देशको वर्तमान समस्या तथा यसको निकास र नेवाः मुक्तिको प्रश्न

१. नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक देश हो । यहाँ कुनै पनि जातिको स्पष्ट बहुसंख्या छैन । पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारभन्दा अगाडि विभिन्न राज्यहरु बीचमा बारम्बार लडाईँ झगडा भइरहे तापनि मूल रुपमा नेपालमा रहेका सबै आदिवासी तथा अन्य जातिहरुले स्वभाविक विकास गरिरहेको अवस्था थियो । तर कथित एकीकरणपछि भने देशभित्र रहेका कथित उच्च पहाडिया हिन्दू आर्य बाहेक सम्पूर्ण जातिमाथि उत्पीडन हुँदै आयो । शुरुमा आदिवासीका जमीन कब्जा, उनीहरुको श्रमको शोषण, हिन्दू धर्म र संस्कृति थोपार्ने काम हुँदै आए । तात्कालिन गोर्खा (हाल नेपाल) राज्यमा हिन्दु सामन्तवाद जबरजस्ती लाडियो । जंगबहादुरले हिन्दु संस्कारमा आधारित मुलुकी ऐन नै बनाए । हिन्दू आर्य ब्राम्हण र क्षेत्रीलाई उच्च जातका र आदिवासी र खसहरुलाई मतवाली जातमा राख्ने काम भयो । मतवालीभित्र पनि मासिन्या र नमासिन्या भनेर तामाङलगायतका आदिवासीलाई मासिन्यामा जातमा राख्ने काम भयो । अर्को पानी चल्ने र नचल्ने तथा पानी नचले पनि छोइछिटो हाल्नु पर्ने र नपर्ने तल्लो जातका रुपमा विभाजन गर्ने काम भयो । गोरखा भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषा बनाइयो । नेपालका आदिवासी जनजातिमाथि दमन, उत्पीडन र अत्याचारको सृंखलालाई जारी राखियो । देशमा सम्पूर्ण जनतालाई रैती र दास बनाउने काम भयो ।

पृथ्वीनारायणको मृत्युपछि सत्ताको लागि दरवारभित्र षड्यन्त्र र हत्या तथा थापा र पाण्डे खलक बीचमा अघोषित युद्ध चल्यो । राणा खलक सत्तामा आएपछि उनीहरु बीचमा सत्ताका लागि षड्यन्त्र र संघर्ष भइनै रह्यो । ब्रिटिश साम्राज्यवादद्वारा समर्थित राणा शासन १०४ वर्ष चल्यो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धीपछि देश अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रह्यो ।

२. ००७ सालको आन्दोलनद्वारा राणाहरु सत्ताबाट बाहिर निकालिए तर त्यसको ठाउँमा खोपाभित्र रहेको शाही राजतन्त्र स्थापित गरियो । ०१७ सालपछि पंचायती प्रजातन्त्रको नाममा विगतमा राणाहरुले सत्तामा बसेर जेजस्तो भूमिका खेल्थे, त्यसलाई निरकुश शाही राजतन्त्रले निरन्तरता दियो । एक देश, एक नरेश, एक भाषा, एक संस्कृति, हिन्दु राष्ट्रको नीतिले देशभित्रका सबै आदिवासी जनजातिमाथिको थिचोमिचो, दमन र अत्याचारमा कुनै कमी आएन, जनतालाई यथावत रैती र दास बनाइए । नेवाः जातिले भाषा र भिन्तुना आन्दोलन उठाए भने मधेशी समुदाय तथा लिम्बू जातिले भाषा आन्दोलन उठाउन संघर्ष गरे । तर यसलाई सत्ताले दमन ग¥यो । मूर्ति चोरी काण्ड, खाग तथा सुन तस्करी काण्ड, नमिता सुमिता काण्ड, जिउँदा मान्छेको तस्करी गोर्खा भर्ति जस्ता काण्डै काण्डले शाही राजतन्त्र थप बदनाम भयो भने नेपालको अखण्ड भूभाग लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी खण्डमा भारतीय फौज राख्न दिएर र भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणलाई अनदेखा गरेर शाहीतन्त्रले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि घात ग¥यो । शाहीतन्त्रद्वारा नेपाललाई संसारकै दरिद्रतम् देशमध्ये प्रथम स्थानको लागि प्रतिस्पर्धामा पु¥याइयो र नेपाललाई विश्वसामु भिखमंगा देशमा रुपान्तरण गरियो । वाक, प्रकाशन, सभा सम्मेलनमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । देशका लागि शाही राजतन्त्रको उपहार यही थियो ।

३. राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भए तापनि १० वर्षे महान् जनयुद्ध र ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले देशमा विद्यमान राष्ट्रिय स्वाधीनता, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय, धार्मिक र सामाजिक समस्याहरु हल गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यसको लागि संघीय जनगणतन्त्रको आवश्यकता हुन्छ तर त्यो हुन सकेन । संसदीय पार्टीहरुका नेताहरु पहिल्यैबाट राष्ट्रिय र वर्गीय आत्मसमर्पणवादी नै थिए, उनीहरु संसदवादबाट माथि उठ्न सकेनन् र पहिलो संविधान सभाबाट पहिचानसहितको संघीयता र जनताको संविधान बनाउन नदिन प्रतिगामीहरुसँग मिलेर अवरोध खडा गरे । तर जनयुद्धका मूल नेतृत्वहरु प्रचण्ड बाबुरामहरुले आफ्नो मुद्दा त्यागेर उही अवस्थामा झरेपछि जनयुद्ध आफ्नो लक्ष्यमा नपुगी धक्का खान पुग्यो र कथित दोस्रो संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, (उही संसदीय व्यवस्था)को संविधान ०७२ बनाउने काम भयो । अहिले नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय, धार्मिक र सामाजिक समस्याहरु ज्यूँकात्युँ रहेका र देश अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक विशेषतासहितको नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विकृत बुर्जुवा गणतन्त्र हो । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र नामको मात्र रहेका छन् । यद्यपि यो संबैधानिक राजतन्त्रभन्दा एक कदम अगाडि छ । यो व्यवस्था सुसंगत बुर्जुवा गणतन्त्रको हैसियतमा रहेको छैन, जस्तो स्वीजरल्याण्डमा रहेको छ । त्यहाँ सामाजिक रुपमा जातिहरुलाई समान अधिकार रहेको छ, यसको व्यवस्था पहिचानसहितको संघीयता र अधिकारका आधारमा गरिएको छ । र सामाजिक न्यायको न्युनतम व्यवस्थाको ग्यारेण्टी गरिएको छ । पूँजीवाद सम्राज्यवादमा विकास भएपछि सुसंगत बुर्जवा गणतन्त्रको स्थापना असंभव हुने हुँदा जनगणतन्त्रको स्थापना अपरिहार्य हुन गएको हो ।

४. ०७२ सालको संविधान अनुसार बनेको संघीयता यथार्थतामा संघीयता होइन, यो उत्पीडित समुदायको पहिचान, सामथ्र्य र सो समुदायको लागि अधिकारको आधारमा होइन भौगोलिक आधारमा प्रदेशहरु बनाइएका छन् । यो रुपमा संघीयता भए पनि सारमा एकात्मक संरचना नै हो । जनताको माग तथा देशमा रहेको अत्यन्त जटिल समस्याहरु जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय समस्याहरु हल गर्ने उद्देश्यसहित बनाइको छैन । कथित भौगोलिक प्रदेशहरु पनि अधिकार विहिन अवस्थामा छन् । प्रदेशहरु आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रमा अधिकार विहिन पारिएका छन् । तिनले आफै कुनै पनि स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैन, मात्र केन्द्रको आदेश पालन गर्ने लाचार छायाँ जस्तो मात्र रहेका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई स्वायत्तताको अधिकार छैन । प्रदेशमा बनिने संसद र सरकार संसदीय पार्टीहरुका कार्यकर्ता पाल्ने थलो बनाइएको छ । तिनलाई तलबभत्ताको लागि जनतामाथि करमाथि कर थोपर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमित गर्ने थलो बनेको छ । देश र जनताका कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नसक्ने, अधिकार विहिन प्रदेश संसद र सरकार जनताका लागि बोझ मात्र भएको छ ।

५. केन्द्र पनि संसदीय पार्टीहरुका लागि देश दोहन गर्ने थलो बनेको छ । आज जनयुद्धको जगमा उठेको ऐतिहासिक ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन भएर राजतन्त्रलाई पाखा लगाइएको २० वर्ष र संविधान बनेको ९ वर्ष भइसक्दा पनि देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको जनतन्त्र र जनजीविका हिजोभन्दा झन् जटिल अवस्थामा पुगेको छ । यहाँका आदिवासी जनजातिलाई ब्रम्हाणवादी शासकहरुले रैती बनाएका छन् । आदिवासी जनजातिको भाषालाई कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोगमा आउन दिइरहेको छैन । उनीहरुको आदिथलोमाथि उनीहरुको भावना विपरित अतिक्रमण तथा प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ । पूर्व १ नं प्रदेशमा जनताले चलाएको पहिचानका लागि संघर्ष र मुकुम्लुम (पाथिभारा)का जनता तथा लिम्बू जातिले चलाएको आन्दोलनमाथि दमन गरिएको छ । नेवाः जातिले आफ्नो आदिथलोमा आउटर रिङ रोड र फास्ट ट्रयाक बनाउने कुराको विरोध गर्दा दमन गरेर त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ । यसरी आदिवासी जनजातिलाई उत्पीडित समुदायको पहिचान र अधिकार दिन होइन, बरु यसको विपरित ती समुदायको भाषा, कला, संस्कृति, धर्म, उत्पादन तथा आर्थिक क्रियाकलाप जस्ता पहिचानलाई नामेत पार्न ब्रम्हाणवादी सत्ता र नेताहरु हात धोएर लागि परेका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई दमन गरेर एमसिसि पारित गरिएको छ । एकातिर भ्रष्टाचार, तस्करी र महंगीले जनताको जनजीवन थिलथिलो बनाइएको छ भने, युवा वेरोजगारीले गर्दा झण्डै एक करोड युवाहरु विदेशीन बाध्य पारिएको छ । रेमिट्यान्सले धानिएको देशमा लाज पचेका ब्रम्हाणवादी शासकहरु समृद्ध नेपाल र समाजवादको कुरा गरेर थाकेका छैनन् ।

६. आज देश असफलताको दिशातिर गइरहेको छ र जनता निराश छन् र साथै विकल्प खोजिरहेका छन् । संसदीय पार्टी, नेता तथा कार्यकर्ताको क्रियाकलापले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि स्वभाविक रुपमा गंभीर प्रश्न खडा भएको छ । यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण वा धारा आज तीन प्रकारका रहेका छन् :

क. पश्चागामी धारा : बुजुवा गणतन्त्र पक्षधर संसदीय पार्टीहरुका कारण जनतामा बढेको असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने उद्देश्यसहित आज पश्चागामी शक्ति राजतन्त्रवादीहरुले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी राजतन्त्र पुर्नस्थापना गर्ने कुराको वकालत गरिरहेका छन् र सोही अनुसार गतिविधि अगाडि बढाइरहेका छन् । उनीहरुले हिन्दु राष्ट्र, राष्ट्रियता र संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा गरेर फुमन्तर गरी देशका समस्याहरु हल हुने कुरा गरिरहेका छन् । तर आदिवासी जनजातिलगायत सम्पूर्ण जनताले शाही राजतन्त्र अन्र्तगत भोगेका दमन, उत्पीडन र अत्याचारको पीडा, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको घात र देशलाई जुन दुर्गतिमा पु¥याएको थियो, त्यसलाई विर्सेका छैनन् । आन्दोलनको नाममा हालै कोटेश्वरमा गरिएको जनताको सम्पतिमाथि लुटपाट, आगजनी र विध्वंसका घटनाले उनीहरुको चरित्र पुनः पुष्टि भएको छ । आज पुनः राजतन्त्र फर्काउने कुरा पश्चागामी कदम हुन्छ, यो असंभव छ ।

ख. यथास्थितिवादी धारा : बुर्जुवा गणतन्त्र पक्षधर संसदीय पार्टीहरु यस धारा अन्र्तगतका यथास्थितिवादी हुन् । तिनका कर्तुतहरुले गर्दा देश दुर्गतिमा पुगेको छ । सत्ताको प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारको धज्जी उदाउने र आफै सरकारमा पुग्दा फेरि उही महंगी, भ्रष्टाचार, तस्करी र जनतामाथि दमन गर्ने अविराम चक्र यथास्थितिवादी धारा अन्र्तगत चलिरहेको छ । भन्नलाई संविधानमा समाजवाद पुग्ने लक्ष्य छ, यही व्यवस्थाले देश र जनताको समस्या हल गरिनेछ भनेर थाक्दैनन् । यसैभित्र अर्को समूह व्यवस्था ठिक तर मानिस र पार्टी गलत भनेर आउँछन् र सरकारमा पुगेपछि त्यसले पनि उही कुरा दोहराउँछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विकृत बुर्जुवा गणतन्त्र हो र यस व्यवस्थाभित्र संधै यही कुरा दोहरिरहन्छ, जुनसुकै व्यक्ति वा पार्टी किन नआओस् । यो धारा ब्राम्हणवादी धारा पनि हो, यसले उत्पीडित आदिवासी जनजातिलगायतका समुदायको अधिकारप्रति कुनै सरोकार राख्दैन । यो ध्रुव सत्य हो । त्यसैले यथास्थितिवादी धाराले पनि देश र जनतालाई झन् अधोगतितिर लान्छ । देश र जनताका लागि यसको पनि कुनै औचित्य र आवश्यकता छैन ।

ग. अग्रगामी धारा : यो देश जनताको समस्या हल गर्ने जनताको गणतन्त्र, संघीय जनगणतन्त्रको धारा हो । यसले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय, धार्मिक र सामाजिक समस्या हल गर्छ । यसमा क्रान्तिकारी देशभक्त, प्रगतिशील र वामपंथी शक्तिहरु पर्दछन् । यसले सबै प्रकारको वैदेशिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरी देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नेछ; मजदुर, किसानलगायतका विभिन्न तह र पेशाका जनतामा गरिब र धनी बीचको खाडल समाप्त पार्नेछ; उत्पीडित आदिवासी जनजाति, भाषाभाषी र क्षेत्रका लागि पहिचानसहितको संघीयता, स्वायत्तता, स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्ततः स्वीकार गर्नेछ; महिला, मुस्लिम र दलितका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नेछ र देशलाई शुद्ध धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाइने छ । मंहगी, भ्रष्टाचार र तस्करी गरी थुपारेका अकुत सम्पति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्ने र यस कार्यमा संलग्न अपराधीहरुलाई जेलमा कोचिनेछ । देशलाई औद्योगिकरणको दिशामा लगेर युवाहरुलाई राजगारी सुनिश्चित गरी आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ ।

७. निष्कर्ष :
विगत अढाइ सय वर्षदेखि हाम्रो देशमा हुँदै आएका विभिन्न घटना र परिघटनाहरु तथा वर्तमान अवस्थामा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुको क्रियाकलापले तथा माथि उल्लेखित तीन धाराहरुको अवस्था हेर्दा पश्चागामी धारा र यथास्थितिवादी धाराले देशलाई झन् अधोगतितिर लाने स्वतः सिद्ध छ र यसलाई इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले देशलाई अग्रगामी निकास दिन सक्ने तेस्रो धारा संघीय जनगणतन्त्रको धारा मात्रै हो । यस धाराले दिने निकास दुर्गामी र अग्रगामी निकास हुनेछ । देश र जनतालाई लुट्न पल्केकाहरु, पश्चागामी र यथास्थितिवादीहरुको यसमा स्वतः विरोध हुन्छ । यस अग्रगामी धाराको बाटो कठिन छ र तर सुखद पनि यसैमा छ । त्यसैले जोकोही बुझेर नबुझेर जुनसुकै धारामा लागेको भए पनि यदि देश र जनताको अग्रगामी दिशामा परिवर्तन गर्न चाहने हो भने संघीय जनगणतन्त्रलाई देशमा लागेको रोग निको पार्ने तितो दवाइको रुपमा सबैले स्वीकार्नुको विकल्प छैन । त्यसैले संघीय जनगणतन्त्रलाई नेपालको राजनीतिमा आमुल परिवर्तनको मुख्य विकल्पको रुपमा स्थापित गर्नु सबैको दायित्व हो । नेवाः जातिलाई पनि पहिचानसहितको संघीयता, नेवा स्वायत्त प्रदेश, स्वशासन, अग्राधिकार आदि यसैबाट मात्र प्राप्त हुनेछ । नेवाः जातिलगायत आदिवासी जनजातिको मुक्ति पनि संघीय जनगणतन्त्रमै अन्तरनिहित छ ।
०८१÷१२÷३०