नेकपाको पहिलो घोषणापत्र र आजको अवस्था

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको ७५ बर्ष पूरा भएर ७६ बर्ष लागेको छ । देशमा दर्जन बढी कम्युनिस्ट पार्टीहरु क्रियाशील रहेका छन् । यतिबेला सरकारको नेतृत्व र प्रमुख प्रतिपक्षमा नाममात्रका भएपनि कम्युनिस्ट पार्टीनै छन् । संसदमा रहेका कूल १४ वटा पार्टीमध्ये पाँचवटा कम्युनिस्ट समूहहरु नै छन् । संसदवादी पार्टीहरुले बिभिन्न निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतसंख्याका आधारमा नेपालमा ६५ प्रतिशत कम्युनिस्ट मत रहेको मान्यता स्थापित भएको छ । तर पनि नेपालका कम्युनिस्ट हरुको खास अवस्था रक्षात्मक रहेको ब्याख्या र बिश्लेषण भैरहेको छ । यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरुका बीचमा प्रायः मेल छैनभने बैचारिकरुपमासमेत बिभिन्न धाराहरु देखिएका छन् । त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीहरुकै बीचमा आन्दोलन चलाएर नक्कली र सक्कली कम्युनिस्ट हरुको पहिचान नभएसम्म नेपालको कम्युनिस्ट आनदोलन अपेक्षित ढंगले अगाडि बढ्ने संभावना छैन । हालको अवस्थामा पहिलो नेकपाको स्थापना कालदेखि हाल सम्मको निर्मम समीक्षा हुन सक्नुपर्ने, दोश्रो नक्कली कम्युनिस्ट हरुको भण्डाफोर हुन सक्नुपर्ने र साम्राज्यवादीहरुको नेपाल नीतिको पहिचानगरी उनीहरुका बिरुद्ध निरन्तर संघर्ष अगाडि बढाउन सक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यो आलेखमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनापछि २००६ साल भाद्र ३० (१५ सेप्टेम्बर १९४९) मा संस्थापक महासचिव पुष्पलालद्वारा जारीगरिएको पहिलो घोषणापत्रको समीक्षागर्दै बिद्यमान अवस्थालाई केलाउने प्रयास गरिएको छ । उक्त घोषणापत्रको शुरुमै पहाड पर्वत खोला नाला जग्गा जमिन सबको मालिक हामी दास बनौँ किन हिस्सा सबमा सबको ! भन्ने नारालाई प्रमुखता दिइएको पाइन्छ । त्यस अर्थमा नेपाल र नेपालीहरुको अवस्थामा हालसम्म पनि तात्विक अन्तर नआएको बरु थप जटिल बन्दैगएको देखिएको छ । सो घोषणा पत्रले दुईवटा विश्वयुद्धहरुलाई केलाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । जसमा पहिलो विश्वयुद्धको फलस्वरुप विश्वको छखण्डको एक खण्ड भूभाग पूँजीवादी घेराबाट मुक्त भएको र समाजवादी सोभियत संघको जन्मभएको भनिएको थियो । सबल वैज्ञानिक समाजवाद महान ऐतिहासिक यथार्थतामा फेरिएको प्रशंग उठाउँदै यो महान ऐतिहासिक यथार्थता पूँजीवादी तथा सामन्ती दासत्व विरुद्ध विद्रोहगर्न सबै मुलुकहरुका शोषित र श्रमजीवी जनतालाई निरन्तर आह्वान गरिएको थियो । सो घोषणापत्रमा दोश्रो विश्वयुद्धको फलस्वरुप, सोभियत संघ ध्वस्त नभएकोमात्र होइन, बरु पूर्वी तथा दक्षिणपूर्वी युरोपका कैयन् मुलुकहरुले आफूलाई पूँजीवादी–साम्राज्यवादी कैदीबाट मुक्त पारेर समाजवादी विश्वको सीमानालाई विस्तारित पारे । दोश्रो विश्वयुद्धको फलस्वरुप, अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर आन्दोलनले ठूलो फड्को मारेको र औपनिवेशिक जनताहरुले खुल्ला सशस्त्र विद्रोहको बाटो लिएकोहुँदा विश्व पूँजीवादका मोर्चा र पृष्ठभाग गम्भीर खतरामा परेका मूल्यांकन गरिएको थियो । जसमा दक्षिणपूर्वी एशियामा चलिरहेको क्रान्तिकारी लहर नेपालमासमेत पुगेको छ । एउटा युग पुरानो सामन्ती अत्याचारलाई हाँकदिँदै अगाडि बढेको चर्चा पनि गरिएको थियो । बिराटनगर जुट तथा कपडा मिलहरुका मजदुरहरुले बाँच्नलायक ज्याला र कामगर्ने राम्रो अवस्थाको लागि हडताल गरेका कुराहरुको चर्चा पनि गरिएको छ । जसमा भारतको विश्वासघाती समाजवादी नेता र निष्कासित राणाहरुद्वारा समर्थित नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका नेताहरुले हडतालप्रति विश्वासघात गरको कुराहरुको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
त्यतिबेलाको परिवेशमा राणा, जमिन्दार, द्वारे, ठालु र मुखियाहरुले किसानहरुबाट उठाएको तिरो आफ्नै व्यक्तिगत मोजमज्जामा खर्च गरेको कुरालाई पनि औल्याइएको पाइन्छ । सो घोषणापत्रमा भारतीय पूँजीपतिहरुले नेपालमा आफ्नो शोषणका जालहरु फैलाउँदै लगेको चर्चागर्दै नेपालमा जनवादी आन्दोलनको उठ्दो लहरको विरुद्ध आफ्नो स्थितिलाई बलियो पार्न महाराणाले उक्त सबै विदेशी शोषकहरुलाई निम्त्याइरहेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालका शासकहरु अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय पिछलग्गुहरुको दलालमात्र बनेको र जनताको एउटा पनि समस्या हलगर्न नसकेको बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ । त्यतिबेला पनि जनतामाथि शासक बर्गबाट भयानक थिचोमिचो रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यतिबेला नै नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम जनताले राजनैतिक अधिकारहरुको माग गरेर काठमाडौंका सडकमा प्रदर्शन गरे । फेरि नेपालको जीवनमा पहिलोपल्ट बिद्यार्थीहरुले शिक्षण संस्थाभित्र राजनैतिक सभाहरु गरे र उनीहरु नागरिक अधिकारहरुको मागलाई बुलन्दगर्दै सडक प्रदर्शनमा उत्रे । उक्त आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक दबाइयो, तर पनि शासकवर्गले बाध्यभएर नागरिक अधिकारहरु दिने र राजबन्दीहरु छाड्ने कबुल गर्नुपरेको कुराहरुलाई पनि अंकित गरिएको छ । दोश्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भएदेखि सम्पूर्ण संसार दुई शिविर अमेरिकी तथा बृटिश एकाधिकारी पूँजीद्वारा नेतृत्व गरिएको साम्राज्यवाद, प्रतिक्रियावाद तथा युद्धको शिविर र सोभियत संघद्वारा नेतृत्व गरिएको साम्राज्यवाद–विरोध, जनवाद तथा शान्तिको शिविरमा विभाजित भएको ब्याख्या गरिएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादी युद्धखोरहरुले संसारभर प्रत्येक मुलुकभित्र जनवादी शक्तिहरुको उठ्दो लहरको विरुद्ध प्रतिक्रियावादीहरुलाई सक्रियरुपले सहयोग गरिरहेको कुरा पनि सो घोषणापत्रमा औल्याइएको छ । त्यतिबेला पनि नेपालका शासक गुटहरुले साम्राज्यवादी पूँजीवाद र युद्धको यस शिविरलाई खुल्लारुपमा साथ दिएको र प्रतिक्रियावादका इमान्दार चाकरकारुपमा काम गरेको टिप्पणी गरिएको थियो । त्यतिबेला राणाहरुको तरिका अमेरिकी युद्धखोरहरुको सेवामा नेपाललाई युद्ध अखडा बनाउन दिने र नेपालको व्यापार तथा वाणिज्यलाई भारतीय पूँजीपति बर्ग र तत्कालीन सरकारको सेवामा सुम्पनेमा केन्द्रित रहने गरेको कुरालाई औल्याइएको थियो । त्यतिबेलै काठमाडौंस्थित अमेरिकी मिशनले नेपाललाई आफनो उपनिवेशमा परिणतगर्न जोडतोडले काम गरेको उल्लेख गरिएको थियो । सो घोषणापत्रमा बृटिश, भारतीय र नेपाल सरकारहरुका बीच नोभेम्बर १९४७ मा काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको सन्धिको एउटा धारामा “भारतीय सरकारले कुन कुरोलाई सकारेको छभने भारत वा नेपालको कुनै ठाउँमा अर्को भर्तीकेन्द्र नबनेसम्म बृटिश सरकारले पहिलेझैँ गोरखपुर र घुमका भर्तीकेन्द्रहरुको प्रयोग गर्नेछ”भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
त्यतिबेलानै नेपालमा लगानी गरिएको पूँजीको अधिकांश हिस्सा भारतीय पूँजीपतिहरुको रहेको, उनीहरुले नेपालको सस्तो श्रम र प्राकृतिक साधन–श्रोतहरुको शोषणमा लागेको र उनीहरुको उद्देश्य आफ्नै थैलीभर्ने रहेको मूल्यांकन गरिएको पाइन्छ । सो घोषणापत्रमा भारतीयहरु नेपालको औद्योगीकरणको बिरोधी रहेको कुरालाई पनि औल्याइएको थियो । सो घोषणापत्रमा नेपाली जनताको मुक्ति नभएर विनाश हुने कुरालाई औल्याइएको छ । सो घोषणापत्रले उपरोक्त अवस्था र स्थितिलाई केलाउँदै नेपाली जनताले एउटा भिन्नै बाटो लिनुपर्छ । त्यो बाटो हो – विश्व जनवादी शिविरसित सक्रिय मेलगरी सामन्ती व्यवस्था र नेपालमाथिको सम्राज्यवादी–पूँजीवादी आधिपत्यलाई पूरै खतम पार्नु र मजदुर वर्गको नेतृत्वमा मेहनतकश जनताको जनवादी राज्य स्थापनागर्नु अर्थात यस्तो राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नु, जसमा जनता राष्ट्रको सम्पतिका मालिक हुनेछन् र उनीहरुले त्यसलाई आफ्नै फाइदाका लागि विकसित गर्नेछन् भनेको छ । सो घोषणापत्रले मजदुर, श्रमजीवी किसान र उत्पीडित निम्न–पूँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्वगर्ने जनवादी सरकार, जुन अमेरिकी साम्राज्यवाद र त्यसका भारतीय पिछलग्गुहरुको विरोधी हुन्छ र जसले शान्ति तथा सबै जातिहरुको स्वतन्त्रताको लागि क्रियाशील रहेका जनवादी राज्यहरुसित सहयोग गर्दछ भनेको छ । त्यसैगरी वालिग मताधिकारमा आधारित संविधान, जसले सर्वसाधारणलाई पूर्णस्वतन्त्रता र आधारभूत आर्थिक अधिकारहरुको ग्यारेण्टी गर्दछ । बैंक, औद्योगिक तथा यातायत व्यवसाय, बगान आदिमा लगाइएको विदेशी पूँजी राज्यद्वारा जफत गर्नु र ती व्यवसायहरुको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसैगरी सो घोषणापत्रले सबै दमनकारी कानूनहरुको खारेज गर्नुपर्ने कुरा पनि उठाएको छ । सो घोषणपत्रले जनवादी मोर्चा र यसको निर्माणगर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालका विश्वासघाती राजनैतिक पार्टी तथा नेताहरुको विरुद्ध दृढरुपमा संघर्ष गर्नुपर्छ र जनताका झुठा मित्रहरुलाई निर्ममतापूर्वक उदाङ्ग र एक्लो पार्नुपर्छ । जति हदसम्म बिगार्नेहरुको विरुद्ध संघर्ष चलाई तिनलाई परास्त गरिन्छ, त्यति हदसम्मनै नेपालमा जनसंघर्षले वास्तविक क्रान्तिकारी बेग प्राप्त गर्नेछ भनेको छ । सो घोषणापत्रले जमिन जोत्नेको हुनुपर्ने र पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने कुरालाई पनि उठाएको पाइन्छ । त्यसैगरी समान कामका लागि समान तलब, राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा समान अधिकार, विदेशमा साम्रज्यवादी सेनाहरुमा रहेका नेपालीहरुको फिर्ती, स्वतन्त्र र लोक जनवादी नेपालको स्थापनामा समेत जोड दिइएको छ ।
उक्त घोषणापत्र जारीभएको आज ७६ बर्षहुँदा पनि देशको परिस्थितिमा खासै फरक आउन सकेको छैन । आज पनि शोषण र उत्पीडन कायमै छ । साम्राज्यवादी हस्तक्षेप झन बढेको छ । सारा नेपाली उद्योग ब्यवसायको उन्मूलन गरेर विदेशी पूँजी भित्र्याउने, जन्मका आधारमा नागरिकता दिने बहानामा विदेशी नागरिकहरुलाई नेपालमा प्रोत्साहनगर्ने, नेपालीलाई विदेशिन बाध्य बनाउने, शासकहरु नेपालीकोभन्दा बिस्तारवादी र साम्राज्यवादीको सेवामा बढि तल्लीन हुनेलगायतका कार्यहरु भैरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पार्टीको नाम कम्युनिस्ट राखेरमात्रै हुँदैन । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन स्थापना कालदेखि हालसम्मको बिहंगम समीक्षा, नक्कली कम्युनिस्ट र साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका बिरुद्ध निर्मम र निरन्तर संघर्ष जरुरी देखिएको छ । विश्व साम्राज्यवादका फुटाउ र शासन गरभन्ने नीतिलाई बिभिन्न आबरणमा लागू गराएर नेपाल र नेपालीको अस्थित्वनै सदाका लागि समाप्त गर्ने÷गराउने प्रयास भैरहेको छ । आम देशभक्त एबं जनपक्षीय शक्ति यसतर्फ सतर्कहुँदै संगठित हुनु आवश्यक छ ।