लिपुलेकका सन्दर्भमा देखिएका दुबिधा र आशंकाहरु

नेपालका छिमेकी चीन र भारतका बीचमा २०८२ भदौ तीनगते भएको नेपालको चुच्चे नक्शाभित्र रहेको लिुलेकको सहमतिले एकातिर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई अकस्मात तताउने काम गरेको छभने अर्कातिर कतिपय दुबिधा र आशंकाहरुलाई समेत जन्माएको छ । भारत र चीनले आपसमा मिलेर नेपालको लिपुलेक खान सक्छन्भने देशको सुदुर भबिश्य के होला ? यो गंभिर बिषय रहेको छ । राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधिनताको रक्षागर्ने सरकार र सेनाको जिम्मेवारी हो । २०६३ को परिवर्तनपछि शासन सत्तामा आएकाहरु ‘विदेश पहिलो’ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेका कारण सरकारमा रहेकाहरुबाट राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधिनताको रक्षा हुने संभावना अत्यन्त न्युन छ । त्यसपछि राष्ट्रिय अखण्डताको चासो सेनामा रहेको हुन्छ । तर नेपालको सेनासमेत एकातिर भारतको मानार्थ प्रधान सेनापतिको पद धारण गरेको छभने अर्कातिर अमेरिकाको आइपीएससँग सम्बद्ध रहेको देखिएको छ । जसका बिभिन्न तालिम लगायतका कार्यक्रमहरुमा सहभागिहुँदै पनि आएको छ । आइपीएसको बुँदानं. ९ मा सन् २००१ देखि अमेरिकाले फरक राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अपनाएर सञ्चालनगर्ने कुराहरु उल्लेख छन् । सोहीअनुसार सन् २०१७ पछि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सैनिक, गैरसैनिक गठबन्धनहरु एकपछि अर्को बनाउँदै लगेको देखिएको छ । त्यसक्रममा नेपालमा सैन्य रणनीतिमा आधारित बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी भित्र्याइएको हो । यी सबै आइपीएसकै मातहतमा रहेको अवस्था छ । एमसीसी लगायतका अमेरिकी साहयता आइपीएसकै अंग होभनेर अमेरिकी अधिकारीहरुलेसमेत कतिपय अवस्थामा स्वीकार गरेका छन् । २०७२ को संविधान संसदबाट पारित गरिएको हो । जतिपनि ऐन कानूनहरु छन्, ति सबै संसदबाट पारित भएका छन् । त्यसलाई अर्को संसदले बदर नगरेसम्म कायम रहन्छ । अमेरिकाले सन् २०१७ पछि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सैनिक, गैरसैनिक गठबन्धनहरु एकपछि अर्को बनाउँदै लगेको अवस्थामा नेपालसँग एमसीसी र एसपीपीमा संझौता भएको देखिएको छ ।
एमसीसीलाई २०७८ मा बनेको नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले नेपालको संसदबाट पारित भएको घोषणा गरेको थियो । जसका लागि १२ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र समेत अगाडि सारिएको थियो । तर एमसीसीलाई नेपालको सरकार र प्रमुख तीन दलले स्वीकार गरेका छन्भने अमेरिकाले नेपालले अगाडि सारेको १२ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रलाई स्वीकार गरिरहेको छैन । नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको भनिएपनि हालसम्म कुन पार्टीका कतिजनाले हस्ताक्षर गरेर सो प्रस्ताव पारित भएकोभन्ने पनि खुलेको छैनभने संसदबाट पारित भएको भनिएको सो प्रस्ताव राष्ट्रपतिबाट हालसम्म प्रमाणित भएको सूचना पनि बाहिर आएको छैन । यस्तो अन्योलकै अवस्थामा नेपालले एकतर्फ रुपमा झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । नेपालले अमेरिकाको सैन्य रणनीतिमा आधारित एमसीसी स्वीकार गरेपछि छिमेकी चीनले पटक, पटक आपत्ति ब्यक्त गरेको थियो । सन् २०२४ को जनवरी २९ मा नेपाल भ्रमणकाक्रममा रहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिकी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री सुन हाइ येनले खुलेरै नेपालको सरकारले चीनलाई एक्ल्याउने प्रयास गरेको बताउनु भएको थियो । त्यसैगरी सन् २०१७ मे १२ मा नेपालका तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र नेपालका लागि चीनकी राजदूत यु होङ बीच हस्ताक्षर भएको विकास रणनीतिमा आधारित बीआरआई समझदारीपत्रको हालसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । त्यसैले छिमेकी चीनले आफ्नो सुरक्षाका लागि नयाँ उपायको खोजी थाल्नु स्वाभाबिक भएको छ । नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध अनादि कालदेखि रहँदै आएको हो । सन् १९६० अप्रिल २८ मा दुवै देशका प्रतिनिधिद्वारा चीन नेपाल शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सन्धिमा हस्ताक्षर गरिएपछि औपचारिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । सन् १९६० मार्च २१ मा चीन नेपाल सीमा सन्धि भएपछि चीन नेपाल सम्बन्धले गति लिएको स्पष्ट छ । यसबीचमा छिमेकी चीनले जहिले पनि नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्बभौमिताप्रति चिन्ता ब्यक्त गर्नेगरेको देखिएको थियो ।
त्यो भनेको उसले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षाको बलियो किल्ला मानेको थियो । तर हाल आएर चीनले नेपालको अखण्डताकाबारेमा प्रायः बोल्न छाडेको छभने भारतसँग मिलेर लिपुलेक कब्जा गरेको छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के छभने लिपुलेक नाकामार्फत व्यापार पुनः शुरुगर्ने भारत र चीनबीचको समझ्दारीलाई लिएर नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहँदा भारतीय विज्ञहरुले नेपालको नयाँ परिमार्जित नक्सा दिल्लीका लागि असान्दर्भिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले सो विषयमा सीमा वार्ता होलाजस्तो आफूहरुलाई नलागेको समेत बताउने गरेका छन् । उनीहरुले सन् १९५४ मै चीन र भारतले लिपुलेकसहितका भञ्ज्याङ पास व्यापारी र तीर्थयात्रीहरुका लागि खुलागर्ने सहमति गरेकोले २०८२ भदौ तीनगतेको निर्णय नयाँ नभएको दाबि गरेका छन् । चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी र भारतीय समकक्षी एस जयशंकरबीच नयाँ दिल्लीमा भएको सहमतिपछि नेपालले दाबिगर्दै आएको लिपुलेकका बारेमा नयाँ संसयको सिर्जना भएको छ । पछिल्लो घटनापछि पहिलो कुरा त नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी तहबाट त्यसको सशक्त प्रतिवादनै गरेनन् । दोश्रो नेपाल सरकारले गरेको प्रतिवाद र दुबै देशलाई गतसाता बिहीबार पठाएको भनिएको प्रेस नोट खासै प्रमाणिक र गहन नभएर हल्का खालको रहेको छ । नेपालले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण÷विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै क्रियाकलाप नगर्न आग्रहगर्दै आएको उल्लेखगर्दै सो भूभाग नेपालको रहेको दाबि गरेपनि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपाली भनाईको तत्काल प्रतिवादगर्दै नेपाली दाबी ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले सन् १९५४ देखिनै भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाकारुपमा दशकौँसम्म प्रयोग गरेको दाबिसमेत गर्नुभएको छ ।
चिनियाँ पक्षभने हालसम्म बोलिरहेको छैन । सन् १९५४ को अप्रिलमा बेइजिङमा भारत र चीनले लिपुलेकसहित छवटा पास व्यापारी र तीर्थयात्रीहरुका लागि खुलागर्ने समझदारी गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी सन् १९९१ र सन् १९९२ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यक्ति, वस्तु र सवारीसाधनका लागि प्रवेश तथा बहिर्गमन बिन्दु तोकिएको घोषणागर्दै समझदारीसमेत गरेका थिए । भारतले लिपुलेक जोड्ने सडक निर्माणसम्बन्धी काम गरिरहेको समयमा पनि नेपालले विरोध दर्ज गराएको थियो । जतिबेला चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले नेपालले आफ्नो भूभागभन्दै दाबी गरेको कालापानीबारे भने आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको थियो । त्यसबेला चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कालापानी नेपाल र भारतबीचको मुद्धा भएकोभन्दै दुबै देशले आआफ्ना मतभिन्नताहरु मित्रवत् संवादबाट हल गर्नुपर्ने र परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउनु नहुने भन्नुभएको थियो । भारतले कालापानीमा आफ्नो सैनिक क्याम्प बिस्तारगर्दै लगेको छभने लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा आफ्नो भौतिक उपस्थिति जनाइसकेको छ । जबकी नेपालले उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो देशको नक्शामा समेटे पनि त्यहाँ आफ्नो भैतिक उपस्थिति कायम गर्न÷गराउन सकेको छैन । त्यसैगरी अर्को छिमेकी चीनले आफूलाई नेपालले औपचारिकरुपमा कुनै जानकारी नदिएको दाबि गर्दैआएको छ । जसलेगर्दा नेपालले लिपुलेक क्षेत्र सहजै प्राप्तगर्न सक्ने कुनै संभावना देखिएको छैन । के भनिन्छ भने सो क्षेत्रमा २०१८ सालदेखि भारतीय सैनिक क्याम्प रहेको छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट भारतसँग गरिएको सहमति आफैमा अस्पष्ट छ ।
त्यसैगरी सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतकाबीचमा भएको सुगौली सन्धिले गर्दापनि भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, गुञ्जी, लिपुलेकलगायतका क्षेत्रहरुमा दाबि गर्नेगरेको पाइएको छ । नेपाल र भारतबीच २०५२ माघ २९ गते एकीकृत महाकाली सन्धि भएको थियो । त्यसको अनुमोदनका लागि २०५३ साउन चारगते संसदमा दर्ता भएको प्रस्ताव भदौ २७ गते निर्णयार्थ पेश हुनुपर्नेमा तीन पटकसम्म रोकिएको थियो । अन्ततः २०५३ को असोज चारगते संसदको संयुक्त बैठकबाट दुईतिहाइ बहुमतले महाकाली सन्धि पारित भएको भनिएको थियो । त्यसैगरी २०५२ को माघ २९ गते नेपाल–भारतबीच ‘शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि’ मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यतिबेला सन् १९२० को पत्राचार सन्धिअनुसार भारतद्वारा निर्मित शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजनाबारे सन्धिमा सहमति जुटाइएको भनिएको थियो । त्यसैले सो क्षेत्रकाबारेमा बोक्रे बिवाद होइन गहन खोज र छलफलको आवश्यकता रहेको छ । परंपरादेखि दुई ढुंगाको ‘तरुल’कारुपमा रहँदैआएको नेपाललाई पछिल्ला कतिपय शासकहरुले दुई ढुंगाबीचको ‘डाइनामा’ बनाउने प्रयास गरेको र नेपालमा सात समुन्द्र पारीको अमेरिकालाई प्रबेश गराएकाले पछिल्ला घटनाक्रमहरु विकसित भएका हुन् । अब साँध सीमाना होइन नेपालनै रहनेकि नरहनेभन्ने चिन्ता शुरुभएको छ । सबै देशभक्त नेपालीहरुले ठन्डा दिमागले सोचौं ।