष्कार तुलनात्मक रुपमा पार्टीको जनाधार राम्रो भएको अवस्थामा गरिने कार्यनीति हो । चुनाव उपयोगको कार्यनीति भनेको संसदभित्रै केही सांसद चुनिएर जान सक्ने अवस्थामा संसदभित्रै गएर भण्डाफोर गर्ने र सडक आन्दोलनलाई उठाउने विषयसँग सम्बन्धित छ भने बहिष्कारको कार्यनीति भनेको आन्दोलन वा क्रान्तिको उभार भएको वेला आन्दोलनलाई अझ केन्द्रीत र शसक्त बनाउन गरिने चुनावी कार्यनीति हो ।
क्रान्तिकारीहरुको कमजोर आत्मगत अवस्था र जनाधार कमजोर भएको अवस्थामा चुनावी कार्यनीति न बहिष्कार न उपयोगको स्थितिमा रहन्छ । तर पनि चुनाव बारे एउटा निष्कर्षमा पुग्न बाध्य हुन्छ । सामान्यत पार्टी कमजोर भएको अवस्थामा चुनाव उपयोग गरेर उम्मेवारहरुले चुनावी प्रचार तथा सभामा भण्डाफोर गरी पार्टी संगठन विस्तार गर्ने भन्ने तर्क पनि देखिन्छ । तर यो कुरा संभव छैन । यस्तो उपयोगले संगठन विस्तार होइन, चुनावी परिणामले जनता र कार्यकर्ताको मनोबल गिराई संगठन झन् कमजोर बनाउँछ । यस्तो तर्कले कमजोर संगठन भएको क्रान्तिकारीहरुले चुनावलाई सँधै उपयोगको कार्यनीति बनाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ । तर वास्तवमा यस्तो गर्दा चुनाव उपयोग कार्यनीति नभएर रणनीति बन्दछ । चुनाव उपयोगको कार्यनीतिले भण्डाफोर चुनावको बेला मात्रै गर्न सकिने आसय हुन्छ । प्रतिक्रियावादी पार्टीहरु, व्यवस्था र सत्ताको भण्डाफोर सडकमा वर्षको ३६५ दिनै गर्न सकिन्छ । यसरी गरिने भण्डाफोर वहिष्कारको प्रचारको क्रममा पनि गर्न सकिन्छ ।
तर आत्मगत अवस्था कमजोर रहेको र जनाधार पनि कमजोर रहेको अवस्थामा क्रान्तिकारीहरुले वहिष्कार गर्दा पार्टी व्यवस्था विरोधी पार्टीको रुपमा राजनीतिक पहिचान भने हुन्छ । क्रान्तिकारी पार्टीले जनाधार बलियो र आत्मगत अवस्थामा सुधार गर्न नसक्दा चुनाव जहिले पनि बहिस्कार गरिरहनु पर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा आत्मगतस्थितिमा सुधार गर्न नसक्दा चुनाव बहिष्कार पनि कार्यनीति नभएर रणनीतिक विषय बन्न पुग्छ । त्यसैले आत्मगत अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा बहिष्कार गरेर आत्मगत अवस्था सुधारेर जनाधार बलियो बनाएर सामान्यतः उतारको वेला चुनाव उपयोग गर्ने र उभारको वेला बहिष्कारको चुनावी कार्यनीति अंगीकार गर्ने दिशामा अघि बढ्नु पर्छ । चुनावी कार्यनीतिमा विशेष अवस्थालाई पनि मुल्याङकन भने गर्न सक्नु पर्दछ ।
नेपालमा जेनजी आन्दोलनपछि विशेष अवस्था सृजना भएकोले चुनावको उपयोग गरिनु पर्दछ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ तर अहिलेको चुनाव प्रतिनिधि सभाको लागि हो । यो नियमित चुनावभन्दा यसको चरित्र फरक छैन । त्यसैले यो विशेष अवस्था भन्ने तर्क ठिक होइन । विदेशी हस्तक्षेप, प्रतिक्रियावादीको हालीमुहाली आदि संसदीय कालमा निरन्तर रुपमा रहिरहने विषय हो । यसको अन्त्य संघर्षद्वारा मात्रै संभव छ । भण्डाफोर पनि संसदभित्रै गएर मात्र प्रभावकारी हुन्छ । चुनाव उपयोगको कार्यनीति पनि संसदभित्र गएरै भण्डाफो गर्ने भन्ने हो । चुनावमा भाग लिएर चुनाव प्रचारको दोरानमा संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्ने भन्ने होइन । यस्तो अवस्थामा आत्मगत अवस्था कमजोर भएका क्रान्तिकारीहरु तथा उत्पीडित जनसमुदायले संसदीय चुनाव बहिष्कार गरेर सकभर चुनावमा कम मत खस्ने वातावरण बनाई संसदीय व्यवस्थालाई जनताबाट तिरस्कृत व्यवस्थाको रुपमा स्थापित गर्न सक्दा नै बढि प्रभावकारी हुनेछ । यसका लागि आफ्नो क्षमता अनुसार सबै क्रान्तिकारी र उत्पीडित समुदायले संयुक्त रुपमा चुनाव बहिष्कार गर्न आवश्यक छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवादको कठपुतली सरकारद्वारा आयोजित संसदीय चुनावमा विदेशी प्रभुहरुकै आशिर्वाद प्राप्त दलहरुलाई संसदमा पु¥याउने कुरा सुनिश्चित छ । यसले देशको स्वाधीनतामा थप संकट निम्टयाउने कुरा पनि निश्चित छ । जनतामाथि दमन गरी जनताका अधिकारहरु अझ कुण्ठित गर्न अब आउने संसद र सरकारले भूमिका खेल्ने कुरा पनि स्पष्टै छ । महंगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अस्थिरता अझ बढ्नेछ र जनताको जनजीविकालाई कष्टमय बनाइनेछ । त्यसैले देशको स्वाधीनताको रक्षा, जनताको अधिकारको सुनिश्चितता र जनताको जनजीविका सरल र सहज बनाउन कठपुतली सरकार, संसदीय व्यवस्था र वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोधमा आगामी निर्वाचन बहिष्कार गरी जनताको संयुक्त आन्दोलन उठाउन प्रयत्न गर्नु पर्दछ । र आन्दोलनकै बलमा स्वाधीन संयुक्त सरकार बनाई जनसंविधान निर्माण दिशामा अघि बढ्न पहल गर्नु पर्दछ । क्रान्तिकारीहरुले आफ्नो आत्मगत स्थितिलाई बलियो बनाउन र जनाधार बलियो बनाउन निरन्तर लाग्नु पर्दछ । देश र जनताको पक्षमा गरिने संघर्षले पनि यसलाई टेवा दिन्छ ।
०८२ पुष ७
