नेपालका पछिल्ला घटनाक्रम र निरंकुशताको बाटो

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरुलाई लिएर नेपालकासाथै नेपालप्रति चासो राख्ने विश्व समूदायकैबीचमा बिभिन्न कोणबाट ब्याख्या र बिश्लेषण भैरहेको देखिएको छ । गत २३ र २४ गते भएको आन्दोलनको मुख्य माग भनेको सामाजिक सञ्जाल सुचारु गरिनुपर्छ र भ्रष्टाचारको छानविन गरिनुपर्छ भन्ने रहेको थियो । जसमा सबैभन्दा पेचिलो माग सामाजिक सञ्जालकै थियो । आन्दोलन चर्किपछि तत्कालीन सरकारले केही सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको रोक खारेज गरेको थियो । त्यसपछि भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने÷गराउने कुरा आन्दोलनकारीले नै उठाएको देखिएन । बरु भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनेगरी सिंहदरबार लगायतका बिभिन्न सरकारी कार्यालयका फाइलहरु जलाउने काम भयो । बिभिन्न कार्यालय बाहिर रहेका पुराना सवारी साधनसँग आन्दोलनको कुनै टाडाको पनि साइनो थिएन । तर सबैमा आगो लगाएर आतंक सिर्जनागर्ने कामहरु भए । दुई दिनको आन्दोलन सकिँदा नकिँदै आन्दोलनकारीका पक्षबाट सिधै सेनासँग बाहेक अरुसँग कुरा नगर्नेभन्ने कुरा आयोभने सुशिला काकीनै प्रधानमन्त्रि हुनुपर्ने माग पनि भयो । जबकी उक्त आन्दोलन युवाहरुले गरेको भनिएको थियो । उनीहरुले फेरी पनि बृद्धलाई प्रधानमन्त्रि बनाउने काम गरे । प्रधानमन्त्रि हुनेको माग पनि पहिले संसद बिघटन हुनुपर्ने भन्ने रह्यो । जुन मागलेगर्दा झण्डै १२ घण्टा अन्योल रहेको थियो । जसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गरेपछि बिभिन्न ब्यक्ति र ब्यक्तित्वको बिकल्पकाबारेमा छलफल नगरी २७ गते राति सिधै सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रि पदमा नियुक्त गरियो । जतिबेला संसद बिघटन भैसकेको थिएन । संसद कायमै रहेको बेला संसद बाहिरबाट जबरजस्त प्रधानमन्त्रि नियुक्तगर्ने काम त्रुटीपूर्ण भएको छ । कुनैपनि ब्यक्ति प्रधानमन्त्रिमा नियुक्त भएपछि सबैभन्दा पहिले उसले पद बहालीगर्ने र सानो भएपनि मन्त्रिपरिषद गठन गरेर बैठकगर्ने चलन हुन्छ । तर यसपटक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सिधै सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रिमा नियुक्त गर्नुभयोभने नयाँ प्रधानमन्त्रिले पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर राष्ट्रपति समक्ष संसद बिघटनको सिफारिस गर्नुपर्नेमा तत्कालै आफूमा बिशेष अधिकार भएजस्तो गरी सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिबाट मिनेटभरमा लालमोहर लगाउने काम भयो । जबकी यस्तो अवस्थामा संसदमा रहेका प्रमुख दल र संसद बाहिर रहेका अन्य पक्षहरुसँग पनि छलफलगर्ने प्रचलन रहेको हुन्छ । राष्ट्रपतिले गरेको संसद बिघटनको निर्णय ०७८ असारमा भएको सर्बोच्च अदालतको संसद पुनस्र्थापनागर्ने निर्णयको प्रतिकूल रहेको छ ।
बिघटित संसदमा रहेका प्रमुख दलहरुले संसदको विघटनलाई अमान्य घोषणा गरिसकेका छन्भने कानून ब्यवसायीहरु संसद पुनस्र्थापनाको कानूनी उपचारमा जुटेका छन् । जसका कारण अबको केही महिना देशमा राजनीतिक अन्योल कायमै रहने देखिएको छ । ०७८ मा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहरगर्दै बदर गरेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले दोश्रोपटक ०७८ जेठ सातगते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । त्यसअघि सोही दिन ओलीले मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनगर्ने सिफारिस गर्नुभएको थियो । ०७८ बैशाख ३० मा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । तर उहाँले ७६(२) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएकोभन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर जेठ छगते संविधानको धारा ७६(५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघिबढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेकोभन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्तगर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकगरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनु भएको थियो । ओलीले आफूलाई एमाले र जसपाको समर्थन रहेको दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँले आफूसँगै तत्कालीन जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाउनुभएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णयगर्दै मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित ३० वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेका थिए । त्यसमध्ये २६ वटा विघटन विरुद्धका थिए । २६ वटामध्ये एउटा रिट देउवासहित १४६ जना सांसदको थियो । विघटनसँग सम्बन्धित रिटहरुमाथि ०७८ जेठ नौगतेबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा निरन्तर सुनुवाई भएर असार २१ गते सकिएको थियो । ३० वटामध्ये देउवाको रिटलाई प्राथमिकतामा राखेर सर्वोच्चले मुद्धा फैसला गरेको थियो । त्यतिबेला संसद बिघटनगर्ने उक्त कदम असंवैधानिकभन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो ।
यस पटक पनि घटनाक्रम त्यस्तै भएको छ । संसदको अधिवेशन चालु रहेको र संसदबाट बिकल्प दिन सकिने अवस्था रहँदारहँदै राष्ट्रपतिबाट संसद बिघटनको काम भएको छ । संसदको बैठकबाट सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेताको नेतृत्वमा सर्बदलीय सरकार वा नेकांको अल्पमतको एकल सरकार गठनगर्न सकिने अवस्था थियो । देशमा दुई दिनकै आन्दोलनबाट राजनीतिक संकट बढेको ठहर गरिँदा पनि केही समय राष्ट्रपतीय शासन लगाएर र दलहरुकाबीचमा छलफल गरेर निकाश निकाल्न सकिने अवस्था थियो । हाल आएर संसदमा रहेका ठूला पार्टीकासाथै तत्कालीन संसद बाहिर रहेका क्रान्तिकारी तथा परिवर्तनकारी पार्टीहरु सडकमा र बिभिन्न बिवादित ब्यक्तिहरु सरकारमा रहने अवस्थाको सिर्जना गरिएको छ । जसलेगर्दा देशमा फेरी पनि गत २३ र २४ गतेकोजस्तो घटना दोहरिनसक्ने संभावनाहरु कायमै रहेका छन् । नेपालमा खासगरी छिमेकी चीन र भारतकासाथै अमेरिकाको चासो देखिएको अवस्थामा बर्तमान सरकार र आन्दोलनकारीहरुलाई भारतले बढी समर्थन गरेको देखिएको छ । सहयोग के कति भएको थियोकि थिएनभन्ने कुरा खुल्न बाँकी छ । भारतका प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीले गत २७ गते रातीनै आफ्नो प्रतिक्रिया सार्बजनिक गरेर संसद बिघटन र सुशिला कार्की प्रधानमन्त्रि बन्नुभएको कुराको खुलेर समर्थन गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँले मणिपुरलगायतका स्थानमा भएका सार्बजनिक कार्यक्रमहरुमा नेपालको पछिल्लो परिवर्तनको समर्थनलाई आफ्नो भाषणको प्रमुख बिषय बनाउँदै आउनु भएको छ । जबकी अर्को छिमेकी चीन र नेपालमा चासो राख्दैआएको अमेरिकाले कुनै आधिकारिक धारणा सार्बजनिक गरेका छैनन् । केवल काठमाडौंस्थित अआफ्ना दूतावासमार्फत सामान्य प्रतिक्रियामात्र दिएका छन् । नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध रहेका अन्य मुलुकहरु बेखबर देखिएका छन् । गत २३ र २४ गतेका घटनापछि दलहरुमा तोडफोडको अवस्था सिर्जना भएको छ । हिजो आइतबारमात्र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बिभाजन भएको छ । जसमा सो पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले संसद बिघटनको बिपक्षमा आफ्नो मत ब्यक्त गर्नासाथ उहाँकै पति रहनु भएका रेशम चौधरीले पछिल्लो परिवर्तनलाई समर्थनगर्दै पार्टी बिभाजनको घोषणा गर्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रि गगन थापालगायतको भनाई पनि पार्टीलाई संकटमा बचाउनेभन्दा पनि नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी पुनरगठनमा केन्द्रित रहन थालेको छ । एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले हिजै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक प्रतिक्रिया सार्बजनिक गरेर नेतृत्व र संगठनहरुमा व्यापक पुनर्गठनको खाँचो औँल्याउनु भएको पाइएको छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरुकाबीचमा पनि स्पष्टरुपले दुईधार देखिएको छ ।
रास्वपा र राप्रपालगायतका केही दक्षिणपन्थी पार्टीहरु खुलेरै पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको पक्षमा देखिएका छन् । जसलेगर्दा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन अग्रगामी र जनपक्षीय नभएर पश्चगामी रहेको र त्यसका पछाडि मुख्यरुपले भारतीय संस्थापन पक्ष खेलिरहेको स्पष्ट भएको छ । यदि कानून ब्यवसायीहरुले भनेअनुसार संसद पुनस्थापना भयोभने संसद बिघटनगर्ने राष्ट्रपति र बर्तमान प्रधानमन्त्रिले तत्काल पद त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यदि संसद पुनस्र्थापना हुन सकेनभने ठूला दल सडकमा र साना दल तथा स्वतन्त्र ब्यक्ति ब्यक्तित्वहरु सरकारमा हुने भएका कारण मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र जनपक्षीय काम हुने कुनै संभावना रहँदैन । यस्तो अवस्थामा बर्तमान सरकारका लागि आगामी फागुनमा संसदको निर्वाचन गराउनु फलामको च्युरा चपाए सरह हुने देखिएको छ । खासमा यसअघिदेखि नै नेपालमा साना दललाई सत्तामा र ठूला दललाई प्रतिपक्ष वा सहायक भूमिकामा राखेर राजनीतिक कलह बढाउने प्रयास भएको थियो । पछिल्ला सबै राजनीतिक घटनाक्रमहरु नेपालमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेप र विदेशीहरुका बीचमा पनि आपसमा भएको तानातानका कारण भएको स्पष्ट छ । यो सबैको एकमात्र समाधान देशमा जनसंविधान र जनगणतन्त्रको घोषणा गर्नु÷गराउनु हुन्छ । तर परिस्थिति निकै जटिल रहेका कारण देश थप जटिल बन्दै निरंकुशतातर्फ जानसक्ने सकेतहरु पनि देखिएका छन् । संसदवादी र क्रान्तिकारी दुबै शक्तिले तत्कालै गोलमेच सम्मेलनका माध्यमबाट देशको भाग्य र भबिश्यकाबारेमा छलफलगरी निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ । सधै बिचार नभएर बलको भरमा राजनीतिक परिवर्तन गर्ने÷गराउने परिपाटीको विकास गराउने होभने यसले कदापि देश र जनताको भलो गर्दैन । सबैले बिचार गरौं ।