दिल्लीमा पाक्दै गरेको खिचडी र नेपालको राजनीति

नेपालको सत्ता राजनीति र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामा समेत विदेशी प्रभाव काफि हदसम्म बढेको देखिएको छ । नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपनै प्रमुख समस्या पनि भएको छ । पछिल्लो समयमा यहाँ जुन राजनीतिक अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसको मूल कारण यहाँ खेलिरहेको इन्डो पश्चिमा शक्तिकाबीचमा आएको फाटोलेगर्दा हो । उनीहरु समेत नेपाल मामिलामा असफल भएको र त्यसलाई फेरी नयाँ ढंगले संयोजन गर्ने÷गराउने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । जसका लागि आज मार्च १७ देखि आगामी १९ सम्म नयाँ दिल्लीमा भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा आयोजना हुने राइसिना डायलग कार्यक्रममा सहभागी हुने बहानामा विश्वका बिभिन्न नेताहरुको जमघट हुँदैछ । आज मार्च १७ मा उद्घाटन हुने सो कार्यक्रमका जलवायु परिवर्तनको अवस्था र समस्या तथा दक्षिण के चाहन्छ ? नामक फरक, फरक सत्रमा सहभागीभई छलफल हुने भनिएको छ । जसमा नेपालकातर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रि डा. आरजु देउवाले सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम छ । त्यसैगरी उहाँले डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्टक्चर कन्क्लेभलाई पनि सम्बोधन गर्नुहुने भनिएको छ । सोहीक्रममा मन्त्री डा देउवाले भारतका विदेशमन्त्री डा एस जयशंकर तथा अन्य राष्ट्रका समकक्षीहरुसँग पनि द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुने बताइएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा द अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन (ओआरएफ) द्वारा आयोजना हुने सो राइसिना डायलगमा विश्वका बिभिन्न देशका प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री, नेता तथा नीति निर्माताहरुको सहभागिता रहने आयोजक संस्था ओरआएफले जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु गत फागुन २६ गतेनै त्यसतर्फ लाग्नुभएकोमा २९ गतेमात्र दिल्ली पुग्नुभएको समाचार बाहिर आएको थियो । उहाँले झण्डै चार दिन बिभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग वार्ता गर्नुभएको देखिएको छ । भनिन्छ उहाँको प्रयास भारतीय प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीसँग समेत भेट्ने छ । तर त्यो भेट औपचारिक वा अनौपचारिकभन्ने खुलेको छैन । उहाँ भारत प्रस्थान गर्नुअघि गत फागुन २५ गते यता काठमाडौंमा केही राजावादीहरुले भारतीय नेता योगी आदित्यनाथको तस्विरसहित शक्ति प्रदर्शन गरेका थिएभने उता सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुदुर पश्चिमको एक कार्यक्रममा भारतसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्दैजाने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । महाकाली सन्धिदेखि बिभिन्न समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गरिने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अगाडि बढाउनेदेखि अन्य कुराहरु पनि उठाउनु भएको थियो ।
जसलेगर्दा यसअघि नेपालसँग भएका सन्धीसंझौता कार्यान्यनगर्न भारतीय दबाव बढेको ठानिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्रि डा. आरजुको सो पदमा आएपछि आठ महिनाको अवधीमा यो तेश्रो दिल्ली दौड हो । पहिलो पटक उहाँलाई भब्य स्वागतगर्नुका साथै भारतीय प्रम मोदीले भेट्नु भएको थियो । जसको काठमाडौंमा ठूलो चर्चाभएको थियो । दोश्रो भ्रमणमा उहाँलाई उपेक्षा गरिएको देखिएको थियो । पछिल्लो भ्रमणमा उहाँलाई सामान्य आतिथ्य भएको देखिएको छ । यसले पनि भारतको संस्थापन पक्षको नेपालको बर्तमान सरकारप्रतिको दृष्टिकोणलाई स्पष्ट गरेको छ । यता नेपालमा राजावादीहरुले आन्दोलनगर्ने उद्घोष गरेपनि अपेक्षितरुपमा आन्दोलनगर्न सकिरहेका छैनन् । राजावादीहरुकै बीचमा स्पष्ट बिभाजन देखिएको छ । यसबीच माओवादी केन्द्रको प्रयास भने राप्रपासमेतको आन्दोलनलाई भड्काएर बर्तमान सरकारबाट नेकां र एमालेलाई अलगगर्ने र नेकांसँग मिलेर फेरी सरकारमा जानेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । उसले नेपालमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपको बिरोध पनि गरिरहेको छैनभने राष्ट्रिय एकताका लागि कुनै पहल गरिरहेको छैन । केवल भारतीय संस्थापन निकट मानिएको समाजवादी मोर्चालाई सडकमा उतार्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरुले एकातिर बर्तमान सरकारका कारण बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामा संकट आएको भनेका छन्भने अर्कातिर उनीहरुले बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था बुर्जुवा गणतन्त्रमा आधारित रहेको स्वीकारसमेत गरेका छन् । नेपालमा ०६३ पछि लागू गराईएको राजनीतिक ब्यवस्था विदेशीबाट प्रायोजित रहेका बिभिन्न घटनाक्रमहरुले रहस्य खोलेका छन् । त्यसैले ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिदेखि नै पुष्पकमल दाहालहरु विदेशीको प्रभावमा रहेको देखाएको छ । हालको अवस्थामा त्यतिबेला १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुका बीचमा पनि मेल छैन । बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाका बिरुद्ध एकातिर राजावादी र अर्कातिर जन गणतन्त्रवादीले आवाज उठाउँदा पनि माओवादी केन्द्र र नेकां तथा एमाले कसैले पनि आपसमा एकता र सहमतिगर्ने प्रयाससम्म पनि गरेको देखिएको छैन । के भनिँदैछभने राजावादीहरुले बर्तमान सरकार समक्ष राष्ट्र प्रमुखमात्र परिवर्तन गरेर बर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने प्रस्तावसमेत गरिसकेका छन् । ०७२ को संविधान घोषणागर्दै त्रुटीपूर्ण भनिएको र हाल सरकारमा रहेका नेकां र एमाले ०४७ सालको संविधानतर्फ नै बढी आकर्षित देखिएका कारण ०७२ को संविधान र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था जस्ताको तस्तै नरहने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसमा कसरी परिवर्तन होला ? भन्ने कुराकोभने कुनै सुनिश्चितता हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालमा दलीय ब्यवस्थामासमेत गिरावट आएको देखिएको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका कूल ११९ दलहरुमध्ये बिभिन्न ३० वटा राजनीतिक दलको गतिबिधि अपारदर्शी देखिएको कुरा उठेको छ । खासगरी दलहरुको लेखामा गंभिर प्रश्नहरु उठाइएका छन् । कतिपय दलहरु विदेशीको सहयोगमा चलेको हुनसक्ने आशंका हुनथालेको छ । यस्तो अवस्थामा बर्तमान सरकारले विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा बढाउने र कानून बनाएर त्यसलाई सुनिश्चितगर्ने कुरा उठाएको देखिएको छ यो चट्टारो उनीहरुमा किन आयो ? त्यसले पनि बिद्यमान राजनीतिक संकटका बारेमा कतिपय संकेतहरु गरेको छ । गणतान्त्रिक भनिएको बर्तमान सरकारले पूर्वराजासहित ३२ जनालाई राज्यबाट सुरक्षा, आवास सुविधा तथा भत्ताका लागि ठूलो धनराषि खर्चगर्दै आएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, दुई पूर्वराष्ट्रपति, दुई पूर्वउपराष्ट्रपति, १५ पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सात पूर्वप्रधानमन्त्री, चार पूर्वसभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष एकगरी ३२ जनाले पूर्वपदाधिकारीको हैसियतमा राज्यकोषबाट मोटो रकम लिनेगरेको देखिएको छ । पूर्ब राष्ट्रपति भन्दा पूर्बराजाका लागि दोब्बर सुरक्षाकर्मी र अन्य ब्यवस्था गरिएको सरकारी तथ्यांक छ । यो नेपालका शासकहरुले देशलाई कसरी निजात्मक बनाउँदै लगेका छन्भन्ने एउटा ताजा उदाहारण मात्र हो । यस्ता अनगिन्ती उदाहारणहरु रहेका छन् । अन्तराष्ट्रियरुपमा हेर्दा अमेरिकाले नेपालमा संघीय शासनका लागि छुट्याएको आफ्नो बजेट कटौती गर्नासाथ गत फागुनको पहिलो साता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकाको भ्रमण गर्नुभएको थियो । सोही सेरोफेरोमा अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनेको एमसीसी र युएसएडको रकम पनि कटौती गरेको थियो । जसले नेपालको ठूलो धाराषि डुबेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका स्थानीय तहमा लागूभएका बिभिन्न कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । त्यतिबेला भारत र अमेरिकाले द्विपक्षीय व्यापारको लागि ५०० अर्ब अमेरिकी डलरको लक्ष्य राखेको भनिएको थियो । दुवै देशका टोलीहरुले पारस्परिकरुपमा लाभदायक व्यापार सम्झौतालाई अन्तिमरुप दिन सँगै कामगर्ने कुराहरु पनि उठेका थिए ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधनगर्दै मोदीले अमेरिकी जनता ट्रम्पको आदर्श वाक्य ‘समृद्धिका लागि मेगा साझेदारी’ (मगा) बारे सचेत छन् । साथै, भारतका जनता विकसित भारत सन् २०४७ को लक्ष्यतर्फ अघिबढिरहेका छन् भन्नुभएको थियो । उहाँले भारतको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चितगर्न भारत र अमेरिकाले तेल र ग्यास व्यापारलाई बलियो बनाउने बताउनुभएको थियो । के पनि देखिएको छभने भारतले नेपाल मामिलामा छिमेकी चीनसँगसमेत बिभिन्न बिषयमा सहमति कायम गरिसकेको छ । ०७९ पुस १० गते गठन भएको नेपालको सरकारले चीनलाई एक्ल्याउने र नेपालमा अमेरिकालाई भित्र्याउने काम गरेपछि चीन र भारत एकापसमा जोडिन पुगेका हुन् । कुनैबेला नेपालको सार्बभौम सत्ताकाबारेमा चिन्ता र चासो ब्यक्तगर्ने चीनको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण र ब्यवहारमै पछिल्ला दिनमा परिवर्तन आएको छ । चीन र भारतले मिलेर सुदुरपश्चिमको लिपुलेकमा नेपालको जमिन कब्जा गरेर उदाहारण पनि प्रस्तुत गरेका छन् । जसकाबारेमा नेपालको सरकारले सामान्य प्रतिक्रियासमेत ब्यक्तगर्न सक्ेन । उपरोक्त सबै घटनाक्रमहरुले दिल्लीमा नेपाल सन्दर्भमा खिचडी पाक्दै गरेको देखाएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालका संसदमा रहेका र नरहेका क्रियाशील राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरुको गोलमेच सम्मेलन हुनु जरुरी देखिएको छ । जसले स्वदेशी राजनीति र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको ब्यवस्थागर्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा नेपाल र नेपालीभन्ने कुरा इतिहासको एउटा पानामा मात्र सीमित रहने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।